Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ३ जानेवारी २००९
आधी रस्ते की आधी शहरे?
इमारतींची पुनर्बाधणी करण्यासाठी..
कालौघात लुप्त झालेला देशमुखांचा वाडा
टॉवर हवा, पण कसा?
घर स्वप्नातलं
चर्चा
कायदा, न्यायालये, अंमलबजावणी आणि सदनिकाधारक
मेलबॉक्स
वास्तुवृत्त
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे उत्कृष्ट बांधकाम पुरस्कार प्रदान
वास्तुरंग
डिझायनर घरासाठी..
पुणे कॅन्टोन्मेंट : उपनगर स्थलविशेष

 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१च्या नियम २५ प्रमाणे आणि संस्थेच्या मान्य उपविधीमधील पो.नियम क्र. ३२/३३ प्रमाणे विहित नमुन्यात प्रत्येक सभासदाने नामनिर्देशनाचा अर्ज भरून त्याची एक प्रत आपल्याकडे ठेवणे बंधनकारक आहे. नामनिर्देशन केलेले असेल तर सभासदाच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्तीच्या नावे संस्था भाग-हितसंबंध वर्ग करू शकते. त्यासाठी महाराष्ट्र सहभागी संस्था कायदा १९६०च्या कलम ३० प्रमाणे संस्था पुढील कार्यवाही करते. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाने आपल्या हयातीमध्येच नामनिर्देशन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नामनिर्देशन केलेले नसेल तर मात्र भारतीय वारसाहक्क कायद्यानुसार न्यायालयात अर्ज भरून वारसांना वारसा प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. नामनिर्देशित व्यक्ती जरी संस्थेचा सभासद झाली तरी मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही. खरा वारस पुढे येईपर्यंत तो विश्वस्त असतो.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना नेहमी भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे एखादा सभासद मृत झाल्यानंतर त्याचे संस्थेतील भाग-हितसंबंध कसे व कोणाला वर्ग/ हस्तांतरित करावेत. याबाबत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना तसेच सभासदांना माहिती व्हावी, या उद्देशाने सदरच्या लेखात सविस्तर विवेचन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१च्या नियम २५ प्रमाणे आणि संस्थेच्या मान्य उपविधीमधील पो.नियम क्र. ३२/३३ प्रमाणे विहित नमुन्यात प्रत्येक सभासदाने नामनिर्देशनाचा अर्ज भरून त्याची एक प्रत आपल्याकडे ठेवणे बंधनकारक आहे. नामनिर्देशन केलेले असेल तर सभासदाच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्तीच्या नावे संस्था भाग-हितसंबंध वर्ग करू शकते. त्यासाठी महाराष्ट्र सहभागी संस्था कायदा १९६०च्या कलम ३० प्रमाणे संस्था पुढील कार्यवाही करते. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाने आपल्या हयातीमध्येच नामनिर्देशन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नामनिर्देशन केलेले नसेल तर मात्र भारतीय वारसाहक्क कायदा १९२५च्या कलम ३७२/३७३ नुसार न्यायालयात अर्ज भरून वारसांना वारसा प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. नामनिर्देशित व्यक्ती जरी संस्थेचा सभासद झाली तरी मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही. खरा

 

