06 December 2019

News Flash

कुणी सेन्सेक्स घ्या, कुणी जीडीपी घ्या!

सेन्सेक्स आणि निफ्टीची घोडदौड सुरू असताना अर्थव्यवस्थेविषयी मात्र फारशा उत्साहवर्धक बातम्या नाहीत.

गुंतवणूकदारांसाठी २०१९ हे वर्ष फारसे आशादायक ठरलेले नाही. दरवर्षी दिवाळीच्या वेळेला होणाऱ्या मुहूर्ताच्या खरेदी-विक्रीच्या वेळी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी किती माप पदरात पडलं आणि पुढील वर्षी साधारण काय परिस्थिती असेल याचा अंदाज बांधायला सुरुवात होते.

कौस्तुभ जोशी – response.lokprabha@expressindia.com

सेन्सेक्स आणि निफ्टीची घोडदौड सुरू असताना अर्थव्यवस्थेविषयी मात्र फारशा उत्साहवर्धक बातम्या नाहीत, याचा नेमका अर्थ काय? गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांनी त्याचा अर्थ कसा लावायचा? त्यांनी गुंतवणूक करताना पर्याय़ कसे निवडायचे?

गुंतवणूकदारांसाठी २०१९ हे वर्ष फारसे आशादायक ठरलेले नाही. दरवर्षी दिवाळीच्या वेळेला होणाऱ्या मुहूर्ताच्या खरेदी-विक्रीच्या वेळी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी किती माप पदरात पडलं आणि पुढील वर्षी साधारण काय परिस्थिती असेल याचा अंदाज बांधायला सुरुवात होते. मात्र या वर्षी सामान्य गुंतवणूकदार आणि शेअर बाजाराचे तज्ज्ञ या दोघांनाही बुचकळ्यात पाडणारी स्थिती अर्थव्यवस्था तसेच शेअर बाजाराच्या बाबतीत निर्माण झालेली आहे.

सेन्सेक्स, निफ्टी म्हणजे काय?

बाजाराचा कल जाणून घेण्यासाठी साधारण या दोन निर्देशांकातील चढ-उतार विचारात घेतला जातो. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज निर्देशांक बाजारातील प्रमुख तीन प्रमुख ३० शेअर्स, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा निफ्टी बाजारातील प्रमुख ५० शेअर्स आणि त्या अनुषंगाने झालेली वाढ किंवा घट दर्शवतो. सेन्सेक्स ४० हजारांकडे आणि निफ्टी १२ हजारांच्या आसपास पोहोचलेला असताना गुंतवणूकदार मात्र आपण घेतलेल्या शेअर्सचे भाव कधी वाढणार, किंवा पुढच्या पाच ते सात वर्षांसाठी आपला पोर्टफोलिओ बनवायचा असेल तर नेमके कोणते शेअर निवडावेत याविषयी संभ्रमातच असलेला दिसतो. एकीकडे सेन्सेक्स आणि निफ्टीची घोडदौड सुरू आहे तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेबद्दल ठरावीक काळानंतर प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या फारशा उत्साहवर्धक नाहीत.

काय आहे या दोघांचा संबंध?

सेन्सेक्स आणि निफ्टीतील वाढ आणि आणि अर्थव्यवस्थेची प्रगती यांच्यात अजिबातच संबंध नाही आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे प्रतििबबच सेन्सेक्स आणि निफ्टीच्या वाढीत दिसते असे परस्पर विरोधी मत असणारे तज्ज्ञ, गुंतवणूक सल्लागार आणि वर्षांनुवष्रे ट्रेिण्डग करणारे बाजारातील जुने खिलाडी यांचे आहे. मात्र सेन्सेक्स आणि निफ्टी का वाढतो आणि अर्थव्यवस्थेची प्रगती होते म्हणजे नेमकं काय होतं? याचा वेगवेगळा विचार केल्यास आपल्याला यातील कंगोरे दिसू लागतात.

