गेले काही दिवस लहानमोठय़ा शहरांना वेढून असणारं वायुप्रदूषण सगळ्यांच्याच चिंतेचा विषय ठरलं आहे. आपण एकीकडे स्मार्ट सिटीच्या बाता करतो आहोत आणि दुसरीकडे आपल्या पुढच्या पिढय़ांना मोकळा, स्वच्छ श्वासदेखील घेता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. दिल्लीत १० तास घालवणे म्हणजे ४० पेक्षा जास्त सिगारेट्स ओढण्यासारखे आहे.. विषारी धुरामुळे दिल्लीतील १८०० शाळांना सुट्टी प्रदूषण आणि धुक्यामुळे पंजाबमधील महामार्गावर अपघात गेल्या आठवडय़ातील बातम्यांनी देशाच्या राजधानीचे विदारक चित्रच माध्यमातून उघड झाले. दिवाळीच्या जल्लोशानंतर आलेल्या या बातम्यांनी एका दिवसात राजधानीच्या चलनवलनाचा चेहराच बदलून गेला. अर्थात नेमेचि येतो पावसाळा पद्धतीने आपल्याकडे अशा बातम्या येतच असतात. मुंबईत पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईच्या बातम्या येतात, नंतर पाणी तुंबल्याच्या, तर दिल्लीत हिवाळ्याच्या तोंडावर वायुप्रदूषणाच्या. पण या वर्षी दिल्लीत वायुप्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली. रस्त्यावरचे अपघात वाढू लागले, शाळा बंद ठेवायची वेळ आली, अगदीच गरज असेल तरच नागरिकांनी बाहेर पडावे असे शासनाने जाहीर केले. एकंदरीतच परिस्थिती गंभीर होऊ लागली. आकडेवारीतच सांगायचे तर हवेतील पीएम (पार्टिक्युलेट मॅटर) २.५ म्हणजेच सूक्ष्मकणांचे प्रमाण ७४३ मायक्रोग्रॅम पर क्युबिक मीटर आणि पीएम १० म्हणजेच धूलीकणांचे प्रमाण ९९९ मायक्रोग्रॅम पर क्युबिक मीटर होते. पीएम २.५ची कमाल मर्यादा ही ६० मायक्रोग्रॅम पर क्युबिक मीटर आहे, तर पीएम १०ची कमाल मर्यादा १०० मायक्रोग्रॅम पर क्युबिक मीटर आहे. म्हणजे पीएम २.५ हे १३ पट तर पीएम १० दहापटीने वाढले होते. दिल्लीतील वायुप्रदूषणाचे हे प्रमाण गेल्या १७ वर्षांतील सर्वाधिक असल्याचे सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंटने जाहीर केले आहे. थेट देशाच्या राजधानीत ही परिस्थिती उद्भवल्यावर मात्र सर्वत्र हालचाली सुरू झाल्या, पण अजूनही या सर्वाकडे आपले राज्यकर्ते गंभीरपणे पाहत नसल्याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल. कारण दिल्लीतले प्रदूषण हे काही अचानक उद्भवलेले नाही. दरवर्षी हिवाळ्याच्या सुरुवातीस दिल्लीसह देशात अनेक ठिकाणी अशी स्थिती असते. त्याला काही एक शास्त्रीय आधारदेखील आहे. हिवाळ्यात सकाळच्या वेळी जमिनीलगतचे तापमान कमी असते, तर वातावरणाच्या वरच्या थरातील तापमान अधिक असते. त्यामुळे हवेतील प्रदूषणकारी घटक गॅसेस आणि धूलिकण ज्यांचा आकार २.५ मायक्रोमीटरपेक्षा कमी असतो ते वर तरंगत जाऊन वरील हवेत मिसळू शकत नाहीत. अर्थातच त्यामुळे गरम व थंड हवा एकत्र येऊन हवा शुद्ध होण्याची जी एक नैसर्गिक रचना असते ती होत नाही. इतर ॠतूंमध्ये वरच्या थरात थंड हवा, तर जमिनीवर वातावरण गरम असते. त्यामुळे इतर ॠतूंमध्ये तुलनेने वायुप्रदूषणाचा त्रास कमी होतो आणि हिवाळा जितका लांबेल तेवढा हा त्रास वाढत जातो. त्यातच दिल्ली आणि परिसरातील म्हणजेच हरयाणा, उत्तर प्रदेश येथील शेतातील पिकांच्या कापणीनंतर खरीप हंगामातील पीक घेण्यापूर्वी शेतजमीन जाळण्याची पद्धत आहे, त्यामुळे देखील वायू प्रदूषणात भर पडली. म्हणजेच हे वायुप्रदषूण काही परकीय संकट नाही, की अचानक आकाशातून टपकलेलं नाही. मग असे असताना आपण त्याबद्दल योग्य ती काळजी का घेऊ शकत नाही. त्याचं अगदी साधं आणि सरळ कारण म्हणजे आपल्याकडे असलेला दूरदृष्टीचा अभाव. वायुप्रदूषणाबद्दल चर्चा करताना सर्व तज्ज्ञ वारंवार याच मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधतात. आपल्या सर्व उपाययोजनांमध्ये दीर्घकालीन उपाययोजनांचा अभाव आहे. सर्वसाधारणपणे आपल्याकडे वायू प्रदूषण होते त्यामध्ये वाहनांमधून सोडले जाणारे कार्बन मोनॉक्साइड, हायड्रोकार्बन्स, नायट्रोजन ऑक्साइड हे घटक उच्च पातळीत असतात. तसेच खराब रस्ते व जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन धुलीकणांच्या (पार्टिक्युलेट मॅटर - पीएम) प्रदूषणासाठी जबाबदार असते. वायू प्रदूषणास