16 December 2017

News Flash

संशोधनाच्या नावाखाली संगनमताचा बाजार

आज जगभरात तीन प्रकारच्या जर्नल्सच्या माध्यमातून शोधनिबंध प्रकाशित केले जातात.

सुहास जोशी | Updated: December 8, 2017 1:04 AM

शोधनिबंध प्रकाशित करणे हे यूजीसीच्या नियमानुसार बंधनकारक झाल्यानंतर आपल्याकडे जर्नल आणि परिषदांचा सुळसुळाट झाला. एकमेकांच्या संगनमताने होणाऱ्या या परिषदा आणि शोधनिबंधांचा जणू काही बाजारच मांडला गेला आहे.

अलीकडेच म्हणजे सप्टेंबर २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ‘नेचर’ या जर्नलने एक विशेष शोधनिबंध प्रकाशित केला आहे. ‘नेचर’तर्फे जैवविज्ञान क्षेत्रात प्रकाशित झालेल्या १९०७ शोधनिबंधांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यातून दर्जाहीन शोधनिबंधांचे धक्कादायक वास्तव चव्हाटय़ावर आले. अर्थात दर्जाहीन शोधनिबंधांचे वास्तव ही काही आजवर लपून राहिलेली बाब नव्हती. फक्त त्याची इतक्या थेटपणे आणि शास्त्रीय पद्धतीने चिकित्सा केली गेली नव्हती. ती ‘नेचर’मध्ये प्रकाशित झालेल्या शोधनिबंधाने केली. ‘नेचर’मध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनात जैवविज्ञान क्षेत्रातील २२० प्रेडेटरी जर्नल्सनी प्रकाशित झालेल्या १९०७ शोधनिबंधांची चिकित्सा करण्यात आली. संशयित शोधनिबंधांना, ती प्रकाशित करणाऱ्या जर्नल्सना शहानिशा करण्यासाठी, तसेच त्यातील संशोधनावर प्रतिप्रश्न करणारे ई-मेल करण्यात आले; पण त्याला योग्य ते उत्तर, प्रतिसाद मिळाला नाही. या बोगस शोधनिबंधांमध्ये भारताचा पहिला नंबर असून ते प्रमाण २७ टक्के इतके आहे, तर १५ टक्के इतका वाटा अमेरिकेचा आहे, तर पाच टक्के नायजेरियाचा आणि जपान चार टक्के. संशयित प्रेडेटरी जर्नल्स प्रकाशित होण्याचे सर्वाधिक प्रमाण (५७ टक्के) हे उच्च किंवा अतिउच्च उत्पन्न असणाऱ्या देशांचे आहे. जगभरात साधारणपणे आठ हजार प्रेडेटरी जर्नल्सच्या माध्यमातून चार लाख शोधनिबंध प्रकाशित केले जातात असा अंदाज मांडण्यात येतो. एकूणच शोधनिबंधांचा आणि पर्यायाने बोगस जर्नल्सचा बाजार किती गंभीर आहे हेच यातून सूचित होते. म्हणूनच याची चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त ठरते.

भारताच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास साधारण २००६ साली सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर शोधनिबंधांचा सुळसुळाट वाढू लागला. त्यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे यूजीसीने अधिव्याख्याता, सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक यांना बढती, पगारवाढीसाठी शोधनिबंधाचे बंधन घातले. तसेच पीएचडी करताना किमान एक तरी शोधनिबंध प्रकाशित होण्याचे बंधन आहे. पीएचडीधारक झाल्यामुळे नोकरीत बढतीच्या संधी उपलब्ध होतात हादेखील त्यामागचा दुसरा महत्त्वाचा भाग. एकूणच काय, बढती हवी असेल तर पीएचडी हवी आणि पीएचडी हवी असेल तर शोधनिबंधदेखील हवा. मग इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर शोधनिबंध प्रकाशित करायचे असतील तर ते प्रकाशित करणारी जर्नल्सदेखील तेवढय़ा प्रमाणात असावी लागतील. साहजिकच त्यातून एक नवी यंत्रणा आकार घेत गेली.

