Leading International Marathi News Daily                                  रविवार, ४ जानेवारी २००९

राज्य

कोकणात पर्यटन विकासासाठी सहकारी संस्थेची स्थापना
दापोली, ३ जानेवारी/वार्ताहर

निसर्गरम्य कोकणामध्ये पर्यटन उद्योगाचा समतोल व संघटित विकास व्हावा, या उद्देशाने कोकण भूमी कृषी पर्यटन सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. येथील डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठामध्ये ‘पालवी’ कृषी उत्सव १ जानेवारीपासून सुरू झाला आहे. त्यात आज सिंधुदुर्ग व गोवे दिन साजरा करण्यात आला. त्यानिमित्त आयोजित ‘कृषी पर्यटनाद्वारे ग्रामीण विकास’ या परिसंवादामध्ये बोलताना या सहकारी संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा प्रमुख मार्गदर्शक संजय यादवराव यांनी केली. कोकणात कृषी पर्यटन प्रकल्प उभारण्यास गती देणे, त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करणे, प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्यासाठी वित्तीय संस्थांबरोबर समन्वय साधणे, कृषी पर्यटनासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची निर्मिती करणे इत्यादी या सहकारी संस्थेची मुख्य उद्दिष्टे असल्याचे स्पष्ट करून यादवराव म्हणाले की, कोकणामध्ये सध्या अशा स्वरूपाची जेमतेम ६० ते ७० पर्यटन केंद्रे आहेत.

आता उठ-सूट अटकेच्या पद्धतीस आळा बसणार!
पुणे, ३ जानेवारी / प्रतिनिधी

कोणत्याही व्यक्तीला संशयावरून तातडीने अटक क रण्याच्या पोलिसांच्या अधिकारावर आता मर्यादा आल्या असून यामुळे उठ- सूट अटक करण्याच्या पद्धतीलाही आळा बसणार आहे, अशा शब्दांत फौजदारी कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाचे विधीज्ञांनी स्वागत केले आहे. तर यामुळे सराईत गुन्हेगारांना रान मोकळे होईल, अशी कडवट प्रतिक्रियाही नोंदविण्यात आली.
कोणत्याही गुन्ह्य़ात व्यक्तीला तातडीने अटक न करता त्याला नोटीस पाठवावी आणि पोलीस ठाण्यात हजर राहून तपासात सहकार्य करण्याची सूचना करावी, अशा प्रकारची दुरुस्ती फौजदारी कायद्यात करण्यात आली. यासंदर्भातील विधेयकास राज्यसभेपाठोपाठ लोकसभेने मान्यता दिली. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने विधीज्ञांची मते जाणली असता कायदा दुरुस्तीचे फायदे तोटे या दोन्ही बाजू समोर आल्या.

नारायण सुर्वेंच्या कवितेतून सामाजिक कार्याची प्रेरणा- मीना शेषू
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्रदान

नाशिक, ३ जानेवारी / प्रतिनिधी

वेश्या निर्मूलन मोहीम राबवितांना त्या आपली ठराविक चौकट मोडण्यास तयार नसल्याचे लक्षात आले. त्यांना या बंधनातून मुक्त करण्यासाठी नारायण सुर्वे यांच्या कवितेतून आपणांस प्रेरणा मिळाली, असे प्रतिपादन सांगलीच्या सामाजिक कार्यकर्त्यां मीना शेषू यांनी केले. येथील आय. एम. ए. सभागृहात कविवर्य नारायण सुर्वे सार्वजनिक वाचनालयातर्फे दिला जाणारा यंदाचा क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार शेषू यांना प्रसिध्द लेखिका उर्मिला पवार यांच्या हस्ते देण्यात आला. सत्काराला उत्तर देतांना शेषू यांनी वेश्यांच्या अनेक समस्या मांडल्या. रूपये पाच हजार रोख, स्मृतिचिन्ह, शाल असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. शेषू यांच्या सोबत त्यांच्या सहकारी मीनाक्षी कांबळे, दुर्गा पुजारी यांनीही पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी ‘लोकसत्ता’ चे सहाय्यक संपादक संजय आवटे, मनोविकास प्रकाशन संस्थेचे प्रमुख अरविंद पाटकर, वाचनालयाचे अध्यक्ष तथा सकाळ न्यूज नेटवर्कचे संपादक उत्तम कांबळे हे उपस्थित होते.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने मंत्रालयाशी दैनंदिन संवादाचा प्रस्ताव
कोल्हापूर, ३ जानेवारी / विशेष प्रतिनिधी

