गोवंश हत्याबंदी कायदा महाराष्ट्रात मार्च २०१५ मध्ये लागू झाला आणि कैक वर्षांपासूनच्या गोरक्षणाला एकदम गती मिळाली. धार्मिक भावनेतून सुरू असणाऱ्या या कार्याला राजकीय पाठबळ मिळालं आणि त्यातूनच एका नव्या वादाला तोंड फुटलं. गल्लीबोळातून गोरक्षकांची फौज तयार होऊ लागली. गोमांसाच्या केवळ संशयावरूनदेखील हाणामारीचे प्रसंग होऊ लागले. कत्तलखाने ओस पडू लागले. गोवंश मांस हाच ज्यांच्या व्यवसाय होता त्यांना नुकसानीला तोंड द्यावं लागलं. आणि त्यातच संघर्षांची बीजं वाढू लागली. पूर्वी कधी नव्हतं इतकं महत्त्व गोशाळांना येऊ लागलं. शेतात काम न करू शकणारी भाकड, म्हातारी जनावरं विकणं शक्य नसल्यामुळे गोशाळांच्या दारातील गर्दी काही प्रमाणात का होईना वाढू लागली. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर अनेक प्रश्नदेखील निर्माण होऊ लागले. गोवंशाची वाढती संख्या सांभाळण्याची या गोशाळांची ताकद आहे का? शासनाने कायदा केला, पण त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पर्याप्त आहे का? यासाठी शासन काही आर्थिक मदत करणार आहे का? गोशाळांच्या नावाखाली होणाऱ्या व्यापाराचे काय? गोशाळा चालवण्यासाठी काही नियम-नियमावली, मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का? असे प्रश्न विविध स्तरांतून विचारले जाऊ लागले. गोहत्या बंदी कायद्याच्या पाश्र्वभूमीवर विचार करताना राज्यातील गोशाळांची सद्य:स्थिती पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. त्यासाठीच राज्यभरातील गोशाळांचा आढावा घेऊन या मुद्दय़ांचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. आपल्याकडे गोशाळा सुरू झाल्या त्याच मुळात धार्मिक भावनेतून. जैन धर्मीयांचा त्यातील पुढाकार हा महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजेच १८३४ मध्ये मुंबईत पांजरापोळ ट्रस्टची स्थापना झाली होती. राज्यभरातील साधारण शंभर वर्षांपूर्वी अशाच पद्धतीने सामाजिक ट्रस्टच्या माध्यमातून गोशाळा सुरू झाल्या. मात्र गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत यामध्ये विश्व हिंदू परिषदेची सक्रियता प्रचंड वाढली आहे. किंबहुना जैन धर्मीयांची धार्मिक भावना, आर्थिक क्षमता आणि संघपरिवार व विश्व हिंदू परिषदेची (त्यातही बजरंग दलाचा प्रभाव अधिक) कार्यक्षमता यातून गोशाळांची एक नवी साखळीदेखील कार्यरत होत आहे. १९९५ नंतरच्या काळात (युती शासनाच्या काळात) हे प्रमाण वाढल्याचे एकंदरीत गोशाळांचा आढावा घेतल्यावर दिसून येते. भिवंडीजवळच्या आनगाव येथील विश्व हिंदू संचालित गोशाळा हे त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणावं लागेल. मात्र त्याच जोडीने राज्यात अनेक खुरटय़ा गोशाळादेखील सुरू झाल्याचे दिसून येते. गोशाळांची एकंदरीत रचना पाहिली असता पर्याप्त जागा, वैद्यक व इतर सुविधा, योग्य आहारासाठी पुरेसा निधी आणि देखभालीसाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग हे मूलभूत घटक महत्त्वाचे ठरतात. या मुद्दय़ावर राज्यातील गोशाळांचा आढावा घेतला आहेच. मूलभूत मुद्दय़ांबरोबरच अन्य काही मुद्दे देखील त्यातून सामोरे येतात. गोशाळांच्या संघटनाचा अभाव, तांत्रिक प्रशिक्षण व संशोधनाचा अभाव आणि भाकड जनावरांची वाढती संख्या याकडेदेखील जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्याच जोडीने येणारा दुसरा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे गोशाळेच्या कामकाजासाठी नियमावलीची गरज. एक आदर्श गोशाळा कशी असावी याबद्दल सध्या तरी आपल्याकडे कसलेच प्रारूप दिसत नाही. सुका चारा व इतर खाद्य साठवणूक, औषधं व इतर सुविधांसाठी मुबलक जागेची गरज असते. शहरापासून लांब खेडेगावात असणाऱ्या गोशाळांकडे याची कमतरता नाही. पण शहरातील नव्याने सुरू झालेल्या गोशाळा म्हणजे केवळ कोंडवाडाच म्हणावा लागेल. जनावरांसाठी जागेचा मूलभूत मुद्दादेखील अनेक ठिकाणी पाळला जात नाही. जीवदया मंडळींच्या सकवार पशू आश्रमाचे डॉ. राजेंद्र पाटील सांगतात की, किमान १०० गाईंसाठी २०० फूट ७५० फूट जागा अपेक्षित आहे. पण आज हे तंत्र किती गोशाळा पाळतात? मुंबई उपनगरातील गोशाळा तर हे तत्त्व धाब्यावरच बसवतात. गोशाळांच्या बाबतीत दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे त्यांचे एकत्रित नसणे. महाराष्ट्र राज्य गोशाळा समिती आहे. पण अनेक गोशाळांना त्याबाबत साधी माहितीदेखील नाही. सर्व गोशाळांनी एकत्र येऊन गोशाळांबाबत काही करावं अशी सध्या तरी त्यांची इच्छा दिसत नाही. १९९८ ते २००० या काळात औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर येथे राज्यातील गोशाळांचे अधिवेशन झालं होतं. त्यानंतर असा प्रयोग झाला नाही. साधारण दहा वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये झालेल्या एका अधिवेशनात महाराष्ट्रातून सुमारे २५०च्या आसपास गोशाळांचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते. तेथे गोशाळेचं रोल मॉडेल कसं असावं याचं मार्गदर्शन करण्यात आलं होतं. पण महाराष्ट्रात असं काही झाल्याचं ऐकिवात नाही आणि कोणाला असं काही करायची इच्छा नाही. त्याचं कारण म्हणजे ही सारी आज स्वतंत्र संस्थानं आहेत. प्रत्येकाचं आर्थिक, धार्मिक आणि राजकीय पाठबळ कसं आहे त्यानुसार त्यांची वागणूक असते. पारंपरिक जुने ट्रस्ट आपण आणि आपलं काम भलं अशा पवित्र्यात असतात, तर नवे आक्रमक असतात. आज अनेक जण गोसेवा करायची म्हणून गोशाळा चालवतो असे सांगतात. पण शेवटी हा प्राणीमात्रांच्या जिवाचा प्रश्न आहे. केवळ सेवा म्हणून जमेल तेवढय़ाच सुविधा देणे आणि इतर गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे हे अंतिमत: त्या प्राण्यासाठी घातक ठरू शकते. आजदेखील अनेक गोशाळांमध्ये कायमस्वरूपी निवासी वैद्यक व्यवस्था उपलब्ध नाही. जागेची उपलब्धता आणि इतर सुविधा यामध्ये मुंबई उपनगरातील, विस्तारित मुंबईमधील आणि विदर्भातील गोशाळांचा क्रमांक वरचा लागतो. कोल्हापूर परिसरातील गोशाळांचीदेखील काही अंशी अशीच परिस्थिती आहे. कोणीही उठावे आणि गोशाळा सुरू करावी असा ट्रेन्डदेखील जोर पकडताना दिसत आहे. दोन वर्षांपूर्वी गोकुळग्राम योजनेंतर्गत निधी मिळण्याची शक्यता वाढल्यामुळेदेखील गोशाळांची गर्दी वाढत चालल्याचे दिसून येते आहे. अशा परिस्थितीत गोशाळांसाठी नियमावली असण्याची आत्यंतिक गरज असताना शासन मात्र केवळ गोवंश हत्याबंदी कायदा करून धन्यता मानत आहे. याबाबत विश्व हिंदू परिषदेचे कोकण प्रांत गोरक्षा समितीचे प्रमुख राजेंद्र पाटील सांगतात की, सरकारने फक्त कायदा केला, पण वाढत्या प्रमाणात भाकड व वृद्ध जनावरे गोशाळांमध्ये येत असतील तर त्यांच्यासाठी कसलाही निधी देण्याची सुविधा नाही. नियम असायला हरकत नाही, पण ते करताना गोवंश वाढवण्यासाठी सरकारची मदतदेखील गरजेची आहे. एकीकडे सरकार मांस निर्यातीसाठी सबसिडी देते आणि दुसरीकडे गोशाळांसाठी काहीच मदत देत नाही, हे