आज जगभरात तीन प्रकारच्या जर्नल्सच्या माध्यमातून शोधनिबंध प्रकाशित केले जातात. एक म्हणजे ‘नेचर’, ‘सायन्स’, ‘लॅन्सेट’ अशा प्रकारची विविध क्षेत्रांतील प्रतिष्ठित जर्नल्स. दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे ओपन अ‍ॅक्सेस. पहिल्या प्रकारातील जर्नल्स ही केवळ वर्गणीदारांपुरतीच मर्यादित असतात, तर ओपन अ‍ॅक्सेस वर्गातील जर्नल्स ही सर्वासाठी खुली असतात. या दोन्ही प्रकारच्या जर्नल्समध्ये शोधनिबंध प्रकाशित करण्यासाठी एक प्रमाणित व्यवस्था कार्यरत असते. याला पीअर रिव्ह्य़ू असे म्हटले जाते. जेव्हा अशा जर्नल्सकडे एखादा शोधनिबंध येतो तेव्हा तो त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींकडे चिकित्सेसाठी पाठवला जातो. त्या शोधनिबंधाबाबत काही शंका असतील तर त्या शोधनिबंधकर्त्यांकडे पाठवल्या जातात. कधी कधी पुनल्रेखनदेखील करावे लागते. अशा चाळण्यातून जेव्हा तो शोधनिबंध प्रकाशित होतो तेव्हा मग त्याला वजन प्राप्त होते. पहिल्या प्रकारच्या जर्नल्समध्ये प्रकाशनासाठी तुम्हाला कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. गुणवत्तेनुसारच शोधनिबंध स्वीकारला जातो. मात्र ओपन अ‍ॅक्सेस जर्नल्सना वर्गणीदार नसतात, तसेच ही जर्नल्स ऑनलाइन प्रकाशित होतात. त्यामुळे त्या खर्चापोटी असे जर्नल्स हे एक ठरावीक शुल्क आकारतात. अर्थात शुल्क आकारले असले तरी पीअर रिव्ह्य़ूच्या प्रक्रियेत कसलीही शिथिलता नसते. ती प्रक्रिया त्याच काटेकोरपणे केली जाते. ‘नेचर’चेदेखील ‘नेचर कम्युनिकेशन’ या नावाने स्वतंत्र ओपन अ‍ॅक्सेस जर्नल आज ऑनलाइन उपलब्ध आहे आणि ‘नेचर’पेक्षा यामध्ये प्रकाशित होणाऱ्या शोधनिबंधांची संख्या चौपट आहे. या दोन्ही पद्धतीशिवाय शोधनिबंधांच्या बंधनानंतर उदयास आलेला प्रकार म्हणजे प्रेडेटरी जर्नल, ज्यामध्ये पसे घेऊन शोधनिबंध जर्नलमध्ये छापले जातात. येथे पीअर रिव्ह्य़ूला पूर्णपणे फाटा देणे किंवा पीअर रिव्ह्य़ूू केला असे भासवणे असे प्रकार अगदी सर्रास केले जातात. भारतात तर हे प्रकार अगदी ढळढळीतपणे होताना दिसतात आणि तसेच प्रमाण अमेरिकादी देशांमध्येदेखील आहे. कारण अमेरिकेतदेखील अनेक विद्यापीठांमध्ये पीएचडीसाठी किमान एक शोधनिबंध प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. अर्थात विद्यापीठनिहाय, विभागनिहाय हे निकष बदलतात; पण तिकडेदेखील हे शोधनिबंधाचे पीक आहेच.

