Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, ३ जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

स्वायत्ततेला चालना देण्यास आता विद्यापीठ नियमावलीत बदल
शिक्षक-शिक्षकेतर पदे, अनुदानात कपात नाही

 
पुणे, २ जानेवारी/खास प्रतिनिधी
राज्यातील विद्यापीठांवरील ‘बोजा’ कमी करण्यासाठी अधिकाधिक महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यासाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या परिनियमावलीमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी करताना शिक्षक-शिक्षकेतरांची पदे, अनुदानामध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या कोणतीही कपात करण्यात येणार नसून महाविद्यालयीन कामकाजामधील शासकीय हस्तक्षेपही कमी करण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षी राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्य़ातून किमान १० महाविद्यालये-संस्थांना स्वायत्तता घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी मोहीम हाती घेतली. त्यासाठी शासननिर्णयही जारी करण्यात आला; परंतु या खेपेस स्वायत्तता घेण्यास महाविद्यालये-संस्था उत्सुक का नाहीत, याचाही अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार आर्थिक, शैक्षणिक आणि व्यवस्थापन स्तरावरील असुरक्षितता ही प्रमुख कारणे असल्याचे निदर्शनास आले. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या परिनियमावलीमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. पुणे विद्यापीठाने त्यामध्ये पुढाकार घेऊन डॉ. गजानन एकबोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. डॉ. बी. ए. चोपडे आणि अशोक जोशी यांचाही त्यामध्ये समावेश होता. व्यवस्थापन व विद्वत परिषदेने समितीच्या शिफारशी नुकत्याच स्वीकारल्या आहेत. राज्यातील सर्व कुलगुरूंच्या बैठकीतही (जेबीव्हीसी) त्याची दखल घेण्यात आली असून, पुणे विद्यापीठातील प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर सर्व विद्यापीठांनी त्या धर्तीवर परिनियमावलीत बदल करावेत, अशी भूमिका कुलपती एस. सी. जमीर यांनी घेतली.
राज्यातील १९९४ च्या विद्यापीठ कायद्यानुसार ९८ साली ही परिनियमावली तयार करण्यात आली होती. त्यामध्ये स्वायत्ततेला अनुकूल अशा ५० तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार स्वायत्त महाविद्यालयांना पदवी अभ्यासक्रम सुरू करता येईल. त्यासाठी प्रत्येक वेळेला विद्यापीठावर अवलंबून राहावे लागणार नाही, तसेच यापुढील काळात स्वायत्तता ही सहा वर्षांसाठी देण्यात येईल आणि तीन व पाच वर्षांनी त्याचे मूल्यमापन केले जाईल. शिक्षक-शिक्षकेतरांची पदे, अनुदानामध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कारणांमुळे कपात करण्यात येणार नाही, असेही या समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे संघटनांचा असलेला विरोध मावळण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे शासकीय अधिकारी-संस्था, विद्यापीठ अनुदान आयोग-तंत्रशिक्षण परिषदेसारख्या राष्ट्रीय नियमन संस्थांचा हस्तक्षेपही करण्यात येईल. स्वायत्त महाविद्यालय-संस्थेच्या कामकाजामध्ये स्थानिक घटकांना प्राधान्य दिले जाईल, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील महाविद्यालयांनी स्वायत्तता घ्यावी, यासाठी सर्वप्रथम १० वर्षांपूर्वी मोहीम उघडण्यात आली होती. तत्कालीन उच्चशिक्षण मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी स्वायत्ततेची भलामण करीत राज्यभर बैठका घेतल्या होत्या. स्वायत्तता प्राप्त केल्याने शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या सेवेत असुरक्षितता निर्माण होणार नसून आर्थिक आघाडीवरही महाविद्यालये-संस्था अडचणीत येणार नाहीत, अशी शाश्वती मंत्रिमहोदयांकडून देण्यात आली होती. तरीही स्वायत्ततेच्या बहाण्याने उच्चशिक्षणामधून अंग काढून घेण्याचा आणि त्याचे खासगीकरण करण्याचा डाव शासन खेळत आहे, अशीच मानसिकता राहिली. परिणामी गेल्या दशकाच्या काळात अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढय़ा महाविद्यालयांनी स्वायत्तता स्वीकारली. राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेतर्फेही (नॅक) स्वायत्तता घेणाऱ्या महाविद्यालयांसाठी प्रोत्साहनपर योजना जाहीर करण्यात आल्या; परंतु त्यानेही फारसा फरक पडला नव्हता.