निफ्टीचा विचार केल्यास बँकिंग आणि वित्त संस्था, तेल आणि नसíगक वायू, माहिती तंत्रज्ञान, वाहन निर्मिती क्षेत्र यांचा निफ्टीमधील वाटा खूपच मोठा आहे. बाजारपेठेतील समभाग मूल्य म्हणजेच मार्केट कॅपिटलायजेशन हा निकष विचारात घेतल्यास रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कन्सल्टन्सी सíव्हसेस, एचडीएफसी बँक, िहदुस्तान युनिलिव्हर, एचडीएफसी लिमिटेड, आयसीआयसीआय बँक, आयटीसी लिमिटेड, कोटक मिहद्रा बँक, इन्फोसिस लिमिटेड यांचे समभाग मूल्य प्रत्येकी तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त आहे. याच वेळी बाजारपेठेतील समभाग मूल्य हाच निकष लक्षात घेतला तर १०० पकी ५० कंपन्या अशा आहेत की ज्यांचे वैयक्तिक मूल्यांकन ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही कमी आहे. याचाच अर्थ निफ्टीमध्ये आलेली तेजी ही काही ठरावीक कंपन्यांच्या उसळीचा परिणाम आहे, ती सार्वत्रिक वाढ दिसत नाही. २०१२ ते २०१७ या कालावधीत मिडकॅप व स्मॉलकॅप कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांना घसघशीत परतावा दिला. कधी कधी निफ्टीपेक्षाही जास्त स्मॉल आणि मिडकॅपवरच गुंतवणूकदारांची मदार दिसू लागली, मात्र गेल्या दोन वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे बदललेले दिसते.

  • कोणत्याही कंपनीचा समभाग कोणत्या निकषांवर अभ्यासावा?
  • पुढील मूलभूत तत्त्वे यासाठी ढोबळ मानाने विचारात घेतली जातात
  • आपण ज्या कंपनीचा समभाग अभ्यासतो आहोत त्या कंपनीचे मागच्या पाच वर्षांचे ताळेबंद सुदृढ वाढ दर्शवतात का.
  • कंपनी ज्या क्षेत्रात कार्यरत आहे त्या क्षेत्राची वाढ दृष्टिपथात आहे का?
  • सरकारी धोरण आणि नियम यांच्यातील सुसूत्रतेचा अभाव तर नाही ना?
  • कंपनीचा व्यवसाय परदेशी आयात-निर्यात यांच्याशी संबंधित असला तर तेथील अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे?
  • कंपनीच्या बॅलन्सशिटवर असलेला कर्जाचा आकडा कंपनीच्या नफ्याशी मेळ बसणारा आहे का?
  • देशांतर्गत बाजारपेठेत कंपनीचा वाटा किती आहे व कंपनी जे उत्पादन बनवते त्याला बाजारपेठेतील मागणी प्रतिसाद देते का? कंपनीच्या विक्रीचे आकडे यासाठी विचारात घेतले जाऊ शकतात.

निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल या प्रमुख निर्देशांकात गेल्या एक वर्षांत मिळालेले सरासरी परतावे हे नकारात्मक आहेत, पण तरीही ही निफ्टीची घोडदौड १२ हजाराच्या दिशेने सुरू आहे हे गणित दिसते तितके सोपे नाही! निफ्टीतील ५० पकी १५ शेअर्सनी गेल्या एक वर्षांत नकारात्मक परतावा दिलेला आहे.

जीडीपीच्या दरात वाढ व घट

देशाची होणारी प्रगती मोजण्याचा सोपा उपाय म्हणजे जीडीपीच्या आकडेवारीची तुलना करणे होय. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही आकडेवारी सरकारकडून नियमितपणे जारी केली जाते. सलग तीन तिमाही (द ५ी१ द ) जीडीपीमध्ये नकारात्मक वाढ दिसून आली म्हणजे अर्थव्यवस्था दोलायमान स्थितीत आहे असा ठोकताळा मांडला जातो. सध्या भारताच्या आíथक वृद्धी दरात गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून नकारात्मक वाढ दिसून येत आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक उत्पादन दर्शविणारा आयआयपी निर्देशांक नकारात्मक आकडे पुढे आणतो आहे यावरून ढोबळ अंदाज नक्कीच बांधला जाऊ शकतो.

निफ्टी ५०, सेन्सेक्स याव्यतिरिक्त निफ्टी १००, निफ्टी ५०० यासारखे निर्देशांकसुद्धा पाहणे महत्त्वाचे असते. माहिती तंत्रज्ञान, वित्त क्षेत्र, फार्मा, पायाभूत सोयीसुविधा, औद्योगिक वस्तू, एफएमसीजी, सरकारी कंपन्या यांच्यातील चढ-उतार दर्शवणारे विविध निर्देशांकही अभ्यासावे लागतात. नुसत्या सेन्सेक्स आणि निफ्टीतील वाढीवरून अर्थव्यवस्थेचा खोलवरचा विचार करता येणे कठीण आहे.

