23 November 2017

News Flash

‘डेटा वॉर’मुळे कोलमडतंय दूरसंचार कंपन्यांचं आर्थिक गणित!

दूरसंचार क्षेत्राचे या गळेकापू स्पर्धेमुळे गणित कोलमडू लागलं आहे.

सुहास जोशी | Updated: October 27, 2017 11:18 AM

रिलायन्स जिओच्या आगमनानंतर ग्राहकसंख्या वाढवण्यासाठी, टिकवून ठेवण्यासाठी मोबाइल सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये ग्राहकाला इंटरनेट डेटा अत्यल्प किंमतीत देण्याची चढाओढ सुरु झाली आहे. मात्र आधीच कर्जबाजारी असलेल्या दूरसंचार क्षेत्राचे या गळेकापू स्पर्धेमुळे गणित कोलमडू लागलं आहे.

मोबाइल सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीच्या ऑफिसमधून फोन येतो. तुमच्या सध्या सुरू असलेल्या प्लानवर तुम्हाला आणखी इंटरनेट डेटा आणि कॉल करण्याच्या आणखी काही मोफत सुविधा पुरवण्याची ऑफर दिली जाते. ५० जीबीपर्यंत डेटा अगदी सहजपणे दिला जातो. तुम्हीदेखील तो स्वीकारता आणि त्याचबरोबर मिळणाऱ्या आणखी चार-पाच सुविधांचादेखील आनंद घेता. गेल्या काही महिन्यांतले अगदी सर्रास पाहायला मिळणारे हे चित्र. तुम्हाला त्या डेटा प्लानची गरज आहे का याचादेखील तुम्ही विचार करीत नाही, पण आहे त्याच किमतीत जास्त सुविधा मिळत आहेत म्हटल्यावर तुम्ही नाही म्हणत नाही. किंवा तुम्ही स्वत:हून एखाद्या मोबाइल सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीला अधिक डेटा मागण्यासाठी फोन केल्यावर देखील समोरून असाच प्रतिसाद मिळू शकतो. कधी काळी डेटासाठी स्वतंत्रपणे आणि तेदेखील चढय़ा दरात ग्राहकाला पसे मोजायला लावणाऱ्या या कंपन्या आता अगदी दाती तृण धरून ग्राहकांशी बोलताना दिसत आहेत. अचानक असा काय बदल झालाय की कधी काळी मग्रूरपणे वागणारे हे लोक आज ग्राहकाशी इतक्या प्रेमाने वागू लागले आहेत? यामागचे कारण आहे सध्या सुरू असलेले डेटा वॉर.

