News Flash

पुढची टांच बेनामी मालमत्तेवर!

या वर्षी जागतिक पातळीवर बऱ्याच क्षेत्रांतील क्रमवारीत भारताचे स्थान सुधारले आहे.

पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा अचानक चलनातून रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे जणू काळा पैसा संपवण्यासाठी केलेला अणुहल्लाच आहे. यापुढचं लक्ष्य बेनामी मालमत्ता असेल हे जाहीर करून सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल तर उचललं आहे. आता गरज आहे, सफाईदार अंमलबजावणीची!

या वर्षी जागतिक पातळीवर बऱ्याच क्षेत्रांतील क्रमवारीत भारताचे स्थान सुधारले आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या ग्लोबल कॉम्पिटेटिव्हनेस क्रमवारीमध्ये १४० देशांमध्ये भारत ३९ व्या क्रमांकावर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हे स्थान गेल्या वर्षीपेक्षा १६ अंकांनी वरच्या क्रमांकावर आले आहे. ‘वर्ल्ड इंटलेक्च्युअल असोसिएशन’च्या इनोव्हेशन इंडेक्समध्येदेखील भारताचा क्रमांक बऱ्यापैकी वर सरकला आहे. मात्र ‘वर्ल्ड बँके’च्या ‘इझ ऑफ डूइंग बिझनेस बँकिंग’मध्ये (व्यवसायसुलभता) १८३ देशांत भारत १३०वा आहे. (हा क्रमांक तळाला असण्याचे मुख्य कारण इमारतबांधणी परवानगी हा आहे.) ‘ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल’ ही बर्लिनची संस्था सर्व देशांमधील भ्रष्टाचारानुसार जागतिक क्रमवारी जाहीर करीत असते. त्यांच्या रँकिंगप्रमाणे भारत १६८ देशांमध्ये ७६ वा आहे. हे स्थान साधारणपणे ब्राझीलच्या जवळ आहे, तर चीनच्या पुढे आहे. म्हणजेच चीनपेक्षा आपल्यात सुधारणा झाली आहे.

भ्रष्टाचार, काळा पैसा अशा समस्या या विकसनशील किंवा वसाहतींच्या देशांसाठी कायमच आव्हानात्मक राहिल्या आहेत. तुलनेने पूर्व अशियाई देशांमध्ये बरीच प्रगती झाली आहे. ही प्रगती त्यांच्या विकासदरात स्पष्टपणे दिसून येते. पण काळा पैसा, व्यवसाय आणि लालफितीचा कारभार ही समस्या विकसनशील देशांसाठी कायमचीच आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक देशांमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात काही ना काही स्वरूपात मोहीम सुरू असते. मुख्यत: २००७ नंतर ‘जी व्टेंटी’ समूहाने मनी लाँडरिंग म्हणजे अनेक देशांच्या सीमा ओलांडून होणाऱ्या काळ्या पैशांच्या व्यवहारांवर अंकुश यावा यासाठी आटोकाट प्रयत्न करून बऱ्याच सूचना केलेल्या आहेत. त्यानुसार दोन देशांमध्ये स्वयंचलित पद्धतीने माहितीचे आदानप्रदान केले जाते. तसेच जे देश ‘टॅक्स हेवन’ म्हणून ओळखले जातात, (जसे की पनामा, येमेन, आयलँड वगैरे) जेथे व्यवहार केल्यास कर लागत नाही अशा देशांमध्ये काळा पैसा जिरवला जाऊ नये यासाठी ‘जी व्टेंटी’च्या पातळीवर बरेच प्रयत्न सुरू असतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काळा पैसा हा मुख्यत: दहशतवादासाठी, अमली पदार्थाच्या व्यापारासाठी वापरला जातो तो ‘टॅक्स हेवन’मध्ये लपवला जाण्याची शक्यता असते. त्याला आळा बसावा म्हणून ‘जी व्टेंटी’ सतत कार्यरत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तो अतिशय धाडसी, अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आहे. कसल्याही शंकेविना तो प्रशंसनीय आहे असे म्हणावे लागेल. भ्रष्टाचार, काळा पैसा हे आपल्याकडे बरीच वर्षे देशात चर्चेत असलेले विषय आहेत. निवडणुकांमध्येदेखील हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला होता. जवळपास सर्वच पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये काळ्या पैशांवरील कारवाईचा मुद्दा उचलला होता. त्यावरून या मुद्दय़ाचे गांभीर्य जाणवू शकते.