राज्याच्या विधिमंडळामध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात वेळेच्या बंधनामुळे चर्चेला येऊ न शकणाऱ्या आणि समाधानकारक उत्तर न मिळालेल्या प्रश्नांची योग्य सोडवणूक होण्यासाठी आता एक नवा मार्ग उपलब्धतेच्या वळणावर आहे. विधानसभेच्या पुणे पदवीधर मतदारसंघातील आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांनी याविषयी पुढाकार घेतला आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून दैनंदिन मंत्रालयाशी थेट संवाद साधत प्रश्न सोडविण्याचा त्यांनी एक प्रस्ताव शासनाकडे दिला आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे बहुतांश प्रश्न मार्गी लागण्याचा एक नवा मार्ग उपलब्ध होतानाच नोकरशाहीला कामाची सवय करून घ्यावी लागणार आहे.

स्वायत्ततेला चालना देण्यास आता विद्यापीठ नियमावलीत बदल
पुणे, ३ जानेवारी/खास प्रतिनिधी

राज्यातील विद्यापीठांवरील ‘बोजा’ कमी करण्यासाठी अधिकाधिक महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यासाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या परिनियमावलीमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी करताना शिक्षक-शिक्षकेतरांची पदे, अनुदानामध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या कोणतीही कपात करण्यात येणार नसून महाविद्यालयीन कामकाजामधील शासकीय हस्तक्षेपही कमी करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्य़ातून किमान १० महाविद्यालये-संस्थांना स्वायत्तता घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी मोहीम हाती घेतली.

शशी कपूर, हेमा मालिनी, सुलोचना यांना ‘जीवनगौरव’
पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट ४२ देशांतील १५० चित्रपटांचा सहभाग
पुणे, ३ जानेवारी/प्रतिनिधी

यंदाचा सातवा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आठ ते १५ जानेवारी या कालावधीत होणार असून, त्यामध्ये ४२ देशांचे १५० चित्रपट दाखविण्यात येणार आहेत. महोत्सवामध्ये यंदा ज्येष्ठ अभिनेते शशी कपूर, अभिनेत्री हेमा मालिनी व ज्येष्ठ अभिनेत्री सुलोचना यांना ‘जीवनगौरव पुरस्कारा’ने गौरविण्यात येणार आहे. पं. भीमसेन जोशी यांना ‘भारतरत्न’ मिळाल्याच्या निमित्ताने महोत्सवाचा उद्घाटन सोहळा त्यांना समर्पित करण्यात येणार आहे.
महोत्सवाचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी व संचालक डॉ. जब्बार पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. महोत्सवाचे उद्घाटन आठ जानेवारीला संध्याकाळी साडेपाच वाजता गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे परराष्ट्र व माहिती-नभोवाणी राज्यमंत्री आनंद शर्मा यांच्या हस्ते होणार आहे. उद्घाटन सोहळ्यातच जीवनगौरव पुरस्कार दिले जाणार आहेत. यंदा महोत्सवामध्ये ४२ देशांमधील १५० चित्रपट दाखविण्यात येणार आहेत. जागतिक चित्रपट स्पर्धा विभागात ३० देशांमधील १०९ चित्रपटांचा समावेश असून, जागतिक मराठी चित्रपट स्पर्धा विभागात ३० मराठी चित्रपटांचा समावेश असणार आहे. व्हिसलिंग वूडस् इंटरनॅशनलच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चित्रपट निर्मितीतील विद्यार्थ्यांसाठीही चित्रपट व अ‍ॅनिमेशनच्या स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. महोत्सवासाठी नेमण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय परीक्षकांकडून जागतिक चित्रपट विभागातून अंतिम फेरीसाठी निवडलेल्या १४ व मराठी चित्रपट विभागातील सात चित्रपटांची पाहणी करून अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. १५ जानेवारीला समारोपप्रसंगी या स्पर्धेतील विजेत्यांना पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