गेल्या काही वर्षांत सर्वात कारणीभूत ठरलेला महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे बांधकामक्षेत्र. महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी सांगतात की, मुंबईत हा धोका सर्वाधिक आहे. याच संदर्भात केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे सांगतात की, केवळ मुंबईच नाही तर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण जेथे वेगाने होतेय, तेथे हे प्रकार नक्कीच वाढतात. सिमेंट जेथे जेथे आहे तेथे अ‍ॅसिनो बॅक्टर नावाचा बॅक्टेरिया वाढतो. हा बॅक्टेरिया खोकला, न्यूमोनियाला कारणीभूत ठरतो. मुंबईच्या बाबतीत आणि जेथे सिमेंटचे कारखाने आहेत तेथे असा अभ्यास झाला आहे. वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या आजारांबाबत डॉ. अविनाश सुपे सांगतात की, धुके, धूर यामध्ये कार्बन मोनाक्सॉइड आणि पार्टिकल्सचे प्रमाण वाढलेले असते. त्यामुळे अ‍ॅलर्जी, दमा, खोकला, श्वासोच्छ्वासाचे विकार असे तात्पुरते आजार बळावतात. विशेषत: ऋतू बदलताना हा परिणाम जाणवतो. त्यातही पावसाळ्याच्या आणि हिवाळ्याच्या सुरुवातीस. हे तात्कालिक आजार असतात, पण सतत प्रदूषित हवेत काम करणाऱ्यांच्या फुप्फुसांवर परिणाम होतो. फुप्फुसांची ताकद कमी होते, फुप्फुसाचे गंभीर विकार होतात आणि क्षयरोग बळावण्याची शक्यता असते. वायू प्रदूषणाचे आजार उन्हाळ्यात फारसे होत नाहीत. मुंबईत डम्पिंग ग्राऊंडला आग लागल्यावर वायुप्रदूषणाचा त्रास होऊ शकतो. एकंदरीतच वायुप्रदूषण हे थेट आणि लगोलग तुमच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा घटक आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे या परिणामांचा अभ्यास झाला आहे. थोडक्यात काय तर वाढते शहरीकरण, वाढत्या बांधकामांमुळे वाढणारे धूलिकण, विस्तारित शहरांमुळे पूर्वी दूर असणारी औद्योगिक क्षेत्रं जवळ येणे, अशा वाढत्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसणे, त्यातून वाढलेली दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांची संख्या, त्याच वेळी आपली वाहतूक व्यवस्था (रस्ते, पूल, बाह्य़ वळण रस्ते) पुरेशी विकसित झालेली नसल्यामुळे वाहनांमुळे वाढणारे वायुप्रदूषण, आणि या बरोबरच प्रकाश प्रदूषणाला मिळणारी चालना असे हे एक दुष्टचक्र तयार झाले आहे. डोंबिवली, पुणे, नाशिक, चंद्रपूर ही ह्य़ाची काही थेट उदाहरणं सांगता येतील. डोंबिवलीची औद्यौगिक वसाहत पूर्वी गावाबाहेर होती. पण आता गावाचाच विस्तार औद्योगिक वसाहतीला घेरून झाला आहे. तर पुणे शहराला वाहतुकीच्या समस्येने घेरले आहे. पुण्याच्या पूर्वेला जसा बाह्य़ वळण रस्ता झाला आहे, तसा पश्चिमेलादेखील होण्याची गरज आहे. एकेकाळी मुंबईतील कारखान्यांमुळे वायुप्रदूषणाला कारणीभूत असणारे कारखानेच नाहीत, पण वाहतूक कोंडी कायम आहे. मध्यंतरी चेंबूर येथील तेल शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पांमुळे त्या भागातील वायुप्रदूषण कमालीचे वाढले होते आणि चेंबूर परिसरात श्वसनाचे आजार उद्भवले होते. अशा वेळी हमखास होणारी बाब म्हणजे विकास विरुद्ध पर्यावरण असे चित्र उभे राहणे. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. दिलीप बोराळकर सांगतात की, खरे तर हे चित्र विकास विरुद्ध पर्यावरण असे नसून त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नियमांचे योग्य पालन केल्यास विकासदेखील साधता येतो आणि पर्यावरणदेखील सांभाळता येते. पण तसे होताना दिसत नाही. याबाबतीत आपली दृष्टीच लघु आहे. ती बदलत नाही तोपर्यंत हा तिढा सुटणार नाही. प्रदूषण नियंत्रणाच्या योग्य त्या यंत्रणा कार्यरत झाल्या तर प्रदूषणावर नियंत्रण राहू शकते. पण त्याचबरोबर आता गरज आहे ती प्रदूषणकारक घटक व्यवस्थांचे पुनर्मूल्यांकन/ अ‍ॅसेसमेंट करण्याची. आज त्याची आपल्याकडे कमतरता असल्याचे ते नमूद करतात. वायुप्रदूषणावर नियंत्रण आणण्याच्या प्रक्रियेतील मूलभूत यंत्रणा म्हणजे हवेचे रिअल टाइम मॉनिटरिंग करणे. