Leading International Marathi News Daily
सोमवार ५ जानेवारी २००९
भारतीय कंपन्यांनाग्लोबल इंडियन होण्याची हीच संधी
‘सत्या’चा मार्ग स्वीकारा! ‘सत्यम’चा नव्हे!!
वळणावरची खरेदी
भविष्यातील माहिती तंत्रज्ञान
व्यापारी मित्र-मराठी उद्योजकांचा आधारवड
लक्ष्मीची पावले
बँकांविषयी सर्वकाही
यशोगाथा
वाटा स्वयंरोजगाराच्या
शेअर बाजारात फिट कसे राहाल?
माधवराव भिडे
एक ‘श्रीमंत’ व्यक्तिमत्त्व

रिझव्‍‌र्ह बँकेचा तपासणी अहवाल माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध होणार नाही
येथील एका नागरी सहकारी बँकेचा मी ज्येष्ठ संस्थापक सभासद आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या वार्षिक सभेमध्ये मी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेस पाठविलेला ऑडिट रिपोर्ट सभागृहासमोर वाचण्याची लेखी सूचना देऊनही बँकेने सदर अहवाल सादर करण्यास नकार दिला. सभासदाला असलेल्या अधिकारात तसेच माहितीच्या अधिकारातही बँकेने त्या ऑडिट रिपोर्टची प्रत देण्यास नकार दिला आहे. सहकार खात्याने या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे मागणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. नेमके मी या बाबतीत कोणाकडे व कोणत्या अधिकारात मागणी करावी.

 


- शिवाजी हलगिरे (नागपूर)
- सर्वप्रथम आपण ‘ऑडिट रिपोर्ट’ व तपासणी अहवाल (Inspection Report)यामधील फरक समजून घेतला पाहिजे. शासनाच्या सहकार विभागातर्फे सहकार कायद्यातील कलम ८१ नुसार जे लेखापरीक्षण केले जाते, त्यास वैधानिक लेखापरीक्षण म्हणजेच Statutory Auditअसे संबोधले जाते. असा ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक सभेमध्ये सभापटलावर ठेवणे बँकांवर बंधनकारक आहे. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे बँकांचे ऑडिट केले जात नसून त्यांची तपासणी (Inspection) केले जाते. ऑडिट अथवा लेखापरीक्षण याचा अर्थ बँकेने जी हिशेबाची पुस्तके ठेवली आहेत, ती सर्व कायद्यानुसार ठेवलेली आहेत का व त्यातील सर्व नोंदी बरोबर आहेत का, तसेच बँकेने व तयार केलेले नफातोटापत्रक व ताळेबंद हा खरा व वस्तुस्थितिदर्शक आहे का इत्यादी गोष्टींची तपासणी वैधानिक लेखापरीक्षणात केली जाते. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत बँकांचे ऑडिट होत नसून बँकांची तपासणी होते. यामध्ये बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे व आदेशांचे पालन केले आहे का नाही हेच पाहिले जाते व जिथे जिथे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अथवा आदेशांचे उल्लंघन बँकेने केल्याचे आढळून येते तिथे तिथे रिझव्‍‌र्ह बँक बँकेस कारण दाखवा नोटीस पाठविते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मुख्य काम हे बँका चालविण्याचे नसून ठेवीदारांचे हित जपणे हेच आहे. यामुळे आपल्या तपासणीमध्ये जर रिझव्‍‌र्ह बँकेला बँकेची कृती ठेवीदारांच्या हिताच्या विरुद्ध वाटली तर रिझव्‍‌र्ह बँक त्यांना कायद्याने मिळालेल्या अधिकारात बँकांवर र्निबधांद्वारे नियंत्रण ठेवते. त्यामध्ये आर्थिक व इतर नियंत्रणाबरोबरच त्या बँकेचे बँकिंग लायसेन्स रद्द करण्यापर्यंतच्या सर्व गोष्टींचा समावेश असतो. यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा तपासणी अहवाल व त्यामधील नोंदी या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पुढील कारवाईशी निगडित असल्याने त्या गोपनीय स्वरूपाच्या असतात. यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा तपासणी अहवाल हाच गोपनीय स्वरूपाचा असल्याने तो Public document या स्वरूपात मोडत नसल्याने जनतेला उपलब्ध होऊ शकत नाही. तपासणीनंतर संबंधित बँकेस अहवाल पाठवितानाही त्यावर ‘गोपनीय’ हाच शेरा असतो. तसेच सदर अहवालात रिझव्‍‌र्ह बँकेने संबंधित बँकेला दिलेली ग्रेड हीदेखील गोपनीय स्वरूपाचीच असल्याने तीदेखील वार्षिक अहवालामध्ये अथवा बँकेच्या जाहिरातीमध्ये बँकेस जाहीर करता येणार नाही. तसेच हा अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेने तयार केलेला असल्याने व केंद्रीय माहितीचा सन २००५चा कायदा हा रिझव्‍‌र्ह बँकेस लागू असल्याने आपण या अधिकारात सदर अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेस मागू शकता हे जरी बरोबर असले तरी या कायद्याच्या कलम ८ (१) (अ) आणि (ई)नुसार सदर अहवालातील नोंदी जाहीर करणे हे बँकेच्या व संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने घातक असल्याच्या कारणास्तव रिझव्‍‌र्ह बँक आपणास माहिती देण्यास नकार देऊ शकते व रिझव्‍‌र्ह बँकेने हेच धोरण स्वीकारून बँकांचे तपासणी अहवाल अथवा त्यातील माहिती जनतेला देण्यास यापूर्वीच नकार दिला आहे. माहितीच्या अधिकारात सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून कोणताही माहिती मिळविण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळाला असला तरी ज्या माहितीमुळे वाणिज्य क्षेत्रातील विश्वासार्हता, व्यावसायिक गुपिते, बौद्धिक संपदा यांचा समावेश असलेली जी माहिती प्रकट केल्याने त्रयस्थ पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला हानी पोहोचू शकेल, अशी माहिती व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने प्रकट न करण्याची मुभा कायद्याने दिलेली असून, याच तरतुदींचा आधार घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांच्या तपासणी अहवालातील माहिती देण्यास अनेक अर्जदारांना नकार दिलेला आहे. सबब आपणास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तपासणी अहवालातील माहिती कोणत्याच अधिकारात मागता येणार नाही.

