21 January 2019

News Flash

पाण्याचे नियोजन-एक ना धड…

दुष्काळाकडे पाहताना काही गोष्टी प्राधान्याने जाणून घ्याव्या लागतील.

यंदा मान्सून सरासरीपेक्षा अधिक येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पण जलव्यवस्थापनात अनेक त्रुटी असणारं राज्य या मान्सूनचं सोनं करणार का?

नेमेचि येतो पावसाळा.. त्याप्रमाणे आता नेमेचि येतो दुष्काळ असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही, अशी आज आपल्या राज्याची स्थिती आहे. राज्याचा जलसंपदा विभाग आणि त्याच्या अंतर्गत कार्यरत असणारी महामंडळं, ढीगभर कायदे, कोटय़वधी रुपयांचे प्रकल्प असं सगळं असताना दरवर्षी पाण्याचं संकट गहिरं होतंय. समस्या उग्र रूप धारण करू लागली की टँकरची तात्पुरती मलमपट्टी करायची, घोषणा करायच्या, नव्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन करायचं आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशीच आपली कार्यपद्धती राहिली आहे.

धोरण आणि प्रशासन अशा दोन्ही पातळ्यांवर अशा अनेक त्रुटीच आपल्याकडे दिसून येतात. प्रचंड अशा गुंतवणुकीतून तयार झालेलं जलव्यवस्थापन यंत्रणेचं भारतातील सर्वात मोठं जाळं अशी आपली ख्याती आहे. लघू, मध्यम आणि मोठे असे २५५९ धरण प्रकल्प आपल्याकडे आहेत. त्याशिवाय स्थानिक पातळीवरचे ६५ हजार प्रकल्प आहेत. असे असूनदेखील आपल्याकडे ही परिस्थिती का उद्भवते? राज्यातील जलतज्ज्ञ आणि जल कार्यकर्त्यांशी चर्चा केल्यावर लक्षात येते की मुळातच आपल्या नियोजनात काही त्रुटी आहेत, प्रकल्प पूर्णत्वाला जात नाहीत, आणि गेले तर जल वितरणात त्रुटी राहतात आणि नव्या प्रकल्पांमध्ये शास्त्रीयतेचा अभाव दिसतो.

त्यामुळेच दुष्काळाकडे पाहताना काही गोष्टी प्राधान्याने जाणून घ्याव्या लागतील. त्याबाबत साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अ‍ॅण्ड पिपलच्या परिणीता दांडेकर सांगतात, ‘‘आपल्याकडे मागील पाच वर्षांत चार वेळा दुष्काळ पडला आहे. संपूर्ण भारताचं चित्र पाहिलं तर पाऊसमान कमी होत आहे. त्याला अनेक कारणं आहेत. चांगला मान्सून विकसित होण्यासाठी जी परिस्थिती लागते ती आता दिसत नाही. आपला मान्सून कमकुवत होत चालला आहे. अवकाळी पाऊस, गारा यांचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. अल निनोची ताकद, वारंवारिता वाढत 54-lp-waterचालली आहे. हे आपलं भवताल आहे. आपली ८० टक्के शेती ही मान्सूनवरच आधारित आहे. कमकुवत मान्सून आणि अनियमित पाऊसमान हे आपलं वास्तव आहे.’’

अशावेळी आपलं जलव्यवस्थापन हे चोख असणं अपेक्षित आहे. पण ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक अतुल देऊळगावकर सांगतात की आपलं जलव्यवस्थापन हे मध्ययुगीन काळातील असल्याप्रमाणे काम करते. याच अनुषंगाने पाणी प्रश्नावर कार्य करणारे जल तज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे सांगतात, ‘‘मुळातच आपल्याकडे जलव्यवस्थापनच योग्यरीत्या केलं जात नाही, म्हणूनच आपल्याला आपत्ती व्यवस्थापन करावं लागतं. आपत्ती व्यवस्थापन करायची वेळ येऊ नये म्हणून व्यवस्थापन, सुशासन आणि नियमन ही त्रिसूत्री पक्की असावी लागते. पण तेच आपण नेमकं करत नाही.’’ व्यवस्थापनातील त्रुटीचं उदाहरण देताना ते सांगतात की, सप्टेंबर-ऑक्टोबरलाच आपल्या धरणात किती पाणी आहे, भूजल पातळी किती आहे हे स्पष्ट झालेलं होतं. पण आपण त्यादृष्टीनं पावलं उचललीच नाहीत. सिंचन विभागाची विहित कार्यप्रणाली आपल्याकडे पाळली जात नाही. खरे तर वाल्मीसारख्या संस्थेतून या अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारचे प्रशिक्षण दिलेले असते. इतकेच नाही तर त्यांच्याकडे अनेक अधिकारदेखील आहेत. पण त्यांचा वापर न होणे हे सुशासनाचा अभाव असल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल.’’

