Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ९ जानेवारी २००९

कक्का स्क्वेअर
सुधीर जोगळेकर
विघातक अन् विधायक..

माओ-त्से-तुंगचं एक वचन अतिशय प्रसिद्ध आहे.. त्यानं असं म्हटलं आहे की, माणसाला एका पोटाबरोबर दोन हात आणि एक तल्लख असा मेंदू जन्मत:च मिळालेला असतो.. पण त्या मेंदूचा त्यानं योग्य उपयोग केला, त्यातून मानवी शक्तीची योग्य ऊर्जा प्रकट

 

केली तर मानवी जीवन सुखी, सुसंस्कृत आणि समृद्ध होतं.. पण त्या ऊर्जेनं अयोग्य दिशा निवडली तर..
..पण तर काय होतं वा होईल हे सांगण्यासाठी माओ-त्से-तुंगची आवश्यकताच नाही.. रोजच्या जीवनात अशी असंख्य उदाहरणं आपण सभोवताली पाहात असतो.. काल-परवाच निधन पावलेले बिहारचे सनदी अधिकारी गौतम गोस्वामी अशापैकीच एक.. सुवर्णपदक पटकावून एमडी पदवी प्राप्त केलेले गोस्वामी १९९१ साली भारतीय प्रशासनिक सेवेत रुजू झाले.. तेव्हा त्यांचं वय होतं अवघं २३ र्वष..
अंगात रग होती, काही तरी करून दाखवायची जिद्द होती, आपल्या हुशारीचा लाभ समाजाला मिळावा अशी अंत:प्रेरणाही होती; सनदी सेवेतील त्यांची कारकीर्द त्यांच्या परखडपणासाठी, स्पष्टवक्तेपणासाठी गाजत होती.. २००४ च्या बिहारमधील पुरात तर ती प्रकर्षांनं चमकून पुढे आली.. त्या पुराचा फटका बिहारला असा काही बसला की लक्षावधी लोकांना राहत्या घराला मुकावं लागलं.. नेसत्या वस्त्रानिशी रस्त्यावर आलेल्या त्या निरपराध बिहारी जनतेला अन्न तर सोडाच, पण साधं पिण्याचं शुद्ध पाणीही मिळणं अवघड होऊन बसलं..
गोस्वामी तेव्हा पाटण्यात होते.. पाटण्याचे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट होते.. जिल्ह्य़ाच्या सर्वोच्च प्रशासनिक पदावर असल्याने हातात अधिकारही भरपूर होते.. भारत सरकारचीच नव्हे तर लष्कर आणि आंतरराष्ट्रीय सेवाभावी संस्थांची मदत घेऊन गोस्वामींनी आकाशपाताळ एक केलं.. रोज भल्या पहाटे साडेचार वाजल्यापासूनच गोस्वामी पाटणा विमानतळाच्या हँगरवर उपस्थित असायचे..अन्न, पाणी, वस्त्रं आणि निवाऱ्यासाठी तंबू व आवश्यक औषधं भरलेले असंख्य ट्रक पूरग्रस्त भागाकडे रवाना केले की मगच गोस्वामी तिथून हटायचे.. तब्बल महिनाभर हा दिनक्रम सुरू होता..
बिहार हे देशातलं सर्वाधिक गरीब राज्य.. हिंसेचं प्रमाण मात्र अधिक.. भू-माफिया कितीतरी.. जमीनदारांची संख्याही कितीतरी मोठी.. जमीनदारांकडे पिढय़ानुपिढय़ा राबणारे दीनदरिद्री बिहारी लक्षावधींच्या संख्येत.. गोस्वामींना या साऱ्यापासून बिहारची सुटका करायची होती.. कायदा निरंकुशपणे राबवायचा होता.. ९९ आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांचेवेळी गोस्वामी निवडणूक अधिकारी म्हणून जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ात काम करीत होते..
२००४ च्या एका सभेत गोस्वामींनी गांधी मैदानावरच्या तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांची सभाच रोखली.. भाषणासाठी ठरवून दिलेली वेळ संपली असल्यानं सभा थांबवा, नाही तर आचारसंहिताभंगाला सामोरं जा असं खुलं आव्हानच, त्यांनी अडवाणींना दिलं.. गोस्वामी एका रात्रीत हिरो झाले.. टाईम नियतकालिकानं तर त्यावर्षीच्या २० आशियाई नेतृत्वांमध्ये त्यांची गणना केली..
गोस्वामींच्या चढत्या लोकप्रियतेचं बहुधा ते शिखरस्थान होतं.. पण शिखरावर टिकणं अवघड असतं, तिथून घसरगुंडीच अपरिहार्य असते.. गोस्वामींचं नेमकं तेच झालं.. पूरग्रस्तांना मदत करताना गोस्वामींनी सरकारी पैसा चुकीच्याच ठिकाणी वळवला, सरकारी यंत्रणेची आणि जनतेची दिशाभूल केली असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.. गोस्वामींनी सारे आरोप नाकारले.. पण पुनर्वसनाच्या कामाचं संचालन करणाऱ्या बिहार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (बीएसएसआयसी) कडे पैसा वळवण्याऐवजी गोस्वामींनी तो बाबा सत्य साई इंडस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन (बीएसएसआयसी) नावाच्या एका कागदी संस्थेकडे तो पैसा वळवल्याचं निष्पन्न झालं आणि तब्बल १७-१८ कोटींचा घपला उघडकीस आला..