‘कोमसाप’चे साहित्य संमेलन महिनाअखेर होणार?
दापोली, ३ डिसेंबर/खास प्रतिनिधी

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आलेले कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे वार्षिक संमेलन या महिनाअखेर मालगुंड येथे होण्याची शक्यता आहे.
कोमसापचे संस्थापक अध्यक्ष मधु मंगेश कर्णिक यांनी यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले की, पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार गेल्या ६ ते ८ डिसेंबर रोजी हे संमेलन होणार होते, पण मुंबईतील अभूतपूर्व अतिरेकी हल्ल्यामुळे ते पुढे ढकलावे लागले. प्रसिद्ध कादंबरीकार विश्वास पाटील संमेलनाचे अध्यक्ष असून केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार उद्घाटक आहेत. कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे या दोन्ही मान्यवर व्यक्तींच्या व्यस्त वेळापत्रकातून नव्याने तारखा ठरविणे क्रमप्राप्त झाले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार या महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात ते शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे त्यानुसार संमेलन आयोजित केले जाईल. संमेलनातील अन्य बहुतेक सर्व कार्यक्रम पूर्वी ठरल्यानुसार पार पडतील, असेही कर्णिक यांनी स्पष्ट केले.

कामगारांवरील अन्याय दूर करण्याची सीटूची मागणी
नाशिकमध्ये मोर्चा
नाशिक, ३ जानेवारी / प्रतिनिधी

मंदीचे निमित्त पुढे करीत कामावरून काढून टाकण्यात आलेल्या कामगारांना पूर्ण वेतन द्यावे, तसेच कामगार व वेतन कपात करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारने कायदा करावा, अशी मागणी येथे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनच्या जिल्हा समितीतर्फे काढण्यात आलेल्या मोर्चेकऱ्यांतर्फे करण्यात आली. सीटूतर्फे काढण्यात आलेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ पोहोचल्यानंतर झालेल्या सभेत वक्त्यांनी मालकवर्गावर चांगलेच तोंडसुख घेतले.गोल्फ क्लब मैदानापासून सकाळी अकराच्या सुमारास हा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व सीटूचे राज्य सरचिटणीस डॉ. डी. एल. कराड, उपाध्यक्ष आर. एस. पांडे, सिताराम ठोंबरे, जिल्हा अध्यक्ष श्रीधर देशपांडे, तानाजी जायभावे यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. जागतिक मंदीचे कारण पुढे करून कारखानदारांकडून कामगारांवर अन्याय होत आहे. सरकारतर्फे आर्थिक मदतीचे पॅकेज देखील मालकांना दिल्यामुळे त्यांना कामगारांपेक्षा मालकांच्या भवितव्याची काळजी अधिक आहे. सरकार आणि मालकवर्ग यांच्या या कामगार विरोधी धोरणास विरोध करण्यासाठी सीटूतर्फे या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याचे डॉ. डी. एल. कराड यांनी सांगितले. कामगार कपात, वेतन कपात, लेऑफ करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारने कायदा करावा, मंदीच्या नावाखाली कमी केलेल्या कामगारांना मालक व सरकारने पूर्ण वेतन द्यावे, बंद पडलेल्या कारखान्यांमधील कामगारांना बीपीएल कार्ड द्यावे, लहान, मध्यम उद्योगांना व संबधित कामगारांना स्वतंत्र पॅकेज जाहीर करावे, असंघटीत कामगारांना कामाचे तास, किमान वेतन, सेवाशर्ती, विमा, पेन्शन त्वरीत लागू करा, आदी मागण्या असलेले निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना मोर्चेकऱ्यांतर्फे देण्यात आले. सभेचे सूत्रसंचालन सिताराम ठोंबरे यांनी केले.

