Leading International Marathi News Daily
रविवार, ४ जानेवारी २००९

काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला घराण्याच्या तिसऱ्या पिढीचा तरुण प्रतिनिधी मुख्यमंत्री झाला आहे. सत्तेचा वारसा चालवताना ओमर यांना मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. आधीच काश्मीरला अनेक समस्यांनी घेरले आहे. त्यातच दहशतवादाने अनेक नवे प्रश्न उभे केले आहेत. त्यामुळे आजोबांसारखा सतत संघर्ष करून आणि वडिलांसारखी राज्यात अस्थिरता ठेवून काश्मिरात सत्ता गाजवणे ओमर अब्दुल्लांना परवडणारे नाही. तथापि ओमर यांची सध्याची प्रतिमा आणि त्यांनी निवडून आल्या आल्या जाहीर केलेला प्राधान्यक्रम यामुळे त्यांच्याकडून मोठय़ा अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.

 


जम्मू-काश्मीरशी एकरूप झालेल्या शेख अब्दुल्ला यांच्या कुटुंबाची तिसरी पिढी ओमर अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीरवर राज्य करण्यास सज्ज झाली आहे. लंडनमध्ये जन्म झालेल्या आणि बर्नहाल या काश्मीरमधील मिशनरी स्कूलमध्ये शिक्षण झालेल्या ओमर अब्दुल्ला यांच्या हातात जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्याच्या नेतृत्वाची धुरा येतानाची परिस्थिती मात्र अगदीच वेगळी आहे.
दहशतवाद, गोळीबार, बॉम्बस्फोट यांच्या आवाजात ज्यांचा जन्म झाला, ती पिढी आता तरुण झाली आहे. तिची स्वप्ने, आकांक्षा आणि गरजा वेगळय़ा आहेत. इंटरनेट, इ-मेल आणि वेगवेगळय़ा माध्यमांद्वारे जगभरची परिस्थिती त्यांच्यासमोर सातत्याने येत आहे. म्हणूनच अनेक फुटीरतावादी संघटनांनी बहिष्काराचे आवाहन करूनही या संवेदनशील राज्यामध्ये ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक विक्रमी मतदान झाले आहे.
आज पाकिस्तानची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’, अशी झाली आहे. पाकिस्तानसमोर दहशतवादाचे मोठे आव्हान आहे. बेनझीर भुट्टोंच्या हत्येनंतर काश्मीर प्रश्नाचे संदर्भही बदलले आहेत. रस्ते, पाणी, वीज, बेरोजगारी, दहशतवादाची झळ पोहोचलेल्या कुटुंबाचे पुनर्वसन आणि भावनिक आधार हे काश्मीर खोऱ्यातील महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. अशा काळात मुंबईमध्ये सिडनहॅममध्ये शिक्षण घेतलेल्या इथल्या शांततेचे, विकासाचे, औद्योगिकीकरणाचे महत्त्व जवळून पाहिलेल्या ओमर अब्दुल्लाचे व्यवस्थापनाचे शिक्षण स्कॉटलंडमध्ये झाले आहे.
२१ ऑक्टोबर १९३७ रोजी सोहरा या काश्मीर खोऱ्यातील एका गावात जन्मलेल्या फारूख अब्दुल्ला यांची प्रतिमा वेगळी होती. ते लहानपणापासून अत्यंत खोडकर, बेफिकीर, बेजबाबदार आणि परिस्थितीचे गांभीर्य नसलेले होते, अशी त्यांची प्रतिमा रंगवली गेली होती. याउलट त्यांचा मुलगा ओमरची प्रतिमा मात्र वेगळी होती. गंभीर, परिस्थितीचे भान असलेला, देशाच्या प्रश्नांचे अवलोकन करणारा, स्पष्टवक्ता अशी त्याची प्रतिमा आहे.