योग्य नसल्याचे ते नमूद करतात. गोरक्षकांच्या संघटनामुळे जर असा निधी भविष्यात येऊ लागला तर प्रत्येक गोशाळेवर ठरावीक इतकी भाकड अथवा म्हातारी जनावरे ठेवायचे बंधनदेखील असावे लागेल, पण असे बंधन स्वीकारण्याची या गोशाळांची मानसिकता सध्या तरी दिसत नाही. कारण आज नव्याने सुरू झालेल्या गोशाळा या मंदिर, आश्रमाचे पॅकेज आहे. अशा ठिकाणी संबंधित गुरूचा शब्द अखेरचा असतो. वसई, रायता परिसरात अशा गोशाळा अगदी सहज दिसून येतात. दुसरीकडे कोंडवाडय़ातील गायींची रवानगीदेखील गोशाळांकडे होताना दिसत आहे. अशा गायी सांभाळण्याची क्षमता अनेक गोशाळांकडे खरे तर नसल्याचे राजेंद्र पाटील सांगतात. निधीची कमतरता हा सध्या सर्वच गोशाळांना भेडसावणारा प्रश्न आहे, पण या गोशाळांची स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल होताना मात्र अभावानाचे दिसून येते. राज्यातील अगदी मोजक्याच गोशाळा या स्वत:च्या उपक्रमातून निधी जमा करतात. उर्वरित गोशाळा केवळ देणगी आणि ट्रस्टचा निधी यावरच अवलंबून आहेत. गायींची उपयुक्तता, त्यापासून मिळणारे उत्पन्न यावर गेल्या दोन वर्षांत आपणास भरपूर ऐकायला मिळते. पण मग गोशाळांना असे उत्पादन वाढवून निधी संकलन करणे का शक्य होत नाही हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरितच आहे. थोडक्यात काय, तर गोशाळा चालवणे हे धार्मिक भावनेतून होत असले तरी त्यात आता राजकीय हेतूदेखील घुसले आहेत आणि त्याच जोडीने अनेक छोटय़ा-मोठय़ा गोशाळांनी त्यातील संकटात भर घातली आहे. एका अंदाजानुसार आज महाराष्ट्रात तीनशेच्या आसपास गोशाळा आहेत. त्यापैकी बहुतांश गोशाळांना निधीची कमतरता आहे. अगदी सुस्थितीतील जुन्या ट्रस्टनादेखील वाढता खर्च पेलणे जड जात आहे. धार्मिक कारणास्तव देणगी बरोबरच आता राजकीय देणगीदार आणि त्यांची सक्रीयता देखील यामध्ये वाढली आहे. गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे भाकड व वृद्ध जनावरांना सांभाळण्याची ताकद नसणारे गोशाळेचा पर्याय निवडत आहेत. पण आज जागेपासून ते अगदी कायमस्वरुपी वैद्यकीय सेवेपर्यंत अनेक सुविधांची वानवा दिसून येत आहे. गोहत्या बंदी कायदा केल्यानंतर आपलं राज्य गो-पालकांचे राज्य झालं आहे. पण उद्या याच वेगाने जनावरांची संख्या गोशाळेत वाढू लागली तर मात्र हे सारं पेलणं जड होऊ शकतं. गोवंशातील प्राणी तर मुके जीव. आपली व्यथा सांगणे शक्य नाही. ते केवळ हंबरडाच फोडू शकतात. तसा तो आतादेखील आहेच. पण भविष्यातील या हंबरडय़ाची तीव्रता वाढण्यापूर्वीच त्यावर वेळीच योग्य ती पावलं उचलणे गरजेचे आहे. देवतासमान गाईंच्या आहाराची आबाळ गोसेवा हा उद्देश असला तरी गोवंशाला एका ठरावीक पद्धतीचा आहार मिळणे महत्त्वाचे असते. सकवार पशू आश्रमाचे डॉ. रमेश सोनकांबळे सांगतात की, हिरवा चारा, सुका चारा हे मुख्य घटक हवेतच. पूरक खाद्य म्हणून व्हीट ब्रान व अन्य सुग्रास घटक द्यावे लागतात. पोळी-भाजीसारखे आपले नेहमीचे जेवणाचे पदार्थ त्यांना देऊ नयेत असे ते सांगतात, पण याचे पालन सर्वच ठिकाणी होते असे नाही. नागरी वस्तीतील गोशाळांमध्ये तर अनेक नागरिक गायींसाठी शिळे अन्न, कुजलेली फळे असे पदार्थदेखील घेऊन येतात. मुंबई उपनगरातील एका गोशाळाचे व्यवस्थापक तर लोकांच्या दांभिकपणावर संताप व्यक्त करतात. एकीकडे गाईला देवतासमान मानायचे दुसरीकडे तिच्या आहाराची आबाळ करायची अशी आपली तऱ्हा आहे. सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com
