Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ९ जानेवारी २००९
अग्रलेख
दुष्काळात तेरावा..
 
‘सत्यम’चा खोटारडेपणाचा बॉम्बगोळा बुधवारी कॉर्पोरेट जगतावर कोसळला त्यावेळी पारदर्शकतेचा टेंभा मिरविणाऱ्या आपल्याकडील खासगी उद्योग क्षेत्राचा आणि ऑडिटर्सचा बुरखा टराटरा फाडला गेला. सत्यमने १६ डिसेंबरला आपल्याच प्रवर्तकांनी सुरू केलेल्या मेटास प्रॉपर्टी व मेटास इन्फ्रा या दोन कंपन्या १.६ अब्ज डॉलरला विकत घेण्याचा प्रस्ताव मांडला त्यावेळीच सत्यमच्या खोटारडेपणाच्या नाटय़ाचा पहिला अंक सुरू झाला होता. त्यानंतर समभागांची फेरखरेदी करण्यासाठी संचालक मंडळाची बैठक बोलावून सत्यमचे अध्यक्ष व प्रवर्तक रामलिंग राजू याने फसवणुकीच्या या नाटय़ाचा दुसरा अंक सुरू केला होता. आता शेवटच्या अंकात राजू याने ताळेबंदातील आकडेवारी फुगवून सुमारे ७००० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार कसा केला हे स्वत:हून उघड करून आपण कसे खलनायक आहोत, हे जगाला दाखवून दिले आहे. त्याच्या या खोटारडेपणाच्या नाटय़ाने बुधवारी क्लायमॅक्स गाठला खरा, पण त्यात अनेक बळी गेले आहेत. सध्या मंदीच्या तडाख्यात सपाटून मार खाल्लेल्या शेअर बाजाराला सत्यमच्या नाटय़ामुळे आणखी एक तडाखा बसला आहे. सत्यमच्या समभागाची एकाच दिवसात सुमारे ८० टक्के एवढी विक्रमी घसरण झाली. त्याचबरोबर या समभागात गुंतवणूक असलेल्या म्युच्युअल फंडांना या घसरणीचा फटका सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे या गैरव्यवहारात सर्वसामान्य गुंतवणूकदार भरडला गेला आहे. देशाच्या आय.टी. उद्योगातील चौथी मोठी अशी ही कंपनी कित्येक वर्षे आकडे फुगवून आपले ताळेबंद सादर करीत होती. गेल्या काही वर्षांत ही रक्कम सुमारे ७००० कोटी रुपयांच्या वर गेली होती. तरी या गैरव्यवहाराचा कुणालाही काडीमात्र पत्ता लागला नव्हता. आश्चर्यकारक असा हा प्रकार आहे. सत्यमचा ताळेबंद पाहणारी प्राईसवॉटरकूपर्स ही जागतिक दर्जाची कंपनी. अमेरिकेतील वित्तसंस्था व बँका यांनी वित्तीय घोटाळे करून आज अमेरिकेतील भांडवलशाहीच धोक्यात आणल्याचे आपण पाहतो. सत्यमच्या या गैरव्यवहारात प्राईसवॉटरकूपरचा सहभाग असल्याचे पुढे चौकशीत उघड झाल्यास यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच राहाणार नाही. कारण आपले सर्व व्यवहार पारदर्शक आहेत असे सांगत सर्व आर्थिक घोटाळे करण्यात या अमेरिकन कंपन्या माहिर आहेत. या कंपन्यांत नोकरीत असलेले गलेलठ्ठ पगार घेणारे ‘टायवाले’ एम.बी.ए. या आर्थिक गुन्हेगारीत अग्रभागी असतात, असे खेदपूर्व म्हणावे लागते. अमेरिकेतील ओहायो विद्यापीठातून एम.बी.ए. केलेल्या ५४ वर्षीय राजू याने या गैरव्यवहारातून भारतीय कॉर्पोरेट जगत, नियामक यंत्रणा, कंपनी खाते या सर्वाना चकवा देत सुटाबुटातील ही गुन्हेगारी कशी चालते हे दाखवून दिले आहे. अशा या गुन्हेगाराला तातडीने बेडय़ा ठोकल्या पाहिजे होत्या. परंतु यातही पोलिसांनी दिरंगाई दाखवून राजू याला मोकाट सोडले आहे. ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’च्या गोंडस नावाखाली कसे गैरव्यवहार करता येऊ शकतात हे राजू याने दाखवून दिले आहे. प्रामुख्याने पारदर्शकतेचा टेंभा मिरविणाऱ्या आय.टी. उद्योगात ही घटना घडावी, हे सर्वानाच धक्कादायक ठरलें आहे. सत्यमच्या संचालक मंडळात असलेले स्वतंत्र संचालकदेखील या सर्व व्यवहाराबाबत अंधारात होते की, डोळेझाक करून या गैरव्यवहारावर तेही पांघरूण घालत होते, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. या स्वतंत्र संचालकांना जादा अधिकार देण्याची गरज आहे, कारण त्याद्वारे ते खऱ्या अर्थाने स्वतंत्रपणे काम करू शकतील. आजपर्यंत आय.टी. उद्योगात बोगस कंपन्यांचा धुमाकूळ होता. एखादी वित्तीय कंपनी स्थापन करून तिला आय.टी.च्या नावाचा साज चढवून या कंपन्यांच्या समभागांचे दर कृत्रिमरीत्या फुगविण्याचे प्रकार यापूर्वी अनेकदा झाले आहेत. मात्र अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शेअर बाजारात नोंद असलेली, तसेच अमेरिकन सरकारपासून फॉच्र्युन ५०० च्या यादीतील कंपन्यांना सेवा पुरविणारी सत्यम ही कंपनी ताळेबंद कसा फुगवू शकते, हे एक मोठे कोडेच आहे. कदाचित भविष्यात या गैरव्यवहारात सामील असलेल्यांची मोठी साखळी चौकशीअंती उघडकीस येईलही. परंतु या गैरव्यवहारातून आय. टी. उद्योगाचे झालेले नुकसान भरून निघणारे नाही. बँक ऑफ क्रेडिट अ‍ॅण्ड कॉमर्स इंटरनॅशनल, वर्ल्डकॉम, एन्रॉन, ए. ओ. एल- टाइम वॉर्नर, ऑर्थर अ‍ॅण्डरसन या जागतिक पातळीवरील गाजलेल्या ‘स्कॅम कंपन्यां’च्या यादीत आता सत्यमचा समावेश झाला आहे. सत्यममध्ये कामास असलेल्या सुमारे ५३ हजार कर्मचाऱ्यांचे भविष्यही आता टांगणीला लागले आहे. सध्याच्या मंदीच्या स्थितीत या कर्मचाऱ्यांना अन्य कंपन्यांत नोकरीही सहजरीत्या मिळणार नाही. सत्यमच्या या घटनेमुळे भारतीय आय. टी. कंपन्यांची जागतिक बाजारातील पतही धोक्यात आली आहे. इन्फोसिसचे सर्वेसर्वा नारायणमूर्ती यांनी म्हणूनच भारतीय कंपन्यांनी विश्वासार्हता परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे म्हटले आहे, ते रास्तच आहे. सत्यमने दाखविलेला राखीव निधी बोगस आहे. म्हणजे तेवढी रक्कम त्यांच्याकडे अस्तित्वातच नाही, परंतु कागदावर दाखविलेली आहे. आपल्या या सर्व गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्यासाठी म्हणूनच राजू याने आपणच प्रवर्तित केलेल्या दोन कंपन्या ताब्यात घेण्याचे ठरविले होते, परंतु हा निर्णय जाहीर केल्यापासून तो गैरव्यवहाराच्या दलदलीत फसत गेलो आणि बाहेर येऊच शकला नाही. एक खोटेपणा लपविण्यासाठी दुसरे खोटे बोलून तो खोटारडेपणाच्या सर्व व्यवहारांवर पांघरूण घालणार होता, परंतु त्याचा खोटारडेपणा उघड झाल्यावर त्याची सर्व गणिते चुकली आणि राजूचा खरा मुखवटा जनतेपुढे आला. एवढे मोठे कॉर्पोरेट स्कॅम करणारा रामलिंग राजू आहे तरी कोण? १९७७ मध्ये अमेरिकेतून एम. बी. ए.