रिअल इस्टेट विशेष response.lokprabha@expressindia.com छोटय़ा घरांच्या प्रकल्पांनाच पसंती! : (मुंबई) निशांत सरवणकर गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किमतींमुळे विकासकांसाठी मुंबई म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी होती; परंतु राज्य शासनाचा धोरणलकवा आणि त्यापाठोपाठ नोटाबंदी, स्थावर संपदा कायद्यान्वये ‘महारेरा’ या नियामक प्राधिकरणाची स्थापना तसेच वस्तू व सेवा कराच्या जाळ्यात ओढले गेल्यामुळे विकासक अधिकच आíथक खाईत गेले. राष्ट्रीय वित्तसंस्थांपाठोपाठ बँकांनीही अर्थपुरवठा करण्यास दिलेला नकार विकासकांचे कंबरडे मोडणारा ठरला आहे. म्हाडासारख्या पुनर्वकिास प्रकल्पात आलिशान सदनिकांचे प्रकल्प राबविता येतात, हे स्पष्ट झाल्याने अनेक बडे विकासक पुढे आले होते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाकडेही ते याचमुळे आकर्षति झाले होते; परंतु या प्रकल्पाच्या माध्यमातून बांधल्या गेलेल्या आलिशान सदनिकांना ग्राहक नसल्याची बाब पुढे आल्यानंतर यापकी अनेक विकासक आíथक डबघाईत आले. ते माघार घेऊ लागले. बँकांकडून कर्जपुरवठा बंद झाल्याने सर्वच विकासकांची पंचाईत झाली आहे. तरीही अनेक नामवंत विकासक आजही नाव टिकवून असले तरी त्यांनी आलिशान घरांऐवजी वन आणि टू बीएचके घरांच्या निर्मितीकडे अधिक लक्ष पुरविले आहे. प्रामुख्याने गेल्या दोन वर्षांत असे अनेक प्रकल्प जाहीर झाले आहेत. ३०० ते ४५० चौरस फुटांची घरे ५० ते ८५ लाखांत उपलब्ध करून देण्याची अहमहमिका आता सुरू झाली आहे. अशा छोटय़ा घरांचे जनक ‘प्लॅटिनम कॉर्प’ ही कंपनी आहे. या कंपनीने डी. एन. नगरसारख्या परिसराला अप्पर जुहू अशी संज्ञा देऊन सुरू केलेल्या प्रकल्पाला चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. ८५ लाखांत ४०० चौरस फुटांचे घर ही संकल्पना त्यांनी पहिल्यांदा राबविली. त्यानंतर अनेक विकासक अशा घरांचे प्रकल्प घेऊन आता बाजारात उतरले आहेत. यापुढे विकासकांकडून मुंबईत प्रामुख्याने वन किंवा टू बीएचके घरेच बांधली जाणार आहेत. ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ (नरेडको) या केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनीही त्यास दुजोरा दिला. बांधकाम व्यवसायाला आता पुन्हा झळाळी मिळत आहे. ग्राहकांच्या मागणीनुसार छोटय़ा घरांचे प्रकल्प उभारण्यावर विकासकांकडून यापुढे निश्चितच भर दिला जाणार आहे. विकासकांना बँकांकडून कर्ज मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने बँकांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी ‘नरेडको’ने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याने काही फरक पडेल. त्यामुळे विकासकांपुढे असलेली अर्थपुरवठय़ाची समस्या सुटेल, असा दावाही त्यांनी केला. लहान घरांना चांगली मागणी (ठाणे) जयेश सामंत गेल्या काही वर्षांपासून मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या ठाणे आणि आसपासच्या शहरांमधील बांधकाम क्षेत्राला मध्यंतरी झालेल्या निश्चलीकरणामुळे आणखी हादरे बसले खरे, मात्र गेल्या काही काळात हे क्षेत्र पुन्हा एकदा सावरू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. ठाण्याच्या पलीकडे असलेल्या भिवंडी, शहापूर, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर या नव्या उपनगरांमधील बांधकाम क्षेत्रात अगदीच तेजीचा हंगाम नसला तरी येथील लहान घरांना आजही मोठी मागणी असल्याचे या भागात नुकत्याच भरलेल्या मालमत्ता प्रदर्शनांमधील ग्राहकांच्या गर्दीवरून दिसून आले. ठाणे महापालिका क्षेत्रात घोडबंदर पाठोपाठ शीळ-कल्याण रस्त्यालगत उभे राहत असलेल्या गृहप्रकल्पांना चांगली मागणी येऊ लागल्याने हा संपूर्ण पट्टाही बांधकाम