अर्थात या सर्वाची गुणवत्ता मोजण्यासाठी परिमाणदेखील आहे. त्याला इम्पॅक्ट फॅक्टर असे संबोधले जाते. केवळ जर्नलमध्ये एखादा शोधनिबंध प्रकाशित होणे इतपतच त्या शोधनिबंधाचे महत्त्व नसते, तर तो शोधनिबंध त्या विषयाशी निगडित इतर शोधनिबंधांमध्ये संदर्भ म्हणून किती वेळा वापरला गेला यावरदेखील त्या जर्नलची, शोधनिबंधाची गुणवत्ता सिद्ध होत असते. याचाच आधार इम्पॅक्ट फॅक्टर ठरवताना घेतला जातो. एखाद्या जर्नलने सलग दोन वर्षांत प्रकाशित केलेल्या किती शोधनिबंधांचा त्यानंतरच्या वर्षांतील इंडेक्स जर्नलमध्ये समावेश झाला त्या संख्येला त्या दोन वर्षांतील साइटेबल शोधनिबंधांच्या संख्येने भागल्यावर तिसऱ्या वर्षांचा इम्पॅक्ट फॅक्टर येतो. ‘नेचर’चा इम्पॅक्ट फॅक्टर आहे ४०.१, तर आपल्याकडच्या बोगस जर्नलचा इम्पॅक्ट फॅक्टर असतो ०.०००१.

थोडक्यात काय, तर पीएचडी करायची असेल तर शोधनिबंध प्रकाशित करा, बढती हवी असेल तर परिषदांमध्ये शोधनिबंध वाचा, अशा अनेक परिमाणांमुळे २००६ नंतर आपल्याकडे ही सुमारांची रद्दी वाढू लागली आहे. ‘नेचर’चा अहवाल आल्यानंतर याकडे चिकित्सकपणे पाहणे म्हणूनच गरजेचे आहे.

शोधनिबंध प्रकाशित करणाऱ्या जर्नल्सवर आक्षेप घेतले जात असले तरी त्याचबरोबर मुळातच शोधनिबंधांची खालावलेली पातळी हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे औषधनिर्मिती क्षेत्रातील जर्नलचे संपादक आणि डॉ. एल. एच. हिरानंदानी कॉलेज ऑफ फार्मसीचे क्वालिटी अ‍ॅशुरन्स विभागाचे प्रमुख डॉ. हर्षल पवार निदर्शनास आणून देतात. ते सांगतात की, यूजीसी नियमावली करते, त्याआधारे विद्यापीठाकडून संशोधनविषयक संस्थांना मान्यता दिली जाते. अशा वेळी स्थानिक चौकशी समितीमार्फत अशा मान्यता देण्याची विद्यापीठाची पद्धत आहे. मात्र या मान्यता देताना संशोधनासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा, विद्यार्थिसंख्येला पुरेसे तज्ज्ञ मार्गदर्शक नसले तरी अनेक संस्थांना संशोधनाची मान्यता मिळते. त्यामध्ये स्थानिक पातळीवर दोन संस्थामध्ये संगनमत दिसून येते. तेव्हा अशा संस्थांमधून एखाद्या विद्यार्थ्यांने शोधनिबंध लिहिला असेल तर मुळातच त्या संशोधनाची पातळी काय असेल याचादेखील विचार करावा लागेल, तर दुसरीकडे एखाद्या जर्नलकडे आलेला शोधनिबंध जर पीअर रिव्ह्य़ूसाठी तज्ज्ञांना दिला असेल आणि तो रिव्ह्य़ू होण्यास विलंब लागत असेल तर अशा वेळी विद्यार्थी थांबायला तयार नसतात. मग ते लगोलग शोधनिबंध प्रकाशित करणारे जर्नल शोधतात. त्यामुळे मुळातच संशोधन संस्थांच्या मान्यतेवर नियंत्रण आणले तर दर्जाहीन शोधनिबंधच येणार नाहीत आणि ते प्रकाशन करणारे प्रेडटर जर्नल्सदेखील कमी होतील, असे डॉ. हर्षल पवार सांगतात. त्याचबरोबर ते आणखीन एका गोष्टीकडे लक्ष वेधतात ते म्हणजे फुगवलेले साइटेशन. इम्पॅक्ट फॅक्टर चांगला येण्यासाठी अशा साइटेशनची गरज असते. अशा वेळी अनेक जर्नल्स संगनमताने (म्हणजे एकमेकांनी एकमेकांच्या जर्नलचा संदर्भ घ्यायचा) अशी साइटेशन कृत्रिमपणे फुगवतात.