या अब्दुल्ला कुटुंबाचे प्रमुख मानले जाणाऱ्या शेख अब्दुल्ला यांचा जन्म १९०५ मध्ये एका व्यापारी कुटुंबात झाला. आई-वडिलांचे छत्र लवकर हरपले असताना, त्यांनी इंटपर्यंतचे शिक्षण काश्मीर खोऱ्यात घेतले होते. नंतरचे शिक्षण लाहोरच्या इस्लामिया महाविद्यालयात, तर त्यानंतर अलिगढम्ला एम.एस्सी. पूर्ण केले. शिक्षण संपवून १९३१मध्ये शेख अब्दुल्ला काश्मीर खोऱ्यात पुन्हा आले. त्या वेळीसुद्धा जम्मूत हिंदू बहुसंख्य, खोऱ्यात मुस्लीम बहुसंख्य, तर लडाखमध्ये बौद्ध बहुसंख्य अशीच स्थिती होती. काश्मीर खोऱ्यातल्या मुस्लिमांना सर्वत्र डावलले जाते, अशी मोठी भावना खोऱ्यात पसरली होती आणि त्याविरुद्ध सुरू झालेल्या चळवळींमध्ये, आंदोलनांमध्ये शेख अब्दुल्लांनी उडी घेतली. नोकरीचा राजीनामा देऊन ते या कार्यात उतरले. काश्मीरमध्ये स्फोटक चळवळीला प्रारंभ झाला. तो काळ होता १९३२चा!
नंतरच्या काळात मुस्लिमांच्या हितरक्षणासाठी काम करतानाच दुसरीकडे शेख अब्दुल्लांचा भारतीय राष्ट्रीय चळवळीशी संपर्क वाढला. नेहरू-गांधींचा विलक्षण प्रभाव पडल्याने आणि भारतातील मुस्लिमांचेही नेतृत्व करण्याची मोठी संधी मिळेल, असे वाटल्याने शेख अब्दुल्लांनी आपल्या दुसऱ्या कॉन्फरन्सचे नाव ‘मुस्लीम कॉन्फरन्स’ बदलून ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ असे ठेवले. त्यात सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना प्रवेश दिला गेला. त्याचे समर्थन करताना त्यांनी गालीबच्या पुढील ओळी आपल्या आत्मचरित्रात दिल्या आहेत- ‘ब कदरे शौक नही जरफे तंग ना ए गझल, कुछ और चाहिये बस अन् मेरे बचा के लिये’ (गझलच्या संकुचित मर्यादा ओलांडून माझ्या उचंबळणाऱ्या प्रतिभेच्या आविष्कारासाठी मला याहून विशाल असे काहीतरी हवे आहे.) त्या वेळी शेख अब्दुल्ला ३१ वर्षांचे होते. हा काश्मीर प्रश्नातला अतिशय महत्त्वाचा टप्पा मानावा लागेल. काश्मिरीयत जपता जपता भारतातील मुस्लिमांचे नेते होण्याच्या त्यांच्या भूमिकेत भारतीय जनमानसाने मात्र त्यांना कधीही स्वीकारले नाही. दरम्यान, २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्यात आले, तेही अनेक प्रश्न शिल्लक ठेवून! भविष्यात कधीतरी आझादीची स्वप्ने पाहणाऱ्या अब्दुल्लांनी मात्र ५ फेब्रुवारी १९४८च्या भाषणात सामिलीकरणाचा कुठलाही प्रश्न उरलेला नसल्याचे निक्षून सांगितले.
५ मार्च १९४८ रोजी जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान म्हणून (त्या वेळी ‘पंतप्रधान’ असे म्हटले जाई. पुढे ते पद ‘मुख्यमंत्री’ असे झाले.) शेख अब्दुल्लांनी सूत्रे हाती घेतली, त्या वेळी त्यांनी सर्वसमावेशक मंत्रिमंडळ ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना भारताच्या पंतप्रधानांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरवर अधिकार गाजवण्याचे स्वप्न आणि इच्छा होती. अब्दुल्ला १९४८ ते १९५३ पर्यंत जम्मू-काश्मीरचे ‘पंतप्रधान’ होते. जम्मू प्रांतात त्या वेळी प्रजा परिषदेने व भारतीय जनसंघाने त्यांच्या विरोधात ‘एका देशात दोन झेंडे, दोन घटना आणि दोन पंतप्रधान चालणार नाही’, असा मुद्दा घेऊन आंदोलन सुरू केले. या काळातच अंतर्गत कलहालाही अब्दुल्लांना तोंड द्यावे लागत होते. हे सर्व करताना दिल्लीतील नेते खूप हस्तक्षेप करीत आहेत, आपल्याला मनाप्रमाणे काम करू देत नाहीत, असे वाटल्याने अब्दुल्ला आक्रमक झाले. काश्मीर-भारत संबंधाबद्दल पुन्हा विचार करावा, असेही ते बोलू लागले. त्यातच जनसंघाच्या शामाप्रसाद मुखर्जीचा तुरुंगात मृत्यू झाल्याने परिस्थिती चिघळली आणि ८ ऑगस्ट १९५३ रोजी अब्दुल्लांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली. १९५३ ते १९६४ ही वर्षे शेख अब्दुल्ला तुरुंगात होते. दरम्यान, १९५३ ते १९६५च्या काळात काश्मीरला भारतापासून दूर ठेवणारे अनेक कायदे बदलण्यात आले. त्यात भारतीय संविधानाच्या अनेक तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू झाल्या. काश्मीरसाठीची परवाना पद्धत बंद झाली. पंतप्रधानांना मुख्यमंत्री म्हणावे, असा ठरावही पास करण्यात आला.
