मकरंद दीक्षित पोर्ट केबिनबाबतच्या समस्या अनेक आहेत. इतके असूनसुद्धा पोर्ट केबिनचा अधीक्षक/ अधीक्षिका होण्यासाठी तीव्र चढाओढ असते. पोर्ट केबिन ही एक छोटी अर्थव्यवस्था आहे, असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही. राजीव गांधी शिक्षा मिशन (आरजीएसएम) या केंद्रीय योजनेमार्फत पोर्ट केबिनला निधी मिळतो. निधी प्रथम जिल्हा परिषदेला मिळतो आणि तिथून त्याचे वितरण होते. हा निधी पटसंख्येवर अवलंबून असतो. शालेय साहित्य आणि गणवेश वगळून एका मुलामागे महिन्याला हजार रुपये इतका निधी मिळतो. या एक हजारामध्ये मुलाचा सकाळचा नाश्ता, अल्पोपाहार, रात्रीचे जेवण, साबण-केसांचे तेल, टूथपेस्ट इत्यादी गोष्टी भागवाव्या लागतात. मूल पहिलीत असो वा आठवीत निधी हजार रुपयेच मिळतो. दुपारच्या जेवणासाठी माध्यान्ह भोजन (मिड डे मिल - एमडीएम) ही स्वतंत्र व्यवस्था अस्तित्वात आहे. एमडीएमचा निधी, यंत्रणा स्वतंत्र असते. पोर्ट केबिन अधीक्षकाचे त्यावर नियंत्रण नसते. एमडीएमचे सामान म्हणजे धान्य, भाज्या ठेवण्यासाठी (ते शिजवायला लागणारे इंधन/ लाकूडफाटादेखील स्वतंत्र असतो.) स्वतंत्र खोली उपलब्ध करून दिली आणि तिची चावी संबंधित कंत्राटदाराला (जे बऱ्याच ठिकाणी स्थानिक बचतगट असतात) दिली की अधीक्षकाचे काम संपते. अधीक्षक एमडीएमसंदर्भातल्या तक्रारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवू शकतो. पोर्ट केबिनमधून अर्थप्राप्ती करायची असेल तर पटसंख्या वाढवून दाखविण्याशिवाय पर्याय नसतो. ३० मुले बोगस दाखवली तरी महिना ३० हजार रुपये सुटू शकतात. बऱ्याच वेळा पटपडताळणी पूर्वसूचना देऊन होते तेव्हा पट ‘मॅनेज’ करणे अवघड नसते. अचानक पटपडताळणी झाली तरी मुले दोन दिवस सुट्टीवर गेली आहेत असे सांगता येते. अधिकारी काही नक्षलग्रस्त भागात मुलाच्या घरी जाऊन चौकशी करणार नसतो. त्याशिवाय प्रत्येक मुलामागे मिळणाऱ्या अनुदानात कट मारता येतो, पण त्यासाठी मुलांना कमी दर्जाचे साहित्य पुरवावे लागते. एका पोर्ट केबिनमध्ये ४०० पट पकडला आणि प्रत्येक मुलामागे २०० रुपये कट मारला तरी महिन्याचे ८० हजार रुपये होतात. अधीक्षक/अधीक्षिका एकटा खाणार नसतो (प्रशासनाच्या साखळीत ते शक्यदेखील नसते) तो ‘कट’ वपर्यंत जाणार असतो. सर्व नियमांचे पूर्ण पालन करून पोर्ट केबिन चालवणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. उदा. प्रत्येक मुलामागे एक हजार रुपये अनुदान आहे त्यात फक्त सामानाचा खर्च धरला आहे. जेवण शिजवायला इंधन लागते, त्याचा खर्च यात गृहीत धरलेला नाही. कितीही उज्ज्वला योजना आणल्या तरी ४०० मुलांचे तीन वेळचे जेवण गॅसवर शिजवता येणार नसते. इंधन म्हणजे लाकूडफाटय़ाचा खर्च महिना किमान १२ हजार रुपये येतो, मग १२ मुले बोगस दाखवून तो खर्च करायचा की काही मुलांच्या अनुदानातून कट मारून तो खर्च करायचा, हे अधीक्षकाच्या विवेकबुद्धीवर आणि व्यवस्थापन कौशल्यावर अवलंबून आहे. इंधन हे एक उदाहरण झाले. पोर्ट केबिनला काही प्राथमिक औषधे थेट मिळतात तसेच त्याव्यतिरिक्त लागणाऱ्या औषधांचे पैसे मिळतात. अनेक पोर्ट केबिन सुदूर क्षेत्रात असतात, जवळचे प्राथमिक आरोग्य केंद्रसुद्धा ५-६ किमी अंतरावर असू शकते (ते चालू असेल याची खात्री नाही. चांगला अधिकारी आला तर परिस्थिती तात्पुरती बदलते.) मुलांना दवाखान्यात न्यायचे तर प्रवास खर्च कुठून करणार कारण त्याची तरतूद नाही. प्रत्येक पोर्ट केबिनच्या दर्शनी भागावर मुलांना देण्यात येणाऱ्या आहाराचा पूर्ण आठवडाभराचा तक्ता लिहिलेला असतो. सकाळचा नाश्ता, दुपारचे जेवण, अल्पोपाहार, रात्रीचे जेवण यात काय काय असावे याचा संपूर्ण तपशील दिलेला असतो. या तक्त्यानुसार आहार देणे बंधनकारक असते. पोषणमूल्यांचा विचार करून त्यात विविध भाज्या, पनीर, नवरत्न डाल, दूध, अंडी, चिकन, आचार, पापड इत्यादींचा समावेश करून हा आहार ठरवला गेलेला असतो. दूध, सांबार, डाल इत्यादी द्रवपदार्थ किती मि.