मुख्य धारेतील जर्नल्सना पर्याय म्हणून ओपन अ‍ॅक्सेसमुळे संख्या वाढली हे खरे असले तरी त्यातून आणखीन एक वेगळा वर्ग तयार झाल्याचे निरीक्षण सिटी युनिव्हर्सटिी ऑफ न्यूयॉर्कमध्ये भौतिकशास्त्रात पीएचडी प्राप्त केलेले सिद्धार्थ धोमकर नोंदवतात. सिद्धार्थ सांगतात, नेचर कम्युनिकेशनसारख्या प्रतिष्ठित ओपन अ‍ॅक्सेसमध्ये शोधनिबंध प्रकाशित करण्याचा खर्च हा बराच असतो (सुमारे तीन हजार ते पाच हजार डॉलर्स). शोधनिबंध प्रकाशित करण्याचा हा खर्च कसा पेलणार हे संशोधन पाठय़वृत्ती किती आहे त्यावरच शक्य होऊ शकते- ठरते. सिद्धार्थ सांगतात की, सध्या मूलभूत संशोधनापेक्षा तंत्रज्ञानाला अधिक महत्त्व येत गेले आहे. मूलभूत संशोधनापेक्षा तंत्रज्ञानाशी निगडित संशोधनाला निधी उपलब्ध होण्याचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे. तसेच सहा- सहा महिन्यांत तंत्रज्ञानात बदल होत आहेत. त्यामुळे शोधनिबंधांचे प्रमाणदेखील अधिक आहे. अशा वेळी ज्यांना खर्च परवडतो असे शोधनिबंध प्रतिष्ठित ओपन अ‍ॅक्सेसमध्ये प्रकाशित होतात आणि मग त्यांचाच वेगळा वर्ग तयार होतो. वरकरणी ओपन अ‍ॅक्सेस हा चांगला पर्याय असला तरी शेवटी तोदेखील एका बाजारव्यवस्थेचा भाग असल्याचे यातून दिसून येते.

याच अनुषंगाने आयआयटी मुंबई येथील प्राध्यापक जितेंद्र शहा सांगतात, ‘नेचर’ने जैवविज्ञानातील शोधनिबंधावर प्रकाश टाकला असला तरी थोडय़ाफार प्रमाणात हीच स्थिती अन्य क्षेत्रांतदेखील आहे. आपल्याकडे तू माझी पाठ थोपट, मी तुझी पाठ थोपटतो अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शिक्षणापेक्षा शिक्षण व्यवस्थापनाकडे अधिक लक्ष दिले जाते. त्यातून शिकण्याची प्रक्रिया कितपत होते, हा प्रश्न उरतो. शिकलेल्या उपयोगांचे मोजमाप असावे लागेल, पण तसे आपल्याकडे होताना दिसत नाही.’’