के. ज. पुरोहित ‘चंद्रपूर भूषण’
चंद्रपूर, ३ जानेवारी/ प्रतिनिधी

ज्येष्ठ कायदे पंडित व तत्कालीन रचनात्मक राजकारणी लोकाग्रणी बळवंतराव उपाख्य बाबासाहेब देशमुख यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ येथील लोकाग्रणी स्मृती प्रतिष्ठानच्या वतीने देण्यात येणारा चंद्रपर भूषण पुरस्कार यंदा ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. केशव जगन्नाथ पुरोहित उर्फ शांताराम यांना जाहीर झाला आहे.
के.ज. पुरोहित यांचे मूळ गाव तत्कालीन चांदा जिल्हय़ातील व सध्या गडचिरोली जिल्हय़ातील चामोर्शी हे आहे. त्यांचे शालेय शिक्षण चंद्रपूरच्या ज्युबिली हायस्कूलमध्ये झाले. त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून इंग्रजी विषयातील पारंगत पदवी दोन सुवर्ण पदकांसह प्राप्त केली आहे. नागपूर, अमरावती, मुंबई व गोवा येथे त्यांनी ४० वष्रे इंग्रजीचे अध्यापन केले असून मुंबईच्या इस्माईल युसूफ महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून ते सेवानिवृत्त झाले. साहित्य क्षेत्रातील त्यांचे योगदान मोठे असून विविध विषयातील ३० ते ३५ पुस्तके त्यांच्या नावावर आहेत.अमरावती येथे झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होण्याचा सन्मानदेखील त्यांना प्राप्त झालेला आहे. शैक्षणिक क्षेत्राव्यतिरिक्त विविध सामाजिक संस्थांमध्ये देखील त्यांनी योगदान दिलेले आहे. वयाच्या ८५ व्या वर्षी देखील त्यांच्यातील उत्साह अनेकांना प्रेरणादायी ठरावा.

बेकायदा सावकारी विरोधात लवकरच अध्यादेश
पुणे, ३ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

बेकायदेशीर सावकारीला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सावकारी प्रतिबंधक विधेयक २००८’ तयार करण्यात आले असून केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर लगेचच याचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज दिली. विधिमंडळाच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील अनेक गरीब शेतकरी बेकायदेशीर सावकारीचे बळी ठरले आहेत. सावकारीमुळे संसार उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाच हजारांहून अधिक तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यातील सुमारे सोळाशे तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले. परंतु शेतकरी खासगी सावकारीच्या सापळ्यातून मुक्त होऊ शकले नाही. त्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र सावकारी प्रतिबंधक विधेयक २००८ या नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. राज्यात सध्या मुंबई सावकारी अधिनियम १९४६ हा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्याखाली खासगी सावकारांवर सरकारने गुन्हे दाखल केले परंतु उच्च न्यायालयात या सावकारांच्या बाजूने निकाल लागले. या कायद्यातील कलम १३ (ब) मध्ये त्रुटी असल्याने सावकार सुटू शकले. अशा त्रुटी कमी करून सर्वसमावेशक असा नवा कायदा करण्यात आला आहे. तसेच खासगी मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. हा कायदा मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. केंद्राची मान्यता आल्यावर लगेचच कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. या कायद्याचा मसुदा तयार आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १६ मार्चला होत आहे. या अधिवेशनात नव्या कायद्याचे विधेयक मांडले जाईल. परंतु तत्पूर्वीच जर केंद्र सरकारची कायद्याला मान्यता मिळाली तर लागलीच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

‘डाऊ’वरून आंबेडकरांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका
पुणे, ३ जानेवारी/प्रतिनिधी