या डेटा वॉरची पहिली ठिणगी पडली ती सप्टेंबर २०१६ रोजी, रिलायन्स जियोने जवळपास फुकट म्हणता येईल, अशा दरात मोबाइल सुविधा पुरवायला सुरुवात केल्यानंतर. अत्यंत आक्रमक मार्केटिंग करीत रिलायन्स जिओ मोबाइलच्या क्षेत्रात उतरले आणि प्रस्थापित मोबाइल कंपन्यांचे धाबे दणाणले. मग प्रत्येकाची स्पर्धा सुरू झाली ती सर्वाधिक ग्राहक कोणाकडे असतील याची. यापूर्वी रिलायन्सने (अनिल अंबानी यांच्या आधिपत्याखालील कंपनी) मोबाइल क्षेत्रात प्रवेश केला होता तेव्हादेखील काही प्रमाणात अशीच धावपळ झाली होती. पण तेव्हा त्यांनी सुरू केलेली सुविधा सीडीएमए या प्रणालीवर आधारित असल्यामुळे त्यासाठी स्वतंत्र हॅण्डसेट घेणे जरुरी होते. अर्थातच त्याला तांत्रिक मर्यादा होत्या. पण सप्टेंबर २०१६ मध्ये रिलायन्स जिओने (मुकेश अंबानी यांच्या आधिपत्याखालील कंपनी) प्रस्थापित बाजारपेठेच्या चौकटीतच स्वत:साठी जागा निर्माण करायचे ठरवल्यावर मात्र इतर प्रस्थापित कंपन्यांना स्पध्रेत उतरण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. जुल २०१७ च्या अखेरीस सेल्युलर टेलिफोन ऑपरेटर्स असोसिएशनने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरात ९४९.७४ दशलक्ष मोबाइलधारक आहेत. ही आकडेवारी खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांची आहे. यामध्ये सरकारी कंपन्यांचा समावेश नाही. त्यापकी २८१.२५ दशलक्ष ग्राहक असलेले भारती एअरटेल प्रथम क्रमांकावर, २१०.५ दशलक्ष ग्राहक असणारे व्होडाफोन दुसऱ्या क्रमांकावर तर आयडिया १९३.९५ दशलक्ष ग्राहकांसहित तृतीय क्रमांकावर आहे. मोबाइल सुविधा पुरवणाऱ्या बाजारपेठेचे हे सध्याचे चित्र. अत्यंत वेगाने वाढणाऱ्या या बाजारपेठेत जिओने केवळ वर्षभराच्या कालावधीत जोरदार मुसंडी मारून १३८.६० दशलक्ष ग्राहक मिळवले असल्याचे त्यांचे प्रसिद्धीपत्रक सांगते. इतर सर्व कंपन्या गेली किमान २० वर्षे या बाजारपेठेत असताना जिओने वर्षभरात मिळवलेले हे ग्राहक जिओच्या एकंदरीत आक्रमकतेची चुणूक दाखवतात. पण हे सर्व एका दिवसात झाले का, मोबाइल सुविधा सुरळीत चालण्यासाठी जी यंत्रणा हवी असते ती या सर्वाला पूरक आहे का, यासाठी पुरेसा ग्राहकवर्ग आहे का आणि हे सर्व भविष्यात जाऊन कुठे धडकणार, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्याचा वेध घेणे म्हणूनच क्रमप्राप्त ठरते.

ग्राहकांच्या दृष्टीने आजच्या डेटा वॉरची सुरुवात सप्टेंबर २०१६ मध्ये झाली असली तरी याची पायाभरणी झाली होती, ती त्यापूर्वीच म्हणजे २०१४ च्या मार्चमध्ये झालेल्या फोर जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावादरम्यान. मोबाइल सुविधा पुरवण्यामध्ये सर्वाधिक कळीची भूमिका बजावणारा घटक म्हणजे स्पेक्ट्रम. असा स्पेक्ट्रम ज्या कंपनीकडे असेल तिलाच मोबाइल सुविधा पुरवता येऊ शकते. स्पेक्ट्रम म्हणजे विद्युत चुंबकीय लहरींचा संच. वायरच्या माध्यमातून किंवा वायरविरहित यंत्रणेद्वारे या लहरी एका यंत्रामधून दुसऱ्या यंत्राकडे जात असतात. रेडिओ, दूरचित्रवाणी, वॉकीटॉकी अशा अनेक यंत्रणांच्या माध्यमातून एका ठिकाणाहून दुसरीकडे संदेश पाठवण्याची सुविधा या विद्युत चुंबकीय लहरींमध्ये असते. त्यांचे एकक म्हणजे मेगाहर्ट्झ. या लहरींची ठरावीक अशी रचना त्या त्या देशाने ठरवलेली असते. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांचा आधार असतो. प्रत्येक माध्यमांसाठी या लहरींमध्ये स्वतंत्र जागा ठरवून दिलेली असते. उदाहरणार्थ आपल्याकडे एफएम रेडिओचे प्रक्षेपण हे ८८ ते १०० मेगाहर्ट्झ या दरम्यान केले जाते. म्हणजे एफएम रेडिओ स्टेशन चालवणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला या मेगाहर्ट्झच्याच मर्यादेत राहून प्रक्षेपण करावे लागते. अशाच प्रकारे दूरचित्रवाणी, मोबाईल, सॅटेलाइट संपर्क व  इतर संबंधित यंत्रणांना लहरींचा विशिष्ट भाग ठरवून दिलेला असतो आणि त्याच मर्यादेत त्यांना त्यांच्या लहरी प्रक्षेपित करणे गरजेचे असते. त्यांनी त्याऐवजी दुसऱ्या फ्रिक्वेन्सीवर लहरी पाठवल्या तर दुसऱ्या कोणत्या ना कोणत्या यंत्रणेच्या कामात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. या सर्वाचे नियंत्रण सरकारद्वारा केले जाते. विशिष्ट लहरींमध्ये काम करण्यासाठी सरकारकडून परवाना प्राप्त करणे गरजेचे असते.