एखाद्या संस्थेने सभासदांच्या समाधानासाठी कृत्रिम व अवास्तव नफा दाखविला असेल व सहकारी कायदा व अधिनियमांनुसार सहकार खात्याकडून परवानगी न घेताच भांडवलातून काही रक्कम खर्च केली असेल, तर या प्रकारात मला खोटा दस्तऐवज संस्थेने बनविल्याबद्दल सहकार खात्याची संमती न घेता फौजदारी न्यायालयाकडून दाद मागता येईल का? कारण खोटय़ा दस्तऐवजाचा अपराध हा भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये कलम ४६७ प्रमाणे आहे.
- मधुकरराव गिरमे (माळीनगर, सोलापूर)
- आपण नमूद केल्याप्रमाणे भारतीय दंडसंहिता १८६०च्या कलम ४६३ नुसार बनावटीकरण करणे, ४६४ नुसार खोटा दस्तऐवज बनविणे, ४६६ नुसार सार्वजनिक नोंदपुस्तक इत्यादींचे बनावटीकरण करणे व ४६० नुसार मूल्यवान रोखा, मृत्युपत्र इ. बनावटी करणे हे गुन्हे होत असले तरी या संदर्भातील व्याख्या बघितल्यास, जी व्यक्ती अप्रामाणिकपणे व कपटपूर्वक स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी दुसऱ्याचे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने कोणताही दस्तऐवज अथवा बनावट नोंदी करेल, अशी व्यक्ती उपरोक्त गुन्हय़ांतर्गत शिक्षेस पात्र ठरेल. परंतु आपण विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये संबंधित संस्थेने अकाउंटिंगचे नियम न पाळता सभासदांना खराखुरा व वस्तुस्थितिदर्शक ताळेबंद व नफातोटापत्रक सादर केलेला नाही व अशाप्रकारे त्यांनी सभासदांची दिशाभूल केलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार जिथे जिथे शासनाच्या म्हणजेच निबंधकांच्या पूर्वपरवानगीने काही गोष्टी करणे आवश्यक होते तिथे तिथे संस्थेने अशी परवानगी घेतलेली नाही. याचाच अर्थ संस्थेने कायद्यानुसार हिशोब ठेवला नाही व सहकार खात्याची पूर्वपरवानगी न घेता भांडवलातून काही रक्कम इतरत्र हस्तांतर करून सहकार कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. अशा परिस्थितीत आपण केलेल्या आरोपांचे प्रमाणीकरण होणे आवश्यक असून, ते करण्याचे काम सहकार खात्याने नेमलेल्या वैधानिक लेखापरीक्षकांचे आहे व जर लेखापरीक्षकाने त्याचे काम चोख बजावले नसेल, तर आपण या सर्व मुद्यांसंदर्भात सहकार निबंधकांकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. आपल्या तक्रारीमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याची खात्री पटल्यास कलम ८३ अंतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश निबंधक देतो. अशा चौकशीमध्ये संस्थेस नुकसान झाल्याचे आढळल्यास अथवा संस्थेमध्ये अफरातफर, भ्रष्टाचार इ. झाल्याचे आढळल्यास कलम ८८ अंतर्गत त्याची जबाबदारी निश्चित करून, संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश निबंधक संबंधित चौकशी अधिकाऱ्यास देतो. आपल्या प्रश्नामध्ये नमूद केलेल्या घटनांमध्ये संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक स्वार्थापोटी संस्थेच्या मालमत्तेचा अपहार केल्याचा उल्लेख नाही. थोडक्यात, संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर करताना सभासदांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने संस्थेचे हिशोब लिहिले आहेत. या आपल्या आरोपांचे सहकार खात्याकडून प्रमाणीकरण होणे आवश्यक असून, ते झाल्याशिवाय संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करता येणार नाही. आपला जर सहकार खात्यावर विश्वास नसेल अथवा आपल्या मागणीनुसार सहकार खाते चौकशी करण्यास टाळाटाळ करीत असेल, तर आपण सहकार न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयातून अशी चौकशी विशिष्ट मुदतीत करण्याबाबतचे निर्देश आणू शकता. सहकार कायद्यातील कलम ८३ नुसार जर संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी एकतृतीयांश सभासदांनी अशा चौकशीची मागणी केल्यास, मात्र निबंधकांना अशी चौकशी करावीच लागते. जर आपणास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी फौजदारी गुन्हा केल्याचे वाहन असेल तर आपण फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६ (३) नुसार मॅजिस्ट्रेट केस करावी व तिथे मात्र आपण न्यायालयाला पटवून देऊ शकलात, तर न्यायालय पोलिसांना सदर प्रकरणात तपास करण्याचे आदेश देते. अशा वेळी पोलीस स्वत: संस्थेच्या हिशोबाच्या पुस्तकांचे स्वतंत्रपणे लेखापरीक्षण करून घेऊ शकतात. आपण विचारलेल्या इतर प्रश्नांतही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नियमांच्या विरुद्ध जाऊन प्रवासभत्ता घेतला, नियमांपेक्षा जास्त ऑडिट फी दिली इत्यादी मुद्यांचा उल्लेख आहे. यामुळे सहकार कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन व संस्थेच्या पैशाचा अपहार या दोन्ही भिन्न गोष्टी असल्याने वरील प्रकरणात आपले आरोप आपणास संबंधित विभागाकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे. जर सहकार खात्याकडून आपणास योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसेल, तर आपण उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणे योग्य ठरेल. सदर याचिकेत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबरच सहकार निबंधक व संस्थेच्या लेखापरीक्षकांना प्रतिवादी करणे इष्ट ठरेल. थोडक्यात संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई होण्यासाठी त्यांनी संस्थेच्या मालमत्तेचा अपहार केल्याचे अथवा दुष्ट व कपटी हेतूने स्वत:च्या स्वार्थासाठी बनावट रेकॉर्ड तयार केल्याचे आपण सिद्ध करणे आवश्यक आहे. मात्र आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून, कायद्याच्या नियमांविरुद्ध वर्तन करून, संस्थेच्या नुकसानीस जबाबदार ठरल्याबद्दल आपणास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार नाही. त्यासाठी सहकार कायद्यातील कलम ८८ अनुसार संस्थेच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून ती संबंधितांकडून वसुलीचे आदेश सहकार निबंधकांकडून मिळविता येतील.

