वैशाली चिटणीस response.lokprabha@expressindia.com व्यापारी सरोगसी नाकारणाऱ्या प्रस्तावित सरोगसी नियमन कायद्यामुळे आता भारतात ‘बाळांची शेती’ होणार नाही. सरोगसीतून होणारं स्त्री देहाचं व्यापारीकरण रोखलं जाईल. गरीब स्त्रियांचं शोषण थोपवणारा हा कायदा त्यामागच्या मोठय़ा यंत्रणेला चाप लावणारा ठरू शकतो. लोकसभेत नुकत्याच संमत झालेल्या ‘सरोगसी नियमन विधेयक २०१६’मुळे ‘सरोगसी’ या विषयाचे पैलू पूर्णपणे बदलले आहेत. सरोगसी म्हणजे कोणत्याही कारणाने मूल जन्माला घालण्यास असमर्थ असलेल्या जोडप्याने मूल जन्माला घालण्यास समर्थ असलेल्या स्त्रीचे गर्भाशय भाडय़ाने घेऊन त्यात आपला गर्भ वाढवून जन्माला घालणे. आपल्या देशात गेली काही वर्षे गुजरातमध्ये आणंदजवळच्या गावखेडय़ांमध्ये तसंच मोठय़ा शहरांमध्ये गरीब वस्त्यांमध्ये सरोगसी मोठय़ा प्रमाणावर फोफावली होती. सरोगसीसंदर्भात काही नियम केले गेले असले तरी त्यावर कायदेशीर नियंत्रण नव्हतं. ते आणण्यासाठी सरोगसीसंदर्भात कायदे केले जावेत, अशी सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणावर मागणी होती. दुसरीकडे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे अपत्यहिनांना सरोगसीच्या माध्यमातून अपत्याचा लाभ होत असेल, तर आणि सरोगसीतून गरीब स्त्रियांना चार पैसे मिळत असतील तर काय हरकत आहे, असा युक्तिवाद केला जात होता. हा विषय कायद्याच्या कक्षेत पोहोचण्याच्या आधीच तो इतका विस्तारला होता, की त्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या व्यवस्था, साखळ्या तयार होऊन त्या अचूकपणे काम करीत होत्या. त्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाहिराती इंटरनेटवर बघायला मिळतात. त्यासाठी स्वतंत्र साइट्सच उपलब्ध आहेत. मूल हवं असलेल्या, ते होऊ न शकणाऱ्या परदेशी जोडप्यांनी भारतात येऊन सरोगेट मदरमार्फत बाळ जन्माला घालून ते घेऊन जाणं या सगळ्या प्रक्रियेला दोन-अडीच वर्षे लागतात. परदेशी जोडप्यांनी संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहोचणं, त्यांच्यात पैशाचे व्यवहार ठरणं, सरोगेट मदर उपलब्ध होणं, मग प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होणं हे सगळं किचकट आणि वेळखाऊ असलं तरी परदेशातली जोडपी येऊन ते सगळं करून नऊ महिन्यांनी पुन्हा येऊन बाळ घेऊन जात होती, इतकी ही यंत्रणा विकसित झालेली आहे. अर्थात फक्त परदेशीच नाही तर भारतीय जोडप्यांनीही सरोगसीमार्फत मूल मिळवण्याचं प्रमाण लक्षणीय आहे. या प्रक्रियेतला व्यवहार वगळता मुख्य जैविक भाग महत्त्वाचा असतो. सरोगेट मदर आणि खरी आई यांचं मासिकपाळीचं चक्र जुळवणं, त्यासाठीचे औषधोपचार, खऱ्या आईचं बीजांडं आणि वडिलांचे शुक्राणू यांचा प्रयोगशाळेत संयोग करून तो गर्भ सरोगेट मदरच्या गर्भाशयात सोडणं, या प्रक्रियेनंतर मूळ आईवडिलांचं काम संपतं आणि सरोगेट मदरचं काम सुरू होतं. तिला तो गर्भ नऊ महिने पोटात वाढवायचा असतो. त्या बाळासाठी मूळ आईवडिलांनी लाखो रुपये मोजलेले असतात. तेव्हा ते जिच्या गर्भाशयात असतं त्या सरोगेट मदरची नीट काळजी घेणं आवश्यक असतं. त्यासाठी सरोगेट मदरला तिच्या घरापासून दूर वेगळ्या ठिकाणी ठेवलं जातं. कोणत्याही खात्यापित्या घरातल्या गर्भवती स्त्रीची घेतली जाते तशी तिची काळजी घेतली जाते. त्यासाठी गुजरातमध्ये आणंदजवळच्या गावांमध्ये चक्क होस्टेल्स आहेत. नाशिकमध्ये काही ठिकाणी बंगले भाडय़ाने घेऊन सरोगेट मदरची बाळंतपणाच्या काळात राहण्याची व्यवस्था केली जाते. घर घेताना बिल्डरला जसे स्लॅबनुसार पैसे दिले जातात तसे या सरोगेट मदरना ‘स्लॅब’नुसार पैसे दिले जातात. या काळात त्यांना त्यांच्या घरच्यांना, नातेवाईकांना भेटता येत नाही. सरोगसीतून मूल जन्माला घालणाऱ्या स्त्रीचं त्याआधी किमान एक तरी मूल असणं अपेक्षित असतं. म्हणजे ती बाळंत व्हायला सक्षम आहे हे तिने आधी सिद्ध केलेलं असलं पाहिजे. एकीकडे बाळंतपण हा स्त्रीचा पुनर्जन्म मानला जातो. दुसरीकडे तिसऱ्याच जोडप्याला मूल हवं म्हणून कुणा एका स्त्रीने आपलं गर्भाशय भाडय़ाने द्यायचं, मूल जन्माला घालायचं आणि त्यासाठीचे पैसे घ्यायचे हे म्हणजे पैशासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालणं तर आहेच, पण स्त्रीचा देह हे मूल जन्माला घालणारं यंत्र मानणं आहे. यंत्राला ज्याप्रमाणे भावभावना, इच्छाआकांक्षा नसतात, ते वापरणाऱ्याला हवं त्याप्रमाणे रिझल्ट देतं, तसंच गरीब स्त्रीच्या देहाचं यांत्रिकीकरण आहे. एरवी गर्भधारणा स्त्रीला शारीरिक, मानसिक, भावनिक पातळीवर पूर्ण बदलून टाकते; पण सरोगेट मदरच्या बाबतीत ते सगळं इतकं यंत्रवत होऊन जातं, की मूल जन्माला घातलं की त्यांचं काम झालं. मूल आईवडिलांकडे सोपवून उरलेले पैसे घेऊन त्या मोकळ्या होतात. त्यांची त्यात कोणतीही भावनिक गुंतवणूक होत नाही, असं या साखळीमधले एजंट सांगतात. मूल हवं असलेलं जोडपं ते मूल जन्माला घालायला सक्षम असलेली स्त्री हे दोन दुवे एकत्र आणून मूल जन्माला घालणं हे घडवून आणणारे डॉक्टर्स, एजंट्स, होस्टेल चालवणारे, कुणाला हवे असतील तर स्पर्म डोनर्स, एग डोनर्स अशी सगळी व्यवस्था अतिशय समांतरपणे कार्यरत आहे. ‘सरोगसी नियमन विधेयक २०१६’च्या पाश्र्वभूमीवर हे सगळं इतक्या विस्ताराने लिहिण्याचं कारण असं की, या सगळ्या समांतर यंत्रणा सरोगसीशी संबंध येणाऱ्यांव्यतिरिक्त कुणाला फारशा माहीत नाहीत. हे सगळं आपल्या आसपासच घडत असतं, पण बहुतेक सर्वसामान्य माणसं त्यापासून अनभिज्ञ असतात. कुणी तरी आमिर खान, शाहरूख खान नाही तर करण जोहर त्याला सरोगसीतून मूल झाल्याची बातमी जाहीर करतो. सरोगसीतून अशा प्रकारे मूल जन्माला घालणं ही लोकांना एकदम विज्ञानाची झेपच वाटते. ती तशी आहेच; पण तिची सामाजिक किंमत काय आणि ती कोण आणि कशी मोजतं, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. तो या विधेयकाने अधोरेखित केला आहे. आता लोकसभेत संमत झालेल्या ‘सरोगसी नियमन विधेयक २०१६’ या विधेयकाने सरोगसीच्या व्यापारीकरणाला चाप लावला आहे. गेली अनेक वर्षे परदेशातून येणाऱ्या जोडप्यांसाठीची तसंच देशांतर्गत जोडप्यांसाठीची व्यापारी सरोगसी आता घटनाबाह्य़ ठरेल. विधेयकाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कायदेशीर विवाहास किमान पाच वर्षे झालेल्या अपत्यहीन दाम्पत्याला नात्यातील महिलेच्या मदतीनेच सरोगसीतून मूल जन्मास