डाऊ प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनामध्ये दिलेले उत्तर दिशाभूल करणारे आणि फसवे आहे. यावरून राज्य सरकारला डाऊचा परवाना रद्द करायचा नाही, असे दिसते आहे असा आरोप भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
आंबेडकर म्हणाले, ‘‘वारकऱ्यांचा मोर्चा विधानभवनावर गेल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना डाऊ प्रकल्पावर बोलावे लागले. सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन ३१ डिसेंबपर्यंत डाऊ संदर्भात निर्णय देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले, परंतु दिलेली मुदत संपून गेली तरीही शासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. डाऊ संदर्भात नेमलेल्या समितीने दोन महिन्यात निर्णय देऊ असे सांगितले. तर मुख्यमंत्री ३१ डिसेंबपर्यंत निर्णय घेऊ असे आश्वासन देतात. त्यामुळे ही दोन्हीही विधाने विसंगत असून सरकारला डाऊचा परवाना रद्द करायचा नाही, असेच धोरण दिसत आहे.’’
नऊ जानेवारीपर्यंत शासनाने डाऊ संदर्भात निर्णय द्यावा, होणारी दिशाभूल थांबवावी अन्यथा राज्यातील सर्व प्रमुख वारकरी संस्थांची पुण्यात बैठक घेण्यात येईल. बैठकीत लढय़ाची दिशा ठरवून मग सर्व वारकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागेल. सरकारने किमान वारकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन तरी डाऊसंदर्भात निर्णय घ्यावा. आम्ही कोणत्याही समितीशी चर्चा करणार नसून थेट सरकारशीच चर्चा करणार आहोत. तसेच डाऊ संदर्भाच्या लढय़ात दोन गट नसून एक स्थानिक व दुसरा राज्य पातळीवर काम करत आहे, असे आंबेडकर यांनी यावेळी सांगितले.

नीरादेवघर धरणग्रस्तांना साताऱ्यात दोन एकर जागा देणार
पुणे, ३ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

नीरादेवघर धरणाच्या खासगीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर असतानाच धरणग्रस्तांनी पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी उभारलेल्या लढय़ाला राज्य सरकारला तोंड द्यावे लागत आहे. या लढय़ातून मार्ग काढण्यासाठी धरणग्रस्तांना साताऱ्यात प्रत्येकी दोन एकर जागा देण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्याचे आश्वासन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी काल दिले. नीरादेवघर धरणाचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव जलसंपदामंत्र्यांच्या खात्याने यापूर्वीच दिला आहे. या खासगीकरणाच्या प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याचे नुकतेच एका संस्थेने उघडकीस आणले आहे. मात्र या त्रुटी तांत्रिक असून खासगीकरणाचा प्रस्ताव कायम असल्याचे या खात्याचे म्हणणे आहे. हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर असतानाच धरणग्रस्तांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी लढा सुरू केला आहे. तसेच धरणाच्या खासगीकरणालाही या धरणग्रस्तांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र कृष्णा खोरे प्रकल्पग्रस्त विकास संस्थेचे दिलीप देशपांडे, बाळू पावगे, संजय साने, मारुती कंक, हनुमंत शिरवले, ज्ञानेश्वर दिघे, ज्ञानोबा धामुनसे यांच्यासमवेत जलसंपदा मंत्री अजित पवार व कृष्णा खोरे मंत्री रामराजे निंबाळकर यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीत धरणग्रस्तांना साताऱ्यात प्रत्येकी दोन एकर जागा देण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले. धरणामुळे सुमारे १ हजार ५० शेतकरी विस्थापित होत आहेत. त्यातील पाचशे शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे आश्वासनही पवार यांनी दिल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनीला पाणी मिळेपर्यंत उदरनिर्वाह भत्ता, लाभक्षेत्रातील खासगी व सहकारी कारखान्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी, , धरणग्रस्तांना चार टक्के दराने कर्ज, पसंतीशिवाय केलेले जमीन वाटप रद्द करावे अशा प्रमुख मागण्याही प्रकल्पग्रस्त विकास संस्थेने यावेळी केल्या.