भारतीय समाजामध्ये लोकशाही आणि स्वातंत्र्य या दोन गोष्टी रुजवणे हे खडकावर बी टाकून ते उगवण्याची प्रतीक्षा करण्यासारखे होते, असे म्हणावे लागेल. पंडित नेहरू, महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल यांनी सरंजामशाही व्यवस्थेत मुरलेल्या, पाचेकशे संस्थानांच्या देशाचे स्वरूप बदलून त्या देशाला लोकशाही व्यवस्था दिली. असे स्वरूप देणे हे खूप कठीण काम होते. १९४७ पासून आपल्या राजकीय स्वातंत्र्याची सुरुवात होते. पण ते सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य नव्हते. १९५० साली घटनेने ते आपल्याला मिळवून दिले. घटनेमध्ये स्वातंत्र्याची व्याख्या चार स्वरूपांत येते. विचारस्वातंत्र्य घटनेने मान्य केलेले आहे. तुमचा आणि माझा विचार भिन्न असू शकतो आणि तो बाळगण्याचे स्वातंत्र्य आहे. एखाद्या चळवळीबद्दल म्हणजे अगदी नक्षलवादी विचारांशी सहमत असण्याचे विचारस्वातंत्र्यदेखील असू शकते. गरिबी हे नक्षलवादाचे मूळ आहे, असे मी म्हणू शकतो, पण म्हणून मी उद्या नक्षलवाद्यांच्या िहसक कारवायांत सामील व्हायला लागलो तर तो घटनाद्रोह ठरू शकतो. म्हणजेच विचाराच्या स्वांतत्र्याला कृतीचे बंधन आहे. विचार मुक्त असू शकतात, पण कृतीला बंधन आहेत. कृती जोपर्यंत अिहसावादी आहे, दुसऱ्याला त्रास न देणारी आहे तोपर्यंत ते स्वातंत्र्य अबाधित आहे. हेच तत्त्व धर्मस्वातंत्र्याचे आहे. आपली राज्यघटना प्रच्छन्न धर्मस्वातंत्र्य देत नाही, पण कोणी कोणता धर्म पाळावा यावर घटना आक्षेप घेत नाही. दैतवादी- अद्वैतवादी, जडमतवादी -चार्वाकवादी असण्याचे तुम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. विचारांच्या स्वातंत्र्याचाच हा भाग आहे. पण विचार रस्त्यावर उतरून त्रास द्यायला लागतो तेव्हा ते विचारस्वातंत्र्य राहत नाही. म्हणजेच नमाज आणि महाआरत्या रस्त्यावर झाल्या तर तो कायदेभंग आहे. विचारस्वातंत्र्य नसते तर त्याचा पहिला फटका स्त्रियांना बसला असता. वेदांमध्ये, स्मृतींमध्ये स्त्रिया या कायमच शोषित होत्या. त्यामुळे त्यांच्यासाठी, वंचितांसाठी हे स्वातंत्र्य आहे. कोणी तरी वेगळा विचार करायचा आणि तो मांडून त्यावर वादविवाद करायचे असा विचार स्वातंत्र्याचा संकुचित अर्थ नाही. दुसरे महत्त्वाचे आहे ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य. कायद्याच्या चौकटीत राहून एखाद्यावर टीका करण्याचे मला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. यामध्ये भाषण, लेखन, निदर्शन, चित्र, व्यंगचित्र, गाणे अशा अनेक माध्यमांतून टीका करण्याचे स्वातंत्र्य येते. अभिव्यक्तीची व्याप्ती खूप मोठी आहे, पण ती अभिव्यक्ती दुसऱ्याला इजा करणारी, कायदा मोडणारी किंवा बदनाम करणारी नसावी. अभिव्यक्तीचा चांगला वापर भारतीय पत्रकारितेत झाला आहे. सुरुवातीच्या काळात शंकर यांच्यासारखे व्यंगचित्रकार नेहरूंवर देखील व्यंगचित्र काढू शकत. त्याचबरोबर नेहरूंसारख्या विचारस्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांने त्याला पोषक वातावरण निर्माण होऊ दिले. भारतातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे सारे श्रेय निव्वळ नेहरूंनाच आहे. काही बाबतीत गांधीजींनीदेखील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणारी वक्तव्ये केलेली आहेत. विशेषत: गांधीजींची नतिकतेबाबतची वक्तव्ये ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणारी ठरू शकतात. नेहरूंनी एका अर्थाने विज्ञानाला अभिव्यक्ती दिली. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यालादेखील व्यक्तीच्या बदनामी, इजा पोहोचवण्याची मर्यादा आहे, त्यामुळे तेदेखील मर्यादेनेचे येते. तिसरे स्वातंत्र्य आहे ते फ्रीडम ऑफ बिलिफ. विश्वास ठेवण्याचे स्वातंत्र्य. तुम्हाला पाहिजे त्या गोष्टीवर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता. पण वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे अशी त्याला घटनेने जोड दिली आहे. म्हणजेच स्वातंत्र्य विश्वासाचे आहे, अंधविश्वासाचे नाही. विश्वासाचे स्वातंत्र्य वैज्ञानिक कसोटीवर घासून घ्यावे लागेल, मग देवावर विश्वास ठेवायचे स्वातंत्र्य आहे का, देव ही संकल्पना वैज्ञानिक आहे का असे प्रश्न नक्कीच येतील. तर देवावर विश्वास ठेवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. धर्म, रूढी-परंपरांवर विश्वास ठेवायचे स्वातंत्र्य आहे, पण त्या इतरांसाठी ते जाचक ठरू नयेत, तुमच्या भक्तीमुळे इतरांना त्रास होऊ नये हे त्यात अध्याहृत आहे. म्हणूनच, वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे हे घटनेचे कलम खूप महत्त्वाचे आहे. तेथेच देश कोणत्या दिशने जाणार हे निश्चित होते. १९५० सालीच हे स्पष्ट झाले आहे की, हा देश विज्ञानवादाच्या दिशने जाणार, धर्मवादाच्या दिशेने नाही. श्रद्धेचे स्वातंत्र्य देताना अंधश्रद्धा असू नये हे घटनेला अपेक्षित आहे. एखादी व्यक्ती वैयक्तिक पातळीवर अंधश्रद्धा पाळत असेल, पण ती अंधश्रद्धा पूर्ण समाजाला लागू करता येणार नाही. उदाहरणार्थ सचिन तेंडुलकर जर क्रिकेट सामना खेळताना यश मिळवण्यासाठी लकी ठरते म्हणून एखाद्या विशिष्ट क्रमांकाची जर्सी घालून येत असेल तर त्याला त्याच्यापुरते तसे मानण्याचे स्वातंत्र्य आहे, पण अशी जर्सी घातली नाही तर भारतात भूकंप होणार, असे जर कोणी पसरवू लागले तर ती अंधश्रद्धा ठरेल आणि कायद्याने गुन्हा होईल. स्वातंत्र्य हे निर्वात पोकळीत तयार होत नाही. स्वातंत्र्य हे टिकून राहण्यासाठी एक रचना आवश्यक असते. ती रचना म्हणजे पाच तत्त्वे. आंबेडकरांनी त्यांची ओळख करून देताना म्हटले की, भारत हा सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि गणराज्य आहे. स्वातंत्र्याची पूर्वअट समता आहे. सर्व जण समान असतील तरच स्वातंत्र्याला अर्थ आहे. नाही तर ते मर्यादित समाजाचे स्वातंत्र्य झाले. त्यानंतर न्यायाचे तत्त्व येते. बऱ्याचदा त्याला न्यायिक अशा चुकीच्या अर्थाने घेतले जाते. पण त्याचा अर्थ आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय न्याय अशा तीन प्रकारातला न्याय आहे. सर्वाना न्याय मिळाला तर स्वातंत्र्याला अर्थ आहे. चौथे तत्त्व आहे ते बंधुतेचे. आजकाल ते बऱ्यापकी विसरले जात असले तरी ते फार महत्त्वाचे आहे. तर स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता या चार तत्त्वांवर घटना उभी आहे. हे सारे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. ते वेगवेगळे काढून पाहता येणार नाही. भारत हा अत्यंत वैविध्यपूर्ण असा देश आहे. विविध धर्म, संस्कृती येथे आहेत. अगदी पाच मलावर इथे संस्कृती बदलते. हे वैविध्य सुंदर आहे. भारतातील हे सारे वैविध्याला मजबूतपणे जोडून ठेवणारा घटक म्हणजे राज्यघटना आहे. पण