Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, ३ जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

मंदीवर मात करण्यासाठी केंद्राचे
२० हजार कोटींचे आणखी एक पॅकेज
नवी दिल्ली, २ जानेवारी/खास प्रतिनिधी

जागतिक मंदीमुळे आर्थिक अरिष्टाचा सामना करणारे निर्याताभिमुख उद्योग, गृहबांधणी आणि लघु उद्योगांना दिलासा देत भारतीय

 

अर्थव्यवस्थेला पूर्ववत गतिमान करण्यासाठी आज केंद्र सरकारने २० हजार कोटींच्या दुसऱ्या बहुप्रतिक्षित आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. एका महिन्याच्या अंतरात जाहीर करण्यात आलेल्या या दुसऱ्या पॅकेजमध्ये सार्वजनिक खर्चात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली असून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना आता भारतात पूर्वीपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. संकटात सापडलेल्या गृहबांधणी क्षेत्राला परदेशातून स्वस्त कर्ज मिळविणे शक्य व्हावे म्हणून केंद्राने बाह्य वाणिज्यिक उधारीचे धोरण शिथिल केले आहेत.
आज नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी केंद्राने मंजूर केलेल्या दुसऱ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. केंद्राने पहिले वित्तीय पॅकेज ७ डिसेंबर रोजी जाहीर केले होते. नव्या पॅकेजमुळे अर्थव्यवस्थेत स्वस्त आणि भरघोस निधी उपलब्ध होण्यात हातभार लागणार असून मागणी वाढविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना अतिरिक्त खर्च करणे शक्य होणार आहे. या पॅकेजमुळे राज्यांना अतिरिक्त खर्चासाठी ३० हजार कोटी रुपये उधार घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. मंदीवर मात करण्यासाठी पोलाद आणि सिमेंटवर लावण्यात आलेल्या शुल्कावरील सवलत मागे घेण्यात आली आहे. चलनवाढ रोखण्यासाठी सरकारने ही सवलत लागू केली होती. गृहबांधणी, मोठे आणि लघुउद्योग तसेच पायाभूत सोयींवर सरकार लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचे अहलुवालिया यांनी सांगितले. गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना अधिक ऋण उपलब्ध करण्याचे तसेच रोखीची तरतूद करण्याच्या उपाययोजनाही या पॅकेजमध्ये करण्यात आल्या आहेत. भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांना चालना देण्यासाठी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणुकदारांच्या गुंतवणुकीची मर्यादा ६ अब्ज अमेरिकन डॉलरवरून १५ अब्ज डॉलरवर नेली आहे. या निर्णयांचा आढावा ३० जून २००९ रोजी घेण्यात येईल.