सचिन रोहेकर - response.lokprabha@expressindia.com मनाजोगते वस्तू-उत्पादन खरेदी करण्याची आणि नाना तऱ्हेच्या सेवांचा उपभोग घेण्याची ताकद आणि मुभा असलेला मध्यमवर्ग खर्च करीत जाईल आणि मंदीच्या कोंडीतून अर्थव्यवस्थेचा श्वास मोकळा होईल, अशी ही योजना आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या संकल्पाचे दायित्व आणि भार जनसामान्यांवरच आहे. आíथक मंदीचा भोवंडून टाकणारा परिणामही आहे आणि तो आकळता येणेही अवघड अशीच आपली सध्याची स्थिती आहे. अर्थतज्ज्ञ, विश्लेषक, प्रसारमाध्यमे मंदीच्या नावाने बोटे मोडत आहेत. त्याची संख्याशास्त्रीय परिमाणे आणि गांभीर्य वेगवेगळ्या तऱ्हेने पटवून देण्याचा त्यांचा सारखा यत्न सुरू आहे. त्याउलट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंदीचा उल्लेख केला नाही, पण या आíथक (भावनिक-सामाजिक नव्हे) समस्येचा उतारा त्यांच्या अर्थसंकल्पातून निश्चितच प्रस्तावित केला आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या विक्रमी वेळ चाललेल्या आणि तरीही अखेरची काही पाने सभागृहापुढे पटलावर ठेवत थांबावे लागलेल्या भाषणाची चर्चाच अधिक होताना दिसली हेही खरेच. परंतु, त्यांच्या भाषणाचे सार हे मंदीहारक उपायांना गुंफणाऱ्या मांडणीचेच आहे, हे लवकरच लोकांच्या लक्षात येईल. हा २१ व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकातील शेवटचा अर्थसंकल्प भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवचतन्य देणारा असून तो दूरगामी परिणाम दाखवून देईल, हे अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीला केलेले विधान आश्वासक, म्हणूनच विश्वासपात्रही मानायला हवे. पावले छोटी छोटीच, पण त्यांचा पल्ला आणि व्याप्ती मोठी असाच एकूण अर्थसंकल्पाचा बाज. त्यामुळे त्यावर मोठय़ा दणकेबाज घोषणांची आणि ठोस संरचनात्मक सुधारणांची संधी दवडलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ निर्थक सोपस्कार ठरला, अशी टीका होत आहे. तथापि प्राप्त परिस्थितीत उपलब्ध असलेल्या मर्यादित वित्तीय अवकाशाचे वास्तव स्वीकारून केला गेलेला हा संकल्प आहे, हे मानलेच पाहिजे. प्रश्न आहे की, हा संकल्प तडीस कसा नेला जाईल? प्रत्येकाचे स्वत:चे एक आíथक वर्तन असते. साधारणपणे उत्पन्न तसेच खर्चाची तोंडमिळवणी करीत गुजराण करण्याचा प्रत्येकाचाच प्रयत्न असतो. खर्चाला शिस्तीचा बांध घालणे, म्हणजे अनावश्यक गोष्टींवर खर्च न करणे, चैनीला मुरड घालणे वगरे प्रयत्न जो तो आपापल्या परीने करीत असतो. अगदी त्याचप्रमाणे सरकारलाही जमाखर्चाचा मेळ घालणे, दोहोतील तफावत वाढत असेल तर तिला म्हणजे ‘वित्तीय तुटी’ला आटोक्यात ठेवणे, उसनवारी करताना, तसेच कर्जे घेताना सावधगिरी राखणे, असे प्रयत्न करावेच लागतात. किंबहुना या प्रयत्नांना कालबद्ध उद्दिष्टांचे आणि कायद्याने बंधनकारक स्वयंशिस्तीचे स्वरूप दिले गेले आहे. ‘वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (एफआरबीएम) कायदा’ त्यापोटीच १५ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला आहे. वित्तीय जुळवाजुळव आणि व्ययाचे संतुलित तत्त्वाचे कायदेशीर बंधन त्यामुळे सरकारवर आले आहे. वित्तीय शिस्तीसंबधी अपेक्षित इष्टांक