क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. महापालिका, एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारने या भागात वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करून मोठय़ा प्रकल्पांची आखणी सुरू केली असून ठाणे, भिवंडी, कल्याण पट्टय़ातील नियोजित मेट्रो प्रकल्पही या बांधकामांसाठी सकारात्मक ठरणार आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ात घोडबंदर, भिवंडी तसेच कल्याण शीळ पट्टय़ातील उभ्या राहणाऱ्या बांधकामांना अलीकडच्या काळात चांगली मागणी येऊ लागली आहे, असे विकासकांचे म्हणणे आहे. ठाणे क्षेत्रात बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जागी नव्या गृहप्रकल्पांचे प्रस्तावही नव्याने आखले जात आहेत. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मंदी असल्याची चर्चा कितीही जोरात असली तरी नव्याने उभ्या राहणाऱ्या गृहसंकुलांचा ओघ फारसा आटला नसल्याचे ठाणे आणि आसपासच्या परिसराचा आढावा घेतला असता दिसून येते. ठाण्याच्या पलीकडे शहापूर, उल्हासनगर, बदलापूर या पट्टय़ात उभ्या राहणाऱ्या काही विशेष नागरी वसाहतींमधील घरांकडे खरेदीचा पर्याय म्हणून पाहिले जात असून गेल्या काही महिन्यांत या वसाहतींमधील घरांची नोंदणी चांगली झाल्याचे या क्षेत्रातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. ठाणे शहरात बडय़ा बिल्डरांचा अजूनही मोठी घरे उभारण्याकडे ओढा असला तरी येथेही लहान घरांना मोठी मागणी आहे. घोडबंदर मार्गावर बडय़ा बिल्डरांनी उभारलेल्या मोठय़ा घरांच्या किमती दीड कोटींच्या पुढे आहेत. या महागडय़ा घरांची मागणी मंदावली असली तरी या मार्गावर काही मोजक्याच प्रकल्पांमध्ये उभी राहत असलेली ५०० चौरस फुटांची घरविक्री उत्तमरीत्या सुरू आहे, असा दावा काही विकासकांनी केला. उज्ज्वल भविष्याचे शहर (नवी मुंबई) विकास महाडिक राज्यातील ४१ हजार गावे आणि ३७८ छोटय़ा मोठय़ा शहरांमध्ये नवी मुंबई हे एक उज्ज्वल भविष्य असणारे शहर आहे. राज्यातील दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, न्हावा शेवा-शिवडी सागरी सेतू, मेट्रो, बीकेसीच्या धर्तीवरील दुसरे वाणिज्य संकुल, नैना-२ क्षेत्र, विस्र्तीण रस्ते, जलवाहतूक यामुळे महामुंबई क्षेत्रात घर घेणाऱ्यांची संख्या राज्यातील इतर शहरांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे मुंबईतील बडय़ा विकासकांनीही महामुंबई क्षेत्रात हजारो सदनिकांचे गृहसंकुल उभारण्यावर भर दिला असून सरकारची कंपनी असलेल्या सिडकोने एक लाख घरांचे लक्ष्य येत्या तीन वर्षांत ठेवले आहे. नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण या महामुंबई क्षेत्राला उत्तम भविष्यकाळ असल्याचे म्हटले जाते. जवळच असणाऱ्या पश्चिम घाटाच्या सह्य़ाद्री पर्वतरांगा आणि अरबी समुद्राचा काही भाग यामुळे या भागाला एक अन्यन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दळणवळण हे कोणत्याही शहराच्या विकासाचे प्रमुख साधन मानले गेले आहे. मुंबईच्या विस्ताराला काही मर्यादा असल्याने समुद्राच्या जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्य़ातील महामुंबई क्षेत्राकडे अलीकडे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी नेरुळ खारकोपर रेल्वे मार्गाच्या उद्घाटनप्रसंगी या भागात एक लाख हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा येत्या काळात उभ्या राहणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. सिडकोनेही स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने ५० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या सुविधा या भागात निर्माण करण्याचे जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला या भागात एक वेगळे महत्त्व आले असून