ची पदवी घेऊन भारतात परतल्यावर त्याने स्पिनिंग मिल सुरू केली. त्यानंतर त्याने बांधकाम उद्योगात प्रवेश केला. या क्षेत्रात काही जम बसेना म्हटल्यावर त्या वेळी नव्याने उभारी घेत असलेल्या आय. टी. उद्योगात उतरण्याचे राजूने ठरविले आणि १९८७ साली सत्यमचा जन्म झाला. जी कंपनी देशातील चौथी मोठी कंपनी म्हणून नावारूपाला आणली त्याच कंपनीला रसातळाला पोहोचविण्याचे काम राजूने केले. राजूचे हे कॉर्पोरेट स्कॅम उघड झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सत्यमचे काय होणार हा एक महत्त्वाचा प्रश्न. अर्थात ही कंपनी अन्य कुठलीही आय. टी. कंपनी ताब्यात घेईल. सत्यमचे नाव या उद्योगातून पुसले जाईल. यातून कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचू शकतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कंपन्यांची विश्वासार्हता, ऑडिटर्सचा कारभार, रेटिंग एजन्सींचे चालणारे काम, शेअर दलाल, विश्लेषक, शेअर बाजार नियामक संस्था म्हणजेच सेबी, बँकर्स या सर्वाच्याच विष्टद्धr(२२४)वासार्हतेला तडा गेला आहे. सत्यमसारखे गैरप्रकार खासगी कंपन्यांत सर्रास चालतात का, असाही सवाल त्यातून उपस्थित होतो. कंपन्यांसाठी नेमल्या जाणाऱ्या ऑडिटर्स फर्म नेमके कोणते काम करतात? की ऑडिटर्स फर्म खासगी कंपन्यांचे प्रवर्तक ‘मॅनेज’ करतात? - हा एक महत्त्वाचा सवाल उपस्थित झाला आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारी कंपन्यांप्रमाणे प्रत्येक तीन वर्षांनी खासगी कंपन्यांचे ऑडिटर्स बदलले गेले पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ऑडिटर्सची नियुक्ती सेबी वा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून झाली पाहिजे. कंपन्यांच्या उलाढालीनुसार ऑडिटर्सची संख्या वाढली पाहिजे. रेटिंग एजन्सीच्या कारभारावरही या निमित्ताने मोठा सवाल उपस्थित झाला आहे. या रेटिंग एजन्सींच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी सेबी वा रिझव्‍‌र्ह बँकेला जादा अधिकार दिले पाहिजेत. शेअर बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी सेबीच्या जोडीने रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही अधिकार देण्याची वा या दोन्ही संस्थांचे संयुक्तपणे नियंत्रण ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने अशा प्रकारचे गुन्हे टाळण्यासाठी वेळोवेळी सेबी व रिझव्‍‌र्ह बँकेशी संयुक्तपणे प्रयत्न केले पाहिजेत. सत्यमच्या राजू आणि कंपनीला गजाआड केल्यास पुढील काळात कॉर्पोरेट जगतात अशा प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्याला आळा बसू शकेल. या निमित्ताने कॉर्पोरेट जगताच्या झाडाझडतीची गरज निर्माण झाली आहे. सत्यमने कॉर्पोरेट जगतातील अनेकांना उघडे पाडले आहे, हे मात्र खरे. हा घोटाळा म्हणजे आर्थिक मंदीरूपी दुष्काळात तेरावाच..!