या दोन वर्षांत सरकारने आर्थिक आघाडीवर काही पावलं जाणीवपूर्वक उचलली होती. स्विस बँकेतील काळ्या पैशाच्या तपासणीसाठी विशेष तपासगटाची निर्मिती करण्यात आली होती. तर उत्पन्न जाहीर करण्याची योजनादेखील या वर्षी सुरू होती. ३० सप्टेंबपर्यंत काळा पैसा जाहीर करण्याची संधी त्याद्वारे देण्यात आली होती. तर जनधन योजनेद्वारे २४ कोटी नवीन बँक खाती सुरू करून लोकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यात आले आहे. सरकारी सवलतीचे पैसे थेट खात्यामध्ये जमा करण्याची योजना (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) सुरू केली. एकुणातच सरकारी निधीची गळती कमी व्हावी, काळ्या पैशाचा व्यवहार कमी व्हावा यासाठी हे सारे प्रयत्न होते. मात्र काळा पैसा आणि बेकायदेशीर संपत्ती हा आपल्या एकूण रचनेतला गंभीर आणि खोलवर दडलेला धोका आहे. एकप्रकारे कर्करोगच म्हणावा लागेल. चलनातून पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द करणे हा काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी, ज्याला आपण बहुस्तरीय म्हणू शकू असा हा निर्णय म्हणता येईल.

देशांतर्गत काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी इतर देशांनी जी पावलं उचलली आहेत त्यामध्ये भारत हा असा एकमेव देश आहे की त्याने धमाका म्हणता येईल अशा प्रकारे हा उपाय केला आहे. आपल्या देशाच्या इतिहासात ‘डिमॉनिटायजेशन’, जुन्या नोटा रद्द करणे, असे अनेक उपाय सहासात वेळा वापरले आहेत. माफी देणाऱ्या योजना म्हणता येतील अशा योजनांचादेखील समावेश आहे. मोरारजी देसाई सरकारच्या काळात जे चलन रद्द केले गेले त्याचे प्रमाण देशातील एकूण चलनाच्या मानाने खूपच कमी होते. पण आता नरेंद्र मोदींच्या निर्णयामुळे देशातील ८६ टक्के चलन नाहीसे होणार आहे. हा एकंदरीत आवाका पाहिल्यावर एकप्रकारे हा काळा पैसा संपवण्यासाठी केलेला अणुहल्ला म्हणावा असे याचे स्वरूप आहे.

आपल्याकडे असणाऱ्या काळ्या पैशाचे स्वरूप दोन प्रकारचे असते. एक पूर्वसंचित आणि दुसरा नवीन येणारा पैसा. पूर्वसंचित साठा हा शक्यतो सोनं, दागिने, जमीन, परदेशी बँकात मुदत ठेवी ठेवणे अशा स्वरूपात असते. चलनी नोटांना बुरशी येणे तसेच पाण्यामुळे खराब होण्याचे धोके असल्यामुळे चलनी नोटा साठवण्याचे प्रमाण कमीच आहे. त्यामुळे पूर्वसंचित साठय़ापैकी पाच टक्केच काळा पैसा चलनी नोटांच्या स्वरूपात आपल्याकडे असणार आहे. पण भविष्यात तयार होणारा काळा पैसा हा चलनी नोटांमध्ये असेल. आज नेहमीच्या व्यवहारात हजाराची नोट सर्वसामान्य लोक खूपच कमी प्रमाणात वापरतात. पण ज्यांच्याकडे काळा पैसा अधिक आहे अशांच्या वापरात हजाराच्या नोटा अधिक असतात.

मात्र तरीदेखील पूर्वसंचित काळ्या पैशाच्या साठय़ावर अकस्मात आणि अनपेक्षित निर्णयामुळे होणाऱ्या परिणामाचे महत्त्व कमी होत नाही. या निर्णयामुळे होणारी पडझड, परिणाम याबाबत दोन ते तीन लाख कोटी रुपयांचा अंदाज वर्तवला जात असला तरी त्याचा धक्का (शॉक इफेक्ट) कमी मानता येणार नाही. तो प्रचंड आहे. त्यामुळे हे सरकार अशी पावले परतदेखील उचलू शकेल याची शक्यता वाढते. त्यामुळे हा धाडसी निर्णय वाखाणला पाहिजे.

