20 April 2019

News Flash

वेध स्मार्टसिटीचे शहर परिवहन मात्र गाळात, राज्यभरात दुरवस्था

‘बेस्ट’च्या संपाच्या निमित्ताने शहर परिवहन सेवांचा आढावा.

अकार्यक्षम आणि अव्यावसायिक दृष्टिकोन या दोन कारणांमुळे एकूणच शहर परिवहन यंत्रणेचे रडगाणे काही थांबत नाही.

सुशांत मोरे, जयेश सामंत, विकास महाडिक, भगवान मंडलिक, अविनाश कवठेकर, दयानंद लिपारे, एजाज हुसेन मुजावर, राम भाकरे संकलन : सुहास जोशी

अतिशय नावाजलेली अशी मुंबईची ‘बेस्ट’ वाहतूक सेवा जवळपास आठ दिवस ठप्प झाली. विविध मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप सात जानेवारी २०१९ पासून चांगलाच चिघळला. त्यात सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल झाले. वास्तविक याच सर्वसामान्यांना शहरांतर्गत सोयीस्कर व माफक दरात वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने आपल्याकडे शहर परिवहन वाहतुकीची सुरुवात झाली. मुंबई महानगरासाठीची ‘बेस्ट’ (बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय अ‍ॅण्ड ट्रान्सपोर्ट) ही सुविधा खरे तर सार्वजनिक वाहतुकीचे उत्तम साधन. पण राजकारण्यांच्या छत्राखाली ही परिवहन सेवा पुरती नागवली गेली. राज्यभरातील महानगरांमध्ये आणि शहरांमध्येदेखील अशाच महापालिका, नगरपालिकांच्या परिवहन सेवा कार्यरत आहेत. ‘बेस्ट’च्या संपाच्या निमित्ताने या शहर परिवहन सेवांचा आढावा घेतल्यास लक्षात येते की एकूणच ही सुविधा पूर्णपणे दुर्लक्षिलेली आहे. बसगाडय़ांची कमतरता, त्यांच्या तंदुरुस्तीच्या तक्रारी, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि प्रचंड तोटा असेच वर्णन राज्यातील शहर परिवहन सेवेबद्दल करावे लागते.   अकार्यक्षम आणि अव्यावसायिक दृष्टिकोन या दोन कारणांमुळे एकूणच या परिवहन यंत्रणेचे रडगाणे काही थांबत नाही. एखादा अधिकारी येतो, काहीतरी नवीन योजना आखतो आणि ही यंत्रणा सुरळीत करायचा प्रयत्न करतो. पण त्याच्या बदलीनंतर पुन्हा ती सेवा जुन्याच मार्गाने पुढे जाते. भारत महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहत असताना अगदी मूलभूत अशी ही व्यवस्था मात्र केवळ उपेक्षेचीच धनी ठरताना दिसत राहते, हेच पुन्हा एकदा अधोरेखित होते.

मुंबई : नावापुरती बेस्ट!

मुंबईत १५ जुल, १९२६ रोजी पहिली बस धावली. आज तीन हजार ३३८ बसगाडय़ा, दररोज ४७ हजार ८८८ फेऱ्यांच्या माध्यमातून सुमारे २५ लाख प्रवाशांची वाहतूक असा ‘बेस्ट’चा अजस्त्र डोलारा आहे. मात्र गेल्या १५ वर्षांत ‘बेस्ट’ उपक्रमाची परवड होत गेली. ‘बेस्ट’ उपक्रमाला होत असलेला तोटा आणि प्रवाशांची घसरलेली संख्या हा चिंतेचा विषय झाला आहे. बसफेऱ्यांना लागलेली कात्री, भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणाऱ्या बसगाडय़ा, कर्मचारी कपात, त्यांचे भत्ते गोठविणे आदी निर्णयांमुळे ‘बेस्ट’ची खासगीकरणाकडे वाटचाल तर होत नाही ना, असा प्रश्न भेडसावत आहे. आज सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा ‘बेस्ट’ला सहन करावा लागत आहे. निकृष्ट दर्जा, अपुरी देखभाल यामुळे वातानुकूलित सेवा ही ‘बेस्ट’साठी डोकेदुखी ठरली होती. २००८ सालापर्यंत एकूण २६६ वातानुकूलित बसगाडय़ा ‘बेस्ट’च्या ताफ्यात होत्या. मात्र वारंवार होणारा बिघाड आणि अनेक तक्रारीमुळे प्रवाशांनी त्याकडे पाठ फिरवली. त्यावेळी प्रत्येक वर्षी ८२ कोटी रुपयांचा आíथक फटका ‘बेस्ट’ला बसू लागला. परिणामी २०१७ मध्ये ही सेवा बंद करण्यात आली. मात्र त्याचवेळी नवी मुंबई, ठाणे या महापालिकांच्या परिवहन उपक्रमांद्वारे वातानुकूलित सेवा कार्यक्षमतेने सुरू आहेत.