सहकारी संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र विक्री व्यवहारात बंधनकारक आहे का? म्हाडाचा गाळा, वारसदाराच्या नावे नियमित करण्यासाठी संस्थेचा ना हरकत दाखला आवश्यक आहे का?
- वा. नि. देशपांडे
- आपण प्रथम नमूद केल्याप्रमाणे सहकारी संस्थेमध्ये सभासदत्वापोटी प्राप्त झालेल्या अधिकाराचे हस्तांतर करण्यासाठी केलेल्या करारनाम्याची नोंदणी करताना संबंधित सोसायटीच्या ना हरकत दाखल्याची मुळीच आवश्यकता नाही. मात्र ज्या वेळी अशा करारानुसार सोसायटीतील रेकॉर्डवर नवीन सभासदाचे नावे सर्व अधिकार हस्तांतर करताना संबंधित गाळय़ावरील संपूर्ण येणे बाकी वसूल करण्याचा अधिकार ज्याप्रमाणे सहकारी संस्थेला आहे, त्याचप्रमाणे आपल्या जागेची मालकी ही म्हाडाकडे असल्याने व केवळ देखभालीसाठी (Maintenance) स्थापन झालेल्या सोसायटीची सर्व रक्कम, गाळय़ाचे हस्तांतर करण्यापूर्वी वसूल झालेली आहे की नाही ते पाहण्याचे काम म्हाडाचे असल्याने अशा हस्तांतराच्या वेळी म्हाडाने मागितलेला सहकारी संस्थेचा दाखला योग्यच आहे. मात्र यास ‘ना हरकत दाखला’ असे न संबोधता ‘ना येणे दाखला’ (No dues Certificate) असेच म्हणणे योग्य ठरेल. मात्र ज्या वेळी आपण संबंधित गाळय़ासंदर्भात आपणास मिळालेल्या अधिकाराचे हस्तांतर करण्याचा करार एखाद्या त्रयस्थाशी केल्यास, सदर करारनाम्याची नोंदणी करताना अशा ना येणे दाखल्याची गरज नाही.