या घटनांमुळे दिल्लीतील नेते त्यांना पाहिजे तेव्हा काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करतात, त्यांना पाहिजे ती राजकीय खेळी खेळतात, हा समज खोलवर खोऱ्यात रुजला, तो आजतागायत पूर्णपणे पुसला गेलेला नाही. यंदाच्या जम्मू-काश्मीर निवडणुकांचे निकाल लागले तेव्हा ८७ पैकी २८ जागा नॅशनल कॉन्फरन्सने, तर २१ जागा पीडीपीने जिंकल्या आहेत. तर काँग्रेस १७ जागा जिंकून किंगमेकरच्या भूमिकेत आहे. या निकालाविषयी माध्यमांना पहिली प्रतिक्रिया देताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, काश्मीरमध्ये स्थैर्य यावे असे दिल्लीला कधीच वाटत नाही. त्याप्रमाणे यंदाही घडले आहे. या म्हणण्याचे मूळ १९५३ ते १९६५ दरम्यानच्या घटनांमध्येही काही प्रमाणात आहे. आणि याचा दुसरा अर्थ असा की वेळोवेळी फारूख अब्दुल्ला किंवा शेख यांची जी स्वायत्ततेची मागणी असायची, तीच मागणी भविष्यातसुद्धा पुन:पुन्हा होण्याची शक्यता आहे.
वेळोवेळी काँग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्स तोडण्याचे प्रयत्न केले. त्या पक्षाला काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याचा प्रयत्न केला. सरकार अनेकदा बरखास्त केले. नॅशनल कॉन्फरन्सला सत्तेपासून दूर ठेवूनही एक निवडणूक जिंकली. मात्र प्रत्येक वेळी काँग्रेसला शेख अब्दुल्लांशी तडजोड करावी लागली. पाकिस्तानबरोबरचे युद्ध जिंकल्यावर ‘रणचंडिका’ अशी प्रतिमा झालेल्या इंदिरा गांधींनासुद्धा शेख अब्दुल्लांबरोबर करार करून त्यांना जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री करावे लागले.
दरम्यानच्या काळात शेख अब्दुल्लांचे व्यक्तिगत संबंध नेहरू आणि इंदिरा गांधींशी उत्तम असतानाही राजकीयदृष्टय़ा फायद्याचे ठरावे, म्हणून वेळोवेळी त्यांनी विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी केली. आणीबाणीच्या काळात विरोधात, तर १९८० मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा जिंकल्यावर परत एकदा तडजोड केली गेली. दरम्यानच्या काळात आयुष्यभरच्या संघर्षांने अब्दुल्ला थकले होते. म्हणूनच पक्षाची सूत्रे त्यांनी डॉ. फारूख यांच्याकडे सोपविण्याचे ठरविले. मात्र हा सोनेरी मुकुट नसून काटेरी मुकुट आहे, असे सांगत २१ ऑगस्ट १९८१ रोजी झालेल्या इक्बाल पार्क येथील जाहीर भाषणात शेख अब्दुल्ला यांनी आपल्या भारतीयत्वाचा पुन्हा एकदा जोरदार पुरस्कार केला आणि अंतकाळात आपले उत्तरदायित्व डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्याकडे सोपविण्यासाठी इंदिरा गांधींचा पाठिंबाही मिळविला. याच काळात राजीव गांधी यांच्याशीही फारूख यांचे संबंध उत्तम होते.
