Leading International Marathi News Daily                                  रविवार, ४ जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

राष्ट्रवादीला हवी आता भूमिहीन व दुर्बल घटकांसाठी कर्जमाफी!
मुंबई, ३ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

 

निवडणुका जवळ आल्याने मतांसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीने परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण सुरूच ठेवले आहे. शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी दिलेल्या कर्जमाफीनंतर आता विविध महामंडळांनी दुर्बल घटकांना दिलेले कर्ज माफ करण्याची मागणी राष्ट्रवादीने केली आहे. तोटय़ातील विविध महामंडळांनी दिलेले सुमारे १८०० कोटींचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीच्या दबावामुळे झालाच तर सहावा वेतन आयोग आणि सहा हजार कोटींच्या कर्जमाफीमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या राज्य सरकारचे दिवाळे निघाल्याशिवाय राहणार नाही.
केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीचे श्रेय राष्ट्रवादीने लाटले होते. नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नियमितपणे कर्जाचे हप्ते फेडणाऱ्यांनाही सरकारने सवलती दिल्या आहेत. त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करून काँग्रेसने राष्ट्रवादीवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसला प्रत्युत्तर म्हणून राष्ट्रवादीने आता राज्यातील विविध महामंडळांनी दिलेले दुर्बल घटकांच्या व्यक्तींना दिलेले कर्ज माफ करण्याची मागणी करून नवा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. राष्ट्रवादीचे नवे प्रदेशाध्यक्ष आर. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दुर्बल घटकांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. भूमिहीन असलेल्या दुर्बल घटकांनाही कर्जमाफीचा फायदा झाला पाहिजे अशी राष्ट्रवादीची भूमिका असल्याचे आर. आर. पाटील यांनी सांगितले. आपण उपमुख्यमंत्री असतानाच दुर्बल घटकांचे कर्ज माफ व्हावे म्हणून बैठक घेतली होती, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.विविध महामंडळांनी दुर्बल घटक तसेच भूमिहीनांना सुमारे १८०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे कर्जवाटप केले आहे. हे सर्व कर्ज माफ व्हावे, अशी राष्ट्रवादीची मागणी आहे. तोटय़ात असणाऱ्या महामंडळांना एवढा भार सोसेल का, या प्रश्नावर आर. आर. पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने बँकांच्या धर्तीवर या महामंडळांना कर्जमाफीची रक्कम द्यावी. राज्य सरकारला एवढा निधी देणे काहीच अवघड नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते.