06 December 2019

News Flash

क्रिया-प्रतिक्रियेच्या हिंदोळ्यावरचा निर्देशांक

अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब म्हणजे भांडवली बाजाराचा निर्देशांक.

समस्या तातडीने निवारण्याऐवजी जगभरात आडमार्ग  वापरले जातात ते म्हणजे ‘प्रतिक्रिया म्हणजेच क्रिया’.

आशीष ठाकूर – response.lokprabha@expressindia.com

समस्या तातडीने निवारण्याऐवजी जगभरात आडमार्ग  वापरले जातात ते म्हणजे ‘प्रतिक्रिया म्हणजेच क्रिया’. कृत्रिमरित्या तेजाळलेला भांडवली बाजाराचा निर्देशांक म्हणजेच सुदृढ अर्थव्यवस्था अशा खुळचट संकल्पना जन्माला येतात.

अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब म्हणजे भांडवली बाजाराचा निर्देशांक (बॅरोमिटर ऑफ इकॉनॉमी) असा उल्लेख अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात आढळतो. अर्थव्यवस्था गतिमान असते म्हणजे उद्योगधंद्यांकडे त्यांच्या उत्पादनाला, तयार मालाला देशांतर्गत तसेच परदेशात मागणी किंबहुना वाढीव मागणी असते. ती पूर्ण करण्यासाठी त्या उद्योगधंद्यांची विस्तार योजना अथवा नवीन उद्योगधंद्याची निर्मिती आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती होत असते. त्यामुळे बेरोजगारी निर्देशांक तळाला असतो, तयार माल देशांतर्गत आणि परदेशात हातोहात खपला जातो, किंबहुना त्या उत्पादनाची प्रतीक्षायादी असते, स्वस्त खनिज तेलाचे दर, सशक्त रुपया, महागाई नियंत्रणा व या सर्वासाठी आकर्षक व्याज दरात कर्जपुरवठा होत असतो. या सर्व सकारात्मक घटकांच्या शंृखलेचे – साखळीचे प्रतििबब / आरसा म्हणजे तेजीत असलेला भांडवली बाजाराचा निर्देशांक.

या साखळीतील एखाद-दुसरी कडी निखळली तरी तेजीच्या आरशाला तडा जातो. व्यापार-उदीम चक्रात असं घडतच असतं, यात गर काही नाही. निसर्गचक्राप्रमाणे भरतीनंतर ओहोटी, दिवसानंतर रात्र त्या प्रमाणे तेजी नंतर मंदी ही अपेक्षितच असते. ही मंदी खुल्या मनाने स्वीकारून त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज असते, ना की कोंबडे झाकून, अथवा गोबेल्सचं तत्त्वज्ञान अंगीकारून. या समस्या तातडीने निवारण्याऐवजी जगभरात आडमार्ग (शॉर्टकट) वापरले जातात ते म्हणजे ‘प्रतिक्रिया म्हणजेच क्रिया’. कृत्रिमरित्या तेजाळलेला भांडवली बाजाराचा निर्देशांक म्हणजेच सुदृढ अर्थव्यवस्था अशा खुळचट संकल्पना जन्माला येतात. सर्व काही आलबेल आहे हे तात्पुरते वठवण्यात यशस्वी ठरतात. थोडक्यात कोंबडे पहाटे आरवू नये याची काळजी घेतली जाते, पण सत्याच्या सूर्य प्रकाशात कोबडे झाकण्याची कृष्णकृत्ये बाहेर येतात आणि अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त हादरे बसतात. मागील २५ वर्षांच्या इतिहासात डोकावून पाहता काय दिसतं?