ली. तर भात, पोहे, भाजी इतर द्रव नसलेले पदार्थ किती ग्राम द्यावे इतक्या तपशिलात हा आहार ठरवला गेलेला आहे. हा तक्ता पाहून मी काढलेले निष्कर्ष असे. १. या आहाराचे ‘डिझाइन’ करणाऱ्या ‘बाबू’ला पोषणमूल्यांचे ज्ञान होते. २. या आहाराबाबत आर्थिक तरतुदींचे ‘डिझाइन’ त्यानेच केले असेल तर तो बाजारात कधीही गेलेला नव्हता. ३. आर्थिक तरतूद दुसऱ्या ‘बाबू’ने डिझाइन केली होती आणि तोसुद्धा बाजारात जात नसावा किंवा त्याने पोषण आहाराचे ‘डिझाइन’ नीट वाचले नसावे किंवा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील किमती गृहीत धरल्या असाव्यात. त्यामुळे मुलांचा आहार भात, डाल आणि भाजी यापुरता सीमित होतो. कोणी जास्त चौकशी केली तर संबंधित यंत्रणांचा विषय बंद करायचा ठरलेला डायलॉग असायचा ‘मुलं घरी राहिली तर भात, नाचणीचं आंबील किंवा उंदीर मारून खातील. इथे निदान भात, डाल आणि भाजी तरी मिळते.’ मी मुलांना पहिला प्रश्न विचारायचो ‘आज क्या खाना खाया?’ माझ्या कार्यकाळात मुलांकडून मी तीन भाज्यांची नावं ऐकली ‘भिंडी-आलू’ ‘पुंद्रू (तोंडली) आलू’ ‘आलूबडी (सोयाबीन)’ मुलं जर म्हणाली ‘आलू-भिंडी’ तर ओळखायचं की भिंडी नावापुरती होती आणि मुलं जर म्हणाली ‘भिंडी-आलू’ तर समजायचं की ‘हो आज थोडीफार भिंडी होती भाजीमध्ये.’ राहुल सरांनी मला शिक्षणाबरोबर पोर्ट केबिनमध्ये मिळणाऱ्या सुविधांचेदेखील निरीक्षण करून अहवाल देण्याचे काम अनौपचारिकरीत्या सोपवले होते. त्यासाठी मी पोर्ट केबिनमध्ये जेवत असे, त्यामुळे मला हे निरीक्षण नीट करता आले. माझे आठवडाभराचे शेडय़ूल ठरलेले असायचे त्यामुळे असे व्हायला लागले की मी जाईन त्या दिवशी जेवण चांगले होऊ लागले. मी अधीक्षकांच्या कक्षात जेवायचो, त्यामुळे काही काही अधीक्षक तेच जेवण माझ्यापुरते चांगले करून आणायचे. ही चापलुसी लक्षात आल्यावर मी मुलांसोबत बसून जेवायला आणि शेडय़ूल न करता पोर्ट केबिनला जायला सुरुवात केली. एका ‘आतल्या’ पोर्ट केबिनची मुले जेवणाबाबत (दर्जा आणि प्रमाण) खूप तक्रार करायची. मलासुद्धा ते जेवण जेवल्यामुळे त्याची कल्पना होतीच पण तो अधीक्षक बऱ्यापैकी निर्ढावलेला होता (असे मला वाटत होते). राहुल वेंकटला अहवाल दिल्यावर परिस्थिती काही काळ बदलायची. तेव्हा एक दिवस मी मुलांना जेवण चांगले नसल्याबाबत तक्रार करणारे पत्र लिहायला सांगितले. मजकूर मात्र मी सांगितला नाही. ती सर्व पत्रे मी राहुल वेंकटला दिली. तक्त्यानुसार आहार देणे शक्य नाही या वास्तवाची त्याला कल्पना होती पण किमान डाल-भात-भाजी तरी योग्य प्रमाण आणि दर्जा राखून मिळाली पाहिजे असा त्यांचा दंडक होता. मुलांची पत्रे पाहून मुले ‘व्होकल’ होत आहेत याचे त्यांना समाधान वाटले आणि त्यांनी ती पत्रे ‘प्रातिनिधिक’ स्वरूपात कलेक्टरला पाठवली. कलेक्टरने त्या विभागाच्या (भैरमगड) सर्व पोर्ट केबिनची बैठक बोलावली. पहिली दोन मिनिटे त्यांनी आहाराबाबत सर्र्वाना फैलावर घेतले आणि अचानक त्यांनी मुलांची पत्रे वाचायला सुरुवात केली. चौथीचा स्तर असलेल्या सातवीच्या (हिंदी मातृभाषा नसलेल्या) मुलांनी हिंदीत लिहिलेली ती पत्रे होती. कलेक्टर त्या पत्रातील भाषा, मांडणी, शब्दसंग्रह आणि त्यामुळे ध्वनित होणारा मुलांचा एकंदर स्तर यावर प्रचंड नाराज होते. त्यामुळे पुढची १५ मिनिटे ते शिक्षणाच्या स्तराबद्दल बोलत राहिले. राहुल वेंकट यांनी त्यांना मीटिंगच्या मूळ अजेंडावर आणण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला. आम्ही सगळे शांतपणे ऐकून घेत होतो आणि माझ्या समोर मुलांच्या पत्रातील शब्द घोळत राहिले ‘दाल में सिरफ पानी रहता है.’ त्यानंतर एकदा मी एका दुसऱ्या पोर्ट केबिनमध्ये दुपारी डाळ आणि भाजी एका डब्यात भरली आणि सरळ कलेक्टरच्या टेबलवर नेऊन ठेवली. कलेक्टर मनाने चांगले होते आणि माझ्या कृतीमागची तळमळ त्यांना बहुतेक कळली असावी, त्यामुळे ते माझ्यावर चिडले नाहीत. त्यांनी ‘जेवणाचे निरीक्षण’ करण्याचे औपचारिक काम असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याला पुढील एक महिना रोज त्या पोर्ट केबिनला जाऊन ‘निरीक्षण’ करण्याचा मौखिक आदेश दिला. ते पोर्ट केबिन बिजापूरपासून ५३ किमी लांब होते. तो अधिकारी माझ्यावर चांगलाच खट्टू झाला. बोगस