आर्थिक संकटाला तोंड देताना ‘बेस्ट’च्या नाकी नऊ येत असून मुंबई महापालिका आणि बँकांच्या कर्जावर अवलंबून राहावे लागत आहे. ‘बेस्ट’ला जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होत आहे. दरवर्षी १६०० ते १८०० कोटी रुपयांचे कर्जही काढावे लागते. भाडेवाढ हा त्यावरील एक पर्याय आहे. पण ‘बेस्ट’ प्रशासनाला २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेल्या भाडेवाढीला मान्यता मिळविण्यासाठी बरीच कसरतही करावी लागली. ती मिळाल्यानंतरही ‘बेस्ट’चा नफा वाढलेला नाही.

उत्पन्न वाढीच्या अनेक योजनांबरोबरच खर्च कमी करण्यासाठी भत्ते रद्द करणे, महागाई भत्ता गोठविणे आणि मनुष्यबळात कपात करण्याचे जालीम उपायही सुचविण्यात आले. भाडेतत्त्वावर खासगी बस घेतानाच या सुचविलेल्या अन्य उपाययोजनांमुळे ‘बेस्ट’ खासगीकरणाकडे वाटचाल तर करत नाही ना, अशी शंका ‘बेस्ट’च्या संघटना आणि प्रवाशांना येऊ लागली. त्याला सर्वच स्तरातून विरोध होऊ लागला आहे. २०१४-१५ मध्ये साडेसहा हजार कोटीपर्यंत असलेला बेस्टचा अर्थसंकल्प आíथक डबघाईमुळे गेल्या तीन वर्षांत आकुंचन पावला आणि तो ५८२४ कोटींवर आला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ‘बेस्ट’ची तूट ही यावर्षी साधारणपणे ३०० कोटींनी वाढली. यात विद्युत विभागाचा नफाही कमी झाल्याचे ‘बेस्ट’कडून स्पष्ट करण्यात आले.

या सर्व पाश्र्वभूमीवर सात जानेवारीपासून ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना पुढील मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा ‘क’ अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या ‘अ’ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत मंजूर झालेल्या ठरावाची त्वरित अंमलबजावणी करणे, २००७ पासून ‘बेस्ट’मध्ये भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ७,९३० रुपयांनी सुरू होणाऱ्या मास्टर ग्रेडमध्ये त्वरित वेतन निश्चिती करावी, एप्रिल २०१६ पासून लागू करावयाच्या नवीन वेतन करारावर तातडीने चर्चा सुरू करावी, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ करिता पालिका कर्मचाऱ्यांइतकाच बोनस द्यावा, कर्मचारी सेवा निवासस्थानांचा प्रश्न सोडवावा आणि अनुकंपा भरती तातडीने सुरू करावी अशा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आहेत.

नवी मुंबई : तुलनेत सुस्थितीत!