१९९०च्या दशकात भारत दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असताना भारताने आपला सोन्याचा साठा ‘बँक ऑफ लंडन’मध्ये तारण ठेवून आíथक नड भागवली. त्याच वेळेला लोकसभेच्या निवडणुका होऊन नरसिंह राव यांचं सरकार आलं. भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतलं. त्याच वेळेला एका सरकारी फतव्याची भर पडली ती म्हणजे प्रत्येक सरकारी बँकेने नफा कमवलाच पहिजे. हल्लीच्या तीव्र जीवघेण्या स्पध्रेमुळे हल्ली सर्व बँकांचे वर्तन हे ‘ग्राहक हा राजा’, ‘राखावी बहुतांची अंतरे, तद्नंतर भाग्य येते दाराते’ असे आहे. पण १९९० साली या सुभाषितांपासून सरकारी बँकाचे वर्तन कोसो दूर होते. ‘गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता’ ही कुठल्याही बाजारात विकली जात नसल्याने, आम्ही बाजारातल्याच महान जादूगाराला हाताशी धरण्याचा आडमार्ग स्वीकारला. बँकांचे अध्यक्ष तसेच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी जनतेचा पसा हर्षद मेहताच्या हाती सोपवला. या मागचा सरकारी बँकांचा हेतू हा समभाग खरेदी-विक्री करून नफा कमवायचा आणि तो ताळेबंदात दाखवून अल्पावधीत बँकांनी भरघोस नफा कमावला म्हणून स्वतची पाठ थोपटून घ्यायची असा होता.

बँकांचा पसा हातात आल्यावर हा पसा हर्षद मेहताने तो बाजारात ओतून भांडवली बाजारात कृत्रिम तेजी आणली. त्याचा थेट संबंध सुदृढ अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यात आला ही पहिली चूक आणि तिचं प्राणपणाने समर्थन करणे ही दुसरी चूक. डॉ. मनमोहन सिंग यांची आíथक धोरणे योग्य दिशेने होती, पण भांडवली बाजारात तिचा वेग अतिजलद होता कारण भांडवली बाजारात कृत्रिम तेजी होती. हर्षद मेहताने बँकांचा पसा तर वापरलाच पण त्याचबरोबर नकली बँक पावत्यांची जोड दिली. या सर्व तेजीच्या प्रक्रियेत कुणालाही हा प्रश्न पडला नाही की दोन वर्षांपूर्वी खंक झालेली, जीवनरक्षक प्रणालीवर ( व्हेंटिलेटर ) असलेली अर्थव्यवस्था एवढय़ा जलद रीतीने सुधारू तरी कशी शकते? ही अतिजलद गती विनाशास तर कारणीभूत ठरणार नाही ना? हे सर्व प्रश्न बासनात गुंडाळून ठेवून सगळेजण हर्षद मेहताच्या आरतीत मग्न झाले. यथावकाश सत्याच्या सूर्यप्रकाशात हर्षदचे घोटाळे बाहेर येऊन बँक ऑफ कराड दिवाळखोर झाली व अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त हादरा बसला.

असाच प्रकार अमेरिकेत घडला. अमेरिकेत २००० सालापासून गृहनिर्माण तसेच गृहकर्ज क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून तेथील सरकारने काही चांगली पावले उचलली. त्यामुळे या क्षेत्राला चांगले दिवस आले. त्यात आपले उखळ पांढरे करण्याच्या उद्देशाने वाईट प्रवृतींनी शिरकाव केला. बँकांकडून गृहकर्ज घेण्याला सगळ्यांचे प्राधान्य असते. बँकांच्या गृहकर्जाच्या अटी कडक आणि अंमलबजावणी काटेकोर असते. त्यामुळे सगळेजण या अटी पूर्ण करू शकत नाही. घर खरेदी करायची इच्छा आहे पण मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करू शकत नाही अशांची स्वप्ने दुय्यम दर्जाच्या वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्या पूर्ण करू पाहतात. पण ते करताना त्या कर्जावर वाढीव व्याजदर आकारून कर्ज देतात. यात गर काही नाही, पण ते करताना  मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणं आवश्यक असतं. पण कसलं काय, तेव्हा तेथील संबंधितांच्या डोक्यात तेजीची नशा एवढी चढली होती की एक म्हणजे उत्पन्नाची खातरजमा न करता गृहकर्ज वाटण्यात आली. दुसरं म्हणजे गृहकर्जाची अनामत रक्कमदेखील न घेता कर्ज वाटली गेली. तिसरे म्हणजे या कर्जाच्या खतावण्या, कर्ज करारनामे या दुय्यम दर्जाच्या वित्तीय कंपन्यांनी मुख्य बँकांना स्वस्तात विकून त्यावर पसे उभे केले.

