Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, २ जानेवारी २००९

अग्रलेख

अ‘सत्य’मेव जयते!

 

एखाद्या चांगल्या स्थितीत असलेल्या कंपनीचे प्रवर्तक आपल्या वैयक्तिक लाभासाठी तिचा कसा वापर करून घेतात आणि त्यातून त्या कंपनीची विश्वासार्हता कशी लयाला जाऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून देशाच्या आय. टी. उद्योगातील चौथी मोठी कंपनी सत्यम कॉम्प्युटर सव्‍‌र्हिसेस लि.च्या सध्याच्या घडामोडींकडे पाहता येईल. आपल्याकडे अनेक उद्योजक व उद्योजकांच्या संघटना ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’च्या नावाने घसा फोडून ओरडत असतात. परंतु याच ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना गुंडाळून ठेवून खासगी प्रवर्तक पारदर्शक व्यवहारांची कशी होळी करतात, याचा एक आदर्शच सत्यमचे प्रवर्तक रामलिंग राजू यांनी घालून दिला होता. मात्र आपल्याकडे वित्तसंस्था, समभागधारकांनी वेळीच जागरूकता दाखवून राजू ‘जंटलमन’ कसे नाहीत हे दाखवून दिले आणि त्यांचा डाव हाणून पाडला. यातून सत्यमच्या प्रवर्तकांचे खरे सत्य बाहेर पडले. आपल्याकडील आय. टी. उद्योगातील कंपन्या व्यवहारात पारदर्शक असतात. निदान इन्फोसिस, टी. सी. एस. या कंपन्यांनी तरी पारदर्शकता पाळली आहे. अशा या आय. टी. उद्योगातील सत्यम ही कंपनीदेखील पारदर्शकतेची पथ्ये पाळत असावी, अशी समजूत होती. परंतु या समजुतींना राजू यांनी हरताळ फासला. सत्यम ही आय. टी. उद्योगातील कंपनी असल्याने त्यांनी याच उद्योगातील अन्य एखादी कंपनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला असता तर या घटनेचे सर्वानीच स्वागत केले असते. मात्र कंपनीच्या प्रवर्तकांच्या मालकीच्याच असलेल्या मेटास इन्फ्रा व मेटास प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट उद्योगातील दोन कंपन्या सत्यमच्या राखीव निधीतून खरेदी करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळात मंजूर करून घेतला. थोडक्यात, सत्यमच्या प्रवर्तकांनी या कंपन्या खरेदी करून सत्यमचा राखीव निधी आपल्या खिशात घालण्याचा डाव आखला होता. अर्थातच सत्यममध्ये भांडवली सहभाग असलेल्या वित्तसंस्था, म्युच्युअल फंड, समभागधारक व बँकर्स यांनी राजू यांचा डाव ओळखून त्याला जबरदस्त विरोध केला. शेवटी त्यांना या कंपन्या ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव बारा तासांच्या आत मागे घ्यावा लागला. राजू हे सत्यमचे प्रवर्तक असले तरी त्यांच्याकडे जेमतेम नऊ टक्के भांडवल आहे, तर वित्तसंस्थांकडे सर्व मिळून ६१ टक्के भांडवल आहे. त्यामुळे वित्तसंस्थांनी आवाज उठवून राजू आणि कंपनीचा प्रस्ताव रद्द करवून घेतला. चोर आपली चोरी पकडली जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न नेहमीच करतो. राजू नामक सुटाबुटातल्या या ‘श्री ४२०’ने सत्यमच्या राखीव निधीवर डल्ला मारताना आपली चोरी पकडली जाणार नाही याची खबरदारी घेतली होती. त्यांनी आखलेल्या चोरीच्या या व्यवस्थापन कार्यक्रमानुसार, मेटास प्रॉपर्टीजचे १०० टक्के समभाग खरेदी केले जाणार होते, तर शेअर बाजारात नोंद असलेल्या मेटास इन्फ्रातील ३१ टक्के समभाग विकत घेण्यात येणार होते. सेबीच्या नियमानुसार मेटास इन्फ्रातील २० टक्के समभाग फेरखरेदी करण्यासाठी समभागधारकांना खुली ऑफर देण्यात येणार होती. मेटास इन्फ्रातील प्रवर्तकांचे समभाग ४७५ रुपयांनी व समभागधारकांकडून ५२५ रुपयांनी खरेदी करण्याचा प्रस्ताव होता. अर्थात ही खरेदीची किंमत हा फुगविलेला आकडा होता. हा आकडा जेवढा जास्त फुगेल तेवढा जास्त निधी राजू आणि कंपनीला आपल्या खिशात घालणे शक्य होणार होते. अशा प्रकारे सत्यम ही आय. टी. उद्योगातील कंपनी या दोन कंपन्या ताब्यात घेऊन अस्थिर असलेल्या रियल इस्टेट क्षेत्रांत प्रवेश करणार होती. या निर्णयामुळे सत्यम कॉम्प्युटर ही कंपनी गाळात गेली असती. यात प्रवर्तकांचे खिसे भरले असते. मात्र या कंपन्यांत भांडवली गुंतवणूक असलेल्या वित्तसंस्था, समभागधारक व म्युच्युअल फंड कंगाल झाले असते. त्यामुळेच सत्यमने जेव्हा या कंपन्या ताब्यात घेण्याची घोषणा केली, त्यावेळी कंपनीचा समभाग पहिल्याच दिवशी ३० टक्क्यांनी घसरला होता. या घटनेपासून सत्यमच्या समभागाने नेहमीच घसरण अनुभवली आहे. सध्या रियल इस्टेट क्षेत्रात मंदीचे वारे घोंघावू लागले आहेत. ही मंदी लगेचच आटोक्यात येण्याची चिन्हे नाहीत. अशा वेळी आय.टी.