२३ जानेवारी १९९६ साली २५ बसगाडय़ांसह सुरू झालेल्या नवी मुंबई शहर परिवहन सेवेच्या ताफ्यात आज ४२५ बसगाडय़ा आहेत. एकूण ६० मार्गावर ही सेवा पुरवली जाते. परिसरातील मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, उरण, पनवेल येथेपर्यंत ही परिवहन सेवा चालवली जाते. इतर परिवहन सेवांच्या तुलनेत नवी मुंबईचा तोटा हा तुलनेत कमी असून तो वर्षांला तीन कोटी इतपतच मर्यादित राहिला आहे. मध्यंतरी डिझेलच्या किमती वाढल्याने या तोटय़ात वाढ झाली आहे. तोटय़ात चालणारे मार्ग बंद करणे, जुन्या बसगाडय़ा भंगारात काढणे, नवी बसगाडय़ांची खरेदी यामुळे इतर सेवांच्या तुलनेत ही सेवा सुस्थित असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे दुरुस्तीसाठी आगारात असणाऱ्या बसगाडय़ा सोडल्यास ताफ्यातील इतर सर्व बसगाडय़ा कार्यरत असतात. रस्त्यावर बसगाडी नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण अगदी अत्यल्प आहे.

गेल्या काही वर्षांतील वाहतुकीच्या इतर सुविधांची वाढ झाल्याने काही प्रमाणात शहर परिवहनाला फटका बसला आहे. ओला, उबरसारख्या आरामदायी टॅक्सी सुविधांचा परिणाम हा मुंबई, बोरिवली या वातानुकुलित मार्गावर झाल्याचे दिसून येते. तसेच काही जुन्या बसगाडय़ांच्या देखभालीत काही प्रमाणात हेळसांड होत असते. तुकाराम मुंढे यांच्या काळात परिवहन सेवेच्या नियंत्रणासाठी एक विशेष कक्षदेखील उभारण्यात आला होता.

ठाणे : सर्वच अनागोंदी

शहराची परिवहन वाहतूक खासगीकरणाच्या दिशेने निघाली आहे असे म्हणता येईल, अशीच सध्याची अवस्था आहे. कर्मचारी संख्येच्या तुलनेत बसगाडय़ा कमी असे सध्याचे ठाणे परिवहन सेवेचे चित्र आहे. ठाणे शहर परिवहन सेवेत सध्या ३०० बसगाडय़ा आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ १२०-१३० गाडय़ाचा रस्त्यावर धावत असतात. शंभराहून अधिक बसगाडय़ा या नादुरुस्त अवस्थेत आगारातच उभ्या असतात. प्रवांशाची गरज मोठी आहे पण ती गरज परिवहन सेवेला भागवता येत नाही. एकूणच अनागोंदी म्हणावी अशी अवस्था ठाणे शहर परिवहन सेवेची झाली आहे. त्यामुळे खासगी वाहतुकीवर विसंबणाऱ्यांचे आणि त्या सुविधेची बेकायदेशीर वाढ होण्याचे प्रमाण खूप मोठय़ा प्रमाणावर झाले आहे. ठाणे परिवहन सेवेला वर्षांला ७२ कोटीचा तोटा सहन करावा लागत आहे.

कल्याण-डोंबिवली : प्रश्नच प्रश्न

शहरांतर्गत परिवहन सेवेपेक्षा परिसरातील भिवंडी, नवी मुंबई, पनवेल आणि मुरबाड या मार्गावरून चांगले उत्पन्न देणारी परिवहन संस्था असे कल्याण डोंबिवली शहर परिवहन सेवेचे वर्णन करावे लागेल. आज या महापालिकेच्या ताफ्यात २१८ बसगाडय़ा असून त्यापैकी केवळ ८० गाडय़ाच रस्त्यावर धावत आहेत. सुमारे ५०-६० गाडय़ा या भंगारात असून उर्वरित गाडय़ांसाठी वाहक-चालकांची भरती होणे बाकी आहे. दररोज किमान ४० ते ५० हजार प्रवाशांना सुविधा देणारी ही सेवा वर्षांला किमान आठ कोटीचा तोटा सहन करत आहे. तर वाहतूक कोंडीमुळे महिन्याला दीड लाख रुपयांचा फटका बसत आहे.