या सर्व व्यवहाराची – खिरापतीची व्याप्ती ही तब्बल १५ हजार कोटी डॉलरची होती. याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. पात्रता नसताना कर्ज वाटल्याने कर्जदारांकडून कर्जाचे हप्ते चुकायला लागले, कर्जाची रक्कम तातडीने वसूल करण्याची पावले उचलण्याऐवजी ते कर्ज ‘अनुत्पादित कर्ज’ म्हणून जाहीर करण्याऐवजी त्या कर्जाची फेरबांधणी करून ‘त्यांना सुधारण्याची एक संधी द्या’ असा मानवतावादी दृष्टिकोन घेऊन आजच मरण उद्यावर ढकललं गेलं. पुढे हा ठिसूळ पायावरील पत्त्यांचा बंगला क्षणार्धात कोसळला आणि ‘लेहमॅन ब्रदर्स’सारख्या अवाढव्य आíथक कंपनीला दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली. अमेरिकेसहित सर्व जग आíथक अरिष्टात सापडले. जे आपल्याकडे १९९२ साली घडले तेच २००८ साली अमेरिकेत घडले. थोडक्यात क्रियेला गौण ठरवत प्रतिक्रियेनेच भांडवली बाजारात नवनवीन उच्चांक मारले.

२०१४ साली चीनने या सर्वावर कडी केली. वरील दोन्ही उदाहरणात सरकारचा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता. पण चीनने तर सरकार पुरस्कृत तेजी आणली. का तर उद्योगधंद्यांची वाढ मंदावलेली होती. बेरोजगारी वाढायला लागली होती. चिनी मालाला देशांतर्गत तसेच परदेशातील मागणी घटलेली होती. या सर्व क्रिया या मंदी दर्शवत असताना, ही मंदी झाकण्यासाठी पुन्हा तेच पत्ते पिसले गेले. त्यामुळे भांडवली बाजाराचा निर्देशांक तेजाळला खरा, पण आता तेच पत्ते पिसल्यावर, तेच हुकूम असल्यावर या सर्वाचा शेवट पत्त्यांचा बंगला कोसळण्यात झाला.

या गोष्टींची आज आठवण होण्याचे कारण आपल्याकडची आजची स्थिती. आज भारतात औद्योगिक उत्पादन वाढीचा वृद्धीदर उणे आहे. त्यात ‘मुडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारताच्या वृद्धी, विकासदरावर केलेले भाष्य निराशाजनक आहे. किरकोळ महागाई निर्देशांक ४.५ टक्क्यांवर झेपावला आहे. संगणक तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी असलेल्या इन्फोसिसने नोकर कपातीचे सूतोवाच केले आहे. त्यांच्या बरोबरच मूलभूत उद्योगातील पोलाद क्षेत्रातील टाटा स्टीलची देखील नोकर कपातीच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. ओल्या दुष्काळामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. या सर्व निराशाजनक वातावरणात मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक ४० हजारांच्या पार नवीन उच्चांकावर गेला आहे. याचे गौडबंगाल काय ते आता जाणून घेऊया.