त्यामुळे केवळ एखाद्याकडे मोबाइल सुविधा देण्याची यंत्रणा आहे म्हणून त्याने आपल्याला सोयीच्या लहरी वापरून प्रक्षेपण सुरू केले तर या रचनेत गोंधळ तर निर्माण होऊ शकतोच, शिवाय ते बेकायदेशीरही असते. मोबाइल सुविधा हा आजच्या जगाचा गरजेचा भाग होऊ लागल्यानंतर मोबाइल सुविधा पुरवण्यासाठी विशिष्ट लहरींचा संच नेमून देण्यात आला. आणि लिलावाद्वारे परवाना देण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली. जेणेकरून त्यातून सरकाराला मोठा महसूल प्राप्त होऊ शकतो. मात्र राजकारण आणि अर्थकारण साधणाऱ्या राजकारण्यांमुळे आपल्या देशातील मोबाइल सेवा टू जीमध्ये असताना प्रचंड घोटाळा झाला. त्यातून अनेकांनी लांडय़ालबाडय़ा करून भरपूर मायादेखील जमा केली. तो आता इतिहास झाला आहे. जिओच्या प्रवेशाची पायाभरणी झाली ती मुख्यत: २०१४ मध्ये फोर जीच्या लिलावातून. जिओने मोबाइल सेवापुरवठादारांच्या बाजारपेठेत प्रवेश करताना देशव्यापी स्पेक्ट्रम हाती असलेली कंपनी ताब्यात घेतली होती. रिलायन्स उद्योगाची प्रचंड गुंतवणूक क्षमता यासाठी महत्वाची ठरते. मोफत डेटा, मोफत कॉल्स अशा अनेक प्रलोभनांमुळे जिओच्या ग्राहकसंख्येत वेगाने वाढ झाली.

जिओच्या आगमनानंतर झालेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे डेटा सुविधेला महत्त्व प्राप्त झाले. तोपर्यंत घरी आणि ऑफिसमध्ये वायरच्या माध्यमातून येणारी ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट सुविधा आणि मोबाइलवर मर्यादित प्रमाणात इंटरनेट सुविधा घेणे हीच सर्वसामान्य ग्राहकांची मानसिकता होती. अर्थातच त्याला टूजी आणि थ्रीजीचा आधार अधिक होता. पण जिओने मोठय़ा प्रमाणात कॉल करण्यासाठी व इंटरनेट डेटा वापरण्यासाठी स्वतंत्र पसे न आकारता इंटरनेट डेटाच्या पशातच कॉल करण्याची सुविधा द्यायला सुरुवात केली. अर्थात यासाठी त्यांना काही तांत्रिक बाबींचा आधार मिळाला. एक तर जिओने देशभरात फायबर ऑप्टिकचे जाळे तयार केले आहे. डेटा वाहून नेण्यासाठी त्याचा प्रचंड उपयोग होतो. त्याचबरोबर त्यासाठी त्यांनी कन्टेट डिलिव्हरी नेटवर्क माध्यमाचादेखील वापर केला. या सर्वामुळे त्यांना डेटा सुविधा देणे सहज शक्य होत गेले. अर्थात हाच प्रकार इतर कंपन्यादेखील करू शकत होत्या. तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन हे करता येते हे ओळखून रिलायन्सने त्याचा बाजारपेठेत सर्वप्रथम वापर केला असे म्हणता येईल. याच दरम्यान आपल्याकडे फोरजी प्रणालीला पूरक असे मोबाइल हॅण्डसेटदेखील बाजारात आले होते. परिणामी बाजारपेठेतील सर्वच मोबाइल सुविधा पुरवठादारांना इंटरनेट डेटा सुविधा देण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. आज अनेक कंपन्यांनी प्रिपेड कार्डावर दिवसाला एक जीबी इंटरनेट डेटा, पोस्टपेडसाठी डेटावर आधारित पॅकेजेस (डेटाच्या किमतीत कॉल करणे व एसएमएस सुविधा मोफत) असा ग्राहकांवर डेटाचा माराच सुरू केला आहे.