फारूख अब्दुल्ला हे शेख अब्दुल्लांपेक्षा कमी प्रमाणात भारतविरोधी होते. तर ओमर त्याहीपेक्षा कमी. अब्दुल्लांच्या तीनही पिढय़ांच्या वेळची वेळोवेळी बदललेली भारताची, पाकिस्तानची आणि अमेरिकेची सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय, राजकीय, आर्थिक परिस्थिती यास कारणीभूत आहे.
फारूख यांच्याकडे सत्ता सोपवताना शेख अब्दुल्ला थकले होते, तर इंदिरा गांधी आणीबाणीनंतर अत्यंत शक्तिवान झाल्या होत्या. खरेतर ‘प्ले बॉय’ अशी आपली प्रतिमा असलेले फारूख राजकारणात यायला फारसे उत्सुक नव्हतेच. केवळ शेख अब्दुल्लांच्या आग्रहाने ते राजकारणात आले होते.
दरम्यान, शेख अब्दुल्लांचा अंत झाला. देशामध्ये आतापर्यंत ज्या अतिप्रचंड प्रेतयात्रा निघाल्या आहेत, त्यात शेख अब्दुल्लांची एक मानली जाते. फारूख यांच्याकडे सत्ता सोपविण्यापूर्वी शेख अब्दुल्लांबद्दल काश्मीरखोऱ्यात प्रचंड आपुलकी होती. ८ सप्टेंबर १९८२ नंतर नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाची सारी सूत्रे डॉ. फारूख अब्दुल्लांच्या हाती आली. डॉ. फारूख वडिलांप्रमाणेच महत्त्वाकांक्षी आणि वादळी व्यक्तिमत्त्वाचे असल्याने त्यांचे अनेक सहकाऱ्यांशी बिनसायचे. मात्र तरीही त्यांनी हळूहळू पक्षावर नियंत्रण मिळवले.
दरम्यान, ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि भारतीय राजकारणाचे सगळे संदर्भ बदलले. इंदिरा गांधींनंतर राजीव पंतप्रधान झाले. इतकेच नव्हे, तर १९८५ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा लाट आली आणि राजीव गांधींना देशाने स्वीकारले. डॉ. फारूख हे राजीव गांधींचे मित्र. दोघेही तरुण. काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती त्या सुमारास चिघळली होती. इतकी, की अंतर्गत कलहातून फारूख यांचे मेहुणे एम. शाह सत्तेवर आले. त्यानंतर तीन महिन्यापैकी ७२ दिवस खोऱ्यात संचारबंदी होती. म्हणजे अशा आंदोलनांना, भावनिक मुद्यांना लोक तेव्हा प्रतिसाद देत होते. दोन वर्षे खोऱ्यात अशीच गोंधळाची आणि अस्थिरतेची गेल्यावर राजीव गांधींनी फारूख यांना पुन्हा सत्तेवर येऊ देण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, जी भावना या काळात काश्मीर खोऱ्यातील युवकांच्या मनात रुजली, तिने नंतरच्या काळात काश्मिरी जनतेचे भावविश्व अक्षरश: उद्ध्वस्त केले.
स्वातंत्र्याच्या वेळेपासूनच या दोन्ही पक्षांची अशी झोंबाझोंबी म्हणजे ‘तुझे माझे जमेना आणि तुझ्याशिवाय करमेना’, अशी होती. पुन्हा १९८७च्या निवडणुका एकत्र लढवण्यात आल्या. या निवडणुकीत काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्सच्या युतीच्या विरोधात मुस्लीम युनायटेड फ्रंटच्या छत्राखाली मुस्लीम समाज मोठय़ा प्रमाणात एकत्र झाला. पोलिसांच्या मदतीने मुस्लीम फ्रंटला निवडणुकीतील विजयापासून रोखण्यात आले. ही भावना खोऱ्यात अशी पसरवली गेली, की पुढील काळातील दहशतवादाच्या घटनांची बीजे इथेच रोवली गेली. या असंतोषाला पाकिस्तानने खतपाणी दिले आणि जे.के.एल.एफ.सारख्या संघटनांमध्ये तरुण सहभागी झाले.