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या आकडेवारीनुसार केवळ नऊ ठिकाणीच ही यंत्रणा वापरली जाते. तर हवामान खाते व इतर काही संस्थांकडेदेखील अशी यंत्रणा आहे. पण त्यांची उद्दिष्टे वेगळी आहेत. डॉ. बोराळकर सांगतात की, आज ही मूलभूत आणि महत्त्वाची गरजच पूर्ण होत नाही. अशा वेळेस पर्यावरणाशी निगडित सर्व घटकांना एकत्र आणून या व्यवस्थांचे सशक्तीकरण करण्याची गरज आहे. पण आपल्याकडे मागणी आणि पुरवठा (म्हणजेच प्रदूषणाचे प्रमाण आणि त्यावरील उपाययोजनांसाठी तांत्रिक बाबींची पूर्तता) यामध्ये कायमच तूट दिसून येते. सरकारी यंत्रणा काम करतात, पण त्यांचा वेग खूपच धिमा असतो, असे ते नमूद करतात. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आपल्याकडील वाहतूक व्यवस्था. आज आपल्या राज्यातील अगदी छोटय़ा शहरातदेखील वाहतूक कोंडी होत असते. वाहनांतून होणारे वायुप्रदूषण एकूण प्रदूषणाचा बराच भाग व्यापते. यावर उपाय म्हणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किफायतशीर, सोयीस्कर आणि सक्षम असणे गरजेचे असल्याचे डॉ. बोराळकर सांगतात. पण आपली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तशी नसल्याचे ते नमूद करतात. ही व्यवस्था फायदेशीर कशी करता येईल याकडे लक्ष देऊन त्याचे भाडे वाढवले तर लोक खासगी वाहनांना प्राथमिकता देताना दिसतात, त्यातून प्रदूषण वाढते आणि पुन्हा मग प्रदूषणामुळे निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्न वाढतात. डॉ. बोराळकर शासकीय यंत्रणेतील त्रुटी अधोरेखित करतात, त्याला प्रदूषण नियंत्रण महामंडळदेखील दुजोरा देते. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळातील अधिकारीच सांगतात की, पर्यावरणासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद नाही. मग अशा वेळी सर्वसामान्यांनी काय करायचे? एकीकडे प्रदूषणासाठी विविध माध्यमांतून कर जमा होत असताना पर्यावरणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद तोकडी असेल तर मग आपले भविष्य काय? याबद्दल ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर सांगतात, ‘‘काळानुरूप करप्रणालीमध्ये देखील बदल होणे गरजेचे आहे. पण आपल्याकडे त्याचा अभाव आहे. जागतिक हवामान परिषदेत गेली चार वर्षे या प्रदूषणावरील कराबद्दल चर्चा सुरू आहे. त्यानुसार पुढील दोन वर्षांत कार्बन कर लागू होण्याची शक्यता आहे. पण मुळातच आपल्या देशात आणि राज्यात जे राजकीय आणि प्रशासकीय प्रमुख आहेत त्यांची पर्यावरण व शेती ही प्राथमिकताच नाही.’’ मध्यंतरी आपल्याकडे दोन कोटी झाडे लावण्याची घोषणा झाली. या झाडांचे काय झाले. दीर्घकालीन उपाययोजना न करता लोकप्रिय घोषणांमध्येच आपण अडकतो, तर दुसरीकडे आपल्याकडे प्रदूषणाबाबत कठोर कारवाई होत नाही. यासंदर्भात अतुल देऊळगावकर सांगतात, ‘‘प्रदूषणाशी संबधित असणाऱ्या यंत्रणेचे नाव प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ असले तरी हे प्रदूषण निरीक्षण महामंडळ आहे. त्यांच्याकडे अधिकार आहेत, पण आजवर कडक कारवाई, मोठी शिक्षा या महामंडळाने केल्याचे ऐकीवात नाही. किंबहुना एकमेकाला सावरून घेण्याचीच पद्धत दिसून येते.’’ थोडक्यात काय तर कुणावरच नियंत्रट नाही. प्रदूषणासंदर्भातील प्रश्नांबाबत गोम अशी आहे की, मुळातच आपल्याकडे सारं काही न्यायालयाने दट्टय़ा दिल्यावर मगच चक्र फिरू लागते. खरे तर प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांचे कायदे आहेत, जगभरात प्रदूषणावर भरपूर ऊहापोह होत असतो. त्यानुसार अनेक योजना आखल्या जात असतात, पण जोपर्यंत न्यायालय आपल्या डोक्यावर बसत नाही तोपर्यंत आपण हालचाल करत नाही. किंबहुना आता तर ती आपल्याला सवयच लागली आहे. पण इतके करूनही न्यायालयाच्या निर्णयानंतरदेखील त्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे करण्याची वृत्ती नाही हे दिल्लीच्या बाबतीत सीएसईने दाखवून दिले आहे. याचेच नजीकच्या काळातील उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबईतील देवनार डम्पिंग ग्राऊंडला लागलेली आग आणि त्यानंतर न्यायालयाने घातलेली बंधने. मुंबईतील कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील अपयशामुळे आणि पुन्हा लागलेल्या आगीमुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे न्यायालयाने म्हटले होते. कचरा व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणामुळे ही परिस्थिती २०१९ पर्यंत बदलण्याची चिन्हं नाही असा ठपका ठेवत नवीन बांधकामांना बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. तसेच आगीच्या घटनांमुळे प्रदूषण होऊन हवेचा दर्जा खालावणे, शाळा बंद ठेवाव्या लागणे हे भयंकर असून अशा घटना घडू नयेत म्हणून समिती स्थापण्याचे आदेश दिले. वायुप्रदूषण होत आहे, त्यातून आजार होतात, त्याला कोणते घटक कारणीभूत आहेत हे कळले आहे, पण तरीदेखील एकाबाबतीत आपण पूर्णपणे अनभिज्ञ आहोत. एखादा घटक किती प्रदूषण करतो आणि त्यामुळे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेला खर्चाचा किती बोजा सोसावा लागतो याची सांगड घालण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. प्रदूषणाला सक्षमपणे तोंड देणारी यंत्रणा म्हणून लंडन, बीजिंग अशी उदाहरणे देताना त्यांच्याकडे ही व्यवस्था तेवढीच प्रभावी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. लंडनमध्ये आरोग्य व्यवस्था मोफत आहे. (त्यासाठी वेगळा कर घेतला जातो ही बाब वेगळी) पण त्यामुळे एखाद्या आजारावर उपचारांचा खर्च वाढत असेल तर त्या आजाराचे कारण शोधून त्यावर उपाय केला जातो. यात प्रदूषणाचा घटक तेवढाच महत्त्वाचा आहे. एखाद्या कारणामुळे उद्भवणारी समस्या आणि त्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठीचा खर्च असा परस्परपूरक संबंध (कोरिलेशन) लावणे गरजेचे असते. तेव्हाच समस्येवर ठोस उपाय काढता येऊ शकतो. याबाबत भारताचा विचार करता अशी यंत्रणाच आपल्याकडे विकसित झाली नसल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी सांगतात. सध्या केईएम रुग्णालय ठरावीक परिसरापुरता याचा अभ्यास करीत आह. म्हणजे आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या घटकांची कमाल मर्यादा आपण ठरवली, पण त्याचा थेट अर्थव्यवस्थेवरचा परिणाम कधीच मोजला नाही. दिल्लीतल्या वायुप्रदूषणावर बोलताना ‘इन एअर’ आणि ‘ऑन एअर’चा उल्लेख आला. ऑन एअर म्हणजेच वृत्तवाहिनीवर बंदी घालताना माध्यमस्वातंत्र्याचा विषय खूप मोठय़ा प्रमाणात चर्चिला गेला. पण घटनेने दिलेल्या अशा स्वातंत्र्याबरोबरच शुद्ध पाणी, शुद्ध हवा हादेखील आपला अधिकारच आहे. तोदेखील आपणास मिळत नाही. आणि अशा परिस्थितीत आपण स्वप्न पाहतोय ती मात्र स्मार्ट सिटीची. महाराष्ट्राचा विचार करता डोंबिवली, ठाणे, मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर ही शहरं आपण स्मार्ट करायला निघालो आहोत. एकीकडे याच शहरातील वायुप्रदूषणांची पातळी वाढताना दिसतेय आणि त्यातून आजारांचा विळखादेखील पडतोय. उद्या ही शहरं जरी स्मार्ट झाली तरी वाढत्या प्रदूषणाने त्यांचा गळा घोटला जाणार आहे. आपण या सर्वाचा विचारच करत नाही आणि केला तरी तो अर्धवट असतो हेच वास्तव यानिमित्ताने दिसून आले आहे. फटाक्यांच्या आवाजावर नियंत्रण, धुराचे काय? साधारणपणे गेल्या दहा वर्षांत ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा जोर पकडू लागला. मुळात आपल्याकडे ध्वनिप्रदूषणावर काहीच कायदा नव्हता. डॉ. यशवंत ओक आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येत ध्वनिप्रदूषण म्हणजे नेमके काय हे शासकीय व्यवस्थेला पटवून दिले. कालांतराने तो कायदा झाला. नियम कडक होत गेले. गेल्या दोन-तीन वर्षांत तर अगदी सर्वसामान्यांच्या उत्सव साजरा करण्यातील महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या फटाकांच्या आवाजावर पण मर्यादा आल्या. यावर्षी त्याचा चांगला परिणाम दिसू लागला आहे. पण आवाजावर मर्यादा आणताना त्या फटाक्यातून निघणाऱ्या धुरावर कसलीच कारवाई होत नसल्याचे सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एनव्हायर्न्मेंटने (सीएसई) त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. दिवाळी दरम्यान दिल्लीतील गेल्या तीन-चार वर्षांतील वायुप्रदूषणावर भाष्य करताना सीएसई, सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ साली केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवते. फटाक्यांच्या आवाजावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो, पण वायुप्रदूषणावर कसलीच हालचाल होताना दिसत नसल्याचे सीएसई दाखवून देते. या वर्षी महाराष्ट्रात रंगीत फटाक्यातून होणाऱ्या वायुप्रदूषणात हेच चित्र दिसल्याचे महामंडळाचे अधिकारी सांगतात. महाराष्ट्रात ध्वनिप्रदूषणात घट झाली, पण वायुप्रदूषण कमी होण्यापेक्षा एक-दोन टक्के वाढच झाली आहे. अ‍ॅप आले पण.. वायुप्रदूषणाचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर पोहोचल्यावर दिल्लीमध्ये अनेक हालचाली यापूर्वी सुरू झाल्या त्या मुख्यत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील वायुप्रदूषणावर नियंत्रणासाठी ‘पर्यावरणीय प्रदूषण (नियंत्रण आणि बंधन) प्राधिकरणा’ची (ईपीसीए) निर्मिती केली. ईपीसीएमार्फत काही दिवसांपूर्वी वायुप्रदूषणाची माहिती यंत्रणांपर्यंत पोहोचविणारे मोबाइल अ‍ॅप लाँच केले आहे. सर्वसामान्यांना जर कोठे वायुप्रदूषणाच्या घटना दिसल्या (बांधकाम, घनकचरा जाळणे इ.) तर त्या ठिकाणाचा फोटो काढायचा आणि अ‍ॅपद्वारे तो संबधित यंत्रणांना पाठवायचा. सध्या तरी हे अ‍ॅप दिल्लीपुरतेच मर्यादित आहे. प्रदूषणाचे प्रमाण वाढू लागल्यानतंर अनेकांनी याचा वापर केला, पण या अ‍ॅपमध्येदेखील अनेक त्रुटी असल्याचे आढळून आल्याचे समजते. महाराष्ट्रातले वायुप्रदूषण महाराष्ट्रात एकूण नऊ जिल्ह्य़ांमध्ये हवेतील प्रदूषित घटक २४ तास मोजले जातात. चंद्रपूर, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, सोलापूर या शहरांचा त्यात समावेश होता. या शहरातील वायूप्रदूषणाची यापूर्वीची पाश्र्वभूमी पाहता सध्याच्या वातावरणात तेथील परिस्थिती कशी आहे हे पाहणे संयुक्तिक ठरु शकते. २०१० साली चंद्रपूरची परिस्थिती अतिशय धोकादायक अशी होती. पाच सिमेंट प्रकल्प, ३० कोळसा खाणी, पेपर कारखाने औष्णीक विद्युत केंद्र अशी उद्योगांची गर्दीच होती. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या सर्वेक्षणानुसार सर्वसमावेशक पर्यावरण मूल्यांकन ७० च्या वर गेल्यास प्रदूषण धोकादायक समजले जाते. २०१० साली चंद्रपूरचे मूल्यांकन ८३.९८ होते. तेव्हा देशात सर्वाधिक प्रदूषणामध्ये चंद्रपूरचा चौथा क्रमांक होता. २०१३ साली हे मूल्यांकन ८१.९३ इतके होते. तेव्हा केंद्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळाने कृती आराखडा आखला. ताडाळी, घुग्गुस, बल्लारपूर, चंद्रपूर येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये नव्या उद्योगांना बंदी घालण्यात आली. चंद्रपूर येथील औष्णीक विद्युत प्रकल्पाचे २१० मेगा व्ॉटचे दोन संच बंद करण्यात आले. पाच सिमेंट प्रकल्प, ३० कोळसा खाणींना नोटीसा बजावून त्यांची बँक गॅरेंटी जप्त करण्यात आली. २०१४ साली जिल्हा रुग्णालयांनी ४२० मृत्यू झाल्याचे नोंदवले, तर एक लाख २६ हजार ३३८ रुग्ण दमा, त्वचाविकार, हृदयविकार, क्षयरोग आणि कर्करोगांनी ग्रस्त असल्याचे नोंदवले आहे. या उपायांचा एकत्रित परिणाम म्हणून मे २०१६ मध्ये चंद्रपूरचे पर्यावरणीय मूल्यांकन ५४.४२ वर आले आहे. आता उद्योगबंदी हटवली आहे. मात्र दिवाळीतील फटाके अथवा अन्य घटकांचा प्रभाव हवेच्या प्रतवारीवर दिसून येतो. सध्या थंडी फारशी नसल्यामुळे धूलीकणांचे प्रमाण वाढलेले नाही. धुळीच्या प्रदूषणाचा शाप असलेल्या सोलापूर शहरात यंदा दिवाळीच्या उत्सवात फटाके फोडण्याचे प्रमाण उल्लेखनीय स्वरूपात घटले तरी धुराचे प्रदूषण कायमच राहिले होते. एरवीदेखील शहरात धुळीचे प्रमाण दखलपात्र असते. धुळीच्या प्रदूषणात देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोलापूरचा समावेश केला जातो. पंधरा वर्षांपूर्वी भुरेलाल समितीने या प्रश्नावर नेमकेपणाने बोट ठेवून तातडीच्या उपाययोजना करण्यास बजावले होते. त्यामुळे शहरात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प उभारता