गेल्या दोन वर्षांत जीडीपी दरांमध्ये झालेली घसरण ही चिंतेची बाब आहे. मुडीसारख्या रेटिंग एजन्सीने भारताचे पुढील वर्षी जीडीपीचे आकडे समाधानकारक असणार नाहीत अशा आशयाची भाकिते वर्तवली आहेत. अर्थव्यवस्थेतील प्राथमिक, द्वितीय आणि सेवा क्षेत्र यांच्यातील घडामोडीसुद्धा लक्षात घ्यायला हव्या.

देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अमुक एक वर्षांपर्यंत दुप्पट करू अशा आशयाची जोरदार आश्वासने सरकारकडून दिली गेली. मात्र बेभरवशाचा पाऊस, अपुऱ्या सिंचन व्यवस्था, पायाभूत सुविधांचा अभाव, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कायमच छळणारा कर्जाचा फास, उत्पादन अधिक झाले तर आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा अनाकलनीय स्तर यामुळे कोसळणारे दर ही संकटे झेलत देशातील कृषी क्षेत्र कसेबसे प्रगती करते आहे इतकेच. बाजारपेठेचे ज्ञान नसणारा अल्पभूधारक शेतकरी सरकारी निर्देशानुसार आपल्या पिकांचे निर्णय घेत असतो. ज्या पिकांना हमीभाव आहे अशा पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढताना दिसतो, दरवेळी आपल्याला हवे तसे फासे पडतातच असं नाही. बागायतदारांच्या व्यथा वेगळ्या! अवकाळी पावसाचा फटका बसल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झेलणारा बागायतदार आणि विमा कंपन्यांनी योग्य सेवा न दिल्याने एकूणच व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा तरुण शेतकरी हे आशादायक चित्र नक्कीच म्हणता येणार नाही. कृषी क्षेत्रामध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांचा वाढलेला प्रभाव बाजारासाठी आशादायक असला तरी ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती बळकट करण्यासाठी अजूनही सार्वत्रिक कृषी क्षेत्र हेच आधार ठरते. ज्या वर्षी आवश्यक तेवढा पाऊस पडतो, नसíगक परिस्थिती तसेच बाजारपेठा अनुकूल होतात त्यावर्षी ग्रामीण भारतातील उपभोग्य वस्तूंची बाजारपेठ फुलून येते.

कारखानदारी क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षांत नोटाबंदी आणि जीएसटी यामुळे जी अल्पकालीन अंदाधुंदी निर्माण झाली होती त्यातून आपला बाजार पूर्णपणे सावरलेला नाही.  महाराष्ट्राचाच विचार करायचा झाला तर प्रमुख शहरांच्या आसपास असलेले थोडेसे मध्यम तसेच लघुउद्योग वाढताना दिसतात. अर्थात फक्त जीएसटी हे एकमेव कारण यामागे निश्चितच नाही. मागणीच नसल्याने उत्पादनालाच चाप बसतो हे सोपे तत्त्व यामागे आहे. बडय़ा उद्योगांना सुटे भाग, अभियांत्रिकी वस्तू बनवून देणाऱ्या लघुउद्योगांची स्थितीदेखील सर्वसाधारणपणे अशीच आहे. ऊर्जा, खाणकाम, लोह, पोलाद आणि तत्सम कोअर गटात मोडणाऱ्या क्षेत्रात जोरदार तेजी दिसत नाही. ग्रामीण आणि निमशहरी अर्थव्यवस्थेची अवस्था अशी असताना शहरांमध्ये काहीसा आशादायक प्रवाह दिसत असला तरीही तो देशाच्या सर्वसाधारण आíथक प्रगतीचा निम्मा वाटासुद्धा नाही हे लक्षात ठेवावे लागेल.

रस्ते, द्रुतगती महामार्ग, रेल्वे, बंदरे यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारने प्रचंड पसा गुंतवण्याच्या योजना हाती घेतल्या असल्या तरीही एकूण अर्थव्यवस्थेचे इंजिन वेगाने मार्गक्रमण करावे यासाठी ते पुरेसे नाही.