आपली यंत्रणा स्वत:चे अधिकार वापरत नसल्याचं उदाहरण देताना पुरंदरे सांगतात, ‘‘महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६, कलम ४७ नुसार लाभक्षेत्रात पाण्याचे प्रमाण कमी असेल तर, पिकांचे नियंत्रण करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. उपलब्ध पाण्यानुसार कोणतं पीक घ्यावं हे शासन सांगू शकते. इतकेच नाही तर कलम ४८ मध्ये लाभक्षेत्रातील खासगी विहिरींचंदेखील नियंत्रण शासन करू शकते. शिक्षा करायची, पाणी बंद करायची तरतूद कलम ४९ मध्ये आहे. पण आपण हे कधीच वापरत नाही.’’ हे नियम वापरले असते तर, मांजराच्या लाभ क्षेत्रात विहित पीक पद्धतीनुसार तीन टक्के उसाचं पीक घेता येत असताना ते प्रमाण ७० टक्क्य़ांवर कसं गेलं, असा प्रश्न ते उपस्थित करतात. अर्थातच कायद्याची अंमलबजावणी येथे झाली नाही हेच सिद्ध होते. पाणी नियंत्रणासाठी आपल्याकडे नऊ कायदे करण्यात आले आहेत, पण त्यापैकी केवळ एकाच कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियम करण्यात आल्याचे ते नमूद करतात. सर्वच कायद्यांसाठी नियम व्हावेत म्हणून आम्ही जनहित याचिकादेखील दाखल केली आहे, पण दोन र्वष झाली तरी त्यावर कसलीही हालचाल झालेली नाही, ते सांगतात.

प्रशासकीय पातळीवर असणाऱ्या या गोंधळाची ही एक छोटीशी झलक असली, तरी धोरणात्मक बदलांच्या बाबतदेखील आपली भूमिका ही सतत धरसोडपणाचीच असते. आपले धरणांचे प्रकल्प हे सतत बदलत असतात. एका गावाने आक्रोश केला की बदल, सरकार बदलले की बदल असे सातत्याने होत असते. त्यामुळे अनेक प्रकल्प पूर्णत्वालाच जात नाहीत. त्यातच आता युती सरकारने मागील वर्षांपासून सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवाराबाबतदेखील अनेक मतमतांतरे दिसून येतात.

जलयुक्त शिवार ही दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीच योजना. २०१९ पर्यंत या योजनेची व्याप्ती १८ हजार गावांपर्यंत न्यायची आहे. तर २०१६-१७ मध्ये सहा हजार गावांमध्ये ४.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणायचे आहे. २०१९ पर्यंत २५ लाख हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेततळं खोलीकरण करणे, शेततळं हवं आहे त्यांना जागा निवडून देणं, सल्ला मार्गदर्शन, नाल्यांचं खोलीकरण, नदी खोलीकरण, खराब आणि निकामी विहिरी उपसा करून पाणी शुद्धीकरण करून जलपुनर्भरण करणं, छोटी-मोठी डबकी, तळी जी वापरात नसतील त्यातील गाळ काढणे. अशा अनेक कामांचा त्यात सहभाग आहे. आजपर्यंत सव्वा लाखांच्या आसपास जलयुक्त शिवारांची कामं झालेली आहेत.

या योजनेबाबत मत प्रदर्शित करताना पर्यावरण अभ्यासक डॉ. सचिन वझलवार सांगतात, ‘‘या योजनेचा सर्वात चांगला पैलू आहे तो म्हणजे हे सारं विकेंद्रित आहे. बंधारे आणि सिंचनाच्या खर्चाची तुलना केल्यास येथे खर्च खूपच कमी आहे. खर्चाच्या दृष्टीने ही योजना प्रभावी म्हणावी लागेल. पण हे सर्व नागरिकांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे.’’

