16 November 2019

News Flash

मनी की बात..

क्रिकेट विश्वचषकाच्या अर्थकारणात यजमान राष्ट्राला विविध मार्गानी पैसा मिळत असतो.

|| अमित ओक

क्रिकेट विश्वचषकाच्या अर्थकारणात यजमान राष्ट्राला विविध मार्गानी पैसा मिळत असतो. सरकारलाही जास्तीचा कर मिळतो. क्रिकेट बोर्ड व सरकार दोघांचीही तिजोरी भरलेली असते. ब्रेग्झिटच्या निर्णयाने होरपळून निघालेल्या इंग्लंडला त्यांचा हा जिव्हाळ्याचा खेळ काही प्रमाणात तारू शकेल, असे सध्याचे चित्र आहे.

युरोपच्या पश्चिम व उत्तर किनाऱ्यालगत वसलेला श्रीमंत भूभाग म्हणजे युनायटेड किंगडम होय. याला ब्रिटन किंवा ग्रेट ब्रिटन असेही संबोधतात. ग्रेट ब्रिटनमध्ये इंग्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स व उत्तर आर्यलड या चार देशांचा समावेश होतो. यापैकी इंग्लंड हा देश वेल्स आणि स्कॉटलंड देशांच्या सीमांनी वेढलेला आहे. तब्बल १०० पेक्षा जास्त छोटी-छोटी बेटे या ब्रिटनच्या अंगाखांद्यावर नांदत आहेत. छोटय़ा टेकडय़ा, मोकळा आणि गवताळ प्रदेश असलेल्या इंग्लंडमध्ये यावेळी बारावी आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धा खेळली जाणार आहे. खरं तर इंग्रज माणूस स्वस्थ बसणाऱ्यातला नाही. खेळांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बॅडमिंटन, रग्बी, हॉकी अशा खेळांचा शोध आणि त्याचा जगभर प्रसार करण्याचं काम या इंग्रजांनी नेटाने केलं आहे. खेळ म्हटलं की इंग्रज लोक वेळात वेळ काढणार आणि सामन्यांना हजेरीही लावणार.

काही बाबतीत पुणे आणि इंग्लंडच्या संस्कृतीत साम्य दिसतं. पुण्यात सदाशिव पेठ, नारायण पेठ, शनिवार पेठ अशा पेठांचा सार्थ अभिमान असतो. त्याच प्रकारे इंग्लंडमध्ये आपण अमुक-तमुक क्लबचे सदस्य आहोत अथवा समर्थक आहोत, असं अभिमानाने सांगण्याची प्रथा आहे. वृतपत्रांमधील मोठा भाग क्रीडा विषयाच्या बातम्यांसाठी राखीव असतो. प्रत्येक सामन्याचे वर्णन, सामन्याआधीच्या आणि नंतरच्या घडामोडी इंग्रज अतिशय चोखंदळपणे वाचतात. एकंदरीत आपल्याकडे कोकणात जसं अंगणात बसून अडकित्त्याने सुपारी कातरत भारताच्या पंतप्रधानाचं कसं चुकलं यावर खमंग चर्चा रंगते तशीच इंग्लंडमध्ये बीअरचे ग्लास रिचवत अमुक एका फलंदाजाने कसा फटका खेळायला हवा होता, डॉन ब्रॅडमनपेक्षा लेन हटन कसा मोठा हे सिद्ध करण्यासाठी भांडण होताना दिसतात.

विश्वचषक स्पर्धा भरवण्याचे चार पावसाळे म्हणण्यापेक्षा चार उन्हाळे इंग्लंडने अनुभवले आहेत. १९७५, १९७९, १९८३ आणि १९९९ या चार स्पर्धाचं यशस्वी आयोजन इंग्लडने केलं होतं. १९७५ साली जन्म झालेल्या विश्वचषकाची आता चाळिशी उलटली आहे. वयाने आणि अनुभवाने समृद्ध झालेल्या या आयसीसीच्या ज्येष्ठ अपत्याला आता मनोरंजनाबरोबरच अधिकाधिक कमाईची ओढ लागलेली आहे.