बेरोजगारीचा आकडा गेल्या दोन वर्षांत वाढता राहिलेला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार दोन दशकांमध्ये बेरोजगारीचा दर सध्या सर्वाधिक पातळीवर पोहोचलेला आहे.  जेवढे रोजगार अधिक तेवढा खर्च करणाऱ्यांचा हिस्सा अधिक आणि जेवढा खर्च जास्त तेवढे अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाचे प्रमाण अधिक असे सोपे गणित आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींचा विचार करता भारताला खनिज तेलांचे वाढते दर हा कायमच डोकेदुखीचा विषय ठरलेला आहे. सुदैवाने गेल्या दोन वर्षांत या दरांमध्ये खूप वाढ झालेली नसली तरीही मध्य आशियातील राजकीय अस्थिरतेमुळे खनिज तेलाचे दर कधी भडकतील याचे भाकीत करणे फारच कठीण होऊन बसले आहे. खनिज तेलाचा दर आणि अर्थव्यवस्थेला पडणारे भगदाड याचा अगदीच थेट संबंध आहे. परदेशी गुंतवणूकदार आणि प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूकदार यांच्याकडून भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेअर बाजारात आणि प्रत्यक्षपणे गुंतवलेल्या पशात दिसणारी वाढ जराशी कमीच वाटते. देशांतर्गत म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूकदारांनी गुंतवलेल्या पशात मात्र गेल्या पाच वर्षांत भरघोस वाढ झालेली दिसते. एकेकाळी फंडाच्या गंगाजळीचा आकडा एक लाख कोटी रुपये गेला तेव्हा ती बातमी झाली होती, मात्र यात २० पट वाढ झालेली दिसली तरी शेअर बाजारात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करणाऱ्यांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या २० टक्केसुद्धा नाही.

सरकारचा ताळेबंद विचारात घेतला तर दरवर्षी महसुली उत्पन्नात वाढ होताना दिसत नाही, मात्र सरकारी खर्चाचा आकडा सदैव वाढताना दिसतो. जीएसटीच्या यशस्वी अंमलबजावणीला सरकारी आकडेवारीची साथ काही मिळताना दिसत नाही! दर महिन्याला एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी संकलन सलग सहा महिने होत नाही तोपर्यंत सरकारला पशाची ऊब जाणवणार नाही. गेल्या महिन्यात सरकारने अर्थव्यवस्थेची दोलायमान परिस्थिती पाहता उद्योगधंद्यांना व गुंतवणूकदारांना आकर्षति करतील असे निर्णय जाहीर केले. सर्वसामान्य लोकांना फायदा व्हावा म्हणून वेळोवेळी विविध वस्तूंवरील जीएसटीच्या दरातही कपात करण्यात आली आहे. मात्र एवढे असूनसुद्धा वित्तीय तूट सरकारच्या हाताबाहेर जाईल अशी चिन्हे आहेत. या आíथक वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे जे लक्ष्य  आपण ठेवले होते ते तीन महिने आधीच गाठले जाईल अशी चिन्हे आहेत.

कोणतीही आकडेवारी आणि शेअर बाजार यांच्यात निश्चितच परस्पर संबंध असतोच. कोणतीही सरकारी आकडेवारी प्रकाशित झाली, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी जाणवू लागल्या की बाजार त्याला त्वरित प्रतिसाद देतो हा प्रतिसाद सेन्सेक्स आणि निफ्टीमधून लवकर जाणवतो. एखादी निराशाजनक बातमी आली की दणका बसणारे जे शेअर्स असतात तेच उसळी घेतात हे विसरून चालणार नाही!

गुंतवणूकदारांचे धोरण काय असावे?

बाजार तेजीत असला किंवा मंदीत गुंतवणूकदार आणि ट्रेिडग करणारे यांच्या व्यूहरचनेमध्ये मूलभूत फरक असतो. बाजारातील चढ-उतार जितके तीव्र तितका ट्रेिण्डगला वाव मिळतो आणि गुंतवणूकदारांसाठी पेचप्रसंग उद्भवतो.  अशा परिस्थितीत आपण दीर्घकालीन गुंतवणूकदार असाल तर फंडामेंटल प्रबळ असलेले शेअर्स निवडून पडझडीच्या काळात ते विकत घेणे ही योग्य रणनीती ठरते. जर शेअर बाजारात थेट गुंतवणूक करायचा धोका टाळायचा असेल किंवा आपल्याकडे सतत बाजार बघून आपले निर्णय घेण्याइतका वेळ नसेल तर थेट म्युच्युअल फंडात एसआयपीद्वारा गुंतवणूक करणे या इतका सुलभ मार्ग दुसरा कोणताही नाही.

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आणि वित्तीय नियोजनकार आहेत.)

First Published on November 29, 2019 1:06 am

Web Title: sensex gdp
Just Now!
X