मुंबईतील बडय़ा विकासकांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर शेकडो घरांची संकुले उभारली आहेत. परवडणारी जास्तीत जास्त घरे निर्माण व्हावीत म्हणून सरकारने या संकुलांना चार वाढीव एफएसआय दिल्याने द्रुतगती मार्गाच्या दुतर्फा टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्याचे दिसून येते. मुंबईत पश्चिम आणि मध्य रेल्वे मार्गावर विकासाच्या दृष्टीने वाढण्यास मर्यादा आल्या आहेत, पण पनवेलच्या पुढे हजारो हेक्टर जमीन विकासकांना खुणावत असल्याने येत्या काळात या भागात १० लाखांपेक्षा जास्त घरांची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. पनवेलपासून १०० किलोमीटर अंतरावर रोहा, म्हसळा, श्रीवर्धन आणि अलिबाग या तीन तालुक्यांत १९ हजार हेक्टर जमिनीवर सरकार तिसरी मुंबई निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तयार करीत असून लोकसभा निवडणुकीनंतर येथील जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. याच तिसऱ्या मुंबईजवळ एका मोठय़ा उद्योगसमूहाची वसाहत उभी राहणार आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्य़ातील महाडपर्यंत लोकवस्ती मोठय़ा प्रमाणात वाढणार असून रोह्यापर्यंत लोकल रेल्वेसेवा सुरू होणार आहे. त्यामुळे या भागात मुंबईच्या तुलनेतील शहर येत्या काळात उभे राहण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे या भागात उपलब्ध असून १२ लाखांपासून ते एक कोटीपर्यंत घरांचे दर राहणार आहेत. त्यामुळे मुंबईत काम आणि महामुंबई क्षेत्रात निवास अशी जीवनशैली येत्या काळात प्रचलित होणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. संजीवनी मिळण्याची अपेक्षा (पुणे) अविनाश कवठेकर परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत बदल करून घर खरेदीवरील वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने घर खरेदीदारांकडून दिलासा व्यक्त करण्यात येत आहे. पुण्यासारख्या शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकाम प्रकल्प तयार असूनही त्यास फारशी मागणी नसल्याची परिस्थिती आहे. जीएसटीमध्ये दिलासा मिळाल्याने बांधकाम क्षेत्रालाही संजीवनी मिळेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, विकासकाला काही प्रमाणात तोटा होऊ शकतो, असेही मत बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. नोटाबंदी, रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट (रेरा) आणि वस्तू आणि सेवा कर विधेयक अशा गोष्टींचा परिणाम शहरातील गृहनिर्माण क्षेत्रावर मोठय़ा प्रमाणावर दिसून येण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे केंद्राच्या अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्याची अपेक्षा बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त होत होती. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांसाठी मूलभूत सोयीसुविधांचा दर्जा देण्यात आला होता. परंतु बँकांकडून त्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी झाली नाही. त्याला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त होत होते. बाजार मूल्य दरानुसारपेक्षा (रेडी रेकनर) कमी किमतीत विकल्या गेलेल्या सदनिकांवर अतिरिक्त कर लावण्यात येऊ नये, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून होत होती. त्यानंतर जीएसटीमध्ये कपात करण्यात आल्यानंतर शहरातील बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र विकासकाच्या दृष्टीने हा निर्णय फारसा स्वागतार्ह नसल्याचेही दिसून येत आहे. इनपुट क्रेडिट उपलब्ध नसल्याने प्रकल्पांची सर्वसाधारण किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. विकासकांच्या दृष्टीने उपयुक्त बाब म्हणजे