दुसरा मुद्दा म्हणजे मोठय़ा प्रकल्पांसाठी होणारा संघर्ष येथे नाही. मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये सत्तर टक्के लोकांच्या गरजेसाठी तीस टक्के लोकांना कायमचा फटका बसत असे. त्यामुळे सारी कामं कोर्टाच्या दारात अडकायची. तसे येथे होत नाही. जलयुक्त शिवारला कायदेशीर बंधनं कमी आहेत. आपल्याकडे मोठय़ा प्रकल्पांच्या बाबतीत हाच अनुभव वारंवार दिसून आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर जलयुक्त शिवाराकडे पाहावे लागेल असे ते सांगतात. पण त्याचबरोबर सर्वपक्षीय भागीदारांना मोठे प्रकल्प हवे असतात हे ते पुन्हा नमूद करतात. यंदाच्या वर्षी जलयुक्तला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला त्याचे कारण कदाचित अतिशय दुष्काळी परिस्थिती हे असावे. उद्या पाऊस अधिक झाला तर प्रतिसादात चढउतार होऊ शकतो. मात्र त्याच वेळी तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची मानसिकता बदलून या प्रकल्पात सर्वाना सहभागी व्हावे लागेल असे ते सांगतात.

याच संदर्भात परिणीता दांडेकर सांगतात की जलयुक्त शिवारामध्ये व्यवस्था नसली तरी लोकांना त्याचे चांगले परिणाम दिसले तर लोक त्याकडे पाठ फिरवणार नाहीत. मात्र या कामासाठी ठोस वैज्ञानिक अधिष्ठान असावे लागेल याबाबत त्या ठाम आहेत. जलसंपदा विभागाचे आजवरचे काम पाहिले असता जलयुक्त शिवारकडून अपेक्षा धरायला हरकत नाही.

पण दुसरीकडे या योजनेच्या तांत्रिक शास्त्रीय मुद्दय़ांवर अनेक आक्षेपदेखील आहेत. जलयुक्त शिवाराच्या योजनेत भूगर्भ शास्त्रज्ञ नाहीत आणि मृदा शास्त्रज्ञपण नाहीत, अशा उणिवा दूर कराव्या लागतील असे अतुल देऊळगावकर सांगतात. असे असेल तर शास्त्रीय कसोटीवर ही योजना कशी तरणार असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याबाबत प्रदीप पुरंदरे सांगतात की,  जलयुक्त शिवार योजनेत १३ योजनांचं एकत्रीकरण आहे, पण सध्या केवळ नदी, नाला खोलीकरणावरच भर दिला जात आहे. त्याचं मूळ आहे ते शिरपूर पॅटर्नमध्ये. या पॅटर्नच्या त्रुटींवर २०११ मध्ये सरकारनेच नेमलेल्यामध्ये मुकुंद घारे समितीने स्पष्ट भाष्य केलं आहे. त्यानंतर आलेल्या शासकीय अध्यादेशात तीन मीटर खाली खोदू नका, टणक दगड खोदू नका अशा अनके चांगल्या गोष्टी आहे. नदीपात्राला हात लावायचा नाही असेदेखील लिहिले आहे. फक्त पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील नाल्यांचेच खोलीकरण करायचे. पण आज आपण थेट नदीतच खोलीकरण सुरू केलं आहे. मांजरा नदीसाठी शासनच पैसे देतंय. हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे ते सांगतात. नदीपात्रात असे खड्डे करण्याचे परिणाम जायकवाडीला गोदावरीच्या पात्रात दिसून आले आहेत. अशा खड्डय़ांमुळे आपण समस्या सोडवली नाही तर तिची केवळ जागा बदलली असे ते सांगतात. शेततळ्यांबाबत तर स्पर्धाच सुरू असल्याचे ते नमूद करतात. त्यातूनच  चांदोलीजवळ थेट धरण क्षेत्रातील पाणी उचलून ५०० शेततळी खोदली गेली आहेत.