घालणे शक्य होणार आहे. मात्र, समलैंगिक संबंध असलेल्या किंवा ‘लिव्ह इन रिलेशन’मधील जोडप्यांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. या विधेयकाने अनिवासी भारतीयांना सरोगसीची परवानगी दिली आहे, मात्र सरोगसीसाठी सर्रास भारत गाठणाऱ्या परदेशी दाम्पत्यांना मात्र मनाई केली आहे. सरोगसीतून मूल हवे असलेल्या भारतीय दाम्पत्यापैकी पत्नीचे वय २३ ते ५० आणि पतीचे वय २६ ते ५५ दरम्यान असणे अनिवार्य असेल. त्यांच्या लग्नाला पाच वर्षे झाल्यानंतरही मूल होत नसेल तर ते सरोगसीसाठी प्रयत्न करू शकतात. या दाम्पत्याच्या नात्यात असलेल्या विवाहित महिलेला एकदाच सरोगेट आई होण्याची परवानगी मिळेल. व्यावसायिक सरोगसीसाठी सरोगेट मदरला पैसे देणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास ठोठावण्यात आला आहे. नात्यात सरोगसी करतानाही लिंगनिश्चितीवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. संबंधित जोडप्याला याआधीचे सुदृढ मूल असेल किंवा त्यांनी एखादे मूल दत्तक घेतलेलं असेल तरी ते सरोगसीतून पुन्हा मूल जन्माला घालू शकणार नाहीत. त्यांना मतिमंद किंवा अपंग मूल असेल किंवा त्याला एखादा असाध्य किंवा जीवघेणा आजार झाला असेल तरच ते सरोगसीतून मूल जन्माला घालू शकतात. आता या विधेयकातील तरतुदीनुसार सरोगसी करणारी सगळी क्लिनिक्स नोंदणीकृत असतील. क्लिनिक सरोगसीसाठी देत असलेल्या सेवेचे पैसे आकारू शकते; पण सरोगेट मदरला मात्र पैसे घेता येणार नाहीत. राष्ट्रीय तसंच राज्य पातळीवरील सरोगसी नियंत्रक मंडळे या सगळ्यावर देखरेख करतील. या विधेयकात काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सरोगसीसंदर्भात घडणाऱ्या गुन्ह्य़ांबाबत आता जास्तीत जास्त १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आताच्या विधेयकानुसार सरोगसीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सरोगेट मदरला तिच्या गर्भाशयात गर्भ सोडण्याआधीच्या टप्प्यापर्यंत या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. संबंधित जोडप्याने तिचा १६ महिन्यांचा विमा काढायचा आहे. या १६ महिन्यांत बाळंतपणानंतर निर्माण होऊ शकणारी गुंतागुंत गृहीत धरून नंतरचा सहा महिन्यांचा काळ धरला आहे. मात्र या विधेयकात स्थायी समितीच्या शिफारशी विचारात घेतलेल्या नाहीत. स्थायी समितीने सरोगसीचा लाभ घ्यायचा आहे, अशा व्यक्तींची व्याख्या व्यापक करताना लिव्ह इनमध्ये राहणारी जोडपी, घटस्फोटित, तसंच नवऱ्याचा मृत्यू झाला आहे अशा स्त्रियांचा विचार करण्याची शिफारस केली होती. मूल होऊ न शकणाऱ्या विवाहित जोडप्यासाठी नात्यातली स्त्री सरोगेट मदर होऊ शकते; पण त्यासाठी ती पैसे आकारू शकत नाही यावरही स्थायी समितीने आक्षेप घेतला आहे. एखाद्या स्त्रीने मानवतेच्या उच्चतम तत्त्वांसाठी आपले बाळंतपणाचे श्रम दुसऱ्या व्यक्तीला फुकट द्यावेत हे जास्तीच्या अपेक्षा बाळगण्यासारखे आहे, हा युक्तिवाद त्यामागे आहे. अपत्यहीन जोडप्यांसाठी सरोगसीच्या माध्यमातून मूल मिळवणं ही फार मोठी संधी असली तरी सरोगसीचं झालेलं व्यापारीकरण ही गेल्या काही वर्षांमधली फार मोठी चिंतेची बाब होती. गुजरातच्या आणंदजवळच्या