बसगाडय़ांची फेऱ्या अनियमित असणे, समांतरपणे खासगी वाहतुकीची वाढ (शेअर रिक्षा वगैरे) झाल्यामुळे शहारांतर्गत तसेच इतर मार्गासाठीदेखील वाहतुकीसाठी बसचा पर्याय फारसा वापरण्यावर प्रवासी फारसा भर देत नाहीत. त्यातच शहरांतर्गत महसूल खूपच कमी आहे. परिवहन सेवेच्या खासगीकरणाची चर्चा अधूनमधून होत असते, मात्र संघटनांच्या एकाधिकारशाहीला फटका बसेल यामुळे तो प्रस्ताव हाणून पाडला जातो. तसेही हा सर्वच तोटय़ातील व्यवसाय असल्याने सेवा पुरवण्यासाठी कंत्राटदारदेखील याकडे वळताना दिसत नाहीत. वाहक-चालकांची गरज असूनदेखील त्या सुविधा पुरविण्यास कंत्राटदार मिळत नाहीत.

पुणे : तोटय़ातले परिवहन

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड अशा दोन्ही महापालिकांच्या शहर परिवहन सेवेचे विलिनीकरण करून २००७ मध्ये ‘पुणे महानगर परिवहन मंडळ (मर्यादित)’ अशी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. शहर परिवहनाची परिस्थिती सुधारावी म्हणून दोन्ही महापालिकांनी एकत्रितपणे केलेली ही उपाययोजना मात्र पुरेशी यशस्वी झालेली नाही. २००० बसगाडय़ांचा (एक हजार पीएपीएलच्या मालकीच्या तर एक हजार भाडेतत्त्वावर किंवा किमी तत्त्वावर) ताफा आज या मंडळाच्या ताब्यात असला तरी त्यापैकी केवळ १४०० बसगाडय़ाच रस्त्यावर धावत असतात. त्यापैकी १७५ बसगाडय़ा दर दिवशी नादुरुस्त होऊन रस्त्यावरच बंद पडत असल्याचे माहिती अधिकारातून समजते. आणि अजून १२०० बसगाडय़ांची गरज आहे. दोन्ही महापालिकांची परिवहन सेवा एकत्रित झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षी ९४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. २०१७-१८ या वर्षांचा एकूण तोटा हा २६८ कोटी आहे. पुणे महापालिका ६० टक्के आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका ४० टक्के या प्रमाणात हा तोटा सहन करतात.

परिवहन मंडळाला वाहतुकीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी दुसरा काही स्रोत नाही असे सांगितले जाते. त्या अनुषंगाने परिवहन मंडळाच्या जागांवर पुनर्बाधकाम करून तेथील जागेचा वापर व्यापारी तत्त्वावर केल्यास उत्पन्न वाढू शकते, मात्र त्यासाठी पुरेसा एफएसआय मिळत नसल्याची तक्रार अधिकाऱ्यांकडून केली जाते.

शहर परिवहन सेवा सुधारण्याच्या दृष्टीने २००४ मध्ये जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्रचना अभियानाअंतर्गत बसगाडय़ा खरेदी करण्यात येणार होत्या. पण त्यावरदेखील बराच खल होत राहिला. तसेच बीआरटी – बसगाडय़ांसाठी स्वतंत्र मार्गिका करण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर हडपसर ते स्वारगेट (पुढे कात्रजपर्यंत विस्तारित) या मार्गावर आखण्यात आली. पण त्यावर सुरुवातीस १०० कोटी रुपये आणि पुन्हा एकदा ७५ कोटी खर्च केल्यानंतर हा प्रकल्प अव्यहार्य ठरला आहे.

ज्या मार्गावर बसगाडय़ांची गरज असते अशा ठिकाणी परिवहन मंडळाच्या फेऱ्या कमी आहेत. शेअर रिक्षा वगैरे प्रकार हे ठरावीक टापूत मोठय़ा प्रमाणात सक्रिय आहेत.

सध्या स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत परिवहन मंडळाकडे २६ जानेवारी २०१९ ला नऊ मीटर लांबीच्या २५ ई-बस दाखल होणार असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले आहे. भविष्यात बारा मीटर लांबीच्या १२५ ई-बसदेखील मिळणार आहेत. या सर्व बसगाडय़ा भाडेतत्त्वावर असणार आहेत.