या सर्वाचा परिणाम अनेक आघाडय़ांवर झाला. मोबाइलचा उपयोग केवळ कॉल घेणे, फेसबुक, व्हॉट्सअप पाहणे इतकाच न राहता त्यावर चित्रपट, टीव्ही मालिका, लाइव्ह टीव्ही पाहणे अशासाठीदेखील वाढू लागला. व्हिडीओ ऑन डिमांड म्हणजे मोबाइलवर विविध अ‍ॅपच्या माध्यमातून चित्रपट, मालिका वगरे पाहण्याची सुविधा देणे. या क्षेत्रात नेटफ्लिक्स, अमेझॉनसारख्या कंपन्या तर आल्याच, पण मोबाइल सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनीदेखील या सुविधा द्यायला सुरुवात केली. आज प्रत्येक मोबाइल सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीकडे मनोरंजनाशी आणि इतर विषयांशी निगडित असा प्रचंड मोठा कंटेन्ट तयार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थाच त्यांनी निर्माण केली आहे. अर्थातच यासाठी इंटरनेट डेटाची गरज मोठय़ा प्रमाणात निर्माण झाली. आणि ती द्यायला आज मोबाइल सुविधा पुरवणारी प्रत्येक कंपनी सरसावली आहे. कारण एकच, अधिकाधिक ग्राहक आपल्याकडे यायला हवा.

त्याचजोडीने बाजारात फोर जी आधारित हॅण्डसेटचा वापर वाढू लागला. म्हणजेच हॅण्डसेटच्या बाजारपेठेतदेखील उलथापालथ होऊ लागली. अर्थात या सर्वाचा एकूणच बाजारावर बराच परिणाम झाल्याचे दिसून येऊ लागले. क्रिसिल या बाजारपेठेचे सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपनीने देशातील दूरसंचार क्षेत्रासंबंधित एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात क्रिसिलने स्पष्टपणे म्हटलंय की एकूणच या डेटा वॉरमुळे होत असलेल्या गळेकापू स्पध्रेत दीड लाख कोटींच्या या वायरलेस दूरसंचार क्षेत्राला या आíथक वर्षांअखेपर्यंत मोठा धक्का लागणार आहे. प्रत्येक ग्राहकामागे मिळणारा सर्वसाधारण महसूल टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक कंपनीने इंटरनेट डेटाची किंमत इतकी कमी केली आहे की आज एक पशाला एक एमबी डेटा मिळत आहे. याच अनुषंगाने दुसरीकडे मोबाइलच्या क्षेत्रातील या घडामोडीवर टेलिफोन रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (ट्राय)माजी अध्यक्ष राहुल खुल्लर यांनी एका न्यूज पोर्टलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की सध्या ज्या वेगाने सर्व मोबाइल कंपन्यांनी विविध सुविधांच्या किमती कमी करायला सुरुवात केली आहे त्या प्रमाणात या कंपन्या भविष्यात इतक्या कमी किमतीत सुविधा देऊ शकणार नाहीत. किंबहुना अशा परिस्थितीत यापूर्वी २०१२ मध्ये त्यांनी जशा हळूहळू किमती वाढवायला सुरुवात केली होती, तसेच ते आताही त्यांना सुविधांची किंमत हळूहळू वाढवावी लागेल. या सर्व परिस्थितीवर भाष्य करताना तज्ज्ञांनी नव्याने बुडीत कर्जाची निर्मिती होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. याच मुलाखतीत राहुल खुल्लर सांगतात, देशातील दूरसंचार क्षेत्राने यापूर्वीच साडेतीन लाख कोटींची कर्जे घेतली आहेत. यामध्ये मुख्यत: स्पेक्ट्रम खरेदी आणि त्यानंतरचे विस्तारीकरण याचा समावेश होता. आता जिओच्या प्रवेशानंतर सुरू झालेले हे डेटा वॉर नफ्याला धक्का लावणारे आहे. याआधीच आपल्या देशातील बँकिंग क्षेत्रावर दहा लाख कोटींच्या इतर उद्योगांच्या बुडीत कर्जाचा बोजा आहे, त्यामध्ये दूरसंचार क्षेत्राचा बोजा वाढण्याची शक्यता ते वर्तवतात. त्याचबरोबर आज सुविधा पुरवणारी प्रत्येक कंपनी वेग आणि नेटवर्कचा दावा करीत असली तरी ही संख्या वाढेल तेव्हा त्यांच्या या सुविधेच्या दाव्यात तथ्य नसेल असे ते या मुलाखतीत सांगतात, त्यासाठी ते जिओचा विशेष उल्लेख करतात. याच संदर्भात सेल्यूरल ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे महाव्यवस्थापक राजन मॅथ्यू सांगतात,‘‘आज सुरू असणारे डेटा वॉर पुढील तीन तिमाहीपर्यंत असेच सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मात्र यापुढे किमती कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. आज दूरसंचार क्षेत्रावर असणाऱ्या आíथक दडपणाचा परिणाम एकूणच या साऱ्या ग्राहकसंख्येवर होऊ शकतो. साडेचार लाख कोटींचे कर्ज डोक्यावर असताना सध्याची गळेकापू स्पर्धा सुरू आहे तर नजीकच्या भविष्यात विस्तारीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आणखी अडीच लाख कोटींच्या निधीची गरज भासणार आहे.’’

