Leading International Marathi News Daily                                  मंगळवार, ६ जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

विकासाचा नुसताच ध्यास, बराच भाग मागासलेला!
जळगाव जिल्ह्य़ातील केळीपिकाला वादळी पावसाचा वर्षांतून किमान तीन वेळा फटका बसतो आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो. नित्यनेमाने कोटय़वधींचे नुकसान होते. शासकीय पातळीवरून पंचनामे होतात, पण एकाची कार्यवाही होऊन हातात नुकसान भरपाई पडत नाही, तोवर दुसरा फटका बसतो, नंतर तिसरा..!
 
केळी, मेहरूणची बोरं, कापूस आणि भरिताच्या वांग्यांसाठी देशभर नावलौकिक असलेला जळगाव जिल्हा त्यानंतर जैन इरिगेशनच्या नावाने ओळखला जाऊ लागला. राष्ट्रपतींच्या रूपात देशाच्या सर्वोच्च स्थानापर्यंत ओळख सांगणारा हा जिल्हा मात्र विकासाच्या दृष्टीने काहीसा मागासलेलाच राहिला आहे. या जिल्ह्य़ातून केंद्र व राज्य मंत्रिमंडळात अनेकांनी मंत्रिपदे भूषविली, तरीही त्याचा र्सवकष विकास झालाच नाही.
जिल्ह्य़ातील भुसावळपासून यावल, रावेर, मुक्ताईनगर व चोपडा या तालुक्यांत हजारो हेक्टर शेतजमिनीत केळीपिकाचे उत्पन्न घेतले जाते. केळीचा परिसर अशीच या परिसराची ओळख आहे. पण गेल्या चार-पाच वर्षांपासून वादळी पावसामुळे येथील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. वर्षांतून किमान तीन वेळा तरी दरवर्षी या भागात वादळी पावसाचा फटका बसतो व शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो. कोटय़वधींचे नुकसान नित्यनेमाने होते. शासकीय पातळीवरून पंचनाम्याची कामे होतात, पण एकाची कार्यवाही होऊन हातात नुकसान भरपाई पडत नाही, तोवर दुसरा फटका बसतो.. नंतर तिसरा..!
अशा अस्मानीने केळी उत्पादक रडकुंडीला आला आहे. आता हे पीकच नको, या निर्णयाप्रत तो आला असूनही याबाबत नेते-मंत्र्यांनी प्रयत्न केले नाहीत. केळीचे रोज बदलणारे भाव हाही लुबाडण्याचा प्रकार आहे. व्यापारी, दलाल भाव ठरवितात आणि कधीकधी शेतकऱ्यांच्या हाती उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच रक्कम पडते. केळीलासुद्धा हमीभाव मिळावा, ही अनेक वर्षांची मागणी रखडलेलीच आहे.
रेल्वेभाडय़ाचा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने नेहमीच चर्चेत असतो. रावेर आणि निंभोरा रेल्वे स्थानकावरून रोज कोटय़वधींची केळी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पाठविण्यात येते. येथे वाढीव भाडय़ाचा प्रश्न बराच गाजला. शेतकऱ्यांनी केळी रेल्वेने पाठविणे बंद केले. दोन महिने आंदोलन चालल्याने हा विषय केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यापर्यंत गेला, पण शेतकऱ्यांची न्याय्य बाजू मांडण्यात सारेजण अपुरे पडले. त्यामुळे केळी भरणाऱ्या हजारो मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली.
जिल्ह्य़ात केळीनंतर उसाचे क्षेत्रसुद्धा मोठे आहे. यात मधुकर साखर कारखाना सोडला तर इतर कारखान्यांची स्थिती चांगली नाही. चोपडा कारखाना सुस्थितीत असला तरी अन्य कारखान्यांत गोंधळ आहे. शिल्लक उसाचा प्रश्न येथे नेहमीच गाजतो. गेल्या हंगामात कारखान्याकडून ऊसतोड वेळेवर न झाल्याने शेकडो शेतकऱ्यांनी शेतातील उभा ऊस पेटवून दिला होता. नगदी पीक म्हणून शेतकरी कापसाचा सर्वाधिक पेरा करतो, पण भावात तफावत असल्याने फसगतच होते. या वेळी शासकीय खरेदी केंद्रावर २८५० भाव जाहीर झाला. पुढे खासगी व्यापाऱ्यांनी तीन हजापर्यंत खरेदी सुरू केली. पुढे त्यांनीही भाव कमी केल्याने शेतकरीवर्ग अडचणीत सापडला आहे.
जळगाव जिल्ह्य़ाच्या औद्योगिक क्षेत्रात जैन इरिगेशन सिस्टिम कंपनीने उत्तुंग भरारी घेतली आहे. काही लाख रुपयांत व्यवहार सुरू करणारी ही कंपनी आता तब्बल २२०० कोटी रुपयांची झाली आहे. तिथे किमान पाच हजारांवर लोकांना कंपनीने रोजगार उपलब्ध केला आहे. पिण्याच्या पाण्याबाबतीत जळगाव जिल्ह्य़ातील किमान साठवर गावे संकटग्रस्त आहेत. साधारण मार्च महिन्यापासून चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, जामनेर तालुक्यांतील अनेक गावांत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवायला सुरुवात होते. युतीच्या काळात जिल्हा टँकरमुक्तीची घोषणा केली खरी, पण दुसऱ्या वर्षांपासूनच अनेक गावांत टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. नदीजोड प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे पूर्णत्वास गेल्याशिवाय ही समस्या सुटणार आहे.
जळगाव शहरासाठी वाघूर धरणातून कोटय़वधी रुपये खर्चून स्वतंत्र पाणीपुरवठा सुरू झाल्याने यापुढे गिरणा धरणावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. नेत्यांमध्ये मात्र श्रेय लाटण्याची चढाओढ सुरू आहे. जळगाव जिल्ह्य़ातून मुंबई-नागपूर, जळगाव-पुणे व धुळे-सोलापूर हे महामार्ग जातात. या तिन्ही मार्गाची अवस्था सोडली तर जवळपास साऱ्या मार्गाची व रस्त्यांची दुर्दशाच आहे. काही रस्ते तर खडीचेच आहेत. त्यांचे काँक्रिटीकरण व्हायला हवे.
कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने जळगाव जिल्हा असुरक्षितच आहे. चोरी, लुबाडणूक, घरफोडय़ा, दरोडा, रस्त्यावरील लुटीच्या घटना, खून असे गुन्हे नित्यनेमाने घडतात. रावेर-पाल बससह पालच्या घाटात अनेक वाहने लुटली जातात. जिल्ह्य़ात अवैध प्रवासी वाहतुकीचा सुळसुळाट आहे. ‘अवैध धंदे बंद’ असे जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी संपूर्ण जिल्ह्य़ात सट्टा-जुगार, हातभट्टी दारूची अवैध विक्री सुरूच आहे. जळगावचा विमानतळाचा प्रश्न गेल्या वीस वर्षांपासून रेंगाळला होता. प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती झाल्यानंतर विमानतळ विकासाने वेग घेतला आहे. तरीही आणखी निदान चार वर्षे तरी येथून विमाने उडू शकणार नाहीत.. सारांश, बऱ्याच बाबतीत जिल्हा मागासलेलाच आहे.
सुखदेव शिरसाळे