पट दाखवणे याला मी भ्रष्टाचार म्हणेन, मुलांच्या अनुदानात ‘कट’ मारून स्वत:च्या तुंबडय़ा भरणे याला मी भ्रष्टाचार म्हणेन पण त्या अनुदानातील कट स्वतंत्र तरतूद नसलेल्या इतर कामांसाठी वापरणे याला मी व्यवस्थापन म्हणेन. कारण शासन पट भरण्याची जबाबदारी ७००० रुपये पगार असलेल्या कंत्राटी अनुदेशकांवर सोपवत असेल आणि पंचक्रोशीतील गावात फिरून मुलांना शाळेत आणण्यासाठी पेट्रोल खर्च देणार नसेल (आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणार असेल) तर त्या पोर्ट केबिनच्या अधीक्षकाने एका मुलाच्या अनुदानातून २०० रुपये वळवून इतर मुलांना शाळेत आणण्यासाठी पेट्रोल भरायला वापरले तर त्याला भ्रष्टाचार म्हणावे की व्यवस्थापन हे ज्याने त्याने ठरवायचे आहे. बिजापूरमध्ये दोन पेट्रोल पंप आहेत. त्यानंतरचा तिसरा पेट्रोल पंप ८७ किमीवरील गीदम (जिल्हा दंतेवाडा) या शहरात आहे. दुकानात ब्लॅकने पेट्रोल मिळते पण १० रुपये महाग मिळते. निष्कर्ष काढण्यापूर्वी हेसुद्धा लक्षात घ्यावे. मी राहुल वेंकट यांना त्यांच्या गाडीवरून कायम चिडवायचो. ते १० वर्षे जुनी इंडिगो गाडी वापरत असत. जिला पंचायत सीओ असल्यामुळे त्यांना नवी गाडी घेण्यासाठी अधिकृत तरतूद होती पण त्यांनी त्याचा वापर केला नव्हता. मी त्यांना पोर्ट केबिन अधीक्षकांचे उदाहरण द्यायचो, कारण काही अधीक्षकांकडे सिआज, डिझायर, आय-१०, झेस्ट अशा गाडय़ा होत्या. लोकांनी मनात आणले तर पोर्ट केबिनचे सकारात्मक पांढऱ्या व रोजगारक्षम अर्थव्यवस्थेमध्ये रूपांतर करता येईल. पोर्ट केबिनमध्ये किमान ४०० मुले असतात. ही मुले आदिवासी म्हणजेच त्या परिसरात राहणाऱ्या समाजाचीच असतात. त्यांच्या आहारात ज्या काही भाज्या असतात त्या १६७ किमी दूर असलेल्या जगदलपूरवरून मागवल्या जातात. भाज्या लोड करून आलेला ट्रक मुख्य रस्त्यावर थांबतो तिथून पोर्ट केबिनपर्यंत माल पोहोचवण्याची व्यवस्था अधीक्षकाला करावी लागते. त्यापेक्षा पोर्ट केबिनच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांनी भाज्यांची लागवड करून पोर्ट केबिनला वितरण केले तर? ४०० मुलांचा रोज तीन वेळचा आहार तोसुद्धा वर्षांतून नऊ महिने. ही खूपच शाश्वत बाजारपेठ ठरू शकते. सर्व प्रकारच्या भाज्या मुलांना खायला मिळू शकतात तेसुद्धा सध्याच्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत. बिजापूर जिल्ह्य़ाची जमीन सुपीक आहे, भूगर्भात पाणी आहे, शासनाने सौर पंप जवळपास प्रत्येक शेतात बसवले आहेत. आता फक्त लोकांनी औदासीन्य झटकून कामाला लागण्याची गरज आहे, पण ते इथे होताना दिसत नाही. अनुकूल परिस्थिती असूनदेखील जमिनी पडीक ठेवल्या जातात. हीच बाब दुधाच्या बाबतीत लागू होते. ४०० मुलांना प्रत्येकी १५० मिली दूध रोज. आसपासच्या ४-५ कुटुंबांनी २-३ गाई पाळल्या तरी त्याची तरतूद होऊ शकते. पण दूध काढणे आणि पिणे हा आदिवासी संस्कृतीचा भाग नाही. प्रत्येक छोटय़ा सणाआधी व नंतर दारू पिणे हा त्यांच्या संस्कृतीचा भाग आहे. आदिवासींच्या दारू पिण्याबद्दल बोलले की दारूबंदीबाबत आग्रही भूमिका घेणाऱ्या संस्थादेखील लवचीक होताना दिसतात. आदिवासींचा विकास त्यांच्या संस्कृतीच्या अधीन राहून केला पाहिजे, हे वाक्य ऐकवले जाते. दारू पिण्याची सवय घालवून आणि दूध पिण्याची सवय लावून जर संस्कृती धोक्यात येणार असेल तर मग पुढे काही बोलायलाच नको. प्रत्येक समाजाने प्रबोधनाचा परिणाम म्हणून असेल पण आपापल्या संस्कृतीत कालसुसंगत बदल केला आहे आणि त्यामुळे त्यांचा विकास झाला आहे. यावर विकास म्हणजे काय असाही प्रश्न विचारला जाईल. विकासाची संकल्पना स्थळ-काळसापेक्ष बदलत असते आणि त्यानुसारच विकास योजना आखाव्या लागतात आणि त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकते. आदिवासींच्या संदर्भात अन्न-वस्त्र-निवारा मिळणे म्हणजे विकास आणि त्यासाठी त्यांची संस्कृती आड येणार असेल तर त्या संस्कृतीत उपयुक्त बदल करण्याच्या दिशेने पावले टाकलीच पाहिजेत. छत्तीसगढच्या नवीन सरकारने नरुवा-गरुवा ही योजना आणली. जमीन-पाणी आणि पशुधन यांच्या विकासाची ही योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शासनाने लोकांना पशुधन देऊ केले, पशुधनासाठी शेड बांधून दिली, चाऱ्याची व्यवस्था केली आणि नंतर मिळणाऱ्या दुधाच्या संकलनाचीदेखील व्यवस्था केली. लोकांना फक्त पशुधनाची निगा राखून दूध काढायचे काम होते, पण ही योजना सपशेल अयशस्वी ठरली, कारण लोकांचे औदासीन्य आणि आदिवासी संस्कृती. आज बिजापूर परिसरातील गैर आदिवासी लोक विजयवाडा, हैद्राबाद किंवा वारंगलहून आलेले टेट्रा पॅकमधील ‘खराब न होणारे’ दूध पितात. अ‍ॅस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामअंतर्गत विविध विषयांवर जिल्हा प्रशासनाला मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘फेलो’ नियुक्त केले आहेत. बिजापूरमध्ये समीर नावाचा एक काश्मिरी तरुण निती आयोगातर्फे आलेला आहे. तो अंगणवाडी आणि रोजगार (लाइव्हलीहूड) या विषयांवर काम करतो. त्याच्या सोबत मी एकदा भैरमगड फील्डवर गेलो होतो. त्याने काही लघुउद्योगांना चालना दिली होती त्यांतर्गत एकाने साबणाचा छोटा उद्योग सुरू केला होता. स्थानिक कच्चा माल वापरून तयार केलेला तो ‘नीम’ साबण होता. आठवडी बाजारात तो ते साबण विकत असे. इतर मोठय़ा ब्रॅन्डच्या साबणांसमोर (साबण वापरण्याचा सांस्कृतिक बदल झाला आहे) त्याचा साबण दर्जेदार असूनदेखील खपत नव्हता. महिन्याला ७० ते ८० साबण तो विकत असे. मी समीरसमोर कल्पना मांडली की त्याला पोर्ट केबिनशी जोडून दिले तर? पोर्ट केबिनला महिन्याला ४०० साबण तर लागतातच. (मुलग्यांना लक्स साबणाची काय गरज असा विनोददेखील मी केला.) समीरने त्या लघुउद्योजकाला पटवण्याचे आणि मी पोर्ट केबिनच्या अधीक्षकाला पटवायचे ठरवून हा ‘पायलट’ प्रोजेक्ट करायचे निश्चित केले. भैरमगडपासून ८ किलोमीटरवर भटवाडा या गावात मुलांचे पोर्ट केबिन आहे. या पोर्ट केबिनचे तत्कालीन अधीक्षक अरविंद कृपाल हे संवेदनशील आणि मुलांप्रति तळमळ असणारे होते. कोअर नक्षल एरियामध्ये असूनसुद्धा ते पोर्ट केबिनचे उत्तम संचालन करत होते. त्यांनी ही कल्पना उचलून धरली आणि बाजाराला आल्यावर ‘माल उचलण्याची’ही तयारी दर्शवली. आमचा ‘पायलट’ प्रोजेक्ट राहुल वेंकटच्या भक्कम पाठिंब्याने सुरू झाला. त्या लघुउद्योजकाचा ‘बिझनेस’ सात पट वाढला. पण दोन महिन्यांनंतर त्याने ४०० साबणांचे उत्पादन करण्यास असमर्थता दर्शवली. आधीच्या कंत्राटदाराचा दबाव आहे का, हे पाहण्याचा समीरने प्रयत्न केला पण तसे काही नव्हते. या संदर्भात समीर आणि त्याचा संवाद मला अजूनही आठवतो. ‘क्या हुआ भाई? साबून देना क्यो बंद कर रहे हो?’ ‘नहीं होगा सर.’ ‘क्यू नहीं होगा? समस्या तो बताओ.’ ‘नहीं होगा सर.’ याच संवादाचे साधम्र्य काही दिवसांपूर्वी एका वेगळ्या संदर्भात झालेल्या संवादाशी असल्याचे मला जाणवत होते. तो संवाद गोंडीमध्ये होता इतकाच काय तो फरक. काही दिवसांपूर्वी मी तोयनार या पोर्ट केबिनचे असेच एक तळमळीचे अधीक्षक कमलदास झाडी यांच्या बरोबर अद्देड या गावात गेलो होतो. तिथला एक मुलगा दोन दिवस सुट्टीवर गेला होता तो आठ दिवस झाले तरी निरोप पाठवूनदेखील शाळेत येत नव्हता म्हणून आम्ही त्याच्या घरी थडकलो होतो. ‘बच्चा स्कूल नहीं आ रहा?’ ‘नहीं आ रहा सर’ ‘क्यू नहीं आ रहा?’ ‘पता नहीं सर’ ‘तुमने उसे पुछा? क्यू नहीं आ रहा?’ ‘नहीं पुछा सर’ ‘क्यू नहीं पुछा?’ ‘पता नहीं सर’ ‘कब आएगा?’ ‘नहीं पता सर’ मला पुण्यातल्या एका ‘विचार’ संमेलनातले एक अनुभवकथन आठवले. आदिवासी भागात शिक्षण क्षेत्रात बरीच वर्षे काम करत असलेला तो तरुण सांगत होता ‘आदिवासी पालक मुलाच्या शिक्षणाचे टेन्शन घेत नाहीत आणि मुलालापण घेऊ देत नाहीत. जर मूल म्हणाले आज शाळेत जात नाही तर ते पालक ठीक आहे म्हणून सोडून देतात. ते खूश राहतात. नाहीतर तुम्ही मूल एक दिवस जरी शाळेत जात नाही म्हणले तरी आकाशपाताळ एक कराल.’ आळशीपणा हा शब्द वापरला तरी आदिवासींच्या संदर्भात काम करणाऱ्या संस्था अंगावर धावून येतात आणि त्यांच्या विवेचनाची सुरुवातच ‘तुम्हाला आदिवासी संस्कृतीची माहिती नाही’ इथून होते. आणि ‘रानावनात भटकणारा, मैलोन्मैल पायी चालणारा आदिवासी माणूस आळशी कसा असेल?’ इथे संपते. दारूबाबत त्यांचे विवेचन असते की ‘शहरातपण दारू पिऊन सेलिब्रेट करतात’ काही काही तर आणखी वरचा टप्पा गाठून म्हणतात की ‘आदिवासी पितात ती मोहाची दारू ‘शुद्ध’ असते’. माझ्या या विवेचनामुळे आणि विशेष करून आदिवासी माणसाच्या सध्याच्या अवस्थेला त्यांचा सांस्कृतिक ताठरपणा, औदासीन्य-अल्पसंतुष्टपणाला (आळशीपणा) जबाबदार धरण्यामुळे माझ्यावर टीका होईल. मला आदिवासींबाबत वरवरची माहिती आहे, असे म्हटले जाईल. मी ही टीका नम्रपणे स्वीकारायला तयार आहे. संबंधित संस्था/ व्यक्ती यांचा अधिकार मी मान्य करतो. त्यांच्या कार्याचा मी आदर करतो. मी केवळ असे म्हणतो की नाण्याची दुसरी बाजू अशीही असू शकते. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाल्यानंतर एखाद्या समाजाचा मोठा हिस्सा अजूनही अन्न-वस्त्र-निवारा याभोवती फिरत असेल तर आपल्या सगळ्यांचेच कुठे ना कुठे चुकत असेलच. पोर्ट केबिनचे भौगोलिक स्थान, तेथील पायाभूत सुविधा आणि त्याभोवती फिरत असलेले अर्थकारण यामुळे पोर्ट केबिन नक्षलवाद आणि नक्षलवादी यांच्यापासून अलिप्त राहणे शक्यच नसते. कोणताही अधीक्षक/ अधीक्षिका याविषयी कधीही बोलणार नाही. ‘नक्षलवादाचा उपद्रव होतो का?’ असा प्रश्न विचारणाऱ्या ‘एज्युकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट झोन’ या विषयावर पीएचडी करणाऱ्या आणि त्यासाठी फील्ड स्टडी करायला आलेल्या एका तरुणाने माझ्यासमोर हा प्रश्न एका अधीक्षकाला विचारला त्यावर ‘सर के लिये चाय लाओ’ असे म्हणत ‘चहाचं बघून येतो,’ असं म्हणत तो अधीक्षक तिथून पसार झाला. असे प्रश्न कोअर नक्षल एरियामध्ये विचारणे मूर्खपणाचे असतेच, पण सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेदेखील घातक असते. इथे नक्षलवादी असा शब्दपण उच्चारत नाहीत, ‘अंदरवाले’ असे म्हणतात. तर या अंदरवाल्यांना खूश ठेवल्याशिवाय पोर्ट केबिन सुरळीत चालू देणे अशक्य आहे आणि या व्यवस्थेत कोणालाही खूश ठेवायचे झाले तर आर्थिक तरतुदीसाठी मुलांच्या हजार रुपये अनुदानाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ‘अंदरवाले’ थेट पैशाची मागणी करत नसले तरी धान्य-शिधा आणि इतर साहित्य यावर त्यांची ‘सामूहिक मालकी’ असते. ‘दलम’चा मुक्काम पोर्ट केबिनपासून जवळच्या जंगलात असेल तर ‘अंदरवाले’ तयार जेवण ‘प्रेफर’ करतात. इतर वेळी धान्य द्यावे लागते. हे सर्व मुलांच्या तोंडचा घास हिरावून होत आहे याची त्यांना चांगलीच कल्पना असते, पण वर्गसंघर्षांत या गोष्टी गौण असतात. अधीक्षकसुद्धा जेवणावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिव्या खातात, पण नक्षलवाद्यांबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. (कारण त्याचा उपयोग होणार नसतो) मी आधी उल्लेख केलेल्या पोर्ट केबिनचा अधीक्षक निर्ढावलेला नव्हता तर या ‘व्यवस्थापनातून’ जितके शक्य होईल तितके अन्न मुलांना पोहोचवायची पराकाष्ठा करत होता. नक्षलवाद्यांची मुलेदेखील पोर्ट केबिनमधेच शिकत असतात. शिक्षण घेऊन लोकशाही तत्त्वे आणि स्वातंत्र्य-समता-बंधुता ही मूल्ये शिकण्याऐवजी ही मुले इतर मुलांमध्ये ‘प्रोपोगंडा’ भिनवायचे काम करतात. रात्री मुलांच्या बैठका घेणे इत्यादी कामे ही मुले करतात. लहान मुलांना आपले हस्तक बनवण्यातदेखील नक्षलवाद्यांना काही गैर वाटत नाही. उलट बालमनावर संस्कार (?) करणे, त्यांना ‘नर्चर’ करणे सोपे असते. याला त्यांनी ‘बालसंगम’ हे नाव दिले आहे. काही जागरूक शिक्षकांच्या सजगतेमुळे सुरक्षा दलांना या रणनीतीचा सुगावा लागला. सध्या तरी त्यावर प्रभावी उपाय सुरक्षा दलांना सापडलेला नाही. अनुदेशकांना अशा मुलांची, बैठकांची माहिती असते, पण ते काही करू शकत नाहीत कारण त्यांना त्याच भागात राहायचे असते. कधी कधी अशा मुलांना दुसरीकडे हलवले जाते, मग सुट्टीत घरी गेलेली मुले परत येत नाहीत. माओच्या या रणनीतीला सध्या तरी आपल्या शिक्षणपद्धतीकडे प्रभावी उत्तर नाही. बंदुकीचे आकर्षण फार लवकर तयार करता येते, पण मूल्यांची रुजवण करण्याची प्रक्रिया सातत्याने आणि जबाबदारीने