बांधकाम सुरू असलेल्या घरांची विक्री होण्याचे प्रमाण वाढणे शक्य आहे. त्याचा लाभ विकासकांना मिळू शकणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर घर खरेदीच्या बाजारपेठेत अत्यंत मरगळ निर्माण झाली होती. हे चित्र बदलण्यासाठी जीएसटी परिषदेचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना इनपुट टॅक्सची सुविधा दिली असती, तर त्याचा काही प्रमाणात अतिरिक्त फायदा ग्राहकांना देणे शक्य झाले असते, मात्र खरोखरीच घर खरेदी करण्यासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या ग्राहकांना हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला काही प्रमाणात ऊर्जतिावस्था येणे शक्य आहे. या निर्णयाचा लाभ घरखरेदीदारांना मिळणार आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत येणाऱ्या नव्या घरांच्या किमती त्यामुळे कमी होऊ शकतील अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांबाबतही नागरिकांना मोठा लाभ होऊ शकणार आहे. बांधकाम क्षेत्राला त्याचा फायदाच होईल. घरांचे क्षेत्र आणि किंमत या निकषांवर आधारित जीएसटी एक टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा निर्णय घर खरेदीतील संदिग्धता कमी करणारा ठरण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने केंद्रस्थानी (रायगड जिल्हा) हर्षद कशाळकर महामुंबईचा विस्तार आता रायगडच्या दिशेने सुरू झाला आहे. पायाभूत सुविधांचे मोठे जाळे या परिसरात विणले जात आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेट गुंतवणुकीसाठी सर्वात चांगल्या संधी असलेले ठिकाण म्हणून या परिसराकडे पाहिले जात आहे. अनेक प्रस्थापित कंपन्यांचे महाकाय टाऊनशिप प्रकल्प या परिसरात विकसित होण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कक्षा रुंदावण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली. यात रायगड जिल्ह्य़ातील अलिबाग, पेण, पनवेल आणि खालापूर या चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्य़ातील पायाभूत सुविधांना चालना मिळेल तसेच महामुंबईचा विस्तार आता रायगड जिल्ह्य़ाच्या दिशेने सुरू होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एमएमआरडीएने २०२० ते २०३६ या कालावधीसाठी प्रस्तावित विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखडय़ात रायगड, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ांतील एक हजार गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील उरण, पनवेल, कर्जत, खालापूर, पेण आणि अलिबाग तालुक्यांच्या या क्षेत्रात समावेश आहे. या आराखडय़ात पुढील २० वर्षांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात पायाभूत सुविधांचा विकास या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात होणार आहे. नवी मुंबईतील आंतराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीटी बंदर, नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा, दिघी बंदर, रेवस बंदर यांसारखे देशीविदेशी गुंतवणूक असणारे महाकाय प्रकल्प रायगड जिल्ह्य़ात येऊ घातले आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्य़ातील बहुतांश महामार्गाच्या रुंदीकरणाची कामे सध्या मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. विस्तारित उपनगरीय रेल्वेसेवा पेणपाठोपाठ रोह्य़ापर्यंत सुरू झाली आहे. अलिबागलाही रेल्वेसेवेने जोडण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. विरार-अलिबाग पट्टा पहिल्या टप्प्यातील काम सुरू झाले आहे. विरार-अलिबाग पट्टा आणि शिवडी-न्हावा शेवा सागरी मार्गाचे काम मार्गी लागले आहे. मांडवा ते भाऊचा धक्का या मार्गावर रोरो जलवाहतूक सेवा लवकरच सुरू होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेट गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून रायगड जिल्हा केंद्रस्थानी आहे. गुंतवणूकदारांच्या मागणीनुसार वीकेण्ड होम, सेकण्ड होम, वन बीएचके सदनिका, स्टुडीओ अपार्टमेंट आणि बंगल्यांच्या योजना राबविल्या जात आहे. अलिबाग, वरसोली, गोंधळपाडा, वेश्वी, सहाणगोटी, तळवली, खंडाळा, नेऊली या परिसरात वीकेण्ड होम प्रकल्प राबविले जात आहेत. नागाव आणि खालापूर येथे मोठय़ा टाऊनशिप उभ्या राहत आहेत. मुबलक पाणी पुरवठा, उपनगरीय सेवेशी जोडले जाणे, चांगले रस्ते यामुळे माथेरानच्या पायथ्याशी वसलेले नेरळ आणि कर्जत ही दोन शहरे गुंतवणुकीसाठी उपयुक्त मानली जात आहेत. भिवपुरी परिसरात आलेल्या शैक्षणिक संस्थांमुळे या परिसरात विद्यार्थी मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतरित होत आहेत. त्यामुळे कर्जतमध्येही लहान घरे आणि सदनिकांना मागणी दिसून येते. त्यामुळेच या परिसरातही लहान-मोठय़ा गृहनिर्माण प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. फार्म हाऊस योजनांची येथे चांगलीच चलती आहे. बँकांमधील ठेवींवरील घटणारा व्याजदर आणि सोन्यातील गुंतवणुकीवर आणलेले र्निबध यामुळे रिअल इस्टेट गुंतवणूक हा एक चांगला आणि भरघोस परतावा देणारा पर्याय मानला जातो आहे. मात्र गुंतवणूक करताना संबंधित गृहनिर्माण प्रकल्पांची पूर्ण माहिती घेणे तसेच कागदपत्रांची पडताळणी करणे गरजेच आहे. गुंतवणुकीसाठी परिपूर्ण शहर (नाशिक) अविनाश पाटील कोणत्याही शहराचा विकास हवा, पाणी, निवारा आणि वाहतूक या गोष्टी कितपत उत्तम आहेत, यावर अवलंबून असतो. नाशिक शहर याबाबतीत सुदैवीच म्हणावयास हवे. उत्तम हवामान आणि मुबलक पाणी या निसर्गदत्त घटकांच्या जोडीला रस्ता, रेल्वे आणि हवाई असे वाहतुकीचे तीनही मार्ग उपलब्ध असल्याने नाशिक गुंतवणुकीसाठी एक परिपूर्ण शहर म्हणून उदयास आले आहे. मुंबई, पुणे, ठाण्यासह शेजारील गुजरात राज्यातील नागरिकांनाही आपल्याकडे आकर्षित करण्यात नाशिक यशस्वी झाले आहे. वर्षभर आल्हाददायक हवामानाची अनुभूती देणाऱ्या नाशिकमध्ये काही दिवसांच्या मुक्कामासाठी येणारा कोणीही कायमचा नाशिककर होऊन जातो. कोणालाही सोयीस्कर वाटावी अशी शहराची रचना आहे. मध्यवर्ती भागापासून अवघ्या दहा किलोमीटरच्या परिघात शहराच्या कोणत्याही भागात सहजपणे पोहोचता येते. मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसह इतर अनेक मोठय़ा शहरांशी रेल्वे आणि रस्तामार्गे असलेली जोडणी नाशिकच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. नाशिक-मुंबई महामार्ग चौपदरीकरणानंतर आता नाशिक-पुणे महामार्ग चौपदरीकरणाचे कामही जवळपास पूर्ण होत आल्याने हा प्रवास अवघ्या तीन-चार तासांवर आला आहे. नाशिक पेठमार्गे गुजरातला जोडणाऱ्या रस्त्याचे महामार्गात रूपांतर करण्यात आले असून त्यापैकी नाशिक जिल्ह्य़ातील महामार्गाचा भाग पूर्णपणे काँक्रीटीकरण करण्यात येत आहे. नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गासाठी सर्वेक्षणाचा निर्णय, नाशिक-कल्याण रेल्वे लोकल सेवेसाठी करण्यात आलेली चाचणी, यामुळे भविष्यात नाशिक विविध रेल्वेमार्गानी कसे जोडले जाणार आहे. मागील सहा महिन्यांत नाशिक (ओझर) विमानतळावरून दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद या शहरांसाठी प्रवासी वाहतूक सुरू झाली आहे. भविष्यात बंगळूरू, भोपाळ, हिंडन, गोवा या शहरांसाठीही विमान वाहतूक प्रस्तावित आहे. सर्व प्रकारच्या वाहतुकीची जोडणी, उत्तम हवामान, मुबलक पाणी, त्र्यंबकेश्वरसह शहरापासून ५० ते ६० किलोमीटरच्या अंतरावर असलेली सप्तश्रंगगड, शिर्डी, शनिशिंगणापूर, मांगी-तुंगी ही तीर्थक्षेत्रे, उच्च शिक्षणाच्या सर्व सुविधा, औद्योगिक, मनोरंजन आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा परिपूर्ण शहर अशी नाशिकची ओळख निर्माण झाल्याने नाशिकमध्ये गुंतवणुकीसाठी मुंबई, ठाणे, पुणे, गुजरातमधील मंडळींचा कल वाढला आहे. परिणामी, शहर परिसरातील सिन्नर, घोटी, गंगापूर, म्हसरूळ, आडगाव, पाथर्डी, त्र्यंबकेश्वर, मखमलाबाद या ठिकाणांपर्यंत गृह प्रकल्प उभे राहिले आहेत. आठशे ते हजार सदनिकांचा समावेश असणाऱ्या टाऊनशिपपर्यंत त्यांचे स्वरूप विस्तारले आहे. नाशिकमधील रिअल इस्टेटमधील घडामोडींवर नाशिक क्रेडाईचे अध्यक्ष उमेश वानखेडे सांगतात, ‘नाशिक शहरात ३० ते ४० लाख रुपयांदरम्यान असलेल्या सदनिकांना अधिक मागणी आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे नोव्हेंबर २०१५ पासून बांधकाम परवानगी व पूर्णत्वाचे दाखले देण्यात आलेली आडकाठी, सदनिकांमधील कपाट प्रकरण, जीएसटी अशा विविध अडथळ्यांवर मात करून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी क्रेडाईकडून प्रयत्न होत आहेत; परंतु सरकारकडूनही या प्रयत्नांना साथ मिळणे आवश्यक आहे. २०१७ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या शहर विकास नियंत्रण नियमावलीत जादा चटईक्षेत्राला मान्यता देण्यात आली होती. आता संपूर्ण राज्यासाठी एकीकृत नियमावली मंजूर करतांना फक्त नाशिकसाठी चटईक्षेत्र घटविण्यात आले आहे. पार्किंगची जागा वाढविण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम घरांच्या संख्येवर मर्यादा येऊन खर्च भरून काढण्यासाठी ग्राहकांवर अधिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच सरकारने नाशिकच्या बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत नाशिकमध्ये गुंतवणुकीसाठी असलेली मागणी काही दिवसांपासून स्थिर असून भविष्यात सदनिकांच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.’ स्वस्ताईच्या घरांचे वारे (कोल्हापूर) दयानंद लिपारे ‘घर पाहावे बांधून’ असे म्हटले आहे ते घर उभे करण्याच्या आव्हानांतून. आज घर बांधणे वा बांधलेले घर घेणे या दोन्ही बाबी आवाक्याबाहेरच्या होत चालल्या आहेत. अशा वेळी घर घेऊ इच्छिणाऱ्या मंडळींना परवडणारी घरे आणि त्याला पूरक ठरणारी पंतप्रधान आवास योजना ही एक उत्तम आधार बनली आहे. याचा प्रत्यय सध्या कोल्हापुरात येत आहे. कोल्हापुरात परवडणाऱ्या घरांचे वारे जोमाने वाहत आहे. बांधकाम क्षेत्रातही या प्रतिसादामुळे खुशीचा माहोल आहे. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक नकाशात कोल्हापूरला विशेष स्थान आहे. त्यामुळे कोल्हापुरात सदनिका, बंगला, फार्म हाऊस, सेकंड होम अशा प्रकारच्या बांधकामाला नेहमीच एक गती आलेली असते. सध्या काही कोटींच्या घरात जाणाऱ्या अत्याकर्षक सदनिका आकाराला येत आहेत. याच वेळी सामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार करणाऱ्या सदनिकांचे इमले चढत आहेत; किंबहुना कोल्हापूर हे परवडणाऱ्या घरांची मोठी बाजारपेठ म्हणून पुढे येत आहे. अशा घरांना मिळणारा भरघोस प्रतिसाद ही बाब अधोरेखित करीत आहे. अशा घरांसाठी शासकीय धोरण आणि ग्राहकांचा खिसा याचा बसणारा सुयोग्य मेळ परस्परांना पूरक ठरत आहे. स्वस्त व स्वत:चे घर असावे यासाठी अनेकांची पावले या प्रकारच्या गृह प्रकल्पाकडे वळत आहेत. क्रेडाई कोल्हापूर यांच्या वतीने फेब्रुवारी महिन्यात ‘दालन २०१९’ या प्रदर्शनाचे घोषवाक्य हे ‘सर्वासाठी घर’ असे होते. कमी किमतीत घर उपलब्ध करण्याची सोय येथे असल्याची प्रसिद्धी करण्यात आली आहे. त्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेची जोड देण्यात आली आहे. घर घेणाऱ्या कुटुंबाला दोन लाख ६५ हजार रुपये या योजनेतून उपलब्ध होतात. अल्प, कमी, निम्न, मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना हा मोठा आíथक दिलासा होता. या योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा, कागदपत्रांची आवश्यकता, विकासकांकडून मिळणारे सहकार्य आदींबाबत सविस्तर चर्चा होताना दिसली. याचा खूपच चांगला परिणाम दिसला, असे क्रीडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष महेश यादव सांगतात. गृहनिर्माण क्षेत्रात स्वस्ताईची धमाल उडाली आहे, त्याला सामान्यांचा लक्षणीय प्रतिसाद आहे. कोल्हापुरात १४ ते १६ लाखांत वन बीएचके सदनिका आणि १८ ते १९ लाखांत टू बीएचके सदनिका मिळत आहे. त्याला मोठी मागणी आहे. चार दिवसांच्या ‘दालन’ प्रदर्शनावेळी चारशे सदनिकांचे बुकिंग झाले. शहरात केवळ अशा प्रकारचेच गृहप्रकल्प साकारले जात असून तेथे २५०० सदनिका साकारल्या जात आहेत. कोल्हापूर महापालिकाही २५० सदनिकांचा प्रकल्प उभारत आहे. शासनाकडून मिळणारे अनुदान, केवळ एक टक्का जीएसटी, एक हजार रुपये स्टॅम्प डय़ुटी अशा सवलतींमुळे ग्राहक झपाटय़ाने परवडणाऱ्या घरांकडे ओढला जात आहे. स्मार्ट सिटीला पूरक (सोलापूर) एजाजहुसेन मुजावर एकेकाळी गिरणगाव म्हणून ओळखले जाणारे सोलापूर शहर आता कात टाकून नव्या वाटेने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अर्थातच, या नव्या वाटेने जाताना त्याच्या दिसणाऱ्या काही ठळक खुणा म्हणजे पूर्वीच्या कापड गिरण्या आणि सूत गिरण्यांच्या जागांवर उभारण्यात आलेली टोलेजंग निवासी संकुले. येणाऱ्या काळात सोलापूरचा विकास हा मुख्यत्वे नैसर्गिक स्वरूपात होणार असल्यामुळे साहजिकच येथे रिअल इस्टेटला अच्छे दिन येत आहेत. सध्या संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्य़ावर दुष्काळाचे संकट ओढवले असले तरी रिअल इस्टेटचा व्यवसाय काही अपवाद वगळता आपल्या नेहमीच्या गतीने सुरू असल्याचे पाहावयास मिळते. शहर व परिसरात आतापर्यंत होटगी रोड, विजापूर रोड आणि जुळे सोलापुरात रिअल इस्टेटच्या व्यवसायाने व्यापले आहे. परंतु आता इतरत्रही रिअल इस्टेटला सुगीचे दिवस येत आहेत. अक्कलकोट रोड, तुळजापूर रोड, हैदराबाद रोड, बार्शी रोड, पुणे रोड, मंगळवेढा रोड अशा आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या भागांत निवासी संकुले उभारली गेली आहेत आणि त्यांना मोठय़ा प्रमाणात गती मिळत आहे. त्यामुळे एकूणच या व्यवसायाची व्याप्ती वाढू लागली आहे. १९९३ साली सोलापूर शहराची हद्दवाढ होऊन त्यात आसपासच्या अकरा गावांचा समावेश झाला. त्यावेळी शहर हद्दवाढीच्या निर्णयावर टीका झाली. परंतु अलीकडे नैसर्गिकरीत्या शहराच्या हद्दवाढ भागाचा विकास नजेरत भरू लागला आहे. म्हणजे या भागात रिअल इस्टेटीच्या व्यवसायाला बरकतीचे दिवस आले आहेत. या सोबतच शहराच्या गावठाण भागात जुने शंभर-दीड वर्षांपूर्वीचे वाडे नामशेष होऊन त्याजागी नव्या स्वरूपात निवासी आणि व्यापारी संकुले उभारण्याची कामे सुरूच आहेत. सोलापूर रेल्वे स्थानकाला खेटूनच असलेल्या पूर्वीच्या लक्ष्मी-विष्णू कापड गिरणीच्या विस्तीर्ण जागेवर साकारण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पामुळे शहराच्या आकर्षणात भर पडली आहे. तेथे प्रथमच उभारण्यात आलेल्या सुंदर चौदा मजली निवासी इमारतीमुळे सोलापूरात सात मजल्यांपेक्षा अधिक मजल्यांच्या इमारतींना चालना मिळू शकेल. भविष्यात याच ठिकाणी आता १६ मजली निवासी संकुले उभारण्याचा मानस असल्याचे गृहप्रकल्पाचे संचालक सांगतात. सोलापूर ‘स्मार्ट सिटी’ होऊ घातली आहे. स्मार्ट सिटीसाठीच्या आवश्यक मानकांचे पालन या प्रकल्पात करताना पर्यावरणयुक्त वातावरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा व्यवस्थापन आदी बाबींबर प्रामुख्याने भर दिला जात आहे. आतापर्यंत शहरातील निवासी संकुलांची मजल सात मजल्यांपर्यंतच होती. शहर व परिसरात सध्या किमान २५० निवासी इमारती उभारण्याचे काम सुरू असून त्या