आला. उच्च दर्जाच्या पेट्रोलचा वापर करण्याचे बंधन घातले गेले; परंतु तरीही अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था बिकटच आहे. वाहनांतून विशेषत: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील सिटी बसेस, प्रवासी जीप, ऑटोरिक्षा इत्यादी वाहनांच्या धुरामुळे होणारे प्रदूषण डोकेदुखी ठरली आहे. ग्रामदैवत सिद्धेश्वर यात्रेत होणाऱ्या धुळीच्या प्रदूषणाचा स्वतंत्र विषय आहे. विविध सार्वजनिक उत्सवांची संख्या इतर शहरांच्या तुलनेत जास्त असल्यामुळे सोलापुरात ध्वनिप्रदूषणाची समस्या कायम आहे. या पाश्र्वभूमीवर यंदा दिवाळीची धामधूम सरली. सुदैवाने यंदा फटाके फोडण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले. जेमतेम ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंतच फटाक्यांची विक्री झाल्याचे फटाके विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. फटाके विक्रेत्यांच्या दृष्टीने ही बाब निराशेची असली तरी पर्यावरणप्रेमींच्या नजरेतून ही बाब दिलासादायक ठरली. तथापि, फटाके कमी प्रमाणात फोडले गेले तरी धुराच्या प्रदूषणावर नियंत्रण होऊ शकले नाही, तर उलट प्रदूषणाच्या प्रमाणात वाढ जाणवली. दिवाळीच्या काळात २८ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबपर्यंतच्या काळात शहरात सरासरी १०० मायक्रोग्रॅम पर घनमीटर इतके धुराचे प्रमाण असणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात सरासरी १४२.८६ मायक्रोग्रॅम प्रती घनमीटर इतके धुराचे प्रमाण आढळून आले. मात्र त्यामुळे श्वसनाचे विकार वाढू शकत नाहीत, असा दावा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या स्थानिक कार्यालयाच्या सूत्रांनी केला आहे. शहरात प्रचंड प्रमाणात साचलेल्या कचऱ्याच्या समस्येने प्रदूषणात भर पडल्याचे दिसून आले. महापालिकेकडे यंत्रणा पुरेशी नसल्यामुळे आणि त्यातच खासगी कंत्राटदाराचा मक्ता संपुष्टात आल्यामुळे कचरा उचलण्याची ठोस पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होऊ शकली नाही. दिवाळी काळात दररोज सुमारे ४५० टन कचऱ्याची भर पडत गेली होती. कोल्हापूर जिल्हा हा तसा सधन, सुपीक जिल्हा. पण येथे सहकाराचा धूर भरपूर. जिल्ह्य़ात तब्बल २० साखरकारखाने आहेत. तर जिल्ह्य़ातच इचलकरंजी हे वस्त्रोद्योगासाठी ओळखले जाणारे शहर आहे. तर कोल्हापूर शहराच्या भोवताली अनेक वीटभट्टय़ा आहेत. हे तीनही घटक वायुप्रदूषणासाठी पूरक असे आहेत. वायुप्रदूषण मोजण्याची यंत्रणा मात्र कोल्हापूर शहरातच आहे. शहरातील प्रदूषणाचा विचार करताना घातक घटकांचे प्रमाण अधिक असल्याचे प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी सांगतात. पण दिल्ली इतकं विदारक चित्र येथे नाही. मात्र शहरातील रस्ते खराब असणे, त्यातून होणारी वाहतूक कोंडी, वाढती बांधकामे यामुळे प्रदूषणात भरच पडते. साखर कारखान्यांच्या अनुषंगाने येणारा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उसाचा गाळप हंगाम हा दिवाळी नंतर सुरु होऊन एप्रिलपर्यंत चालतो. याच काळात ऊस तोडून झाल्यानंतर पुढील पिक घेण्यापूर्वी पाचड (शेतात उरलेला पालापाचोळा) जाळला जातो. तो कालावधीदेखील हाच आहे. मुळातच थंडीच्या काळात प्रदूषण करणारे घटक कमी तापमानामुळे घातक ठरतात. त्यात उसाचे पाचड जाळून वायुप्रदूषणात भरच पडते. पण याची मोजदाद करणारी यंत्रणा सध्या तरी उपलब्ध नाही. हे पाचड जाळू नये त्याचा अन्य वापर व्हावा अशी योजना तीन वर्षांपूर्वी आकारास येत होती. पण ती अर्थपूर्ण व्यवहार नसल्यामुळे रखडली. इचलकरंजीमधील ५० कापड प्रक्रीया केंद्रे आणि धाग्याला चिवटपणा आणणारे २०० कारखाने आहेत. येथे बॉयलरसाठी बगॅस (उसाच्या चिपाडापासून केलेला ज्वलनशील घटक) वापरले जाते. येथेदेखील वायुप्रदूषणाचे प्रमाण अधिक आहे. नाशिक शहरातील वायूप्रदूषणाचे प्रमाण सध्यातरी मर्यादेतच आहे. गेल्या दोन दिवसात वाढलेल्या थंडीमुळे मात्र जमीनीलगतचे धूलीकण वाढू लागले आहेत. दिवाळीत नाशकात तुलनेने फटाक्यांचे प्रमाणच कमी झाले होते. त्यामुळे गेल्या दोनतीन वर्षांच्या