दरम्यान, फारूख यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्त व्हायची घोषणा केली. वडिलांसारखे मला जेलमध्ये आयुष्य घालवायचे नाही, असे म्हणत फारूख राजकारणातून बाहेर पडले. काश्मीर संकटात असताना फारूखचे असे वागणे, त्यांच्या पत्नीलाही आवडले नव्हते.
मधला काळ काश्मीरसाठी कठीण होता आणि फारूख मात्र तेव्हा दिल्ली किंवा लंडनला होते. त्यांचे वडील शेख अब्दुल्ला यांनी काश्मिरी जनतेसाठी मोठा त्याग केला होता. तुरुंगवास भोगला होता. त्यांच्या पुण्याईमुळे फारूख यांना मानणाऱ्यांचा प्रचंड मोठा वर्ग तेथे होताच, तो आजही आहे. या काळात फारूख यांनी युनायटेड नेशनच्या जून- ९३ मधील व्हिएन्ना येथील, तसेच फेब्रुवारी ९४ आणि फेब्रुवारी ९५ मधील जीनिव्हा येथील मानवी हक्क परिषदांमध्ये भारताची बाजू जोरदारपणे मांडली. म्हणूनच १९९६ मध्ये झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना आग्रहपूर्वक सहभागी व्हायला लावले गेले. डॉ. फारूख पुन्हा तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. फारूख यांची भूमिका दुटप्पी आहे, असे प्रथमदर्शनी सर्वाना वाटले. नंतरच्या काळात कारगिलचे युद्ध झाले, तेही मुख्यत: जम्मू-काश्मीरच्या भूमीत. या युद्धात पुन्हा एकदा पाकिस्तानची घुसखोरी जगासमोर आली. एकूण फारूख यांच्या कालावधीत हरताळ, दहशतवाद यांचे वर्चस्व होते.
२००२च्या निवडणुकीत पीपल्स डेमॉकट्रिक पक्षाने नॅशनल कॉन्फरन्ससमोर मोठे आव्हान उभे केले होते. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना पाठिंबा देऊन काँग्रेसने काश्मीर खोऱ्यातील जनतेच्या भावनांचा आदर करावा, या भावनेपोटी कॉंग्रेसने सईद यांना मुख्यमंत्री बनविले. ही निवडणूक भयमुक्त वातावरणात झाली, अशी या निवडणुकीची प्रतिमा देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाली. मात्र राज्यात तसेच पाकव्याप्त काश्मिरात झालेला भूकंप, मुझफ्फराबादचा रस्ता खुला करण्याची मागणी, अधिक स्वायत्ततेची मागणी, अमरनाथ प्रश्न अशा प्रश्नांनी त्या काळात खोरे ढवळून निघाले होते.
फारूख मात्र शांतपणे पुन्हा एका संधीची वाट पाहात होते. तर ओमर सर्वत्र सक्रिय होते. अमरनाथ प्रश्नाने देश ढवळून निघाला असताना जम्मू-काश्मीर आणि हिंदू-मुस्लीम अशी सरळ विभागणी होऊ पाहात असताना विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी लोकसभेत ‘आम्ही मुस्लीम आहोत, पण भारतीय आहोत. अमरनाथ देवस्थान समितीला जागा देण्याला विरोध करणे म्हणजे देशद्रोह नाही’, असे सांगत ओमर यांनी सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांच्यासह लोकसभेत अनेकांच्या टाळय़ा मिळविल्या. आणि देशातील लोकांची मने जिंकली. आज त्यांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांचा पाठिंबा मिळविला त्यात या भाषणाचे योगदान आहे. एकंदरीतच ओमरला या भाषणाचा इमेज बिल्डिंगसाठी उपयोग झाला.
पाकिस्तानची लोकशाही अजूनही भक्कम नसल्याने तसेच बेनझीर भुट्टोंच्या हत्येमुळे दहशतवादाचा मोठा धोका आजही पाकिस्तानसमोर आहे, हे स्पष्ट आहे. अमेरिकेचे सैन्य अफगाण सीमेवर दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाईसाठी उभे आहे.