एकूणच शोधनिबंधांचा हा बाजार आणि त्यामुळे होणारी देशाची बदनामी हे मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. संशोधनातील हा बाजार टाळायचा असेल तर काही तरी पावले उचलावी लागतीलच; पण मुळापासून विचार करावा लागेल. या संदर्भात ज्येष्ठ संशोधक डॉ. हेमचंद्र प्रधान सांगतात, ‘‘व्यवस्था बिघडत चालली आहे, असे सरधोपटपणे म्हणणे सोप्पे आहे; पण हा नतिकतेचा भाग आहे. संशोधनाचे म्हणून असे काही इथिक्स असतात. तो प्रामाणिकपणा येण्यासाठी आजूबाजूला तसे वातावरण लागते. बरोबरची माणसंदेखील नतिक असावी लागतात, मग त्यांची जरब वाटू लागते; पण आपल्याकडे ‘चलता है’ मानसिकता खूप आहे. हे सुधारण्यासाठी शिक्षण यंत्रणा चांगली करावी लागेल. त्यासाठी परीक्षा पद्धतीपर्यंत मागे जावे लागेल. आपण जी परीक्षा घेतो ती परीक्षा योग्य आहे का हे तपासावे लागेल. आपली परीक्षा पाठांतराची आहे, ती ज्ञान मिळवण्याची नाही. आपण ज्ञानाची व्याख्याच मुळात बरोबर केलेली नाही. आज पीएचडी झाल्यानंतर किती जण संशोधन करतात? यूजीसीच्या नियमांचे दडपण आहेच, पण आपल्याकडे प्रत्येक नियमाला पळवाट काढली जाते.’’ डॉ. प्रधान आणखीन एका गोष्टीकडे लक्ष वेधतात ते म्हणजे, आपल्याकडे खऱ्या अर्थाने ज्याची गरज आहे ते संशोधन होतच नाही. डॉ. प्रधान सांगतात, ‘‘पाश्चात्त्यांनी एखाद्या विषयावर दहा शोधनिबंध केले म्हणून आपण अकरावा प्रकाशित करतो, अशी आपली मानसिकता आहे. आपल्या देशाला काय गरजेचे आहे हे पाहून संशोधन करता येऊ शकते; पण तसे संशोधन करणाऱ्या संस्थांची संख्या मोजकीच आहे. तसेच पाश्चात्त्यांकडे प्रत्येक संशोधन संस्थेमध्ये नीतिमत्ता कशी टिकून राहील यासाठी एक तरी यंत्रणा कार्यरत असते. तशी व्यवस्था आपल्याकडे विरळाच सापडते. हे सर्व करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने जावे लागेल. त्यासाठी प्रत्येक टप्प्याचा सखोलपणे विचार करावा लागेल. हा विचार यूजीसीकडून होत नाही आणि दुर्दैवाने देश बदनाम होत राहतो.’’

थोडक्यात काय, तर आपल्या शिक्षण यंत्रणेत मूलभूत बदल करणे, संशोधनाला तत्त्वांची जोड देणे गरजेचे आहे. वर्षांतून पाच-पन्नास शोधनिबंध प्रकाशित करायचे, त्यासाठी पैसे घ्यायचे, आपल्या प्रकाशनाचे शोधनिबंध दुसऱ्या प्रकाशक सहकाऱ्यांना संदर्भासाठी वापरायला सांगायचे आणि इम्पॅक्ट फॅक्टर वाढवायचा. इम्पॅक्ट फॅक्टर वाढला की पुन्हा शोधनिबंधांचा ओघ सुरूच राहतो. यामध्ये शोधनिबंध लिहिणाऱ्याचा, ज्या संस्थेतून संशोधन केले त्या संस्थेचा आणि त्या संशोधनाशी निगडित इतरांचा असा सर्वाचाच फायदा करणारा हा बाजार दिवसेंदिवस वाढतच जाणारा आहे.

शिक्षक वर्ग तर या सर्वाच्या खूपच आहारी गेल्याचे अनेक शिक्षकच खासगीत कबूल करतात. अभ्यासक्रम केवळ १० ते २० टक्के तासिकांमध्येच संपवायचा आणि उरलेला वेळ परिषदा, शोधनिबंधांच्या मागे धावण्यात घालवायचा असे चित्र सध्या दिसते आहे. अर्थातच बाजारपेठेत तत्त्वांना तिलांजली दिली जाते. तज्ज्ञांच्या मते आज संशोधन संस्थातील नीतिमत्तेलाच गळती लागली आहे आणि शोधनिबंध आणि परिषदांचा बाजार मांडला आहे. या बाजाराने संशोधन क्षेत्राला तर फटका बसतोच, पण शिक्षण व्यवस्थेसमोरही  प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या उपद्व्यापात देशाचे नाव बदनाम होते ते वेगळेच.