माध्यमातून सुमारे चार हजार सदनिका साकार होत आहेत. वन बीएचके, टू बीएचके, डिलक्स सदनिका, बंगलावजा सदनिका अशा सर्व प्रकारच्या सदनिकांना पसंती आहे. विश्वासार्हतेच्या पातळीवर क्रेडाईसारख्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेकडून याकामी दिला जाणारा सहयोग महत्त्वाचा ठरला आहे. सदनिकांच्या तुलनेत बैठी टुमदार घरे, ब्लॉक आणि बंगल्यांना कमी मागणी जाणवते. परंतु अलीकडे शहराच्या परिसरात शेतजमिनी अकृषक करून त्यावर निवासी भूखंड तयार करून विक्री करण्याचा व्यवसाय जोमाने सुरू आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात तेजी (नागपूर) अविष्कार देशमुख नोटाबंदी आणि त्यानंतर वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी लागोपाठ झाल्याने नागपूरच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात मधल्या काही काळात मरगळ आली होती. वर्षभर चाळीस हजार सदनिका विक्रीविना रिकाम्या होत्या. ग्राहक सापडता सापडेना अशी अवस्था बांधकाम व्यावसायिकांची झाली होती. जसा नोटाबंदीचा प्रभाव ओसरत गेला तशी या क्षेत्राने पुन्हा उभारी घेतली आहे. तसेच गेल्या अर्थसंकल्पात परडवणाऱ्या घरांवर वस्तू व सेवा कर कमी केल्याने सर्व बांधकाम व्यावसायिक कामाला लागले असून या क्षेत्रात आता चांगली तेजी आली आहे. आजच्या घडीला नागपुरात सातशे गृहनिर्माण योजनांचे विक्रमी बांधकाम सुरू आहे. नागपूरचा इतिहास बघितला तर येथे अपार्टमेंट पद्धतीला नागपूरकरांनी कधीच पसंती दर्शवली नाही; परंतु गेल्या बारा-पंधरा वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात गृहनिर्माण योजनांकडे नागपूरकरांचा कल वाढल्याचे दिसून येते. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात व्यावसायिकांनी अपार्टमेंट बांधण्यात रुची दर्शवत मोठाल्या मोठय़ा इमारती बांधण्यास प्राधान्य दिले. बारा लाखांपासून ते पाच कोटींपर्यंतच्या सदनिका आज शहराच्या विविध भागांत उपलब्ध आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहराचा पसारा विस्तारित झाला असून शहरालगतची छोटी गावे महापालिकेच्या हद्दीत आली आहेत. त्यामुळे या भागातही आता मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांनी पसे गुंतवले आहेत. मनीषनगर, बेसा, बेलतरोडी, दाभा, िहगणा, चिचड्टावन, नरसाळा, हुडकेश्वर या शहरांलगतच्या भागात मोठय़ा संख्येने नव्या गृहनिर्माण योजनांची कामे झाली असून काही ठिकाणी कामे प्रगतिपथावर आहेत; परंतु मधल्या काळात नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकरामुळे बांधकाम क्षेत्रात कमालीची मंदी आली होती. या वेळी बांधकाम व्यावसायिकांसोबतच या क्षेत्राशी जुळलेल्या सर्व घटकांवर याचा प्रभाव जाणवला. तीन वर्षांपूर्वी हे क्षेत्र तुलनेत तेजी असताना लहान व्यावसायिक लाभाच्या आशेने गुंतवणूक करून अडकले होते. मात्र आता सर्व व्यावसायिक यातून बाहेर पडले असून पुन्हा जोमाने कामाला लागले आहेत. जरी जागांचे भाव वाढले असले तरी मागणी कायम आहे. गेल्या वर्षभरात पंधरा हजारांहून अधिक सदनिकांची खरेदी झाली आहे. विशेष करून परवडणाऱ्या घरांवरील जीएसटी एक टक्का आणि इतर पाच टक्के केल्याने त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळत आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये सवलतीच्या दरातील घर उपलब्ध असल्याने त्याचा फायदा अनेकांना झाला आहे. औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मिती या दोन बाबी बांधकाम क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे शहरात नवे उद्योग आल्यानेही सदनिकांच्या मागणीत वाढ झाल्याची नोंद आहे. स्मार्ट शहरात आता मेट्रो सुरू झाल्याने अनेक भागांचे दरही वाढले आहेत. परिणामी बाजारात तेजी आली आहे.
