Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, ३ जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

जिल्हा नियोजनातील १५ कोटींचा निधी अखर्चित
 
पुणे, २ जानेवारी/खास प्रतिनिधी
जिल्हा वार्षिक नियोजन योजनेत बिगर आदिवासी, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनांसाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी सुमारे पंधरा कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला असून, तृणधान्य, कडधान्य, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मुलींचा शाळाभत्ता, समाजकल्याणचा मोठा निधी अन्यत्र वळवावा लागला. या पुनर्विनियोजनाला जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली.
पुनर्विनियोजनामध्ये पीकसंवर्धनांतर्गत फलोत्पादन, ऊसविकास, पाणलोट क्षेत्र विकास, पशुसंवर्धन, निकृष्ट वनांचे पुनर्वनीकरण, वन दळणवळण, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन, उद्योजकता विकास, ग्रामीण रस्ते यावर भर देण्यात आला आहे. हा निधी मार्चअखेर खर्च करण्याचे आव्हान आता प्रशासनावर आहे.
पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, खासदार शिवाजीराव आढळराव, आमदार उल्हास पवार, गिरीश बापट, वल्लभ बेनके, दिलीप मोहिते, मोहन जोशी, रमेश बागवे, शरद ढमाले, अशोक टेकवडे, लक्ष्मण जगताप, विलास लांडे, रंजना कुल, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा वैशाली आबणे, तसेच जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम वर्धने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए. व्ही. देवधर, पाटबंधारे खात्याचे अधीक्षक अभियंता अविनाश सुर्वे आदी उपस्थित होते.
अखेरच्या बैठकीत ‘दादां’चे आमदारांना धडे!
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या पुनर्रचनेच्या पाश्र्वभूमीवर आज झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांना त्यांच्या कामाची जाणीव आणि कोणते प्रश्न कोठे विचारायचे याचे अक्षरश: धडे दिले. शिक्षकांची भरती व रिक्त जागांबाबत एका जागरूक लोकप्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नावर ‘दादां’नी, तुम्ही खरंच सांगा, हा या बैठकीतील विषय आहे का, असे विचारले. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेत आमच्या तालुक्यातील आठ कोटींची कामे एकाच ठेकेदाराला दिली गेली, अशी तक्रार करणाऱ्या आमदाराताईंना त्यांनी हे जिल्हा परिषदेचे काम आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष तुमच्याच तालुक्यातील आहेत, असे सांगत प्रश्न विचारण्यापासून थांबविले.