तुलनेत धूर वाढण्याचे प्रमाण फारसे नाही. किंबहुना फटाक्यांचा कमी वापरामुळे मागील वर्षांपेक्षा कमीच आहे. संकलन - रवी जुनानकर, दयानंद लिपारे, इजाज हुसेन मुजावर, अनिकेत साठे लंडनला नेमके काय होते वायुप्रदूषणावर प्रभावी उपाययोजनेबाबत लंडन शहराचे उदाहरण कायम दिले जाते. बीजिंगमध्येदेखील सध्या मोठय़ा प्रमाणात उपाययोजना राबवल्या जातात. पण त्यांनी त्यावर पूर्णपणे अंमल मिळवलेला नाही. लंडनमध्ये वायुप्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी अनेक कठोर उपाययोजना राबवल्या आहेत. सेंट्रल लंडनमध्ये तुम्हाला स्वत:च्या वाहनाने जायचे असेल तर प्रचंड कर भरावा लागतो. सुमारे १०-१२ पौंड (साधारण एक हजार रुपये). त्यामुळे आपोआपच वाहनांच्या संख्येत घट होते. त्याशिवाय लंडनच्या सीमेवरून शहरात प्रवेश करताना प्रत्येक वाहनाची नंबरप्लेट स्कॅन होते. त्यावरून त्या गाडीची कुंडलीच पाहता येते. ठरावीक वर्षांपेक्षा अधिक वयाची गाडी जर प्रवेश करत असेल तर त्यासाठी जबर दंड ठोठावला जातो. अर्थात खासगी वाहनांना अशी मनाई करताना तेथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तेवढीच सक्षम केली आहे. मेट्रो सेवेचे जाळे, चांगले रस्ते यामुळे तेथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्यात अडचण येत नाही. त्याचजोडीने सायकलचा वापर सध्या तेथे प्रभावी ठरतो आहे. प्रत्येक उपनगरीय स्टेशनबाहेर स्वयंचलित यंत्रणेत एक पौंड टाकून सायकल भाडय़ाने घेता येते. महत्त्वाचे म्हणजे ती सायकल पुढे कोणत्याही स्टेशनजवळील स्वयंचलित यंत्रणेत जमा करता येते. म्हणजेच कडक नियम करताना पूरक यंत्रणा असल तर प्रभावी नियमन होऊ शकते. अशा प्रकारे सायकलचा वापर करण्याकडे अनेकांचा कल सध्या वाढला आहे. प्रकाश प्रदूषणाचा धोका वायुप्रदूषणावर बोलतानाच आणखीन एका प्रदूषणाची थेट दखल घ्यावी लागेल. ती म्हणजे प्रकाश प्रदूषण. या बाबतीत आपल्याकडे शासकीय पातळीवर पूर्णपणे अंधार आहे. अतिप्रकाशाचा वापर वातावरणातील प्रकाश वाढवतो, अंधाराचं अस्तित्व कमी करतो आणि अर्थातच या अतिप्रकाशाचा परिणाम म्हणजेच रात्रीच्या अंधकारावर कृत्रिम प्रकाश स्रोतांनी केलेले अतिक्रमण अशी प्रकाश प्रदूषणाची व्याख्या करता येईल असे खगोल मंडळाचे अभय देशपांडे सांगतात. रस्त्यांवरील असंख्य दिवे, घराबाहेरील अंगणातील, दुकानाबाहेरील, मॉल्सचा झगमगाट, जाहिरातींसाठीचा दिव्याचा झगझगाट यातील प्रकाश दिव्यांना समांतर तसेच दिव्यासापेक्ष वरच्या दिशेला आकाशाकडे जातो. अशा प्रकारे वर गेलेला प्रकाश आकाशातील धुलिकण, वाहन प्रदूषणाचे सूक्ष्म कण तसेच इतर कणांमुळे परावर्तित होऊन पार आपल्याकडे येतो. ज्यामुळे आकाश उजळ दिसू लागते, काळेशार न राहता पिवळसर लालसर रंगाचे होते. वाहन प्रदूषण तसेच इतर वायुप्रदूषण हे प्रकाश पर्यावरणाची व्याप्ती वाढवते. अभय देशपांडे सांगतात, प्रकाश प्रदूषणाची मोठय़ा शहरांबाबत आपल्याकडे काही प्रमाणात आकडेवारी आहे. पण छोटय़ा शहरांमध्ये याबाबत आजही अनभिज्ञताच आहे. एकंदरीतच शहरांकडे वाढलेले स्थलांतराचे प्रमाण, त्याच वेळी नियमावलींचा अभाव, (विशेषत: छोटय़ा शहरातील रिक्षांबाबत व इतर वाहनांबाबत मुंबई अथवा इतर महानगरांसारखी कडक नियमावली नसणे) आणि वाढत्या शहरीकरणातून वाढणारा अतिप्रकाश यातून प्रकाश प्रदूषण आता छोटय़ा शहरांनादेखील व्यापू लागल्याचे अभय देशपांडे सांगतात. सध्या उत्तर महाराष्ट्रात नाशिककडे स्थलांतर होण्याचा वेग मोठा आहे. काही वर्षांपूर्वी नाशिकजवळ दहा पंधरा किलोमीटरवरच आकाश निरीक्षण करण्यासाठी पुरेसे स्वच्छ आकाश असायचे. पण आता चाळीस-पंचेचाळीस किलोमीटर अंतर कापावे लागत असल्याचे अभय देशपांडे सांगतात. हे प्रकाश प्रदूषण काय करते, तर त्याचे अपाय पशू-पक्षी आणि मानवावरही होतात असे आढळले आहे. अभय देशपांडे सांगतात की, निशाचर कीटक व प्राणी हे प्रकाश प्रदूषणाचे पहिले बळी होतात. मानवी डोळ्यातील प्रकाश संवेदी गुच्छिकापेशी दिवस-रात्रीचे चक्र राखण्यास मदत करतात. कृत्रिम प्रकाशामुळे हे चक्र ढळू शकते व कमी झोपेमुळे संभवणारे विविध विकार बळावू शकतात. प्रकाश प्रदूषणामुळे या चक्राला धक्का लागतोय हे सिद्ध झाले आहे. वायुप्रदूषणापासून वाचण्याचे वैयक्तिक उपाय - डॉ. पराग देशपांडे वायुप्रदूषण ही शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण झालेली समस्या आहे. औद्योगिक कारखाने, कारखान्यातून पडणारे धूर, विविध प्रकारची रसायने या सगळ्यांमुळे वायुप्रदूषण होत असतं. कोळसा वापरून वीजनिर्मिती करणाऱ्या केंद्रांमुळेही वायुप्रदूषण होत असतं. प्रदूषणनिर्मितीचा शहरांमधला सगळ्यात महत्त्वाचा आणि मोठा स्रोत वाहनं हा आहे. दर वर्षी वाहनांसाठी असणारे प्रदूषणाची मानांकनं बदलताहेत. त्यानुसार वाहनांमध्ये निर्माण होणारे कार्बन कण, निरनिराळ्या प्रकारचे वायुकण तेवढेच असायला हवे. जुनी वाहनं अजूनही रस्त्यांवर दिसून येतात. खरं तर ती एव्हाना बंद करायला हवीत. नवीन वाहनं नव्या मानांकनाप्रमाणे येतात पण जुनी वाहनं जुन्या मानांकनाप्रमाणे असल्यामुळे ते प्रदूषणाचं एक कारण बनत चाललंय. वाहनांच्या सवर्ि्हसिंगविषयी सगळीकडे उदासीनता दिसून येते. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. वैयक्तिक वाहनांची देखभाल केली जाते. पण, सरकारी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांची देखभाल नीट केली जात नाही. घरात वापरले जाणारे एसी, विविध वापरांसाठी वापरले जाणारे स्प्रे हेही प्रदूषणाचे स्रोत आहेत. शहरांमध्ये विविध मार्गे कचरा जाळला जातो. त्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्थित सोय नसते. या कचऱ्यामध्ये पालापाचोळा, खरकटं, टायर, प्लास्टिक असं सगळंच असतं. यापैकी टायर, प्लास्टिक पूर्णपणे जळत नाही. त्यातून शरीराला घातक असणारे विषारी वायूपदार्थ निर्माण होतात आणि ते वातावरणात पसरतात. कारखाने, वाहनं आणि जाळला जाणारा कचरा ही वायुप्रदूषणाची प्रमुख कारणे आहेत. प्रदूषणाचा त्रास प्रामुख्याने श्वासामार्गे होत असतो. त्वचेची जळजळ होणे, त्यावर रॅशेस येणे, डोळ्यांची आग होणे, डोळ्यांची जळजळ होणे, प्रदूषणयुक्त हवा तोंडावाटे फुप्फुसात जाणे ही सगळी लक्षण प्रदूषणाचे परिणाम दर्शवितात. प्रदूषणातील घातक वायू, सूक्ष्म कण नाकात गेल्यावर नाक चोंदणं, घशा खवखवणं, खोकला, कफ निर्माण होणं, ब्राँकायटिस असे आजार उद्भवतात. काही कारणांमुळे ज्यांची फुप्फुसं नाजूक आहेत अशांना, वृद्धांना आणि नवजात बालकांना वारंवार श्वसनामार्गे होणारे आजार होतात. त्यांना जंतुसंसर्ग चटकन होतो. या प्रदूषणापासून वाचण्यासाठी अनेक उपाय आहेत. प्रदूषणाची पातळी वाढलेली आहे, असं जेव्हा लक्षात येतं तेव्हा गरजेशिवाय घराबाहेर पडू नये. अशा वेळी अनावश्यक प्रवास टाळावा. वृद्ध आणि लहान बालकं यांनाही घराबाहेर नेणं टाळावं. शास्त्रीयदृष्टय़ा तयार केलेले मास्कच वापरावे. त्यामध्ये घातक वायू, सूक्ष्म विषारी कणदेखील गाळले जाऊन बऱ्यापैकी स्वच्छ हवा मिळते. रुमाल किंवा साध्या दुकानांमध्ये मिळणारे मास्क वापरू नये. मेडिकल स्टोअरमध्ये मिळणारे मास्कच योग्य आहेत. त्यामुळे श्वासामार्गे घातक कण शरीरात कमी जातील आणि त्याचा त्रासही कमी होईल. प्रदूषणाचा त्रास कमी करण्यासाठी आपल्या आजूबाजूलाही लक्ष देणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. सोसायटीत, सभोवताली जुन्या वस्तू, टायर जाळताना कोणी दिसत असल्यास त्या व्यक्तीला ते करण्यापासून थांबवावं. आपण राहत असलेल्या परिसरात कचरा जाळल्याने प्रदूषण होत असेल तर ते त्वरित थांबवावं. प्रत्येकाने स्वत:च्या वाहनाची नियमित तपासणी करावी. आपलं वाहनं प्रदूषणात भर घालत नाही ना, याची खात्री करावी. एकाच सोसायटीत राहणारे चार जण एकाच वेळी वेगवेगळ्या चारचाकी गाडय़ांमधून ऑफिसला जात असतील तर असं न करता त्यांनी एकाच गाडीतून जावं. यामुळे रस्त्यावर कमी गाडय़ा दिसतील आणि प्रदूषणही कमी होईल. तसंच शक्य असेल तेव्हा सार्वजनिक वाहनांचा वापर करावा. खरं तर फटाक्यांनी प्रचंड पदूषण होत असतं. त्यामुळे फटके वाजवणंही कमी करावं. प्रदूषणाची लक्षणं दिसून आली तर कोणतंही औषध घेण्याआधी तातडीने नजीकच्या डॉक्टरांकडे जाऊन तपासावं.