आधीच जागतिक मंदीचे वातावरण, त्यातच दहशतवादाचे सावट यांमुळे काश्मीर खोऱ्यात अस्वस्थता आहेच. पण जम्मू-काश्मीरमधली नवीन पिढी मात्र शांततेचा, विकासाचा श्वास घेण्याच्या मूडमध्ये आहे. अशा काळात हुरियतसारख्या फुटीरतावादी संघटनांचा विरोध असतानाही विक्रमी मतदान करून काश्मिरी जनतेने त्यांना नेमके काय पाहिजे, हा संदेश जगाला दिला आहे. पुन्हा एकदा काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सची युती झाली आहे. मात्र या बदलाचे नेतृत्व करण्यासाठी डॉ. फारूख यांनी आपली सूत्रे आपल्या हयातीतच ओमर यांच्याकडे सोपविली आहेत. इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आहे. ओमरचे मंत्रिमंडळ तरुण आहे. आगा रोहुल्ला हे ३२ वर्षांचे, तर सकिना इट्टू या ३८ वर्षांच्या आहेत. देवेन्दर सिंगराणा, जावीद डर, नासीर सोगामींसारखे उच्चशिक्षित, तर अली मोहम्मदसारखे अनुभवी लोक त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत एकही काश्मीरी पंडित निवडून आलेला नाही.
अंतर्गत राजकारणाला तोंड देणे, हुरियतवर नियंत्रण ठेवणे, जम्मू-काश्मीरमधील दुजाभाव कमी करणे, प्रशासनामध्ये आमूलाग्र बदल करणे, स्वायत्ततेच्या संदर्भात काळजीपूर्वक पावले उचलणे, दहशतवादाने पोळलेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे, अशा अनेक पातळय़ांवर ओमर यांना काम करावे लागणार आहे. शेख अब्दुल्ला आणि डॉ. फारूख यांच्या छायेत वाढलेल्या ओमरला राजकारणाचा पुरेसा अनुभव आहे. मात्र काश्मीरमध्ये दिल्लीबद्दलचा संताप आणि भारतीयांबद्दलचा गैरसमज हा आजही एक मोठा प्रश्न आहे.
शेख अब्दुल्ला यांना जी स्वायत्तता हवी होती, त्याच स्वायत्ततेची म्हणजे १९५३च्या पूर्वीची परिस्थिती पुन्हा निर्माण करावी, अशी मागणीही पुन्हा जोर धरू शकते.
काश्मीर हा एकूणच संवेदनशील प्रश्न आहे. मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सीमा अधिकच नाजूक झाली आहे. जम्मू-काश्मीर असे जरी राज्याचे नाव असले, तरी प्रश्न काश्मीर खोऱ्याशी निगडित आहे. तेथील तरुणांच्या मनात आज फुटीरतावादी विचार बिंबविण्याचे जे प्रयत्न वारंवार केले जातात, ते मोडून काढण्यासाठी ओमर यांना ठोस कार्यक्रम तातडीने आखावा लागेल. आजोबांसारखा संघर्ष आणि वडिलांसारखी अस्थिरता ठेवून वाटचाल करणे ओमर अब्दुल्लांना शक्य नाही. तरुण काश्मिरींना बदलत्या जगाशी जोडावे लागणार आहे. अन्यथा काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सची ही युती पुन्हा धोक्यात येईल. ते देशाला परवडणारे नाही. आता संकटे वेगळी आहेत आणि अधिक गंभीर आहेत.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतरचा प्राधान्यक्रम ओमर यांनी जाहीर केला आहे. काश्मीरी लोकांचे जीवनमान उंचावणे, प्रशासनाबद्दल विश्वास निर्माण करणे, पायाभूत सोईसुविधा निर्माण करणे, बेरोजगारीचा प्रश्नाची उकल करणे यांकडे लक्ष देण्याचा मनोदय ओमरने व्यक्त केला आहे. विकासाला प्राधान्य देऊन काश्मीरींना चांगले दिवस दाखवण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे. होरपळलेल्या काश्मिरी जनतेच्या आणि देशाच्याही या तरुण मुख्यमंत्र्याकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत.

जम्मू काश्मीरची लोकसंख्या- अंदाजे एक कोटी दहा लाख. यापैकी खोऱ्यातील लोकसंख्या ६५ टक्के.