मात्र याची अंमलबजावणी जर दोन-तीन आठवडय़ांत सफाईदारपणे झाली नाही तर लघुउद्योग, ग्रामीण भागांतील उद्योग, घरगुती उद्योग यांवर परिणाम होऊ शकतो. जेथे बँकिंग पोहोचलेले नाही तेथे संपत्ती अजूनही मोठय़ा नोटांमध्ये ठेवली जाते. पण सफाईदार अंमलबजावणी नसेल तर ‘निगेटिव्ह वेल्थ इफेक्ट’मुळे लोकांच्या सेवनावर (कन्झम्पशन) परिणाम होऊ शकतो. पुढच्या सहा महिन्यांत जर हे सेवन (कन्झम्पशन) मंदावले तर त्याचा आपल्या जीडीपीवर, विकासदरावर परिणाम होऊ शकतो. अर्थातच एटीएम आणि बँकांद्वारे चलनी नोटा लवकरात लवकर उपलब्ध करणे आणि वितरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

या पाश्र्वभूमीवर काळा पैसा आणि बेनामी मालमत्ता अशी चर्चा सध्या ऐकायला मिळते. त्याचबरोबर हा काळा पैसा परदेशी बँकांमधील ठेवी स्वरूपातदेखील असल्याचे दिसून येतो. याबद्दल पंतप्रधानांनी अजून एक दणका एक जानेवारीनंतर अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. आपल्याकडील घर, जमिनीची मालकी डिजिटल स्वरूपात असेल तर त्याचा मागोवा घेतला जाऊ शकतो. त्यातून प्रश्न उपस्थित करता येऊ शकतील, चौकशी होऊ शकते. एक अभियान अशा स्वरूपात जर ही कारवाई केली तर बराच परिणाम होऊ शकतो. किंबहुना किमान पाच ते दहा टक्के लोकांची बोटं जरी चेपली गेली तरी प्रचंड प्रमाणात परिवर्तन होऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपण ज्याचा विचार करणार नाही असे निर्णय सरकार घेऊ शकते याची एक प्रकारची भीती असेल तर भ्रष्टाचारावर परिणामकारक अंकुश ठेवता येऊ शकतो.

मात्र त्यासाठी मालमत्ता व्यवहारात सरकारला काही गोष्टी जाणीवपूर्वक कराव्या लागतील. आज देशातील जवळपास सर्व राज्यांतील जमिनींचे सातबारा उतारे संगणकीकृत झाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या मोजमापाला जीपीएसचादेखील आधार आहे. ते सार्वजनिक डोमेनमध्ये पाहता यायला हवे. शहरातील मालमत्तेची देखील डिजिटल नोंद झाली आहे. त्यातदेखील पारदर्शकता आली पाहिजे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे इमारत बांधकामाचे परवाने देण्याच्या पद्धतीत पारदर्शकता आली पाहिजे. इमारत परवाने, बांधकाम परवाने मंजूर करण्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असतो. त्यावर आळा घालण्यासाठी एक विशिष्ट रचना सध्या अहमदाबाद येथे राबवली जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बांधकाम परवानगी हा मुद्दा आपल्या ‘इझ ऑफ डूइंग बिजनेस’वर थेट परिणाम करतो. यामध्ये जर सुधारणा झाली तर काळ्या पैशावर आळा घालण्याबरोबरच ‘इझ ऑफ डूइंग’मधील क्रमवारीदेखील सुधारू शकेल.

दुसरा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, दोन हजार आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा कायमस्वरूपी रद्द करायच्या. त्या अचानक रद्द करायची गरज नाही. त्यासाठी १२ महिन्यांचा अवधी देऊन हे करता येऊ शकेल. आधी नोटा छपाई बंद करून, नंतर टप्प्याटप्प्याने चलनातून रद्द करणे. त्यातून मोठय़ा नोटांच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाला आळा बसू शकेल.

सरकारचे हे धोरण फक्त नोटा रद्द करणे, बेनामी मालमत्तेवर धाडी घालणे इतपत मर्यादित नाही; तर ते बहुस्तरीय आहे. याव्यतिरिक्त एकूण पारदर्शकता, ‘डिजिटल इकॉनॉमी’चा अधिकाधिक वापर, सरकार व नागरिकांमधील अंतराय कमी करणे, अधिकाऱ्यांच्या हातातील सत्ता कमी करणे या सर्वाला महत्त्व आहे. हळूहळू जसा लोकांचा आत्मविश्वास सरकारी व्यवस्थांवर वाढेल व आपल्या देशात भ्रष्टाचार कमी होऊ शकेल हा विचार येऊ शकेल हा त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हाच त्यामधील यशाचा भाग ठरू शकेल.
(लेखक आदित्य बिर्ला समूहात मुख्य अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
अजित रानडे
शब्दांकन : सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2016 1:33 am

Web Title: undisclosed property
Next Stories
1 नोटाबंदीच्या वाटेवर…
2 ‘स्मार्ट सिटी’चा गळा घोटणारं प्रदूषणाचं वास्तव!
3 गावा-शहरांना जोडतंय ऑनलाइन शॉपिंग
Just Now!
X