करावी लागते. निवडणुकीच्या काळात मतदान केंद्र उभारले म्हणून किंवा ‘फोर्स’ला उतरायला जागा दिली म्हणून शाळा उडवून लावणे हा नक्षलवाद्यांसाठी डाव्या हाताचा खेळ असतो. मी वर उल्लेख केलेल्या भटवाडा पोर्ट केबिनमध्ये मतदान केंद्र होणार असल्याची खबर मागील निवडणुकीच्या वेळी नक्षलवाद्यांना लागली आणि त्यांनी अधीक्षकाला फैलावर घेतले. निवडणुकीच्या काळात असले फतवे निघत असतात, त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी असलेल्या कलेक्टरने सुरुवातीला तिकडे दुर्लक्ष केले. पण नक्षलवाद्यांनी त्या पोर्ट केबिनच्या किचनचा एक भाग पाडल्यानंतर त्या अधीक्षकाने कलेक्टरला मतदान केंद्र बदलण्याची हात जोडून विनंती केली तेव्हा कलेक्टरने ते मतदान केंद्र बदलले. आज हा लेख लिहीत असताना नक्षलवादी चळवळ क्षीण झाली आहे असे म्हणता येईल. प्रशासन आणि सुरक्षा दले यांचे संयुक्त आणि नियोजनबद्ध प्रयत्न आणि सरकारचा भक्कम पाठिंबा याला कारणीभूत आहे. सुरक्षा दलांनी इंटेलिजन्सवर भर देऊन ‘स्पेसिफिक इंटेलिजन्स’च्या आधारे प्रभावी अभियाने राबवली. संघर्ष क्षेत्रामध्ये अभियान राबवताना सर्वच नियम पाळले जात नाहीत हे जाणून गृह मंत्रालयाने मानवाधिकार, सत्यशोधन समित्या यांना त्यांचे काम करू दिले, अहवाल येऊ दिले, पण त्याकडे लक्ष दिले नाही की त्याचे दडपण घेतले नाही. आंध्र प्रदेशमधून ‘ग्रे हाउंडस’ने त्यांना हद्दपार केले. छत्तीसगढमध्ये बाजी इधर उधर होत असली तरी सध्या सुरक्षा दलांचे पारडे जड आहे. शेजारच्या महाराष्ट्रात गडचिरोलीत मात्र चळवळ जोरात होती, पण सुदैवाने गेल्या चार वर्षांत कर्तव्यदक्ष आणि धडाडीचे अधिकारी पोलीस अधीक्षक म्हणून गडचिरोलीला लाभले. त्यांनी नियोजनपूर्वक प्रयत्न करून गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांना जेरीस आणले. कसनासूरच्या जंगलात एकाच चकमकीत ४० नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालून या चळवळीला जोरदार धक्का दिला. या चकमकीचा नक्षलवाद्यांनी इतका धसका घेतला की त्यांचा वावर नगण्य झाला आहे. याच भागात इंद्रावती नदीवर महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढला जोडणाऱ्या पुलाचे काम त्यांनी सहा वर्षे बंद पाडले होते, ते सुरू झाले आहे. गडचिरोलीत नक्षलवादी चळवळ आज अस्तित्वासाठी झगडत आहे आणि त्यांचे शहरी मास्टर माइंड तुरुंगात आहेत. अनेक जहाल नक्षलवाद्यांनी धसका घेऊन किंवा चळवळीचा फोलपणा पटल्यामुळे आत्मसमर्पण केले आहे. आत्मसमर्पणाचे ‘दर’ देखील ठरलेले आहेत. एलएमजी (लाइट मशीन गन) बरोबर आत्मसमर्पण केले तर चार लाख ५० हजार, एके ४७चे तीन लाख, एसएलआरचे एक लाख ५० हजार, थ्री नॉट थ्री चे ७५ हजार आणि १२ बोअर बंदुकीचे ३० हजार असे हे दर आहेत. काही वेळा असे आढळले की ‘प्लाटून सदस्याने’ समर्पण केले पण एके ४७ घेऊन. एके ४७ फक्त एरिया कमांडरकडे असते त्यामुळे समर्पण केलेला आपली ओळख लपवत तर नाही ना अशी शंका सुरक्षा दलांना येत असे, पण जास्त पैसे मिळण्याच्या आमिषाने प्लाटून सदस्य हत्यार चोरून समर्पण करत असल्याचे निदर्शनास आले. पुनर्वसन पॅकेज वेगळे आहे आणि अजून तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे. येथे कोणत्याही पक्षाची बाजू घेण्याचा मानस नाही, पण २००९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ‘भारताला सर्वात जास्त धोका माओवादाचा आहे,’ असे प्रतिपादन केले होते, पण ते गांभीर्याने घेतले ते नंतरच्या सरकारने. नक्षलवादी चळवळ क्षीण झालेली असली तरी संपलेली नाही आणि सहा महिन्यांच्या शैथिल्याने/ सरकारचा दृष्टिकोन बदलला तर सुरक्षा दलांच्या पाच-सहा वर्षांच्या मेहनतीवर पाणी फेरण्याची आणि पुन्हा उभारी घेण्याची क्षमता या चळवळीत आहे. बिजापूर जिल्ह्य़ातून राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६३ जातो. छत्तीसगढमधील जगदलपूर या बस्तरच्या मुख्यालयाला तेलंगणमधील निझामाबादशी जोडतो आणि तसाच पुढे महाराष्ट्रातील बार्शीपर्यंत जातो. गोदावरी, प्राणहिता आणि इंद्रावती अशा महाराष्ट्र, तेलंगण आणि छत्तीसगढच्या