हे सर्व पाहता पुढील वर्षभरात दूरसंचार क्षेत्रावरील (मुख्यत: वायरलेस) कर्जाचा बोजा सहा-सात लाख कोटी इतका होऊ शकतो. अर्थात हे सर्व कशासाठी सुरू आहे, हा प्रश्न यातून उभा राहतोच. एक तर सर्वाधिक ग्राहक हवेत हा त्यातील व्यापारी दृष्टिकोन आहेच आणि तो राहणारच. देशाच्या पंतप्रधानांनी ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न पाहिले असले आणि त्यांनी थेट जिओच्या प्रमोशनसाठी स्वत:चा फोटो वापरू दिला असला तरी मोबाइल सुविधा पुरवणे हे काम कोणीही धर्मादाय म्हणून करीत नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. त्यामुळे कालपर्यंत मिळणारी महागडी सुविधा आज चक्क फुकट म्हणाव्या अशा पातळीवर का आली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मोबाइल सुविधा पुरवणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक स्पेक्ट्रम आणि सर्वाधिक ग्राहक ज्याच्याकडे असेल तोच या बाजारपेठेवर राज्य करेल, हे वास्तव आहे. मग आज आपल्या स्पेक्ट्रमची अवस्था काय आहे, तर सध्या तरी मोबाइल सुविधा पुरवणाऱ्यांकडे पुरेसा स्पेक्ट्रम आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यातच गेल्या वर्षभरात झालेल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या विलीनीकरणामुळे (व्होडाफोन आणि आयडिया, एअरटेल आणि टाटा) त्यांच्याकडे स्पेक्ट्रमची उपलब्धता आहे. मात्र २०१८च्या अखेरीस आणखीन स्पेक्ट्रमची आवश्यकता निर्माण होईल असे राजन मॅथ्यू सांगतात. मात्र फाइव्ह जी आणि इंटरनेट ऑफ िथग्जच्या दृष्टीने आपली वाटचाल ही किमान २०२०-२२ शिवाय शक्य होणार नसल्याचे ते नमूद करतात. म्हणजेच पुढील दोन वर्षांत पुन्हा नव्याने स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी निधी उभा करावा लागणार असल्याचे दिसून येते.