परिषदांचा बाजार आणि सुमारांची रद्दी

नुकतेच सिटी युनिव्हर्सटिी ऑफ न्यूयॉर्कमधून पीएचडी पूर्ण केलेल्या डॉ. चारुता कुळकर्णी सांगतात की, आम्हाला पीएचडी करताना एक शोधनिबंध प्रकाशित करणे बंधनकारक होते; पण हा शोधनिबंध कुठे प्रकाशित करू नये याबद्दल पूर्वसूचना दिल्या जायच्या. पण सर्वात गंभीर बाब अशी की, ही पीएचडी मिळवल्यानंतर आम्हाला जगभरातून विशेषत: चीन आणि इतर आशियायी देशांतून अनेक परिषदांची रोजच्या रोज आमंत्रणे येऊ लागली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिषदा असे याचे नामकरण केलेले असायचे. मात्र संपूर्ण खर्च तुम्हाला स्वत:लाच करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये शोधनिबंध सादर करणे हे बायोडेटामध्ये महत्त्वाचे असले तरी या रोज येणाऱ्या ई-मेलची विश्वासार्हताच नसल्यामुळे असे मेल थेट स्पॅममध्ये ढकलणे हाच पर्याय राहतो.

थोडक्यात काय, तर जर्नल्स प्रकाशित करणे याबरोबरच अशा परिषदा भरवणे हादेखील एक मोठा बाजार झाल्याचे यातून जाणवते. ज्यांना आपल्या बायोडेटामध्ये परिषदांची यादी वाढवायची असते आणि खर्च करायची ताकद असते अशी मंडळी मग या परिषदांची गर्दी होऊन जातात आणि सुमारांची रद्दी वाढत जाते.

भारतात अशा प्रकारच्या परिषदांचे पेव गेल्या काही वर्षांत फुटले ते नॅकमुळे. त्या त्या शैक्षणिक वर्षांत अमुक इतक्या परिषदा घेतल्या असतील तर नॅकची उत्तम ग्रेड मिळवणे सोपे जाते. केवळ नॅकची उत्तम ग्रेडच नाही तर ती परिषद आयोजित करणारे प्राध्यापक, प्राचार्य अशा सर्वानाच त्याचा गुणांकनामध्ये लाभ होतो. त्यामुळे अशा परिषदांची एक व्यवस्थित ‘मोडस ऑपरेडी’ तयार झाली आहे. एका संस्थेतल्या प्राध्यापकांनी दुसऱ्या संस्थेतल्या प्राध्यापकाच्या साहाय्याने एखादी परिषद आयोजित करायची. मग आपल्या संस्थेतील काही विद्यार्थी आणि त्या दुसऱ्या प्राध्यापकाच्या संस्थेतील काही विद्यार्थ्यांना परिषदेत शोधनिबंध सादर करायला लावायचे. नियमानुसार गर्दी जमवायची. मग कालांतराने दुसऱ्या संस्थेत परिषद आयोजित केली की पहिल्या संस्थेतील प्राध्यापक त्यांना तशीच मदत करतात. यातून दोन्ही संस्थांचे ईप्सित तर साध्य होतेच, पण या सर्वाचाच वैयक्तिक फायदादेखील होतो. या संगनमताने प्राध्यापक वर्गाचा फायदा होत असला तरी नियमानुसार शोधनिबंधांची संख्या भरण्याच्या नादात सुमार विद्यार्थ्यांना चमकावूून सुमारांची रद्दी वाढतेय याकडे मात्र नेमके दुर्लक्ष होत जाते.
सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com / @joshisuhas2

First Published on December 8, 2017 1:04 am

Web Title: research thesis has become business