Leading International Marathi News Daily                                  गुरुवार , १ जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

पालिका आर्थिक संकटात तरीही करवाढ नाही!
बंधुराज लोणे

 
देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असा लौकिक मिरवणाऱ्या पालिकेपुढे यंदाच्या वर्षी आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गेले काही वर्षे शिलकी अंदाजपत्रक सादर करणाऱ्या पालिकेच्या तिजोरीत या वर्षी आवश्यक तेवढी गंगाजळी जमा झालेली नाही. याशिवाय अनावश्यक खर्चात वाढ झाली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी काही प्रमाणात विकास कामांना कात्री लावण्याची तयारी प्रशासन करीत आहे. तूर्तास मुंबईकरांवर कोणतेही कर न आकारण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.
महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक सुमारे सोळा हजार कोटी रुपयांचे आहे. एखाद्या लहान राज्यापेक्षा मोठे अंदाजपत्रक पालिका सादर करते. मात्र गेल्या सहा महिन्यात पालिकेच्या तिजोरीत फारशी रक्कम आलेली नाही, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पालिकेला जकात कर, मालमत्ता कर आणि विकास करातून मोठे उत्पन्न मिळते. जकात खात्याचा कारभार व्ही. राधा यांनी स्वीकारल्यानंतर जकातीचे उत्पन्न वाढले आहे. हे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांनी अनेक प्रयत्नही केले आहेत. जकात चोरीला त्यांच्या काळात थोडा आळा बसला आहे. मात्र ठरलेले उद्दीष्टय़ साध्य करणे चालू वर्षांत जमणार नाही, असे चित्र सध्या दिसत आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर)चे भाव वाढल्याने उपनगरात ०.३३ चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली होती. मात्र हा एफएसआय गेल्या सहा महिन्यात कोणत्याही बिल्डरने फारसा वापरलेला नाही. त्यामुळे विकास करातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. याशिवाय मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा आणखी एक मोठा स्रोत आहे. हा कर पालिकेला मिळत असला तरी या कराची थकबाकी मोठी आहे. पाणीकराचे उत्पन्न आणि पाणीपुरवठय़ावर होणारा खर्च याचे गणित विषम आहे. पाणीकराची थकबाकही सुमारे सहाशे कोटींवर पोहोचली आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत पालिकेच्या तिजोरीत फारसी आवक झालेली नाही, असे या खात्यातील अधिकारी सांगतात. या उलट विविध कामांवरील खर्च वाढत असून अनेक अनावश्यक कामांवर पालिकेने कोटय़वधी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या वर्षभरात पालिकेने नवीन इमारत बांधलेली नाही. मात्र शाळा, इस्पितळे, नाले-गटारे आणि इतर मालमत्तांच्या दुरुस्तीवर मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करण्यात आला आहे. दुरुस्तीवर खर्च करणे गैर नाही. मात्र या साऱ्या कामांच्या निविदा संमत केल्यानंतर पुन्हा वाढीव बजेट त्यांनी स्थायी समितीला सादर करून संमत करून घेतले आहे. त्यामुळे हा खर्च जवळपास दुप्पट झालेला आहे, असे नगरसेवक राहुल शेवाळे यांचे म्हणणे आहे.
जलखात्याच्या उद्यानांवर मोठा खर्च करण्यात आलेला आहे. पांजरापोळ, पवई येथे उद्यानावर बराच खर्च करण्यात येत आहे. पवई येथील कामाचे वाढीव बजेट ठेकेदाराने सादर केले आहे. विशेष म्हणजे उद्यानांवर खर्च करताना उद्यान खात्याकडे साधी विचारणाही करण्यात आलेली नाही. मूळ रकमेपेक्षा २०० ते ५०० टक्के वाढीव बजेट देण्यात आले आहे. अत्यावश्यक कामावरच वाढीव बजेट स्थायी समितीने संमत करावे, असे तिनईकर समितीने स्पष्टपणे सुचविले असतानाही पालिकेचा अनावश्यक खर्च वाढल्याचे दिसत आहे. एकदा निविदा संमत झाल्यावर अत्यावश्यक असेल तरच आणि तेही ५० टक्क्यापेक्षा जास्त रक्कम वाढीव म्हणून मंजूर करू नये, असे तिनईकर समितीने स्पष्ट केले होते. मात्र अनेक कामांत भरमसाठ वाढ करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे येत्या वर्षांत अनेक कामांना कात्री लावली जाण्याची शक्यता आहे. तसे आदेश प्रशासनाने अनेक विभागांना दिले आहेत.
गेले काही वर्षे आयुक्त शिलकी अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. पालिकेच्या तिजोरीत रक्कम असल्याने खर्चही सढळ हस्ते करण्यात येत आहे. मात्र या वर्षी खर्चाला लगाम लावण्याची वेळ पालिकेवर येणार असल्याचे सध्याचे चित्र दिसत आहे. या बाबतीत वरिष्ठ अधिकारी आताच काही भाष्य करायला तयार नाहीत, मात्र आर्थिक स्थिती डबघाईला येणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवर कोणतेही वाढीव कर आकारले जाण्याची शक्यता नाही, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. पालिकेपुढे आर्थिक टंचाई जाणवणार असली तरी मुंबईकरांनी मात्र त्याची चिंता करण्याची गरज नाही, असा दिलासा देण्यात येत आहे.