ओमर अब्दुल्ला यांचा जन्म १० मार्च १९७० रोजी लंडनमध्ये झाला. चौदाव्या लोकसभेत त्यांनी श्रीनगर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी मंत्रिपद भूषविले होते.
ओमर हे मोल्ली अब्दुल्ला आणि फारुख अब्दुल्ला यांचे पुत्र आणि शेख अब्दुल्ला यांचे नातू. शेख अब्दुल्ला आणि फारुख अब्दुल्ला या दोघांनीही यापूर्वी मुख्यमंत्रीपद भूषविले असून या कुटुंबातील तिसऱ्या पिढीचा प्रतिनिधी असलेल्या ओमरने हा वारसा अंगिकारला आहे.
श्रीनगरच्या बर्नहाल स्कूलमध्ये सुरुवातीचे शालेय शिक्षण झालेल्या ओमरचे पुढील शिक्षण सनावरच्या दि लॉरेन्स स्कूलमध्ये झाले. मुंबईच्या सिडनहॅम महाविद्यालयातून त्यांनी बी. कॉम. ही पदवी घेतली. स्कॉटलंडमध्ये त्यांनी व्यावस्थपनाचे शिक्षण घेतले.
१९९८मध्ये बाराव्या लोकसभेवर निवडून गेलेले ओमर अब्दुल्ला यांनी पर्यटन मंत्रालयाच्या वाहतूक आणि पर्यटन विषयक समितीचे सदस्य म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. वयाच्या
२९ व्या वर्षी ते सर्वात तरुण मंत्री ठरले. १३व्या लोकसभेवर ते पुन्हा निवडून गेले. १३ ऑक्टोबर १९९९ रोजी वाणिज्य आणि उद्योग विभागाचे राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. २२ जुलै २००१मध्ये परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. २००४ मध्ये ते पुन्हा लोकसभेवर तिसऱ्यांदा निवडून गेले.
२००६ साली नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली. मार्च २००६ साली, केंद्राचा रोष पत्करून ओमर अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांची इस्लामाबाद येथे भेट घेतली. यामुळे काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठी ओमर कटिबद्ध असल्याची काश्मिरी जनतेची भावना झाली आणि तिथून परतणाऱ्या ओमरचे काश्मिरमध्ये उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले होते.
९ जुलै २००७ रोजी एका पक्षनेत्याच्या घरी पक्ष कार्यकर्त्यांची बैठक सुरू असताना अतिरेक्यांनी त्यांच्यावर दोन रायफल ग्रेनेड फेकले होते. अतिरेक्यांच्या या जीवघेण्या हल्ल्यातून तेव्हा ते बचावले.
अलीकडे २२ जुलै २००८ रोजी केंद्र सरकारवर विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळेस ओमर अब्दुल्ला यांनी केलेल्या संयत भाषणाचे कौतुक झाले. न्यूक्लिअर डीलच्या बाजूने त्यांनी ठाम भूमिका घेतली होती.
आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर आधारित असलेल्या ‘मिशन इस्तंबूल’ या चित्रपटात ओमरच्या अभिनयाची झलक प्रेक्षकांना बघायला मिळाली होती.
ओमर यांची पत्नी पायल या निवडणूक प्रचार मोहिमेत त्याच्यासोबत सक्रीय होती. दोन मुलांचा पिता असलेले ओमर कुटुंबवत्सल आहेत. राजकारणातील व्यग्रतेतूनही ते आवर्जून कुटुंबासाठी वेळ देतात. राहुल गांधींशी त्यांची विशेष मैत्री आहे. निवड झाल्यावर ओमर यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेतली आणि कॉंग्रेसच्या सहभागासह सरकार स्थापन करण्याचे जाहीर केले. राहुल गांधी हे राजकीय घराण्याचे चौथे वारसदार, तर ओमर हे तिसरे वारसदार. वारशाने चालून आलेल्या संधीचे चीज करण्याची महत्त्वाकांक्षा ३८ वर्षीय ओमर व्यक्त करीत आहेत. नव्या पिढीचे, प्रागतिक विचारांचे हे नेतृत्व काश्मीरमधील जीवनमान सुधारण्यासाठी, तेथील तरुणांना रोजगारसंधी मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलून दाखवेल, अशी सार्वत्रिक अपेक्षा आहे.
संजय नहार
sarhadcollege@yahoo.com