अशा प्रकारच्या खोलीकरणाचे प्रकार सध्या अनेक ठिकाणी सुरू असताना दिसतात. त्याबाबत परिणीता दांडेकर सांगतात की, ‘‘स्वयंसेवी पातळीवर नागरिकांनी अशी कामं सुरू केली असतील तर एकवेळ समजू शकते, पण सरकारच जेव्हा अशा कामाला निधी देऊ करते तेव्हा त्यात शास्त्रीय दृष्टिकोन असायलचा हवा अन्यथा ते चुकीचे उदाहरण प्रस्थापित होऊ शकते.’’

जलयुक्त शिवारांच्या बाबत सध्या तरी आपली स्थिती ही अशी आहे.

आपलं राज्य हे अनेक बाबतींत देशात आघाडीवर आहे. अगदी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण तयार करणारे हे देशातील सर्वात पहिले राज्य. पण असे असले तरी आपण आज देशाला पाणी व्यवस्थेबाबात जलयुक्त शिवाराशिवाय कसलाही आदर्श देऊ शकत नसल्याचे परिणीता दांडेकर सांगतात. त्याबद्दल अधिक माहीती देताना त्या सांगतात की इतर राज्ये ही स्वत:च्या राज्याला अधिक पाणी मिळावं म्हणून दुसऱ्या राज्याशी भांडताना दिसतात, तर महाराष्ट्रातील आठ जिल्हे आपआपसातच पाण्यावरून अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत भांडताना दिसतात.

महाराष्ट्राने २००५ साली सुरू केलेलं हे प्राधिकरण एक चांगली सुरुवात होती. पण आज दुष्काळी परिस्थितीत या प्राधिकरणातदेखील दुष्काळच असल्याचे प्रदीप पुरंदरे नमूद करतात. आज या प्राधिकरणाकडे अध्यक्षही नाही, सभासदही नाहीत. पवनाच्या पाण्याबद्दलचे एक प्रकरण निर्णय घेण्यास कोणीही उपलब्ध नाही म्हणून त्यांनी परत पाठवून दिल्याचे ते नमूद करतात. एकात्मिक राज्य जल आराखडा ही मुख्य संकल्पना होती. पण नदीनिहाय खोरे पाणी विकास हा संदर्भ आता तरी हरवला आहे असंच म्हणावं लागेल. भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाणी आणि त्याचा सर्व प्रकारचा वापर असा विचार करणं हाच या प्राधिकरणाचा गाभा आहे. पण त्यांनी म्हणावं तितकं काम केलं नसल्याचं ते नमूद करतात.

मुळात या प्राधिकरणाला न्यायिक अधिकार खूप कमी आहेत. अनेक बाबींच्या कार्यवाहीसाठीदेखील त्यांना शासनाच्या विविध विभागांवर अवलंबून राहावं लागतं. एक अभ्यासू प्राधिकरण म्हणून ही योजना चांगली आहे, पण त्याचा विस्तार व्हायला हवा, असे अभ्यासकांचं मत आहे.

पाण्याच्या नियोजनामध्ये सर्वात महत्त्वाच्या दोन घटकांचा येथे उल्लेख करावा लागेल, एक म्हणजे पाण्याची गळती रोखणे आणि दुसरे म्हणजे पुनर्वापर. या संदर्भात अतुल देऊळगावकर सांगतात की भारतात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात शहर पाणी नियोजनात प्रामुख्याने अडचण आहे ती पाणी गळतीची. आपल्याकडे हे प्रमाण साठ टक्के इतके आहे. किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. तेच प्रमाण प्रगत देशात १० टक्के आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅलिफोर्नियामध्ये ते पाच टक्क्य़ांपेक्षा कमी आहे.’’ पाण्याच्या गळतीबाबत आजही शास्त्रीय अभ्यासात आपण कमी पडत असल्याची कबुली शासकीय यंत्रणाच देताना दिसतात. धरणातून सोडलेले पाणी शेतात ३० ते ३५ टक्क्य़ांपर्यंतच पोहचत असल्याचा अंदाज महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाचे सचिव सुरेश कुलकर्णी सांगतात. अर्थात त्यांच्या मते ही गळती जरी होत असली तरी लाभ क्षेत्रातील भूजल पातळीत त्यामुळे वाढ होत असल्याचे प्रतिपादन ते करतात.

