Leading International Marathi News Daily                                  रविवार, ४ जानेवारी २००९

सावली गाव तो झांकी है...
जयेश सामंत

नवी मुंबईतील कोपरखैरणे आणि घणसोली या दोन मोठय़ा उपनगरांच्या अगदी मधोमध वसलेल्या सावली गावातील सुमारे ३५७ हून अधिक अनधिकृत चाळींवर सिडकोने अखेर मंगळवारी बुलडोझर फिरवला. शहरातील काही

 

जुन्या-जाणत्यांचा अपवाद वगळल्यास नवी मुंबईत सावली नावाचे एखादे गाव आहे, याची अनेकांना ही कारवाई होईस्तोवर साधी कल्पनाही नव्हती. अशा या सावली गावात मागील काही वर्षांत शेकडोंच्या संख्येने अनधिकृत बांधकामांचे इमले उभे राहिले. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा विषय सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने कुणीही कोठेही बांधकाम उभे करायचे, हे आता नवी मुंबईत नित्याचेच होऊन बसले आहे. नवी मुंबईतील मूळ गावठाणांच्या आसपास शेकडोंच्या संख्येने आजही अशा प्रकारचे बांधकाम अगदी राजरोसपणे सुरू आहे. विशेष म्हणजे, ठाणे जिल्'ााचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांचे खैरणे-बोनकोडे हे गावही यातून सुटलेले नाही, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. नवी मुंबईतील गावांच्या विकासाकरिता राज्य सरकारने चार एफएसआय मंजूर करावा, अशी मागणी सध्या पालकमंत्री नाईक यांनी राज्य सरकारकडे लावून धरली आहे. मध्यंतरी महापालिका आयुक्त विजय नहाटा यांच्यासोबत पालकमंत्र्यांनी आपल्या गावात दौरा केला आणि या गावाचा विशेष प्रकल्प म्हणून कसा विकास करता येईल, याचा आढावाही घेतला. मात्र, या गावात आजही जे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे, ते रोखण्यासाठी पालकमंत्री काय करणार हा खरा प्रश्न आहे. तुर्भे रेल्वेस्थानकातून निघालेली रेल्वे ठाण्याच्या दिशेने निघताच पालकमंत्र्यांच्या या गावचा नजारा आपणास दिवसेंदिवस अस्वस्थ करतो. खैरणेच्या मागील बाजूने सुरू असलेले अनधिकृत बांधकामाचे इमले आता थेट रेल्वेमार्गाला भिडू लागले आहेत. अनधिकृत गोदामे, चाळींचे बांधकाम या ठिकाणी अगदी बिनधोकपणे सुरू असल्याचे चित्र आपणास दिसते. त्यामुळे खुद्द पालकमंत्र्यांच्या गावात असे बांधकाम सुरू आहे, तर इतरत्र काय अवस्था असेल याचा विचारही नको, अशी सगळी परिस्थिती आहे. सावली गावातील अनधिकृत बांधकामांवर झालेल्या कारवाईमुळे नवी मुंबईतील गावागावांमधून जे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे, त्यावर नव्याने प्रकाश पडला एवढेच काय ते या कारवाईचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. प्रकल्पल्पग्रस्तांच्या नावाने कुणीही यावे आणि दगडी-विटांचे बांधकाम करून जावे, असा सगळा प्रकार सध्या या गावागावांमध्ये सुरू आहे. सावली गावातील कारवाईमुळे सर्वाचे पुन्हा एकदा या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. ऐरोली-बेलापूर आणि वाशी या त्रिकोणात मागील काही वर्षांत झपाटय़ाने विकसित झालेल्या नवी मुंबईत सिडकोमार्फत एकमेव असे सेंट्रल पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव गेली अनेक वर्षे सिडको दरबारी खितपत पडून आहे. या प्रकल्पासाठी सिडकोने घणसोलीनजीक सावली गावालगतचा सुमारे २१ एकराचा हा भूखंड आरक्षित ठेवला होता. मात्र, सिडकोच्या डोळ्यादेखत मागील काही वर्षांत या भूखंडावर हा-हा म्हणता अनधिकृत बांधकामांचे इमले उभे राहिले. एक-दोन नाही, तर तीनशेहून अधिक संख्येने चाळी या ठिकाणी उभ्या राहिल्या. प्रकल्पग्रस्तांचे काही पुढारी हे बांधकाम करताना अग्रभागी होते हे कुणालाही नाकारता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे, असे गोंडस नाव देऊन या ठिकाणी मोठय़ा संख्येने चाळी उभ्या केल्या गेल्या. मात्र, नवी मुंबईतील नवी मुंबई अ‍ॅक्शन कमिटी या समाजसेवी संघटनेने याविषयी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नवी मुंबईकरांच्या सेंट्रल पार्कसाठी मोठा लढा सुरू केला. शहरातील एका मोठय़ा प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर राजरोसपणे चाळी उभ्या रहातात, हेच मुळी आश्चर्यकारक आहे. हा भूखंड सिडकोचा असल्याने