देशच सार्वभौमच नसेल तर व्यक्तिस्वातंत्र्याला काहीच अर्थ राहत नाही. आंबेडकरांनी विचारपूर्वक हा सार्वभौम शब्द घेतला आहे. भारतीय स्वातंत्र्याची सुरुवात या शब्दातून सूचित होते. आम्ही कोणाचे गुलाम नाही आहोत हे त्यातून प्रतीत होते. त्यानंतर समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष या दोन संकल्पना येतात. हे दोन शब्द नंतर घुसडलेले आहेत असा आपल्याकडे समज आहे. पण ते कायद्याची प्रक्रिया पार पाडूनच आले आहेत. पण मग घटना पहिल्या दिवसापासून समाजवादी नव्हती का? तर तसे नाही. समता आणि न्याय ही समाजवादाचीच तत्त्वे आहे. समता आणि न्याय हे पहिल्या दिवसापासूनच आपल्या घटनेत समाविष्ट आहेत. दुसरा मुद्दा आर्थिक स्वातंत्र्याला समाजवादाशिवाय काय पर्याय होता याचादेखील विचार करावा लागेल. प्रचंड भांडवल नसलेला, शेतीवर आधारित, कोणत्याही संसाधनांचे न्यायिक वाटप नाही, त्याच्याकडे जगायचीदेखील साधने नाहीत असा एक मोठा वंचित वर्ग अशी परिस्थिती असताना आर्थिक स्वातंत्र्य येण्यासाठी दुसरी कोणती रचना हवी होती? भांडवलशाही रचना स्वीकारली असती तर देश पुढच्या पाचच वर्षांत कोसळून गेला असता. गांधीवादाच्या स्वत:च्या मर्यादा होत्या. गाव हे केंद्र असावे, असे त्यांचे मत होते. आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, गाव हे केंद्र असेल तर तेथील उच्च जाती दलितांना त्रास देतील. आपल्या घटनेचे व्यक्ती हे केंद्र आहे. त्यामुळे आपली घटना ही गाव, राज्य, देश हे केंद्र मानणारी नसून ती व्यक्तीने कसे वागायचे सांगते. त्यामुळेच आर्थिक स्वातंत्र्याचा गाभा हा समाजवादाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नव्हता. देशाच्या तत्कालीन परिस्थितीला योग्य ठरेल अशी समाजवादाशिवायची कोणतीही आर्थिक रचना तेव्हा उपलब्ध नव्हती हे लक्षात घेतले पाहिजे. धर्मनिरपेक्ष या शब्दाबद्दलदेखील वाद आहेत. घटनेतील २५ ते ३० ही कलमं स्पष्टपणे सांगतात की, घटना धर्मनिरपेक्ष आहे. समाज धर्मनिरपेक्ष असावा अशी घटनेची अपेक्षा नाही, तर शासनव्यवस्था धर्मनिरपेक्ष असावी, अशी अपेक्षा आहे. तुम्ही घरात धर्म पाळू शकता, मंदिरात जाऊ शकता, हे सर्व करण्याचे स्वातंत्र्य आहे; पण धर्मस्वातंत्र्य हे घटनेच्या अधीन राहून अमलात आणायचे आहे; पण शासनव्यवस्था धर्मनिरपेक्ष असली पाहिजे. शासकीय व्यवस्थेत धर्माला स्थान नाही. याचाच अर्थ हाज यात्रेचे अनुदान, शासकीय कार्यालयातील सत्यनारायणाच्या पूजा, आषाढीला होणारी पूजा हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राच्या कल्पनेत बसू शकत नाही. तेथे कोणा देवाचे फोटो नकोत, तेथे कोणाला नमाज पढायला परवानगी नाही. या सहाही कलमांत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणजे काय ते स्पष्टपणे सांगितले आहे. कुणालाही धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे, पण तो रस्त्यावर आणण्याचा नाही. मग ती गणपतीची मिरवणूक असो की संदल असोत. या सर्व घटनाबाह्य़ गोष्टी आहेत, हे नीट समजून घेतले पाहिजे. एकीकडे पूजेचे स्वातंत्र्य आहे, श्रद्धेचे स्वातंत्र्य आहे, विश्वासाचे स्वातंत्र्य आहे, आराधनेचे, धर्माचे स्वातंत्र्य आहे, पण ते व्यक्तिगत आहे. धर्म हा समाजाचा भागच असतो, त्यामुळे त्याला घटनेने तडा दिलेला नाही; पण राज्यसत्तेचा विषय येतो तेव्हा धर्माची मर्यादा संपते. राष्ट्र मोठे