वारस पुढे येईपर्यंत तो विश्वस्त असतो.
अनेकदा संस्थादेखील सभासदांकडून वेळोवेळी नामनिर्देशनाचे अर्ज प्राप्त करून घेत नाही. काही वेळा सभासददेखील पाठपुरावा करूनदेखील वेळेवर नामनिर्देशनाचे अर्ज संस्थेला सादर करीत नाही. त्यामुळे साहजिकच अचानक सभासदाचा मृत्यू झाल्यास विनाकारण सभासदाच्या वारसांचे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर वाद उपस्थित होतात. सदरची कटुता टाळण्यासाठी सभासदाने हयातीमध्येच काळजी घ्यावी.
पोटनियम क्र. ३४ - संस्थेचे भांडवल/ मालमत्ता यामध्ये असलेले मृत सभासदाचे भाग व हितसंबंध नामनिर्देशित व्यक्तीकडे हस्तांतरित करणे..
महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० तसेच उपविधी क्र. १७ (अ) १९ मधील तरतुदींनी अधिक राहून सभासदांच्या मृत्यूनंतर संस्था, मृत सभासदाने नामनिर्देशन केलेला इसम एकच असेल, तर, मृत सभासदाने भाग व हितसंबंध त्या इसमाकडे हस्तांतरित करेल आणि जर संस्थेतील मालमत्ता मृत सभासद व सहयोगी सभासद यांनी एकत्रितपणे खरेदी केलेली असेल तर मात्र मृत सभासदाचाच हिस्सा नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तींकडे हस्तांतरित होईल. उदा., पती-पत्नी दोघांनी मिळून सदनिका खरेदी केलेली असेल आणि पती सभासद व पत्नी सहसभासद असेल तर पतीच्या मृत्यूनंतर त्याने केलेल्या नामनिर्देशित व्यक्तीस त्याचा ५० टक्केच भाग जाईल व उर्वरित ५० टक्के पत्नीकडे राहील. नामनिर्देशित व्यक्तीने हस्तांतरित करण्यासाठीचा अर्ज सभासदाच्या मृत्यूनंतर सहा (६) महिन्यांच्या आत करणे आवश्यक आहे. सोबत मृत्युदाखला जोडणे गरजेचे आहे.
नामनिर्देशित व्यक्ती एकापेक्षा अधिक असतील तर सर्वानी एकत्रितपणे एकच अर्ज संस्थेकडे दाखल करावा आणि या नामनिर्देशित व्यक्तीपैकी सभासद म्हणून कोणाची नोंद संस्थेने करावी याचा स्पष्ट उल्लेख सदर अर्जात करावा. त्यानुसार संस्था एकाला मूळ सभासद व इतरांना सहसभासद म्हणून नोंद करेल.
ज्या वेळेस सर्व नामनिर्देशित व्यक्ती त्यांच्यापैकी एका व्यक्तीस सभासद करण्याबाबत खुलासा करतात. त्या वेळेस इतर नामनिर्देशित व्यक्तींनी, मृत सभासदाचे भाग व हितसंबंध यावर केव्हाही हक्क सांगितल्यास त्याची संस्थेस कोणत्याही प्रकारे झळ पोहोचू दिली जाणार नाही, याची हमी म्हणून विहित नमुन्यात रु. २००/-च्या मुद्रांकावर हमी रक्षण बंधपत्र (इंडेग्निटी बाँड) भरून देणे मूळ सभासदावर बंधनकारक आहे. कारण नामनिर्देशित व्यक्ती सभासदाचा वारसच असेल असे नाही किंवा नामनिर्देशित व्यक्ती वारस जरी असला तरी इतर वारस मृत सभासदाला भाग/हितसंबंधावर केव्हाही हक्क सांगू शकतात म्हणून हमी रक्षण बंधपत्र अत्यंत आवश्यक आहे. याबाबत संस्थेने योग्य ती काळजी वेळीच घ्यावी. हमी रक्षण बंधपत्र शक्यतो वकिलाच्या सल्ल्याने करून नोटरीकरून स्वाक्षांकित करून संस्थेला सादर करावे.
संस्थेने सर्व कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संस्थेच्या दप्तरात झालेले बदल त्वरित नोंदवावेत व तसे सभासदास ठराव करून कळवावे.
पोटनियम क्र. ३५- मृत सभासदाचे भाग/हितसंबंध, वारसदाराकडे हस्तांतरित करणे-
एखादा सभासद नामनिर्देशन न करता मृत्यू पावल्यास, संस्था सदर सभासदाच्या मृत्यूची लेखी माहिती मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत मृत सभासदाचे भाग/हितसंबंध यांच्या नियोजित वा हस्तांतराबाबत हक्क/ मागण्या/ हरकती मागवण्यासाठी संस्थेच्या फलकावर (नोटीस बोर्ड) विहित नमुन्यात जाहीर नोटीस प्रदर्शित करून आवाहन करेल. तसेच संस्था सदर जाहीर नोटीस जास्त खपाच्या कमीत कमी दोन स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करेल. सदरचा खर्च संस्था मृत सभासदाच्या भाग/हितसंबंधाच्या किमतीमधून वसूल करेल. सदर नोटीस प्रसिद्ध केल्यानंतर नोटिशीच्या अनुरोधाने आलेल्या हक्क/मागण्या/ हरकती/ सूचना लक्षात घेऊन किंवा प्राप्त परिस्थितीत समितीस योग्य वाटेल अशी चौकशी करून समिती कोणता इसम समितीच्या मते मृत सभासदाचा कायदेशीर वारसदार किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी आहे, याचा अंतिम निर्णय करेल. असा इसमच उपविधी क्र. १७ (अ) किंवा १९ मधील तरतुदींच्या अधीनतेने संस्थेचा सभासद होण्यास पात्र राहील, अशा पात्र इसमाने संस्थेला विहित नमुन्यात रु. २००/-च्या मुद्रांकावर हमी रक्षण बंधपत्र (इंडेग्निटी बाँड) भरून देणे आवश्यक आहे. हमी रक्षण बंधपत्र नोटरीकडून स्वाक्षांकित करून मगच संस्थेला सादर करावे. एकापेक्षा जास्त हक्कदार/वारस असतील तर संस्था त्यांना त्यापैकी कोणी संस्थेचे सभासद व्हावे, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगेल आणि त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्या इसमास संस्था सभासदत्व देऊन त्याच्याकडून हमी रक्षण बंधपत्र विहित नमुन्यात भरून घेईल.
संस्थेला कोणता इसम मृत सभासदाचा वारसदार अगर कायदेशीर प्रतिनिधी आहे, याबाबत खात्री वाटत नसल्यास किंवा समिती याबाबत एकमताने निर्णय घेऊ शकत नसल्यास मात्र समिती सर्व वारसदारांना सक्षम न्यायालयाकडून वारसाचा दाखला (सक्सेशन सर्टिफिकेट) आणण्यास सांगेल व न्यायालयाचा निर्णय जसा होईल त्याप्रमाणे संस्था पुढील कार्यवाही करेल.
मृत सभासदाचा कोणीही हक्कदार/ वारसदार पुढे न आल्यास मृत सभासदाचे भाग/हितसंबंध संस्थेकडे निहित (श्ी२३) होतील. त्यासाठी संस्था योग्य त्या तज्ज्ञ वकिलाचा सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाही करू शकेल.
उपरोक्त पोटनियमातील सविस्तर विवेचनाप्रमाणे संस्थेने कार्यवाही केल्यास व सभासदांनी देखील वेळीच नामनिर्देशनपत्र भरून दिल्यास कोणालाच त्रास होणार नाही व मृत सभासदाच्या पश्चात त्याचे संस्थेतील भाग-हितसंबंध विनासायास वारसांना हस्तांतरित होऊ शकतील असे मला वाटते.
अ‍ॅड. जयंत कुलकर्णी
(लेखक पुणे जिल्हा गृहनिर्माण महासंघाचे कायदा सल्लागार आहेत.)