आणि त्यासाठी कायद्याने घालून दिलेली कालमर्यादा केव्हाच उलटून गेली आहे. तो कायदा आणणारे सरकारही सत्ताच्युत झाले आहे. तरी विद्यमान सरकारने या कायद्याचा मान आणि आब राखणे सुरू ठेवले आहे. तथापि सरकारच्या लेखी आíथक वाढीला प्राधान्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या कायद्यानेच मुभा दिलेल्या विचलनाच्या तरतुदीचा फायदा घेत, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी चालू आíथक वर्षांसाठी आणि पुढील वर्षांसाठीही वित्तीय तुटीचे अपेक्षित उद्दिष्ट काहीसे वाढवून घेतले आहे. उणे-अधिक ०.५ टक्के कामगिरी क्षम्य आहे आणि इतक्या प्रमाणातील विचलन कायद्यालाही मान्य असल्याने चालू वर्षांसाठी वित्तीय तूट ३.३ टक्क्यांऐवजी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.८ टक्के आणि आगामी वर्षांसाठी तीन टक्क्यांऐवजी साडेतीन टक्के राखण्याची अपेक्षित आणि मोठी घोषणा सीतारामन यांनी केली. प्राप्त परिस्थितीत वित्तीय शिस्तीला तिलांजली ही काळाची गरज होती, हे अर्थमंत्र्यांनी सुचविणेच अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावल्याची अप्रत्यक्ष का होईना पण कबुली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्यासाठी आवश्यक चालना आणि खर्चाची मदार सरकारवरच आहे हेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. गेल्या काही वर्षांतील या आघाडीवरील सरकारचे सातत्य वादातीत आहे. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, ग्रामीण विकास, ऊर्जा विकास या पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासावरील खर्च निरंतर वाढत आला आहे. लघु तसेच मध्यम उद्योग, वस्त्रोद्योग आणि निर्यात क्षेत्रावर अधिक प्रमाणात खर्चाची तरतूद केली गेली आहे. या उपाययोजनांमुळे रोजगारनिर्मिती आणि पर्यायाने लोकांहाती उत्पन्न वाढण्यास मदत मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रातील आपदेची दखल घेत, थेट शेती क्षेत्राला तरतुदीत फार मोठी वाढ नसली तरी ग्रामीण क्षेत्रावर अर्थसंकल्पाचा भर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. महिला आणि बालविकासावरील तरतुदीत भरीव वाढ केली गेली आहे. त्यातही अंगणवाडय़ांसाठी २० हजार ५३२ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पाने केली आहे. आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत ती १४ टक्क्यांनी वाढली आहे. देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात रुग्णालय सुरू करण्याची, त्यासाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारीची संकल्पना अर्थसंकल्पाने प्रस्तावित केली आहे. ग्रामीण भागातील मुलांच्या पोषण-पालक असलेल्या सहा लाख अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन देण्याची योजना आहे. देशाचे सामाजिक वैभव असलेल्या तरुण पिढीसाठी काही करायचे, तर त्याची सुरुवात ही पूर्वप्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढून व्हायला पाहिजे, असा मौलिक विचार यामागे दिसून येतो. त्यापुढच्या शिक्षण हे मुले-पालकांच्या स्वयंप्रेरणेने आपोआपच होईल, असे गृहीतक यामागे आहे. शिक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहनाचे धोरण अनुसरून शिक्षणगंगेच्या विकासाची खातरजमा सरकारने केली आहे. २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे संपूर्ण निर्मूलन, मुलींच्या विवाहाच्या आणि पर्यायाने गर्भधारणेच्या वयात वाढीसंबंधाने सहा महिन्यांत निर्णय करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना, राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ, अ-राजपत्रित सरकारी नोकरांच्या भरतीसाठी एकच परीक्षा, अधिकाधिक तेजस रेल्वे गाडय़ा, जी-ट्वेंटी राष्ट्रगटाचे यजमानपद, आणखी ५०० वाय-फाय रेल्वे स्थानके आणि खासगी सहभागाने रेल्वे गाडय़ा तसेच रेल्वे स्थानकांचे संचालन, निर्यातदारांना विम्याची कवच देणारी निर्वकि योजना वगरे घोषणा समाजाच्या सर्व स्तरांबाबत सरकारची काळजी दर्शविणाऱ्या आहेत. आणखी एक नावीन्य म्हणजे हस्तिनापूर, राखीगढी, शिवसागर, ढोलवीरा, आदिचन्नालूर अशा पुरातत्त्व स्थळांचे माहात्म्य वाढविणारे इतिहासरमण आणि नव्या पर्यटन स्थळांना चालना दिली जाणार आहे. लोकांच्या ख्याली-खुशालीची पुरेशी दखल अर्थमंत्र्यांनी घेतली आहे. एकंदर मोदी सरकारचा जो काही आíथक विचार आहे तो पुराणमतवादाकडे झुकलेला आहे. त्या अवकाशात आणि सरकारला अधिक खर्च करण्याला असलेल्या मर्यादांची कबुली देत, अगदी सावध परंतु जितके शक्य आहे ते करण्याची कसरत अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. सरकारचे आíथक व्यवस्थापन हे लोकांच्या या वैयक्तिक आíथक वर्तनाला सामूहिक वळण देऊनही होत असते. त्याचा उमदा प्रत्यय या अर्थसंकल्पातून प्रत्यक्षात अनुभवता येईल. लोकांच्या हाती अधिकाधिक पसा राखला जावा, त्याला कराची कात्री बसू नये यासाठी प्रत्यक्ष करप्रणालीचे सुलभीकरण आणि प्राप्तिकराच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. कंपनी कराच्या दरात कपात करून सुसूत्रीकरण हे अर्थसंकल्पाआधीच केले गेले आहे. लघुउद्योगांना कर्ज परतफेडीसाठी मुदतवाढीचा प्रस्तावही मंदीसदृश परिस्थितीत आवश्यक असलेले पाऊल आहे. बाजारात वस्तूमाल, सेवा मुबलक आहेत, खरेदीदार नाहीत हे आपल्याकडील मंदीचे मूळ आहे. १३० कोटींच्या देशातील प्रत्येक नागरिकाने २०२०-२१ सालात सरासरी दरडोई खर्च २३ हजार रुपयांनी वाढविला तरी हे मंदीचे भूत दूर पळविले जाईल आणि अर्थसंकल्पाची महसुली उद्दिष्टे साध्य होतील, असे गणित अर्थमंत्र्यांनी आपल्यापुढे मांडले आहे. हा इतका अपेक्षित खर्च दिवसा दोन वेळच्या जेवणावर होणाऱ्या खर्चाव्यतिरिक्त आहे, असे अर्थसंकल्पाआधी मांडण्यात आलेला आíथक पाहणी अहवालच सांगतो. तर मग हा खर्च वाढेल, त्यासाठी लोकांहाती क्रयाचे बळही राहील, याची तरतूदही अर्थसंकल्पाने केली आहे. अर्थसंकल्पातून वैयक्तिक प्राप्तिकराचे सध्या असलेले चार कराधान टप्पे (स्लॅब्स) हे सात केले गेले आहेत. वार्षकि करपात्र उत्पन्न पाच लाख ते साडेसात लाख रुपये असणाऱ्या करदात्यांसाठी नवीन दहा टक्क्यांचा, साडेसात ते दहा लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी १५ टक्के, दहा ते साडेबारा लाखांचे उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी २० टक्के, साडेबारा लाख ते १५ लाखांचे उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी २५ टक्क्यांचा कराधान टप्पा अस्तित्वात आला आहे. १५ लाखांपुढील उत्पन्नांवर आता ३० टक्क्यांचा कर असेल, जो यापूर्वी दहा लाखांपुढील उत्पन्नाला लागू होता. परंतु नवीन घटलेल्या कर टप्प्यांचा लाभ घ्यायचा झाल्यास, करदात्यांना प्राप्तिकर कायद्याने मुभा दिलेल्या वजावटी आणि सुटींचा त्याग करावा लागेल. ज्यामध्ये, उत्पन्नातून ५० हजार रुपयांची मिळणारी प्रमाणित वजावट (स्टॅण्डर्ड डिडक्शन) समाविष्ट आहे. शिवाय, भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान, विमा हप्त्यांचा भरणा, दोन अपत्यांच्या शिक्षण शुल्कासाठी भरलेली रक्कम, उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी खर्चलेली रक्कम करपात्र उत्पन्नात वजा करण्याची अनुक्रमे कलम ८० सी, ८० डी, ८० टीटीए अन्वये वजावटी नव्या कररचनेत हिरावल्या जातील. सध्या शेकडय़ाने उपलब्ध असलेल्या सूट-वजावटींपकी ७० समाप्त केल्या गेल्या आहेत. टप्प्याटप्प्याने उर्वरित सर्व संपुष्टात आणल्या जातील, असेही अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. तोवर जुन्या पद्धतीने वजावट घेऊन कर भरायचा, की वजावटीविना नवीन पद्धतीने कर भरण्याचा स्वेच्छाधिकार वैयक्तिक करदात्यांवर सोपविण्यात आला आहे. खरे तर या कर बचतीच्या अनेक वजावटी या निष्फळ ठरत असल्याची अर्थमंत्र्यांनी दिलेली कबुलीच आहे. उदाहरण म्हणून गेल्याच वर्षी अर्थसंकल्पाने दिलेली विद्युत वाहनांच्या खरेदीदारांना दिलेली दीड लाख रुपयांची वजावट फारशी वापरलीच गेली नाही. त्यामुळे पहिल्या वर्षांतच ती रद्दबातल केली गेली. कर वाचविण्यासाठी गुंतवणुकांतून एकंदर बचतीचा दर वाढतो आणि सरकारसाठी भांडवल निर्मिती होते हे खरे. परंतु बचतीचा दर घसरत जाण्याचा ताजा इतिहासही याची पुष्टी करीत नाही. आíथक पाहणी अहवालातून सांगितले गेलेले संपत्ती निर्माणाचे स्वप्न साकारण्यासाठी म्युच्युअल फंडात केल्या जाणाऱ्या दीघरेद्देशी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला आहेच. म्युच्युअल फंडातील कर बचतीच्या गुंतवणुकांवरील (ईएलएसएस फंड) वजावट म्हणूनच कायम ठेवली गेली आहे. लोकांनी कुठे गुंतवणूक करावी, कुटुंबाच्या भविष्यासाठी, सेवानिवृत्तीसाठी तजवीज कशी करावी, याचा त्यांनी आपापल्या परीने विचार करावा. याचे महत्त्व ज्यांना पटले आहे, त्यांना कर बचतीच्या आमिषाची गरज नाही. नव्यानेच नोकरीला लागलेल्या तरुणाईला त्यांच्या मर्जीप्रमाणे खर्चाचे स्वातंत्र्य असायला हवे, असेच हे सूचन आहे. म्हणूनच ग्राहक मागणीला चालना देण्याच्या दिशेने पडलेले हे मोठे पाऊल आहे. मनाजोगते वस्तू-उत्पादन खरेदी करण्याची आणि नाना तऱ्हेच्या सेवांचा उपभोग घेण्याची ताकद आणि मुभा असलेला हा मध्यमवर्ग (वार्षकि १५ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणारा) खर्च करीत जाईल आणि मंदीच्या कोंडीतून अर्थव्यवस्थेचा श्वास मोकळा होईल, अशी ही योजना आहे. अर्थमंत्र्यांचा हा संकल्प खरेच तडीस जाईल काय, याचे दायित्व आणि भार जनसामान्यांवरच आहे. बचत टाळा, खर्च करा आणि राष्ट्रहिताला प्राधान्य द्या, असे लोकांच्या राष्ट्रवादाला केले गेलेले हे आवाहन आहे, त्याला कुणी कसा प्रतिसाद द्यायचा ते त्यांचे त्यांनीच ठरवायचे.