सोलापूर : आदर्शापासून हलाखीपर्यंत…

महापालिकेच्या परिवहन सेवेचा सध्या पुरता बोजवारा उडालेला आहे. दहा वर्षांपूर्वी शहर बस वाहतुकीला आदर्श व्यवस्थेचे पारितोषक मिळाले होते असे आज सांगितले तर विश्वास वाटणार नाही, अशी आजची परिस्थिती आहे. आज केवळ ४५-५५ बसगाडय़ाच कार्यरतोहेत. त्या गाडय़ादेखील पूर्णपणे कार्यक्षम नाहीत. या खात्यात किमान ३५० कर्मचारी कार्यरत असून ही संख्या आताच्या बसगाडय़ांच्या तुलनेने खूपच अधिक आहे. वर्षांला साडे पाच कोटी रुपयांचा फटका सहन करावा लागत आहे. परिवहन सेवा सुधारण्यासाठी गेल्या वर्षी याच खात्यातील एक ज्येष्ठ अधिकारी अशोक मल्लाव यांना पुन्हा पाचारण करण्यात आले असून त्यानंतर उत्पन्नात हळूहळू वाढ होत आहे. २०१४-१५ मध्ये जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्रचना अभियानांतर्गत तब्बल २४५ कोटी रुपयांच्या १४५ बसगाडय़ा शहर परिवहनच्या ताब्यात आल्या होत्या. पण सहा महिन्यांतच त्यापैकी ९९ टक्के बसगाडय़ा भंगारात रूपांतरित झाल्या आहे. सर्व गाडय़ांच्या चेसिस निकामी झाल्या असून हे सर्व पैसे जणू काही भंगारावर खर्च केल्याची टीका होत असते. लवादाकडे हा खटला प्रलंबित असून त्याबद्दल सर्वाचीच अळीमिळी गुपचिळी दिसून येते.

शहर परिवहन सेवेची अवस्था एके काळी इतकी बिकट झाली होती की, आगारांच्या जागा विकायला काढण्यात आल्या होत्या. पण २००६-२००८ या काळात महापालिका आयुक्त एम. एस. देवणीकर आणि राज्य प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी राजेंद्र मदने यांच्या माध्यमातून शहर परिवहन सेवेला चांगलीच ऊर्जितावस्था प्राप्त झाली होती. राजेंद्र मदने यांच्या प्रयत्नाने अवैध वाहतुकीला आळा तर बसलाच, पण शहर परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांचे दरमहा वेतन सुरळीत होऊ लागले होते. या परिवहन वाहतुकीचे आदर्श प्रारूप म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवा प्रशिक्षण केंद्र मसुरी येथे सादरीकरणदेखील झाले होते. तसेच राजीव गांधी प्रशासकीय अभियानाचा पहिला पुरस्कार (पाच लाख रुपये) महापालिकेच्या शहर परिवहनला मिळाला होता.

अशी कारकीर्द असणाऱ्या सोलापूर शहर परिवहनची सद्य:स्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. आज संपूर्ण शहरात शेअर रिक्षांचीच चलती दिसून येत आहे.

कोल्हापूर : निव्वळ दयनीय

कर्मचाऱ्यांची कमतरता, वार्षिक ७.५ कोटी रुपयांचा तोटा आणि बसगाडय़ांची कमतरता असे कोल्हापूरच्या परिवहन सेवेचे वर्णन करावे लागेल. शहर परिवहनची आर्थिक स्थिती इतकी दयनीय आहे की, कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबरचे वेतन अडीच महिने विलंबाने जानेवारी महिन्यात दिले जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील दिरंगाईमुळे कर्मचारी वरचेवर संपाची भूमिका घेतात. त्यामुळे वारंवार पेचप्रसंग उभे राहतात. २०१८ च्या दिवाळीत त्यामुळे बससेवा बंद पडण्याची नामुष्की आली होती. शेवटी आश्वासनांवर विश्वास ठेवूनही सेवा पूर्ववत झाली आहे. एकूण ८८० कर्मचारी संख्या मंजूर असूनदेखील आज जवळपास ३५५ कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिकाम्या आहेत.

