Leading International Marathi News Daily                                  गुरुवार , १ जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

मुंबई हल्ल्यातील सामान्य बळींचे काय?
 
मुंबईवर दहशतवादी हल्ला होऊन महिना लोटत आलाय. हा हल्ला दहशतवाद्यांचा आहे हे कळायला पोलीस यंत्रणांनाही काही अवधी जावा लागला, इतका तो अचानक व अनपेक्षित होता. मुळातच अशा हल्ल्याची शक्यता कधी गृहीतही धरण्यात आली नसावी. अमेरिकेतही ९/११ च्या हल्ल्याबाबतही अशीच अवस्था होती. त्यामुळे काहीशा भांबावलेल्या स्थितीत जनमानसातून तीव्र भावना व्यक्त होत गेल्या. त्यात राजकीय नेत्यांनीही भर घातली. एकूणच सगळीकडे काहीशा गढूळ वातावरणातच मुंबईने खूप सहन केले. आता हल्ला झालेले ताज व ट्रायडन्ट सुरुही झाले आहे. दहशतवादाला एका लोकशाही जनतेने दिलेले हे चोख उत्तर. आता गढूळ पाणी शांत झाले आहे. त्यात काही बाबी वेगळ्या नजरेने पाहायला हव्यात. आगामी काळात हा धोका गृहीत धरुन काहीशी सावध वाट चालावी लागणार आहे. काही प्रश्नही अनुत्तरित राहिलेले आहेत किंवा फारशा गांभीर्याने त्यांच्याकडे पाहिले गेलेले नाही.
गेल्या काही दिवसांच्या मंथनानतर सर्वात प्रकर्षांने गोष्ट लक्षात आली, की जगातील पर्यटकांचे, कोटय़धीशांचे आवडते ताज हॉटेल किंवा ट्रायडन्ट हॉटेल इतके असुरक्षित कसे राहिले? झपकेबाज ग्राहकांना आकर्षित करताना या हॉटेल्सच्या व्यवस्थापनांनी किती गांभीर्याने सुरक्षा व्यवस्थेकडे पाहिले होते? ताज तर गेट वे ऑफ इंडियासमोरच. तेथेच मागे पर्यटकांना घाबरवण्यासाठी बॉम्बस्फोटही घडवले गेले होते. तरीही या हॉटेल्सची सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी केवळ शासनाचीच असावी असा समज व्यवस्थापनाने केला होता की काय ? मुंबईच्या पोलिसांनी प्राण पणाला लावून ताजमध्ये घुसलेल्या अतिरेक्यांना कमांडो कारवाईपर्यंत फारसे हलू दिले नाही, हे तरी किमान या हॉटेल व्यवस्थापनाने खुल्या दिलाने मान्य करायला हरकत नव्हती. नाही तर नवे ताज व आजूबाजूच्या भागात त्यांना मोकळे रान मिळाले असते तर काय घडले असते, याची केवळ कल्पनाही करवत नाही. ताज ग्रुपचे सर्वेसर्वा रतन टाटा यांनी आता नव्याने हॉटेलची सुरक्षा व्यवस्था भक्कम करण्याचा निर्णय घेतला तो उत्तमच आहे. पण त्यामुळे अगोदरची व्यवस्था भेदून सहजपणे दहशतवादी आत जाऊ शकले व त्यामुळेच ताजसह अनेकांना प्राणास मुकावे लागले, हे सत्य तरी जाहीरपणे स्वीकारले जाणार आहे काय?