राजन मॅथ्यू म्हणतात त्याप्रमाणे सध्या स्पेक्ट्रमची आवश्यकता नसली तरी सध्या अनेक वेळा आपणास कॉल ड्रॉप, कॉल न लागणे अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. राजन मॅथ्यू यांच्या मते हे होऊ नये यासाठी अधिक टॉवर्सची गरज आहे आणि महानगरपालिका आणि नगरपालिका त्यासाठी योग्य त्या परवानग्या देत नाहीत. त्यासाठी अवास्तव आकारणी केली जात आहे. स्पेक्ट्रम आणि कॉल ड्रॉप, कॉल लागणे यांचा तसा थेट संबंध नाही. त्यासाठी नेटवर्कची उभारणी ही महत्त्वाची असते. पण स्पेक्ट्रमच्या एका महत्त्वाच्या मुद्याकडे लक्ष वेधताना आयआयटी मुंबई येथील विद्युत अभियांत्रिकी विभागातील प्राध्यापक गिरीश कुमार सांगतात, ‘‘फ्रीक्वे न्सी जितक्या कमी रेंजची असेल तेवढय़ा प्रमाणात अधिक लांबवर संदेश वाहून नेण्याची ताकद वाढते. कॉलच्या संदर्भातील हा मुद्दा स्पेक्ट्रममधील काही मोकळ्या संचाच्या लिलावानंतर दूर होऊ शकतो.’’  त्यामध्ये सीडीएमए मोबाइलसाठीचा ८२०-९०० स्पेक्ट्रम हा खूप उत्तम असल्याचे तज्ज्ञ शैलेश निपुणगे सांगतात. पण हा स्पेक्ट्रम भरपूर फी देऊन काही कंपन्यांनी पूर्वी घेतला असून आज सीडीएमएचे बाजारपेठेतील अस्तित्व नगण्य झाले आहे. पण त्या कंपन्यांनी यामध्ये पसे गुंतवलेले असल्यामुळे ते निर्धारित काळानंतरच हा बॅण्ड रिकामा करतील. तर प्रा. गिरीश कुमार आणखीन एका बॅण्डकडे लक्ष वेधतात, तो म्हणजे ७००-८०० मेगाहर्टझ. या स्पेक्ट्रमचा लिलाव काही महिन्यांपूर्वी सरकारने आयोजित केला होता. त्यातून पाच लाख कोटी रुपये महसुलाचे सरकारचे लक्ष्य होते. पण त्यासाठी इतकी भरभक्कम रक्कम मोजण्यास मोबाइल कंपन्या तयार नसल्यामुळे त्यांनी या लिलावावरच बहिष्कार घातला होता. हे दोन्ही बॅण्ड जर रिकामे झाले तर कॉल संदर्भातील अडचणी दूर होऊ शकतात. पण गिरीश कुमार सांगतात की या दोन्ही फ्रीक्वे न्सीवर काम करायचे असेल तर उभ्या कराव्या लागणाऱ्या टॉवर्सचा आकार हा आजच्या टॉवर्सच्या तुलनेने मोठा असेल. त्यावर खर्च करण्याची मोबाइल कंपन्यांची मानसिकता आहे का हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित राहतो. सध्या तरी इंटरनेट डेटा पुरवणाऱ्या या कंपन्या कॉल संदर्भातील सुविधांकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. पण असे करताना ते ग्राहकाचे हित कितपत जपतात हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.