इतकी वष्रे भारतीय भांडवली बाजार हा परदेशी गुंतवणूक संस्थांच्या तालावर चालत असे. पण गेल्या १८ महिन्यांपासून भविष्य निर्वाह निधी, (पीपीएफ) आयुर्वमिा महामंडळ तसेच गुंतवणुकीमुळे बाजारात फार मोठी मंदी येत नाही. तांत्रिक विश्लेषणाचा आधार घेता मार्च २०२० अखेपर्यंत निर्देशांकावर सेन्सेक्स ३७ हजार आणि निफ्टी ११ हजारांचा स्तर राखण्यात यशस्वी ठरला तर येणाऱ्या चार महिन्यांच्या काळात निर्देशांक तसेच निर्देशांकावरील सूचीबद्ध कंपन्यांचे समभाग हे वास्तववादी मूल्यांकनावर येऊन भविष्यकालीन तेजीचा पाया रचला जाईल.

आता ओल्या दुष्काळाची आपत्ती ही इष्टाआपत्तीत कशी परिवर्तित करायची तर आता दुबार पेरणी होऊन पहिल पीक मार्चपर्यंत येईल. आता झालेल्या मुबलक पावसामुळे, उपलब्ध मुबलक पाण्यामुळे मे ते जूनपर्यंत दुसरे पीक घेता येईल. त्यामुळे या वेळी मे महिन्यात पाण्याचे दुíभक्ष जाणवणार नाही असा अंदाज आहे. पुन्हा पावसातील, मोसमातील पेरणी होईल ती वेगळीच.

आता ही ओल्या दुष्काळाची आपत्ती इष्टापत्तीत रूपांतरीत करण्यासाठी महत्त्वाचा प्रश्न हा ‘पैसा उभारणीचा’ आहे.

आताच्या घडीला वस्तू आणि सेवा कराच्या निराशाजनक संकलनामुळे केंद्राकडून राज्याला मिळणारा वाटादेखील आक्रसलेला आहे. राज्याच्या डोक्यावर सतत वाढत जाणारे कर्ज असल्यामुळे मनात असूनही शेतकऱ्यांना तात्त्काळ भरीव मदत करणार तरी कशी?

या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी टाटा उद्योग समूहाची सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवला पाहिजे.

टाटा उद्योग समूह आपल्या निव्वळ नफ्यातील भरीव वाटा हा  समाज उपयोगी कामासाठी देतो. येणाऱ्या नवीन सरकारने उद्योगपतींना आवाहन करून, त्यांच्या कंपन्यांच्या निव्वळ नफ्यातील काही टक्के रक्कम या उपक्रमाला सढळ हस्ताने दिली पाहिजे. ही आíथक मदत या उद्योगपतींची दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक असणार आहे, ती कशी?

मेपर्यंत दोन पिके आणि त्यापुढच्या मोसमात पाऊसपाणी चांगले राहिले तर आणखी दोन पिके अशी येणाऱ्या दहा महिन्यांत चार पिके उभी राहू शकतील. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभारी घेऊ शकेल.

अर्थशास्त्राच्या सोनेरी नियमाप्रमाणे ‘एखाद्याचा खर्च हा दुसऱ्याच्या उत्पनाचे साधन असते’, त्या प्रमाणे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून निर्माण होणारी वाढीव मागणी ही या आता मरगळलेल्या उद्योगधंद्यांना संजीवनी ठरू शकेल.

दुसरा फायदा हा सरकारी बँकांना होऊ शकतो. सरकारच शेतकऱ्यांचे कर्ज बँकेत परस्पर भरणार आहे. त्यामुळे सरकारी बँकांची अनुत्पादित कर्जाची संख्या कमी होऊन सरकारी बँकांचा ताळेबंद सशक्त होईल. या प्रक्रियेत कर्जमुक्त होऊन शेतकरी तारला जाईल. असे सगळे प्रत्यक्षात घडले तर पुढची तेजी ही निश्चितच ‘क्रियेची प्रतिक्रिया असेल’ अशी आशा बाळगूया.

(लेखक भांडवली बाजाराचे विश्लेषक आहेत.)

First Published on November 29, 2019 1:03 am

Web Title: uncertainty sensex
Just Now!
X