सारख्या झपाटय़ाने वाढणाऱ्या क्षेत्रातील कंपनीने धोक्याचे क्षेत्र म्हणून ओळखल्या गेलेल्या रियल इस्टेटमध्ये प्रवेश करावा का, असादेखील प्रश्न होताच. राजू यांनी या दोन कंपन्या ताब्यात घेण्याची केलेली घोषणा, त्यानंतर झपाटय़ाने फिरविलेला हा निर्णय यामुळे कंपनीची व प्रवर्तकांची प्रतिमा आणखीनच डागाळली. दिवसेंदिवस कंपनीची प्रतिमा घसरत गेली. शेवटी जागतिक बँकेनेदेखील सत्यमला आठ वर्षांसाठी कोणतेही काम देण्यावर बंदी घातली. आपली ही डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. अर्थातच त्याचा काहीच उपयोग होणार नव्हता. समभागधारकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी राजू आणि त्यांच्या नऊ जणांच्या संचालक मंडळाने समभागांची फेरखरेदी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. यासाठी बोलविलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीअगोदरच तीन संचालकांनी राजीनामे दिले. या घटनेमुळे संचालक मंडळाचा राजू यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही, हे उघड झाले. आता त्यांनी आपल्याकडे असलेल्या समभागांपैकी बहुसंख्य समभाग वित्तसंस्थांकडे गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात यामुळे राजू यांनी केलेल्या कृत्यावर पांघरूण घातले जात नाही. त्यांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे कंपनीने गेल्या २१ वर्षांत जी पत कमविली होती, ती एका फटक्यात गमावली आहे. राजू हे कंपनीचे प्रवर्तक असले तरी ते मनमानी कारभार करू शकत नाहीत. सत्यम ही त्यांची खासगी कंपनी नाही. ती शेअर बाजारात नोंद असलेली कंपनी आहे. त्यात वित्तसंस्थांचे व सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे पैसे गुंतलेले आहेत. त्यामुळे राजू केवळ आपल्या हिताचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. राजू यांनी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. सत्यममध्ये ६१ टक्के भांडवल वित्तसंस्थांचे आहे. या वित्तसंस्थांनी आपले बहुसंख्य प्रतिनिधी संचालक मंडळावर नियुक्त करून राजू आणि कंपनीचा प्रभाव कमी केला पाहिजे. असे झाले तरच सत्यमसारख्या ला कंपनी वाचवता येऊ शकते. अन्यथा काही ना काही करून सत्यमचे प्रवर्तक राखीव निधी आपल्या खिशात घालतील. सत्यमच्या या घटनेनंतर भारतीय कॉर्पोरेट जगताने धडा घेतला पाहिजे. कंपनीत भांडवली गुंतवणूक असणे आणि कंपनीचे दररोजचे व्यवस्थापन सांभाळणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. राजकारण आणि अर्थकारण याची गल्लत करणे जसे चुकीचे आहे तसेच कंपनीची मालकी आणि व्यवस्थापन या दोन वेगवेगळ्या गोष्चींची गल्लत करणे चुकीचे आहे. शेअर बाजारात नोंद असलेली कोणतीही कंपनी व्यावसायिकदृष्टय़ा चालविली गेली पाहिजे. कंपनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता असली पाहिजे. कारण अशा कंपन्यांत अनेकांचा पैसा गुंतलेला असतो. आपण ज्या कंपनीत गुंतवणूक केली आहे, तेथील आर्थिक व्यवहार जाणून घेण्याचा गुंतवणूकदाराला हक्क आहे. समभागधारकाने दरवर्षी दिला जाणारा लाभांश वा बोनस घेण्यातच केवळ रस न दाखविता कंपनीची आर्थिक स्थिती कशी आहे, कंपनीचे व्यवस्थापन कितपत पारदर्शक आहे, ते तपासण्यावर भर दिल्यास देशात राजूसारखे प्रवर्तक सवकणार नाहीत. आपल्याकडे गेल्या दशकात प्रामुख्याने उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून कॉर्पोरेट क्षेत्र फोफावले आहे. समभागधारकांची संख्याही लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. परंतु त्यांच्यात जागरूकता वाढली पाहिजे. पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही आपण जनतेचा पैसा घेऊन चालवीत आहोत, ती आपली खासगी कंपनी नाही, हे कंपनीच्या प्रवर्तकांनी जाणले पाहिजे. यासाठी आवश्यकता पडल्यास सरकारने कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे. टाटा समूहाने हे पथ्य नेहमीच पाळले आहे. टाटांच्या कंपन्यांत टाटांची वैयक्तिक भांडवली गुंतवणूक ही नगण्यच असते. बहुतांश गुंतवणूक ही ट्रस्टच्या माध्यमातून झालेली असते. त्यामुळे त्यांचे काम विश्वस्ताच्या भूमिकेतून चालते. इन्फोसिसचे एक प्रवर्तक नारायणमूर्ती यांनीदेखील याबाबत नवीन पायंडे पाडले आहेत. आपण प्रवर्तक असलो तरी आपण या कंपनीचे सर्वेसर्वा नाही, हे त्यांनी कृतीतून दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच टाटा असो वा नारायणमूर्ती, त्यांच्याकडून राजू यांच्यासारखे वर्तन कधीच होणार नाही. थोडक्यात, ‘सत्यम’च्या वास्तवातून धडा घेण्याची गरज आहे.