जीवनवाहिनी असलेल्या नद्यांना हा ८६० किमी लांबीचा रस्ता क्रॉस करतो. यावरून या रस्त्याचे महत्त्व लक्षात यावे. छत्तीसगढमधील या रस्त्याची लांबी २४० किमी आहे. या २४० किमीवर दर पाच-दहा किमी अंतरावर सीआरपीएफ, छत्तीसगढ सशस्त्र पोलीस यांच्या सुरक्षा चौक्या आहेत. छत्तीसगढ पोलीस दलात बस्तर डिव्हिजनमध्ये काम करणाऱ्या कॉन्स्टेबलकडेदेखील ‘लोडेड एके४७’ किंवा ‘इन्सास’ असते यावरून त्यांच्या शस्त्रसज्जतेची कल्पना यावी. पण हा मार्ग कधीही आणि कुठेही उडवायची क्षमता आजदेखील नक्षलवादी राखून आहेत. याचा अर्थ नक्षलवादी प्रबळ आहेत किंवा सुरक्षा दले गाफील आहेत असे नव्हे. पण घनदाट अरण्ये असलेल्या या प्रदेशाची भौगोलिक रचनाच अशी आहे की कितीही प्रगत यंत्रणा वापरली तरी एखादी हालचाल नजरेतून सुटू शकते आणि नक्षलवाद्यांना यशस्वी होण्यासाठी एखादी संधी पुरेशी असते. मागील वर्षी झालेल्या छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी याच राष्ट्रीय महामार्गावर बिजापूरपासून चार किमीवरील आणि सीआरपीएफच्या १६८ व्या बटालियनच्या कंपनी मुख्यालयापासून केवळ २०० मीटर अंतरावर सशक्त आयईडीचा स्फोट घडवून नक्षलवाद्यांनी निवडणूक बंदोबस्तासाठी तैनात बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सचा ट्रक उडवला त्यात सहा जवान शहीद झाले. चिन्नाकोदेपालच्या आधी दोन किमीवर हा स्फोट झाला. बीएसएफच्या ट्रकचे छिन्नविच्छिन्न अवशेष कित्येक दिवस त्या वळणावर रस्त्याच्या कडेला पडून होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१८ मध्ये बिजापूरपासून सुमारे ३० किमी अंतरावरील जांगला येथे आले होते. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार ते बिजापूर मुख्यालयात येणार होते, पण कार्यक्रमाच्या काही दिवस आधी नक्षलवाद्यांनी नेमेड-कुतरू रस्त्यावर आयईडीचा स्फोट घडवून डीआरजीचे (डिस्ट्रिक्ट रिझव्‍‌र्ह गार्ड्स- राज्य पोलिसांची सशस्त्र सेना) वाहन उडवले. त्यामुळे एसपीजीच्या (पंतप्रधानांची सुरक्षा व्यवस्था) सिक्युरिटी रीअसेसमेंट्सनुसार जगातील चौथी लष्करी शक्ती असलेल्या भारताच्या पंतप्रधानांना आपल्या दौऱ्यात बदल करावा लागला. माझ्या गाडीचा ड्रायव्हर चिन्नी या स्फोटाचा ‘चश्मदीद’ गवाह होता. त्याची गाडी डीआरजीच्या ट्रकपासून २५-३० मीटर अंतरावर होती. ‘बहुत बडा धमाका हुआ. ट्रक १०-१२ फुट हव्वा में उड गया. मै यही बोलेरो चला रहा था, इसका भी काच तुट गया,’ माझ्या पत्नीने हे वर्णन ऐकले आणि मी त्याच रस्त्यावरून महिन्यातून किमान १५ वेळा जातो हे कळल्यावर तिने माझा हात काहीही न बोलता बराच वेळ घट्ट पकडून ठेवला. येथे एक प्रसंग सांगावासा वाटतो. एक दिवस मी जंगला पोर्ट केबिनवरून परत येत होतो. बाइक चालवताना २० किमी झाले की थोडे थांबून ‘स्ट्रेच’ करायची माझी पद्धत होती. सहज मोबाइल बघितला, तर राहुल वेंकट यांचे चार मिसकॉल होते. मी लगेच त्यांना फोन केला तेव्हा ते म्हणाले ‘अरे तू काय पार्सल मागवले आहेस? मला थाना इन्चार्जचा फोन येऊन गेलाय. तू लवकर पोलीस स्टेशनला जा आणि काही मदत लागली तर कळव. मी पोलीस स्टेशनला गेलो तर पोलिसांनी चौकशी केली पार्सलवरचा ‘कळसुबाई सहकारी संस्था -अहमदनगर’ हा पत्ता वाचून उलगडा झाला. मुलांना पोषण मूल्यांची माहिती व्हावी म्हणून आम्ही पोर्ट केबिनमध्ये ‘परसबाग’ किचन गार्डन तयार करण्याचा उपक्रम करत होतो. या पार्सलमध्ये त्यासाठी लागणारे किचन गार्डन किट (भाज्यांच्या बिया) होत्या. मी त्याची माहिती पोलिसांना दिली. तरीही त्याची तपासणी होईपर्यंत मला पोलीस स्टेशनमध्ये थांबावे लागले. झाले असे होते, की मी राहुल वेंकटच्या ‘केअर ऑफ’ पत्त्यावर पार्सल मागवले होते, पण पाठवणाऱ्याने पत्ता ‘लाल’ शाईमध्ये लिहिला होता. त्यामुळे पोस्ट खात्याने ते पार्सल थेट पोलीस स्टेशनमध्ये जमा केले. नक्षलवाद्यांची प्रतीकात्मक दहशत किती होती याचा तो पुरावा होता. आणखी एक प्रसंग नमूद करण्याजोगा. बिजापूरच्या आग्नेय दिशेला २५ किमीवर गंगालूर नावाचे गाव आहे. तिथे छत्तीसगढ सशत्र दलाच्या १५ व्या वाहिनीचा तळ आहे. डीआरजी