की धर्म मोठा, त्याचे उत्तर घटना स्पष्टपणे देते की, राष्ट्र मोठे, धर्म नाही. धर्मस्वातंत्र्याला मर्यादा घालण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्यसंस्थेला आहेत. हे या सहाही कलमांतून घटना वारंवार सांगते. त्यामुळे आपली घटना पहिल्यापासूनच धर्मनिरपेक्ष आहे. यानंतर लोकशाही गणराज्य हा भाग येतो. गणराज्य आणि लोकशाहीमध्येदेखील फरक आहे. गणराज्य हे लोकशाहीमुळे ते लोकांचे राज्य असते. त्यामुळे लोक या गणराज्याचे मालक होतात. लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य. लोकशाही स्वातंत्र्याची पूर्वअट आहे. अन्यथा कोणी तरी एक राजा होईल आणि लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणेल. म्हणून स्वातंत्र्य हे मूल्य हे लोकशाहीशी जोडले आहे. ते गणराज्याशीही अशासाठी जोडले आहे की, ते एका माणसाचे राज्य नसून गणराज्य आहे. सार्वजनिक हिताचे निर्णय हे एकटय़ा माणसाने घ्यायचे नसतात तर ते संसदेत घ्यायचे असतात. स्वातंत्र्याला घटनेचा आधार नसता तर ते मूल्य न राहता एक कल्पना राहिली असती आणि प्रत्येकाने आपापल्याप्रमाणे त्याचा आविष्कार केला असता. चार मूल्ये आणि पाच मूलभूत घटक या सर्वाची गुंफण करून याकडे पाहावे लागते. ती चौकट अत्यंत मजबूत आणि व्यापक आहे, पण त्याचा भंग करायला गेले तर ती संकुचितही आहे. गेली ७० वर्षे स्वातंत्र्याचा अनेक अर्थानी ऊहापोह झाला आहे. अनेक चळवळी झाल्या. अनेक अंगांनी लोकशाही पुढे गेली; पण आत्ताचे राजद्रोहाचे कलम स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे असे मला वाटते. ते कलमदेखील काही दिवसांनी जाणे अपेक्षित आहे. अर्थात आपले नागरिकत्व त्या पातळीवर पोहोचले आहे की नाही हा प्रश्न आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ कळण्याच्या, त्याचा आदर करण्याच्या आणि मर्यादा ओळखण्याच्या टप्प्यावर नागरिक पोहोचल्यावर ते कलम जाऊ शकेल. लोकशाही ही पूर्ण लोकशाही असायला हवी. निवडून दिले म्हणजे पाच वर्षे सरकार मालक असू शकत नाही. सध्याचे स्वातंत्र्यावर होत असलेले आक्रमण खूप विचित्र आहे. कोणी काय खायचे हे सरकार ठरवू शकत नाही. दारू हानीकारक असल्यामुळे त्यावर मर्यादा आणण्याचा सरकारला अधिकार आहे, पण सरकार खाण्यावर बंधने घालू शकत नाही. समृद्ध राष्ट्रांमध्ये खाण्यापिण्यापासून लैंगिक संबंधांपर्यंत अनेक प्रकारचे स्वातंत्र्य असते. तशा स्वातंत्र्याकडे एक ना एक दिवस आपलीदेखील वाटचाल होईलच, फक्त आपल्या नागरिकत्वात काही उणिवा आहेत त्या दूर करायला लागतील. स्वातंत्र्यासाठी आपला समाज लायक नाही असा एक मुद्दा कायम येत असतो. आपल्या देशात हुकूमशाहीच हवी असादेखील सूर लावला जातो. पण त्या अनुषंगाने उदाहरणच द्यायचे तर सुरुवातीला ग्रामसभा झाल्या तेव्हा लोकांनी खुर्च्या घेऊन मारामारी केल्या. लोकांच्या हातात व्यवस्था दिल्यावर असे होते, तेव्हा कशाला स्वातंत्र्य हवे, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. त्याबाबत माझे मत असे आहे की, आज खुर्च्यानी मारामारी करतील, उद्या फक्त शिविगाळीवर उतरतील, परवा फक्त रागाने बोलतील नंतर एकमेकांशी संवाद करतील. हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीतून आलेली लोकशाही सुधारायला काही वर्षे नक्की लागतात. ते काम प्रबोधनाच्या चळवळीचे आहे. संथ पण कायम सुरू राहणारी ही