जून महिना हा इंग्लंडमध्ये नवीन मोसमाचं बिगुल वाजवत येतो. स्वच्छ सूर्यप्रकाश, मोठा दिवस, उन्हाळ्याच्या सुट्टय़ा, क्रिकेट आणि विम्बल्डन सामन्यांची रेलचेल म्हणजे जून महिना. हा महिना म्हणजे ब्रिटिशांसाठी आनंदाची पर्वणीच! या मोसमाकरिता तहानलेला ब्रिटिश चातक बीअरचा सिप घेत खेळांवर गॉसिप करताना दिसतो. परंतु यावेळी इंग्लंडची अर्थव्यवस्था पूर्वीइतकी सशक्त नाही. ब्रेग्झिटची आपत्ती ओढवून घेतलेल्या इंग्लंडने स्वत:च्याच अर्थव्यवस्थेवर नाटकी स्वाभिमानाचा बुलडोझर फिरवला आहे. ब्रेग्झिट म्हणजे युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय होय. या घटस्फोटामुळे पौंडचं डॉलरच्या तुलनेतलं मूल्य घटलं, महागाई वाढली. त्यामुळे बाजार खरेदीत घट झाली. दरडोई उत्पन्न कमी झालं. इंग्लंडची अर्थव्यवस्था कोलमडली. इंग्लंडच्या व्यापारावर मर्यादा आल्याने पुढील निदान १५ वर्षे देशाच्या अर्थवाढीचा दर किमान दोन टक्क्यांनी घटणार आहे. अशा परिस्थितीत या वर्षीच्या जून महिन्यात इंग्लंड आणि वेल्समध्ये क्रिकेटच्या महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

बर्मिगहॅम, ब्रिस्टल, लंडन, मँचेस्टर, लीड्स, नॉटिंगहॅम अशा ११ प्रसिद्ध परगण्यांत हे सामने रंगतील. एकटय़ा नॉटिंगहॅमला पाच सामन्यांच्या आयोजनातून १८ मिलियन पौंड (भारतीय रुपयात सुमारे १६५ कोटी) मिळणार आहेत. नॉटिंगहॅमला तब्बल ८७ हजार ५०० प्रेक्षक सामने बघायला येतील आणि त्यापैकी ७५ टक्के प्रेक्षक हे किमान ३५ किलोमीटरचा प्रवास करून येतील. त्यामुळे वाहतूक व हॉटेल व्यवसाय दोन्ही तेजीत येतील. इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने तिकीट विक्री, खाद्यपदार्थ, मद्य आणि इतर खरेदी, हॉस्पिटॅलिटी, हॉटेल व ट्रान्सपोर्टवर होणारा पर्यटकांचा खर्च अशा विविध बाबींचा विचार करून भरभक्कम फायद्याचे गणित जमवलं आहे. विश्वचषक स्पर्धेचं मीडिया कव्हरेजसुद्धा इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचं आहे.

२०११ मधील विश्वचषक स्पर्धा जगातील २०० पेक्षा जास्त देशांत दाखवली गेली होती. तर २०१५ मधील स्पर्धेत तब्बल ११ लाख तिकिटे विकली गेली होती. हा एक विक्रम ठरला होता. यजमान देशाची संस्कृती जगासमोर आणण्याचे विश्वचषक हे एक साधन आहे. विश्वचषकाच्या रंगमंचावरून क्रिकेटच्या खेळाचे दशावतार हे सहभागी असणारे १० देश दाखवतात. हल्ली उद्घाटन सोहळा कसा भव्यदिव्य होईल, याकडेही आयोजकांचं लक्ष असतं. यजमान राष्ट्राचं ते शक्तिप्रदर्शनच असतं. २००३ विश्वचषक स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेने आपल्या संस्कृतीचं दर्शन घडवले आणि पहिलीच वेळ असूनही विश्वचषक स्पर्धा यशस्वीपणे आयोजित करून दाखवली. विश्वचषकासारखी मोठी स्पर्धा जेव्हा एखाद्या देशात होते तेव्हा त्या देशाला मुख्यत्वे बांधकाम, पर्यटन, मनोरंजन व रिटेल या चार क्षेत्रांना थेट फायदा होतो. या क्षेत्रांची भरभराट झाली की, आपोआप अर्थव्यवस्था सुधारायला मदत होते. पर्यटन व विमानसेवा महागतात. स्पर्धेच्या तोंडावर वस्तू व सेवांच्या दरात भरघोस वाढ होते. यजमान संघ स्पर्धेत कसा खेळतो, यावरही अर्थकारण अवलंबून असतं. उदाहरण द्यायचं झालं, तर २०१४ ब्राझील फिफा फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत मद्य, पिझ्झा, शीतपेयं, जंक फूड यांची ब्रिटनमधील मागणी ५० मिलियन पौंडांनी वाढली. पण इंग्लंडचा उरुग्वेविरुद्ध पराभव झाल्यावर लगेचच ही मागणी ३८ मिलियन पौंडांनी कमी झाली. त्यामुळे इंग्लंडची २२ यार्डावरील कामगिरी आणि त्यांची अर्थव्यवस्था यांचाही संबंध आहे.