गावखेडय़ांमध्ये सरोगेट मदरसाठीच्या एकेका होस्टेलमध्ये एका वेळी शेकडो गर्भवती स्त्रिया संभाव्य बाळंतपणासाठी राहत असतात यावरून या सगळ्या यंत्रणेचा अंदाज बांधता येतो. सरोगसीसाठी आपलं गर्भाशय भाडय़ाने देणाऱ्या स्त्रिया या अर्थातच समाजाच्या तळच्या स्तरातल्या असतात. सरोगसीतून मूल मिळवू इच्छिणाऱ्या जोडप्याला त्यासाठी साधारणपणे १५ ते २० लाख रुपये खर्च येतो. परदेशी नागरिकांसाठी ही रक्कम तुलनेत नगण्यच. त्याउलट गरीब भारतीय स्त्रीसाठी ती प्रचंड. अर्थातच ती सगळी तिच्यापर्यंत पोहोचतेच असं नाही. या सगळ्या प्रक्रियेतला कौशल्याचा भाग डॉक्टरांचा. व्यवस्थापनचा भाग एजंट्सचा. त्यांचे सगळे पैसे जाऊन या स्त्रियांच्या हातात साधारणपणे चार ते पाच लाख रुपये पडतात. नवऱ्यानेच बायकोला या सगळ्या जाळ्यात ढकललं असेल तर ते पैसे त्या स्त्रीला मिळतात असंही नाही. या सगळ्या काळात जन्माआधीच्या कोणत्याही टप्प्यावर मूल दगावलं तर पुढचे पैसे अर्थातच मिळत नाहीत. त्यासाठी त्या स्त्रीने केलेली शारीरिक गुंतवणूक वाया जाते. या सगळ्या प्रक्रियेतली सगळ्यात जास्त आणि सगळ्यात महत्त्वाची गुंतवणूक तिची असते, पण ती या सगळ्या प्रक्रियेत असहाय ठरते. सरोगेट मदरच्या गर्भाशयात गर्भधारणा झाल्यानंतर जैविक आईवडिलांमध्ये मतभेद होऊन ते वेगळे झाले आणि मूल त्यांच्यापैकी कुणालाच नको आहे, अशा वेळी त्या मुलाची जबाबदारी कुणाची? मूल अपंग जन्माला आलं आणि जैविक आईवडिलांनी ते नाकारलं तर काय? या संदर्भात यापूर्वी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही नियमही पूर्वी केले गेले होते. त्याचं कायद्यात काटेकोरपणे रूपांतर आणि अंमलबजावणी ही खूप नाजूक बाब असेल. प्रजननक्षमता हे स्त्रीचं सगळ्यात महत्त्वाचं सामर्थ्य मानलं गेलं आहे; पण तिला त्याचाच व्यापार करावा लागतो. तिच्या गर्भाशयाचं, पर्यायाने तिच्या देहाचं हे वस्तुकरण, व्यापारीकरण आणि शोषण गंभीर होतं. गव्हाची, तांदळाची किंवा अगदी मोत्याची शेती करावी तशी ही बाळांची शेती थांबवावी, निदान तिच्यावर नियंत्रण आणावं, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत होती. करिअरला प्राधान्य देणाऱ्या स्त्रियांना स्वत:चं मूल हवं असतं; पण त्यासाठी नऊ महिन्यांची शारीरिक गुंतवणूक नको असते, अशा स्त्रिया सरोगसीचा आधार घेतात, असं एक निरीक्षण आहे. हे प्रमाण खूप नसले तरी पण ते आहे. या प्रकारालाही सरोगसी नियमन कायद्यामुळे चाप बसणार आहे. एका आकडेवारीनुसार व्यावसायिक सरोगसीतून भारतात दरवर्षी दोन हजार बाळं जन्माला येतात. त्यातून दरवर्षी कोटय़वधींची उलाढाल होते; पण तरीही काही नियमांशिवाय सरोगसीमध्ये सरकारचा कोणताही अंकुश नव्हता. त्यामध्ये अनेक प्रश्न होते. केवळ विज्ञानाची प्रगती झाली आहे, विज्ञान तंत्रज्ञानाला शक्य आहे, म्हणून ज्यांच्याकडे पैसा आहे असे बाहेरच्या देशातले नागरिक येऊन आपल्या देशातल्या गरीब स्त्रियांचं अशा पद्धतीचं शारीरिक शोषण करतात हे किती योग्य आहे? कुणी म्हणेल की, त्यांना मूल हवं आहे, यांना पैसे हवे आहेत, तर यात शोषण कसं? पण ज्या समाजात स्त्रियांना स्वत:च्या नवऱ्यापासून मूल हवं आहे की नको, किती