किंवा १५ व्या वाहिनीचा तळ अतितीव्र नक्षलग्रस्त भागात असतो. (कुतरू येथे डीआरजीचा तळ आहे). गंगालूरच्या आधी आठ किमीवर चेरपाल हे गाव आहे. गंगालूर दलम अत्यंत सक्रिय असल्याचे मानले जाते. ‘वर्गशत्रूंना’ धमकी देण्याची अथवा वॉर्निग देण्याची त्यांची पद्धत नाही तर सरळ खात्मा करण्याची आहे आणि ते क्रौर्यासाठीदेखील कुप्रसिद्ध आहेत. लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कार केला म्हणून आणि भारताचा झेंडा फडकवला म्हणून मुलांसमोर शिक्षकाचा गळा चिरण्यास (गळा चिरणे हा शब्द शब्दश: घ्यावा) त्यांनी मागेपुढे पाहिले नव्हते. बिजापूर गंगालूर रोडला ‘रोड ऑफ ब्लड’ असे म्हणतात, कारण इथे सुरक्षाकर्मी, स्थानिक आदिवासी (वर्गशत्रू) आणि नक्षलवाद्यांच्यादेखील रक्ताचे पाट वाहिलेले आहेत. सुरक्षा दलांनी त्यांना मागे रेटत रेटत गंगालूरच्या जंगल भागात सीमित केले होते, पण त्यांचा वावर आणि दहशत कायम होती. बिजापूरमध्ये फील्डवर मला कुठेही भीती वाटली नाही, पण चेरपालला वातावरणात एक प्रकारचा तणाव जाणवू लागायचा आणि अनामिक भीती दाटून यायची. त्या दिवशी मी मुलींना ‘जल में विद्युत पारेषण’ शिकवून येत होतो. त्यासाठी मी एक छोटे सर्किट तयार केले होते. नऊ व्होल्टच्या बॅटरीला दोन वायर जोडायच्या. एक वायर पाण्यात सोडायची आणि दुसऱ्या वायरला बल्ब जोडून बल्बची वायर पाण्यात सोडायची. पाण्यातल्या वायर एकमेकींना जोडलेल्या नसल्या तरी दिवा पेटायचा म्हणजेच पाण्यातून वीज वाहते. मुली प्रयोग करून दिवा पेटताना पाहून खूश झाल्या होत्या (हा प्रयोग करताना मला ‘ न पेटलेले दिवे’ हे पुस्तक आठवायचे) गंगालूरच्या मुली अभ्यासात मागे होत्या त्यामुळे त्यांचा उत्साह पाहून मीपण खूश होतो आणि त्याच तंद्रीत परत येत होतो. चेरपालपर्यंत पोहोचलो. तिथे सीआरपीएफच्या ‘डेल्टा’ कंपनीचे मुख्यालय होते. तिथे मला एका जवानाने अडवले. माझ्याकडे कलेक्टरच्या सहीशिक्क्याचे पत्र होते. ते दाखवले असते तर त्याने मला लगेच सोडले असते, पण मी दाखवले नाही. त्याने माझी बॅग चेक केली आणि त्यातला एक प्लास्टिकचा डबा पाहून त्याला धक्का बसला. त्यात एक बॅटरी, वायर्स आणि एलईडी होता. माझे प्रयोग साहित्य त्याच्या दृष्टीने ‘डिटोनेटर’ होते. मला आत नेले गेले. पण मी निर्धास्त होतो, कारण १७० बटालियनचे मुख्यालय माझ्या घराजवळ होते आणि त्याचे कमांडिंग ऑफिसर (सीओ) माझ्या ओळखीचे होते. अय्याज सरांबरोबर मी २२२ बटालियनच्या मुख्यालयाला भेट दिली होती तेव्हा हे तिथे सेकंड इन कमांड होते आणि आता बढती होऊन १७० ला आले होते. आमची सकाळी जॉगिंग करताना भेट होत असे आणि आम्ही कॉफी फ्रेण्ड झालो होतो. वातावरण जास्त गंभीर होत आहे हे पाहून मी सीओला फोन केला आणि माझ्या ‘प्रयोगाबद्दल’ सर्व समजावून सांगितले. त्या जवानाची सतर्कता वाखाणण्याजोगी आहे आणि तुमच्या शिस्तीचेच हे फळ आहे असे सांगण्यास मी विसरलो नाही. तिथून निघताना तो जवान माफी मागू लागताच मी म्हणालो ‘आप जैसे सतर्क जवानों की वजह से हम सिव्हिलियन महफुज है’. चेरपालचा विषय निघाला म्हणून त्याला जोडलेला प्रसंग सांगतो. राहुल वेंकट यांनी जेवणाचे ‘ऑडिट’ करण्याची अनौपचारिक जबाबदारी दिल्यानंतर लक्षात आले की मुलांच्या रात्रीच्या जेवणाचे ‘ऑडिट’ करण्याची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. सकाळचे जेवण आणि माध्यान्ह भोजनाचे ‘ऑडिट’ करायला अधिकारी जात असत, पण रात्री पोर्ट केबिनला भेट देणे सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक होते आणि पोलिसांच्या गाइडलाइननुसार तसे करण्यास परवानगी नव्हती. चेरपालच्या सकाळच्या जेवणावरून रात्रीचे जेवण चांगले नसणार याचा अंदाज होता आणि चेरपालचा अधीक्षक आणि अनुदेशक रात्री दारू पार्टी करून मुलांना सरबराई करायला लावतात, अशी खबर मला मिळाली होती. मी धोका पत्करायचे ठरवले आणि संध्याकाळी ७ वाजता पोर्ट केबिनला धडकलो. मला पाहून त्यांना धक्का बसला. मी जेवायला बसलो त्या हॉलमध्ये थोडे दूर ५-६ लोक येऊन बसले. टॉयलेटचे काम करणारे मजूर आहेत असे मला सांगण्यात आले. ते