एक वेळ नरिमन हाऊसचे आपण समजू शकतो. छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी तेथील सुरक्षा व्यवस्था काहीही असली तरी तेथील जवानांनी तुटपुंज्या शस्त्रांनिशी जी टक्कर दिली ती नजरेआड करता कामा नये. या हल्ल्यानंतर जनमानसातून राजकारण्यांविषयी संतापाची भावना निर्माण होणे अपेक्षित होते. त्यात काही मंत्र्यांनी तेल ओतणारी विधाने केली. त्याची फळे त्यांना मिळालीदेखील. नरिमन हाऊसच्या कारवाईच्या वेळी तत्कालीन गृहमंत्री व एक माजी गृहमंत्री यांनी स्वत: तेथे जाऊन येण्याची खरेच गरज होती काय ? एक तर तेथे जीवावर उदार होऊन लष्कराचे कमांडो कारवाईत गुंतले होते. दुसरीकडे पोलिसही नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हरतऱ्हेने प्रयत्न करीत होते. त्यात या नेत्यांचे खरेच काय काम होते? पोलिसांच्या जबाबदारीत वाढ करुन त्यांची डोकेदुखी वाढविण्याची गरज होती काय? कोठेही दंगल झाल्यानंतर विझलेल्या आगीची राख चिवडण्यासाठी जाणाऱ्या अशा नेत्यांच्या विरोधात लोकांच्या भावना तीव्र होणे स्वाभाविकही होते.
मुंबईतील जनजीवन तर हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुरु झाल्याचे चित्र पुढे आले. मात्र गेल्या तीन आठवडय़ात मुंबईतील जनेतेने तीन वेळा निर्धाराचे जे दर्शन घडवले त्याचे मोल पंचविसाव्या मजल्यावरुन खिडकीच्या तावदानातून खाली पाहणाऱ्यांच्या लक्षात कदाचित येणारही नाही. ऐन गर्दीत शिरुन शक्य तेवढी अधिकाधिक जीवितहानी करण्याच्या उद्देशाने आलेल्या सशस्त्र दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यावर निशस्त्र जनेतेने एका निर्धारपूर्वक आवाजात केलेला पुकार वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवा. कोणी म्हणेलही, की दरवेळी मुंबईने सोसायचे व पुन्हा सावरायचे. पण त्यातच मुंबईचे आगळेपण आहे. केवळ एकत्र आलेला, मानवी साखळी करणारा, महाविद्यालयीन युवकांचा जमाव एवढीच याची किंमत नव्हती. मुंबईतला असेल किंवा कोणी बाहेरचा असेल. तो दहशतवादाच्या विरोधातच होता. त्याच भावनेपोटी आलेला होता. कोणाही राजकीय पक्षाने बाहेरुन ट्रक भरुन आणलेला तो जमाव नव्हता. एनएसजीच्या जवानांनी आपले दोन मोहरे गमावून आपले कर्तव्य बजावले. पण लोकांनी एकत्र येऊन जो पुकारा केला तो तेवढाच महत्त्वाचा होता. अल काईदाने केलेल्या ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेतील नागरिकही इतक्या झटपट सावरला गेला नव्हता. तीन आठवडय़ात अतिरेक्यांना आव्हान देणारा जमावही असा जमला नव्हता. भारतीय जनमानसातील राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेच्या प्रखरतेची ही साक्ष होती. प्रखर राष्ट्राभिमानाची शिकवण देण्यासाठी तेथे कोणताही राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे कार्यकर्ते नव्हते, हे विसरुन चालणार नाही.
तिसरा महत्त्चाचा मुद्दा आहे तो हल्ल्यानंतरच्या राजकीय घडोमोडींचा. कोणामुळे काय झाले, कोणामुळे कोण गेले याचा हिशेब बाजुला राहू द्या. काहीशा तटस्थपणे या साऱ्या घडामोडींकडे पाहिले तर पुन्हा एकदा राजकारण्यांचे समाजाशी असलेले नाते तुटत असल्याचे दिसून येते. याला प्रसारमाध्यमेही तितकीच जबाबदार धरावी लागतील. दहशतवादी हल्ल्यानंतर चारच दिवसांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या वावडय़ा, एकमेकांवर उठवलेली राळ, खेळखंडोबा यावरच प्रसारमाध्यमांच्या नजरा लागल्या. किती झटपट आपण विसरलो की हा मुंबईवरचा नव्हे तर देशावरचा हल्ला आहे. देशाच्या उद्योगजगतात होणारे करार करण्यासाठी येणारी मंडळी जेथे उतरत होती, तेच अतिरेक्यांचे लक्ष्य होते, हे सुद्धा पुढच्या चार दिवसांत सारे जणू विसरुन गेले. पुढचा मुख्यमंत्री कोण यावरच जणू सारे जीवन अडखळले. पण कुणाच्या लक्षात हे आले नाही, की ज्यांनी आपली निरपराध माणसे या हल्ल्यात गमावली, त्यांच्यावर काय प्रसंग कोसळले असतील? कर्ती-सवरती माणसे गेल्यावर त्यांच्या घरी कुणी बघायचं? कोणी खेडय़ा-पाडय़ातलेही होते. त्यांचे पुढे काय झाले हे तरी कुणाला समजले आहे का ? त्या सर्वाची पुरती नावे तरी प्रशासनाला कळली आहेत का? वीर जवानांना आपल्या प्राणाची आहुती जाऊ शकते याची निदान कल्पना तरी असते. पण हे सामान्य जीव अचानक मृत्यूच्या जबडय़ात सापडले. अनेकांच्या घरी तर अजूनही खबर लागली की नाही कोणास ठाऊक.
आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे जवळपास सगळ्यांचीच नजर गेलेली नाही. पोलीस दलाने आपले तीन मोहरे व जवान गमावले. एसएसजीने एक अधिकारी व एक कमांडो गमावला. त्यांना भरल्या मनांनी नागरिकांनी अखेरची मानवंदना दिली. सारा देश एकाच भावनेने उभा राहिला होता. पण सीएसटीवरील हल्ल्यात अनेक सामान्य नागरिकांचा बळी गेला. त्यांना कदाचित कोणी शहीद म्हणणार नाही. पण त्यांची घरे कोण सावरणार? त्यात हिंदू आहेत, तसे मुसलमान व इतर धर्मीयही आहेत. सरकारी मदत त्यांच्या हाती पोहोचण्यापासून समस्यांचा पाढा चालू रहाणार आहे. हा नेहमीचाच अनुभव आहे. चोवीस तासात पाकिस्तानातील दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रे उडवायला हवीत, अशी आरोळी ठोकणारे राजकारणी नेते, रान उठविणारे कार्यकर्ते गेले कुठे ? सरकारला उच्चरवात काही सांगण्यापेक्षा ज्यांचे बलिदान झाले, त्यांच्या उघडय़ा संसारांवर पांघरुण घालायची ही वेळ आहे. या सर्वसामान्यांच्या बळींचे मोल कोणाला कमी वाटले की काय? या सामान्यांचे गेलेले प्राणही बलिदानच आहे. आता एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झपाटून काम करणारे कार्यकर्ते, नेते कुठेही दिसेनात. राजकीय पक्षांना तर केवळ राजकारणाचेच पडले आहे असे दिसते. हल्ल्यानंतर मुंबईच्या नागिरकांना जे उत्स्फूर्तपणे कळले, ते आम्हीचे तुमचे नेते असे सांगणाऱ्या बडय़ा धेंडांनाही कळले नाही, असे मानावे लागेल. ज्या सामान्य माणसांचे बळी गेले, त्यांची घरे सावरायला कितीजण पुढे आले? खरे तर अशा वेळी जात, पात, धर्म न पाहता मानवतेच्या शत्रूंचे मनोरे नामोहरम करण्याची संधी राजकीय पक्षांना साधणे शक्य होते.
अशा बळी गेलेल्यांची नावे मिळवून आपापल्या भागातील कार्यकर्त्यांना मदतीनिधी उभी करण्याचे कुणाला सुचले नसावे. कारण आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने याचा किती लाभ उठवता येईल, याकडे फार लक्ष दिले गेले असावे. अनेक सामाजिक काम करणाऱ्या संस्थाही या हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी आपले बळ उभे करु शकतात. सीएसटीवर बळी गेलेल्यांमध्ये केवळ मुंबईकरच नव्हते. कोणी प्रवासासाठी निघालेले, कोणी आलेलेही होते. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत मदतीचा हात केवळ मुंबईतूनच पोहोचावा अशी अपेक्षाही अयोग्यच. पण जे जेथे आहेत, तेथे अशा कुटुंबांना एक देशवासिय म्हणून बळ देणे सर्वाचे कर्तव्यच आहे.
पांडुरंग गायकवाड