आज धडाधड येणाऱ्या थ्रीजी, फोरजीच्या ऑफर्सना ग्राहक सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत. कॉल किती लागतात, त्यामध्ये काही अडचणी आहेत का यापेक्षा सध्या सर्वच ग्राहक डेटामध्ये गुरफटलेले आहेत. पण त्या ऑफर्ससाठी ते जे पसे मोजतात त्या प्रमाणात त्यांना सेवा मिळते का या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी नाही असेच द्यावे लागेल. ट्रायने टूजी, थ्रीजी आणि फोरजीसाठी किमान डेटा स्पीडची मर्यादा आखून दिलेली असते. तसेच ट्रायने मोबाइल हॅण्डसेटवर अ‍ॅपच्या माध्यमातून हा वेग तपासण्याची सुविधा दिली आहे. आम्ही काही हॅण्डसेटवर हा प्रयोग केला असता त्यांचा वेग अत्यंत कमी म्हणजे ०.५ एमबीपीएस ते ५.०० एमबीपीएस इतका दिसून आला. आज आपण सर्वजण आपला संपूर्ण देश फोर जी होण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू आहे, असे म्हणत असतो आणि स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असतो. पण त्याचवेळी आपल्या मोबाइलवर फोर जी सुविधेसाठी पसे मोजत असतानादेखील आपल्याला मिळणारा इंटरनेट डेटाचा वेग हा अगदीच नगण्य म्हणावा असा असलेला दिसून येतो. जागतिक पातळीवर थ्रीजीच्या ४.४ एमबीपीएस या वेगापेक्षा हा वेग अगदी थोडक्या प्रमाणातच अधिक असल्याचे ओपन सिग्नल यांनी केलेल्या एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. तर जागतिक पातळीवर फोरजीचा सर्वसाधारण वेग हा १६ एमबीपीएस आहे. म्हणजेच जागतिक पातळीवरील वेगाच्या आपण खूपच मागे आहोत. नेटवर्कमधील त्रुटी हे यामागचे महत्त्वाचे कारण असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. तुम्ही तुम्हाला सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीच्या ग्राहक केंद्राला फोन केलात तरी त्यांचे उत्तरदेखील हेच असते, की हा डेटा वेग सव्‍‌र्हरवर अवलंबून आहे. आणि हा वेग एखाद्या ठरावीक भागात एकाच वेळी किती ग्राहक त्या सव्‍‌र्हरशी जोडले गेले आहेत त्यावरदेखील अवलंबून असतो.

कोणत्याही सर्वसामान्य ग्राहकाला खरे तर फोरजी असो की थ्रीजी, अपेक्षा असते सर्वत्र नेटवर्क मिळण्याची आणि डेटाचा वेग चांगला असण्याची. तो पसे मोजत असतो ते त्यासाठी. असे असताना तुम्ही ज्या मोबाइल सुविधा पुरवणाऱ्या कंपनीचे ग्राहक असता त्यांच्या आणि तुमच्यामध्ये किमान एका विशिष्ट वेगाने सुविधा पुरवण्याचा करार झालेला नसतो. त्यामुळे वेग मिळाला नाही तर आपण मोजणारे पसे कधीच कमी होत नाही. आपण केवळ पॅकेजची भाषा बोलतो, अमुक इतका डेटा मिळेल एवढेच पाहतो. मग अशा वेळी एक प्रकारे ही ग्राहकाची फसवणूकच नाही का? पण सध्या तरी आपल्याला कोणालाच या सर्वाकडे चिकित्सक नजरेने पाहण्याची गरज भासत नाही, कारण आपण सध्या सुरू असलेल्या डेटा वॉरमध्ये गुरफटलेले आहोत. त्यातून फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि मनोरंजन वापरायला मिळते यालाच प्राधान्य मिळत आहे.

पण डिजिटल इंडिया म्हणजे फक्त हेच आहे का? एकीकडे कागदावर आपण फोरजी देश होत आहोत, पण प्रत्यक्षात मात्र आपण थ्रीजीच्या कक्षेत पुरेसे पासदेखील झालेलो नाही. गळेकापू स्पध्रेत केवळ डेटा वॉरला पाठबळ मिळत आहे. तर दुसरीकडे त्यामुळे वाढणाऱ्या ग्राहकसंख्येला सांभाळणारी नेटवर्क क्षमता पूर्णपणे विकसित झालेली दिसत नाही. ती विकसित झाली नसेल आणि ती करण्यासाठी मुळातच साडेचार लाख कोटी कर्जाचा बोजा असताना आणखीन अडीच लाख कोटी निधीची आवश्यकता असेल तर फाइव्हजीपर्यंत पोहोचताना भारतीय दूरसंचार उद्योगाचं भवितव्य चिंताजनक असेल हे निश्चित.