त्यावरील अनधिकृत बांधकामाची जबाबदारी आपली नाही, असे कारण देऊन कदाचित नवी मुंबई महापालिका हात झटकून मोकळी होईल (तशी ती झालीही आहे). यामुळे मूळ प्रश्न मात्र सुटणार नाही. नवी मुंबई अ‍ॅक्शन कमिटीने घेतलेल्या पुढाकारामुळे उच्च न्यायालयाने सेंट्रल पार्कच्या भूखंडांवरील या चाळींवर कारवाई करण्याचे आदेश सिडकोला दिले. सिडकोची टंगळमंगळ सुरू आहे, हे पाहिल्यावर न्यायालयाने याविषयी थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. ३० डिसेंबपर्यंत ही कारवाई झाली नसती, तर राज्याच्या मुख्य सचिवांची काही खैर नव्हती, असे एकूण चित्र होते. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या सिडकोने कारवाईची मोहीम उघडली. एखाद्या प्रशासकीय यंत्रणेने मनावर घेतले की केवढी मोठी कामगिरी शक्य होते, याचे उदाहरण सावली गावातील या कारवाईने सर्वापुढे आले आहे. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा, राज्य राखीव दलाच्या तुकडय़ांसह ही कारवाई अवघ्या चार ते पाच तासात सिडको अधिकाऱ््यांनी उरकली. वरवर पहाता ही मोहीम तशी मोठी होती. त्यामुळे ज्या शिताफीने सिडकोने ती उरकली, त्यावरून सिडकोच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाचे प्रमुख विजय कळम पाटील या उमद्या अधिकाऱ््याचेही कौतुक करावे लागेल. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या घरांचे प्रमाणही मोठे आहे. या घरांना नियमित करण्याची कार्यवाही सध्या वेगाने सुरू झाली आहे. ही घरे नियमित होणे हा येथील मूळ भूमिपुत्रांचा हक्क आहे आणि उशिरा का होईना, या संदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. असे असले तरी या भूमिपुत्रांच्या सर्वच गावांच्या अवतीभोवती अनधिकृत बांधकामांचा जो धंदा सुरू आहे, त्याचे काय याचाही विचार आता होणे गरजेचे आहे.
नवी मुंबईच्या अगदी मधोमध आणि वाशी या मोठय़ा उपनगरास लागूनच कोपरी नावाचे एक लहानसे गाव उभे आहे. नवी मुंबईतील सर्वात जास्त अनधिकृत बांधकामांचा शिक्का या गावावर बसला आहे. महापालिकेचे काही अधिकारी, राजकीय पक्षाचे पुढारी अगदी पोलीस अधिकारी या सर्वाच्या काही अनधिकृत चाळी या गावात असल्याचे बोलले जाते. नवी मुंबई महापालिकेत सध्या मोठय़ा पदावर असलेल्या एका अधिकाऱ््याने वाशी विभाग कार्यालयाचा कार्यभार असताना या गावात अनधिकृत चाळी उभारण्यासाठी सर्वानाच मोकळे रान दिल्याचे सांगितले जाते. ही परवानगी देताना प्रत्येक चाळीतील काही लहानग्या खोल्यांवर आजही या अधिकाऱ्याचा शिक्का चालतो, अशी जाहीर चर्चा आहे. सावली गावात प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने ज्या चाळी उभारल्या गेल्या, त्यामध्ये आगरी-कोळी समाजातील किती प्रकल्पग्रस्त रहायचे, हा मोठा सवाल आहे. अशा चाळी उभारायच्या आणि त्यातील खोल्या भाडय़ाने देऊन महिन्याकाठी लाखो रुपये कमवायचे, असा हा सगळा धंदा आहे. सावली गावातील काही चाळी कोपरखैरणे भागातील काही मोठय़ा राजकीय पुढाऱ््यांनी उभारल्याची चर्चा आहे. घणसोली गावातील एका राजकीय पदाधिकाऱ््यानेही या चाळी उभारताना पुढाकार घेतला होता. तब्बल २२ चाळींमधून हा पुढारी भाडे कमवित होता. प्रकल्पग्रस्तांचे नाव पुढे करायचे आणि आपला धंदा जोरात चालवायचा, असा सगळा हा प्रकार आहे. नवी मुंबईतील शहरी तसेच झोपडपट्टी भागात आजही मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे. ऐरोलीतील चिंचपाडा झोपडपट्टी हे तर अशा बांधकामांचे आगार मानले जाते. असे असले तरी शहरातील एकही गाव अशा बांधकामाच्या पाशातून सुटलेले नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. नवी मुंबई अ‍ॅक्शन कमिटीमुळे सेंट्रल पार्कचा भूखंड सध्या मोकळा श्वास घेतो आहे. मात्र, इतर गावांमधील अनधिकृत बांधकामाविरोधात अशीच भूमिका कुणी घेतल्यास हे केवढय़ाला पडेल, याचा विचारही आता शहरातील राजकीय नेत्यांनी करण्याची आवश्यकता आहे. सावली गावातील बांधकामासाठी धावून गेलेले शहराचे माजी महापौर संजीव नाईक यांना पोलिसांच्या अटकेस सामोरे जावे लागले.
इतर गावांवर अशी वेळ आल्यास कुणाला आणखी किती वेळा असे अटक व्हावे लागेल याचा विचार न केलेलाच बरा!