प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया होईल आणि समाज बदलेल यावर आपल्याला विश्वास ठेवायला लागेल. पण त्याऐवजी हुकूमशाही पाहिजे हा भयानक पर्याय आहे. जर्मनीत गेल्यावर हिटलरच्या छळछावण्या पाहिल्या की, स्वातंत्र्याचे मूल्य कळते. सध्याच्या सरकारच्या असिहष्णुतेवर टीका होते, पण ती करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला आहे हा या देशाचा मोठेपणा आहे असे म्हणावे लागते. म्हणून माझे स्पष्ट मत असे आहे की, या देशातला धर्मनिरपेक्षतावाद ना काँग्रेसमुळे वाढला, ना त्याला भाजपामुळे धोका आहे. कारण मुळात इथले लोकच धर्मनिरपेक्ष आहेत. लोकच स्वातंत्र्याची जपणूक करणारे आहेत. कोणत्याही स्वातंत्र्याची जोपासना सरकार अथवा कोणती प्रशासन व्यवस्था करत नसते. लोकच जेव्हा एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतात तेव्हा त्याला युरोपियन लोकशाहीसारखी परिपक्व लोकशाही निर्माण होते. चित्रपटांच्या अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्यासंदर्भात हल्ली खूप बोलले जाते. एक लक्षात घ्यावी लागेल की, समाज अशांत होईल, समाजाचे संतुलन बिघडेल असे काही करणे म्हणजे अभिव्यक्ती नाही. अभिव्यक्तीचे हेतू अत्यंत निर्दोष असले पाहिजेत. अगदी एलजीबीटीवर अत्यंत उत्तम सिनेमे जगभरात निघत असतात. त्याला अभिव्यक्ती म्हणता येईल. पण त्यात िहसक पद्धतीने काही करायचा प्रयत्न केला तर ती अभिव्यक्ती राहत नाही. आपल्याकडे संस्कृतीच्या नावाखाली अनेक वाईट गोष्टी घुसल्या आहेत. त्यामुळे आपली अभिव्यक्ती निभ्रेळ होऊ शकत नाही. संस्कृती हे स्वातंत्र्यावरील कुंपण आहे. वाईटात वाईट गोष्टीवर चांगल्यात चांगले काम करून टीका करता येणे म्हणजे अभिव्यक्ती होय. माध्यमांचे लोकशाहीकरण म्हणजे समाजमाध्यमे असे म्हणावे लागेल. पण त्याबाबतीत आपण एका अशिष्ट टप्प्यावर आहोत. पहिल्यांदाच संधी मिळाली की, जो हुंदडण्याचा माणसाचा स्वभाव असतो तसे सध्या आहे. पुढच्या तीन-चार वर्षांत समाज माध्यमेदेखील परिपक्व होतील अशी आशा आहे. आजचे आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य सत्तरीला आले असले तरी ते परिपक्व झाले आहे असे आपण म्हणू शकत नाही. व्यक्तीच्या सर्व गरजा त्याला त्याच्या पद्धतीने भागवण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे. अर्थातच अतिशय चांगली अभिव्यक्ती दाखवून, अशिष्टता दाखवून नाही. त्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने आपला प्रवास सुरू आहे, त्या स्वातंत्र्यापर्यंत पोहचलो आहोत असे मला वाटत नाही. मग या सर्व घुसळणीत एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचा आदर या टप्प्यापर्यंत आपण केव्हा पोहोचू हा प्रश्न येतो. हिंसक वृत्ती सोडून दिली की, ते होऊ शकेल. अभिव्यक्त होण्याचा अधिकार सर्वानाच आहे, पण त्यासाठी हिंसक कृतीच अपेक्षित नसते. स्वातंत्र्याला कृतीचे बंधन घातले आणि ती कृती अिहसक असेल तर नक्कीच आदर वाढू शकेल. समाज हा शिकत असतो. आपल्याकडील काही पक्ष हेदेखील या पद्धतीने बदलताना दिसत आहेत, पण एक लक्षात घ्यावे लागेल की, लोकशाही ही क्रांती नाही तर ती उत्क्रांतीची प्रक्रिया आहे. आणि उत्क्रांतीची प्रक्रिया अतिशय धिम्या गतीने पण निश्चित स्वरूपाची प्रक्रिया असते. ते आपल्या लोकशाहीत होतेय असे मला वाटते. विश्वंभर चौधरी (शब्दांकन : सुहास जोशी)