२०१५ साली झालेल्या विश्वचषकांत ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडला घसघशीत फायदा झाला होता. प्राइसवॉटर हाऊस कूपर्स या जगविख्यात फर्मने केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, २०१५च्या विश्वचषकामुळे आठ हजार ३२० लोकांना पूर्ण वेळ रोजगार मिळाला. दोन्ही देशांत मिळून १.१ बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इतकी उलाढाल झाली. तिकीट विक्रीशिवाय जवळपास दीड लाख लाख पर्यटकांनी भेट दिली, त्यामुळे दोन्ही देशांतील पर्यटन क्षेत्राची भरभराट झाली. यंदाही इंग्लंड आणि वेल्स या देशांना असाच फायदा होईल.

अर्थशास्त्रात ‘अपॉच्र्युनिटी कॉस्ट’ ही एक संकल्पना आहे. म्हणजेच संधीची किंमत. ही संकल्पना विश्वचषक किंवा ऑलिम्पिकसारख्या मोठय़ा व खर्चीक स्पर्धानाही कशी लागू होते आणि त्याचा यजमान देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो ते पाहू. २०१४ फिफा विश्वचषकाकरिता ब्राझीलने तब्बल ११.६ बिलियन डॉलर्स (रुपये ८२०० कोटी) रक्कम खर्च केली होती. अशा प्रकारच्या जागतिक स्पर्धासाठी सगळ्यात मोठा खर्च असतो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीचा. नवीन स्टेडियमची उभारणी, प्रभावी दळणवळण, पोलीस आणि सुरक्षेवरील खर्च अशा अत्यावश्यक बाबींचाच खर्च अवाढव्य असतो. तेव्हा रुबाब मिरवणारे महागडे स्टेडियम सध्या चक्क गाडय़ांच्या पार्किंगकरिता वापरले जात आहेत. निम्म्या स्टेडियम्सचं गोदामात रूपांतर झाले आहे. हा खर्च केला नसता, तर हा वाचलेला पैसा तर ब्राझीलसाठी अत्यावश्यक अशा सामाजिक व शिक्षणविषयक प्रकल्पांसाठी वापरता आला असता. ही संधीची किंमत ब्राझीलने घालवली. त्याचा मोठा फटका ब्राझीलला बसला. अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन देश गटांगळ्या खाऊ  लागला. पण इंग्लंड तसे दिसत नाही. अत्याधुनिक स्टेडियम, उत्तम दळणवळणाची साधने, मोठय़ा स्पर्धा भरवण्याचा अनुभव यामुळे इंग्लंडचा असा अवाजवी आणि अतिरिक्त खर्च वाचेल.

विश्वचषकाची तिजोरी मोठय़ा प्रमाणात भरणारा खरा कुबेर आहे तो भारत. २००७ मधील विश्वचषकात भारत व पाकिस्तान पहिल्याच फेरीत बाहेर पडले होते. वेस्ट इंडिजमधील संथ खेळपट्टय़ा, विरळ प्रेक्षकसंख्या, रटाळ सामने, भारत-पाकिस्तानचे अपयश त्यामुळे तेव्हाचा विश्वचषक निरस व कंटाळवाणा ठरला. तेव्हापासून धसका घेतलेल्या आयसीसीने भारतीय मीडिया, टेलिव्हिजन यांना अधिकाधिक फायदेशीर ठरेल, भारत-पाकिस्तान यांचा सामना रंगेल अशा पद्धतीने फॉरमॅटमध्ये बदल केला आहे. आयसीसीचे पुढील आठ वर्षांचे टेलिव्हिजन प्रसारण हक्क याआधीच दोन अब्ज डॉलर्सना विकले गेले आहेत. २०१४ पासून आयसीसीने भारत, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया या दादा देशांना अधिक मदत आणि ताकद देण्याचे ठरवले असल्याने इंग्लंडला फायदा होईल. क्रिकेटच्या अर्थकारणात टेलिव्हिजन हक्क, चढय़ा दराच्या जाहिराती, स्पॉन्सरशीप, आयसीसीकडून मिळणारा हिस्सा अशा विविध मार्गानी यजमान राष्ट्राला पैसा मिळत असतो. सरकारलाही जास्तीचा कर मिळतो. त्यामुळे क्रिकेट बोर्ड व सरकार दोघांचीही तिजोरी भरलेली असते. ब्रेग्झिटच्या निर्णयाने होरपळून निघालेल्या इंग्लंडला हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा खेळ काही प्रमाणात तारू शकतो, असे सध्याचे चित्र आहे. विश्वचषकाला काहीच दिवस उरले आहेत. इंग्लंडची अर्थव्यवस्था ब्रेग्झिटमुळे रन आउट होण्यापासून वाचवायची असेल, तर हा विश्वचषकच त्यांच्या कामी येऊ शकतो.

response.lokprabha@expressindia.com

First Published on May 24, 2019 12:09 am

Web Title: how international cricket council earns money