Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, २ जानेवारी २००९
व्यापार-उद्योग

(सविस्तर वृत्त)

वाहतूकदारांचा ५ जानेवारीपासून बेमुदत ‘चक्का जाम’चा इशारा
सरकारकडे ‘पॅकेज’साठी पुकारा

 

व्यापार प्रतिनिधी: डिझेल दरकपात आणि करांमधून सवलतीसारख्या आपल्या मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत येत्या ५ जानेवारी २००९ पासून अमर्याद काळासाठी देशव्यापी ‘चक्का जाम’ आंदोलनाची हाक ‘बॉम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (बीजीटीए)’ या संघटनेने दिली आहे. देशातील रस्ते वाहतूक क्षेत्रातील सर्वात मोठी संघटना ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस’शी बीजीटीएची सक्रिय संलग्नता आहे.
देशाची सध्याची नाजूक अवस्था पाहता कोणत्याही आंदोलनाने उपद्रव निर्माण होणे गैर आहे, हे जरी खरे असले तरी देशातील माल वाहतूक करणाऱ्या ४८ लाख वाहनांचा आणि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे रोजगार अवलंबिलेल्या १० कोटी लोकांच्या जीवनमरणाचाच हा कळीचा मुद्दा बनला आहे, अशी प्रतिक्रिया बीजीटीएचे मानद महासचिव गिरीश अगरवाल यांनी या आंदोलनाची घोषणा करताना व्यक्त केली आहे.
सरकारकडे असलेल्या माल वाहतूकदारांच्या मुख्य मागण्यांमध्ये डिझेलच्या दरात प्रति लिटर १० रुपयांनी कपात केली जावी आणि डिझेलवर सर्वत्र समान ४% व्हॅट आकारला जावा; नवीन मालवाहतूक कायद्याने केलेली रजिस्ट्रेशन आणि रिटर्न फायलिंगची सक्ती रद्दबातल करावी; रबरच्या किमतीत झालेल्या घटीप्रमाणे टायरच्या किमतीत ३५ टक्क्यांची कपात केली जावी आणि टायरच्या आयातीवरील र्निबध काढून टाकण्याबरोबरच, आयातशुल्क रद्द करावे आणि रस्ते वाहतूक उद्योगाला सेवा करातून संपूर्ण मोकळीक दिली जावी आणि मंदीतून सावरण्यासाठी या उद्योगासाठी सरकारकडून ‘बेलआऊट पॅकेज’ मिळावे, आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
समितीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत संपूर्ण कर-मुक्तता दिली जावी, राष्ट्रीय परवाना शुल्कात रु. १५०० वरून रु. ५००० वर केलेली वाढ मागे घ्यावी, रोख व्ययावरील मर्यादा रु. २०,००० वरून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविली जावी आणि वाहतूक व्यवसायातील सब-कॉन्ट्रॅक्टर्सवरील मूळ स्त्रोतातून कर-कपातीची (टीडीएस) तरतूद रद्द करावी अशाही अन्य मागण्या असल्याचे अगरवाल यांनी स्पष्ट केले.
बीजीटीए माजी अध्यक्ष महेंद्र आर्य यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, ‘चक्का जाम’ आंदोलनाला ४ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून सुरुवात होईल आणि त्यात देशाच्या सर्व कोनातील ट्रक-चालक सहभागी होतील. सामान्यजनांची गैरसोय होऊ नये म्हणून या आंदोलनातून पाणी, दूध, भाजीपाळा, फळे आदी जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना मोकळीक दिली गेली आहे.
सेवा कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची छळणूक, तसेच टोल टॅक्स आणि चढे डिझेलचे दर या मुद्दय़ांना घेऊन माल वाहतूकदारांनी जुलै २००८ मध्ये दोन दिवस उग्र आंदोलन केले होते. त्याच्या परिणामी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता केली गेलेली नाही, हे या निमित्ताने स्पष्ट करावेसे वाटते, असे आर्य यांनी सांगितले. सध्याच्या आर्थिक मंदीसदृश्य वातावरणात लाखो ट्रक मालकांना त्यांच्या नियमित हप्त्यांचा भरणा करता येऊ शकलेला नाही, त्यामुळे अर्थसाहाय्य करणाऱ्या बँका व वित्तसंस्थांनी किमान पुढील सहा महिने कोणत्याही अतिरिक्त व्याज वा दंडात्मक रकमेविना हप्त्यांचा भरणा करण्यात सूट प्रदान करावी, अशी संघटनेची ताबडतोबीचा दिलासा म्हणून सरकारकडे मागणी आहे.