शहर आणि १५ किमी परिसरापर्यंत असणारी ही सेवा केवळ १२९ बसगाडय़ांवर अवलंबून आहे. मात्र त्यापैकी १०१ गाडय़ाच केवळ रस्त्यावर धावतात. चार वर्षांपूर्वी ७५ नवीन पांढऱ्या बसगाडय़ा ताफ्यात दाखल होईपर्यंत तर ही संख्या आणखीनच दयनीय होती. या नवीन ७५ पांढऱ्या बसगाडय़ा आल्यानंतर परिवहन सेवेत सुधारणा होईल असे सांगण्यात आले होते, पण आजही परिस्थिीत फार काही विशेष फरक पडलेला नाही. दुसरीकडे शहरात आणि परिसरात शेअर रिक्षा, वडाप अशा सुविधा तेजीमध्ये सुरू आहेत. महापालिकेच्या बसथांब्यावरच रिक्षा आणि वडापची वाहने उभी राहतात. त्यांच्याविरुद्ध मध्येच कारवाईचे नाटक केले जाते, प्रसिद्धी स्टंट होतो आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न सुरू राहतात. पुढील काही महिन्यांत ३० तेजस्विनी (केवळ महिलांसाठी) बसगाडय़ा दाखल होणार आहेत.

नागपूर : खासगीकरणात पण अपयश

महिन्याकाठी तब्बल ५.५ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करणारी नागपूरची शहर परिवहन वाहतूक  खासगीकरणातून कार्यरत आहे. या खासगीकरणाला पाच वर्षे झाली असली तरी अजून या तोटय़ावर योग्य तो तोडगा काढणे जमलेले नाही. ६५० बसगाडय़ांची गरज असताना केवळ ३२० बसगाडय़ा रस्त्यावर धावत आहेत. महिन्याला किमान ११ कोटी रुपयांची उलाढाल होणे अपेक्षित आहे, पण केवळ ६.५ कोटी रुपयेच जमा होतात. ट्रॅव्हल टाइम, रिक ट्रॅव्हल आणि हंसा स्मार्ट ट्रॅव्हल या तीन कंपन्यांमध्ये या ३२० बसेस विभागल्या असून या सर्वाचे नियंत्रण दिल्लीस्थित डीम्स ही कंपनी करीत आहे. त्यावर महापालिकेचे नियंत्रण असते. सध्याचा तोटा महापालिकेलाच भरून काढावा लागतो. खरे तर प्रवाशांना माफक दरातील शहर परिवहनाची गरज आहे. मात्र वेळेवर गाडय़ा न येणे, स्टॉपवर गाडय़ा न थांबणे या सर्वामुळे प्रवासी खासगी वाहतुकीला प्राधान्य देताना दिसतात. रिक्षा, शेअर रिक्षा, ओला, उबरसारख्या खासगी वाहनांची त्यामुळे नागपुरात चलती आहे. परिवहन वाहतुकीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी बसगाडय़ांवर जाहिराती, बसस्टॉपवर जाहिराती असे उपाय केले जातात, पण त्याचे दृश्य परिणाम दिसत नाहीत.

अडीच वर्षांपूर्वी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने ग्रीन बस प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. त्यासाठी २५ ग्रीन बस नागपुरात दाखल झाल्या. पण सात महिन्यांपूर्वी महापालिकेने नऊ कोटी रुपयांची थकबाकी न दिल्यामुळे संबंधित स्कॅनिया कंपनीने ग्रीन बससेवा बंद केली आहे.

एकूणच राज्यातील महत्त्वाच्या शहरातील परिवहन सेवेची अशी दयनीय अवस्था आहे. तोटय़ाच्या वाढत्या रकमेचा बोजा हा अखेरीस महापालिकेच्याच माथ्यावर पडतो. पण हीच सेवा जर कार्यक्षमपणे राबवली तर हा तोटा कमी होऊ शकतो. पण एकूणच तशी मानसिकता नाही. गेल्या पाच वर्षांत स्मार्ट सिटीच्या गप्पा भरपूर झाल्या, पण सर्वसामान्यांसाठी गरजेची असलेली, अतिशय महत्त्वाची अशी ही परिवहन सेवा मात्र काही सुधारू शकली नाही. उलट दिवसेंदिवस ती अधिकच गाळात जात आहे.

First Published on January 18, 2019 1:06 am

Web Title: smart city and best bus strike