स्पेक्ट्रमची सद्य:स्थिती

मोबाइल सुविधा जेव्हा भारतात सर्वप्रथम आली तेव्हा ती ८०० ते ९६० मेगाहर्ट्झवर चालत होती. मात्र हा पूर्ण बॅण्ड उपलब्ध नव्हता. तर ८९० ते ९१५  मेगाहर्ट्झ आणि ९३५ ते ९६० मेगाहर्ट्झ असे २५चे दोनच संच मोकळे होते. त्यानंतर आलेल्या सीडीएमएसाठी ८२० ते ९०० मेगाहर्ट्झ हा बॅण्ड देण्यात आला. सीडीएमए क्षेत्रात रिलायन्स टेलिकॉम आणि टाटा हे दोनच मोठे प्लेअर होते. यामध्ये भरपूर मेगाहर्ट्झ हाती होते. सध्या आपल्या देशात सीडीएमएचा वापर जवळपास नगण्यच आहे.

त्यानंतरचा स्पेक्ट्रम आहे तो १७१० ते १८८० मेगाहर्ट्झ. मात्र यामध्येदेखील १७१० ते १७८० आणि १८१०ते १८८० असे ७० मेगाहर्ट्झचे दोनच संच उपलब्ध होते. त्यानंतरच्या काळात १९२० ते १९८० आणि २११० ते २१७० असे ६०चे दोन स्वतंत्र संच आले. त्यापकी एक संरक्षण क्षेत्राच्या अखत्यारीत होता. त्यांनी तो रिकामा केल्यामुळे तो आपल्याला थ्रीजी सुविधांसाठी वापरता आला. पण यामध्ये लहरींची संख्या मर्यादित आहे. त्यानंतर आला तो आपण सध्या वापरत असलेला फोरजीचा स्पेक्ट्रम २३०० ते २४०० मेगाहर्ट्झ. सलग १०० लहरी यामध्ये उपलब्ध झाल्या. तर वायफाय प्रणालीसाठी २४०० ते २५०० मेगाहर्ट्झचा वापर केला जातो. तर सुमारे ५००० मेगाहर्ट्झच्या पुढे उपग्रह प्रणालीचा वापर होतो. दूरचित्रवाणीच्या लहरी या क्षेत्रात येतात.

अधिक वापर, अधिक विकिरण, अधिक आरोग्याचे प्रश्न

मोबाइल टॉवरमधून प्रक्षेपित होणाऱ्या विद्युत चुंबकीय लहरी आणि त्यामुळे निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्न हा गेल्या पाच वर्षांपासून वादाचा मुद्दा होऊन बसला आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी दिलेल्या लढय़ामुळे काही प्रमाणात त्यातून उत्सर्जति होणाऱ्या विकिरणाला आळा बसला आहे. पण आज आपण मोबाइलचा गरजेपेक्षा जास्त वापर करतो आहोत आणि या डेटा वॉरमध्ये मोबाइल सुविधा देणाऱ्या कंपन्या आपल्याला आणखीनच प्रलोभनाला बळी पाडून तो वापर वाढवताना दिसत आहेत असे प्रा. गिरीश कुमार नमूद करतात. अशा वेळी अधिक विस्तारित नेटवर्क म्हणजे अधिक विकिरण आणि त्यातून पुन्हा आरोग्याचे प्रश्न हे वाढतच जाणार असल्याचा ते इशारा देतात. आजही या विकिरणावर ठोस असा निष्कर्ष आणि तोडगा निघू शकलेला नाही हे आपले दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
सुहास जोशी
response.lokprabha@expressindia.com / @joshisuhas2

First Published on October 27, 2017 1:04 am

Web Title: telecom sector data war