पुनर्वापराबद्दलदेखील आपली परिस्थिती दयनीयच असल्याचे दिसून येते. अतुल देऊळगावकर सांगतात, ‘‘हवामान बदलाच्या काळात 55-lp-waterतुम्हाला ताजं पाणी मिळेलच याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पाण्याचा पुनर्वापर हा अतिशय गरजेचा आहे. उद्योगांना ते बंधनकारक करावे लागेल. अतिपाण्याचा वापर करणारे उद्योग पाणी, शीतपेय, दारू, बीअर यांच्यासाठी तर ते बंधनकारकच असले पाहिजे. त्याचबरोबर मोठी अपार्टमेंट, कॉलनी यांनादेखील बंधनकारक करावे लागेल आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पाण्याला मीटर लावावं लागेल, तरच त्याच्या वापरावर नियंत्रण राहील.’’ मात्र पाणी पुनर्वापराबद्दल अभ्यासकांनीदेखील व्यवहार्य योजना मांडली नसल्याचे परिणीता दांडेकर सांगतात. पुणे महापालिका आज दौंडला पाणी देण्यावरून वाद घालताना दिसते. पाणी पळवून उसाला दिल्याची तक्रार करत असते. शहरी माणसांना अशा तक्रारी करण्याची हल्ली सवयच लागल्याचं त्या सांगतात. पण पुणे महापालिका २० टीएमसी पाणी उचलत असेल तर त्यापैकी किमान ६ टीएमसी पाणी शुद्धीकरण करून सोडायला पाहिजे, पण आजवर एक थेंब पाणीदेखील पुनर्वापर केलेले नाही. अशा प्रकल्पाबद्दल फक्त नवी मुंबई महापालिका काम करत असल्याचं त्या सांगतात. नवी मुंबई महापालिका सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून २० टक्के पाणी पुनर्वापरायोग्य करते. त्याचा वापर ते गोल्फ कोर्ससाठी करतात. तर कधी नदीत सोडतात. नदीत सोडत असतील तर हरकत नाही, पण जर गोल्फ कोर्ससाठी वापरले जात असेल तर ते योग्य नसल्याचे त्या सांगतात.

पाणी वापराबद्दल मीटर लावणे हा कळीचा मुद्दा आजदेखील आपल्याकडे पूर्णत्वास गेलेला नाही. शासकीय आकडेवारीनुसार ४९ लक्ष हेक्टर क्षेत्र राज्यात सिंचनाखाली आहे. पण त्यांना दिलेली पाणी मोजण्याची यंत्रणा केवळ दहा लक्ष हेक्टरपुरतीच कार्यान्वित होऊ शकली आहे असे जलसंपत्ती प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. सुरेश कुलकर्णी सांगतात. पाणी मोजून वितरण करणे, त्याचा हिशेब ठेवणे, कोटा ठरवणे, त्याचं ऑडिट करणे अशा पाणी नियोजनातील या कळीच्या मुद्दय़ाबाबत आपल्याला खूप मोठा पल्ला गाठायचा असल्याचे ते सांगतात.

थोडक्यात काय तर पाण्याच्या व्यवस्थापनात आपण अनेक अंगाने कमी पडतो आहोत. एकाच वेळी अनेक मंडळं स्थापून, कायदे करूनदेखील पाणी व्यवस्थापनाचं कोणतंही आदर्श उदाहरण आपण देत नाही. पाण्याची उत्पादकता आपल्याला नेमकी कळलीच नाही असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे कोणत्या पिकाला किती आणि कसे पाणी द्यावे याची व्यवस्था आपल्याकडे नाही. परिणामी आपलं सिंचन हेदेखील शास्त्रीय नाही असे सर्वच अभ्यासक नोंदवतात. प्रगत राष्ट्रात पाण्याची उत्पादकता ठरवली जाते, त्यानुसार पीकनिहाय पाणी वितरित होतं. आपल्याकडे सारा भर केवळ साठवणुकीवरच आहे. त्यातदेखील आपण फार काही तीर मारलेला नाही हेच आताचा दुष्काळ दाखवून देत आहेच, एकूणच आढावा घेता लक्षात येते की भविष्यात अधिक पाऊस पडला तरीही आपली व्यवस्थादेखील तितकीशी समर्थ नसल्याने दुष्काळ टळेलच याची कोणतीही हमी आज देता येत नाही, हाच पाण्याच्या योजनाच्या संदर्भातील अधिक वेदनादायी भाग आहे.
सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com

First Published on May 13, 2016 1:27 am

Web Title: water management