मुलं हवी आहेत, केव्हा हवी आहेत, मुलगा- मुलगी काहीही चालणार आहे, या संदर्भातल्या निर्णयप्रक्रियेत स्थान नसतं, तिथे सरोगसीदेखील स्वत:च्या इच्छेने स्वीकारलेली असू शकत नाही. अगदी स्वेच्छेने स्वीकारली असली तरी ती गरिबीमुळेच आणि पैशासाठीच स्वीकारलेली असते. डान्स बारमध्ये नाइलाजाने नाचणाऱ्या मुली आपल्या व्यवसायाचं समर्थन करतात तसंच या स्त्रियाही आपण केलेल्या सरोगसीचं समर्थन करीत असतील तरी त्यातून त्यामागची अपरिहार्यताच अधोरेखित होते. विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे अण्वस्त्रं निर्माण करता आली हे मान्य असलं तरी त्यांच्या वापरावर निर्बंध आहेतच. नुकतंच चीनमध्ये हव्या त्या जनुकांचं टेलरमेड बाळ जन्माला घातलं गेल्याची बातमी आली तेव्हा जगभर चिंतेचं वातावरण होतं ते विज्ञानाच्या प्रगतीचा माणसाने कुठवर वापर करायचा याच मुद्दय़ावर. तसंच केवळ विज्ञान तंत्रज्ञानामुळे बाळ जन्माला घालणं शक्य आहे म्हणून पैसे देऊन आणि कुणी ते घेऊन जन्माला घालत असेल तर व्यापक नैतिक दृष्टिकोनातून समर्थनीय नाही, असा आक्षेप घेतला जात होता. या विधेयकातले अनेक मुद्दे अजूनही पुरेसे स्पष्ट नाहीत. त्याबाबत संसदेत मुद्दे उपस्थित केले गेले आहेत. उदाहरणार्थ नात्यात असलेली विवाहित महिलाच सरोगेट मदर होऊ शकते, असं नवीन विधेयक म्हणतं. त्यात जवळची नातेवाईक महिला या संकल्पनेची व्याप्ती स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. ती स्पष्ट नसेल तर ती कितीही ताणली जाऊ शकते. बायकोची मानलेली बहीणसुद्धा जवळची नातेवाईक ठरू शकते आणि त्या पळवाटेतून व्यावसायिक सरोगसी होऊ शकते. त्यामुळे नातेवाईक या शब्दाची व्याप्ती विधेयकात स्पष्ट करावी लागेल. सिंगल पेरेंटस, गे-लेस्बियन, लिव्ह इन रिलेशनशिपचा विधेयकात विचार केलेला नाही, असे या विधेयकावर आक्षेप घेतले गेले आहेत. त्याशिवाय हे विधेयक संबंधित आईवडील आणि सरोगेट आई तसंच पुढे जन्मणारं बाळ यांचे हक्क, जबाबदाऱ्या यावर भाष्य करतं; पण सरोगेट मदरच्या बाळंतपणाच्या रजा किंवा बाळाच्या जन्मानंतर जैविक आईच्या मॅटर्निटी रजा याबद्दल काहीच बोलत नाही, असाही आक्षेप घेतला गेला आहे. प्रत्यक्षात हा मुद्दा कामगार कायद्याअंतर्गत येतो. तिथे जिने प्रत्यक्ष जन्म दिलेला नाही, तिला ही रजा कशी द्यायची, हा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. कारण मूल दत्तक घेणाऱ्या स्त्रियांना बाळंतपणाच्या रजेसाठी झगडावं लागतं अशी उदाहरणं ताजी आहेत. त्याचीच पुनरावृत्ती सरोगसीबाबतही होऊ शकते. त्यामुळे नव्या विधेयकाला त्यावर काम करावं लागेत. लोकसभेत मंजूर झालेलं हे ‘सरोगसी नियमन विधेयक २०१६’ राज्यसभेत मांडलं गेलं आहे. तिथे त्याच्यावर चर्चा झाल्यानंतर ते संमत होईल आणि त्याचं कायद्यात रूपांतर होईल; पण या प्रक्रियेला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. समाधानाची बाब हीच की, सरोगसीला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी पावलं उचलायला सुरुवात झाली आहे. अनेक पद्धतींनी होणाऱ्या स्त्रीदेहाच्या व्यापारीकरणातील एका पैलूला आळा घालण्यासाठी पाऊल उचललं गेलं आहे हे महत्त्वाचं.