प्रत्यक्षात हा घपला उघडकीस आला वर्षभरानंतर सनदी लेखांकन झालं तेव्हा.. आलेल्या पैशांपैकी एक टक्काही निधी पूरग्रस्तांपर्यंत पोचला नसल्याचं उघड झालं आणि बिंग फुटलं.. इंडियन एक्स्प्रेसनं शोधमालिका लिहून गोस्वामींचेही पाय मातीचेच असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं.. गोस्वामीच नव्हेत, रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांचे मेहुणे अनिरुद्ध प्रसाद यादव तथा साधू यादव यांच्यासह आणखी २७ जण त्यात गुंतले असल्याचं सिद्ध झालं.. सर्वावर गुन्हा दाखल करण्यात आला..
गोस्वामींना पुढचं चित्र स्पष्ट दिसलं असावं.. त्यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवला, सनदी सेवेचा राजीनामा दिला आणि सहारा ग्रुपला वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून ते रुजू झाले.. पण व्हिजिलन्स इन्क्वायरी लागली, स्पेशल व्हिजिलन्स कोर्टानं ह्य़ांचा जामीन रद्द केला.. जामीन रद्द होताच सहारानंही त्यांना तडकाफडकी काढून टाकलं.. गोस्वामींनी चलाखी करून सनदी सेवेचा मंजूर न झालेला राजीनामा मागे घेतला.. पण जामीन मंजूर झालेला नसल्यानं सरकारनं त्यांची सेवा निलंबित केली..
नोव्हेंबर २००६ मध्ये प्रकृतीच्या कारणामुळे गोस्वामी पॅरोलवर सुटले.. त्यांना स्वादुपिंडाचा कर्करोग झाला होता.. उपचार सुरू होतेच.. पण प्रकृती ठीक असल्याच्या काळात पाटण्याच्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण रुग्णालयाच्या व्हॅक्सिन हाऊसमध्ये गोस्वामी दर शनिवार-रविवारी बसून एचआयव्हीग्रस्तांसाठी क्लिनिक चालवत असायचे..
सरकारनं सेवेत ठेवलं होतं, पण निलंबन सुरू होतं, त्यामुळे वेळ भरपूर होता.. ते म्हणायचे, 'डॉ. बी. सी. रॉय बंगालचे मुख्यमंत्री असताना किंवा डॉ. सी. पी. ठाकूर केंद्रीय आरोग्य मंत्री असताना वेळ काढून रुग्ण तपासायचे, आपल्या ज्ञानाचा उपयोग गोरगरीबांना करून द्यायचे.. मग मी तेच केलं तर काय बिघडलं?’ बिघडत काहीच नव्हतं.. पण रॉय आणि ठाकूर पद-प्रतिष्ठा सांभाळून होते, गोस्वामींचं तसं नव्हतं.. गेलेली प्रतिष्ठा परत मिळवण्यासाठीच्या धडपडीची त्यांची ती खेळी होती..
काही महिन्यातच कर्करोग बळावला आणि सारंच संपलं.. गोस्वामी नावाचं सनदी सेवेतलं एक बिहारी पान अक्षरश: गळून पडलं.. त्याचं फारसं सोयरसुतक कुणालाच नव्हतं, हे अंत्यसंस्काराला उपस्थित न राहिलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांवरून सहज स्पष्ट झालं..
‘माओ’चं वचन आणखी एकदा प्रत्ययास आलं..
‘बारामतीची फ्लोरा’
जन्मत:च मिळालेल्या मानवी मेंदूचा योग्य उपयोग केल्यास काय घडू शकतं याचं, या पाश्र्वभूमीवरचं उदाहरण खास गौरवावं असं..
ज्या वयाचे गोस्वामी त्याहीपेक्षा कमी वयाच्या असणाऱ्या एका कृषी कन्येनं घडवून दाखवलेलं.. या कन्येचं नाव राणी बबनराव भगत.. बारामती तालुक्याचा होळ गावची ही कन्या.. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत ग्रामीण भागात शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पुणे विद्यापीठात आणि शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालयात अध्यापन करत असताना तब्बल सात वर्ष तिनं जे संशोधन केलं, त्यावर आधारलेलं तिचं ‘फ्लोरा ऑफ बारामती’ हे पुस्तक काल-परवाच पुण्यात प्रसिद्ध झालं..
वनस्पती शास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यांना उपयुक्त ठरावं असं तिचं हे संशोधन.. पुण्याच्या आघारकर संशोधन संस्थेनं ते साकार केलं.. अर्थात पवार सार्वजनिक न्यासानं आणि सकाळ इंडिया फाऊंडेशननं त्यासाठी अर्थसहाय्य केल्यामुळेच संशोधन पूर्णत्वास गेलं.. यापूर्वी १९५३ मध्ये एका इंग्रज अभियंत्यानं पुरंदर आणि खंडाळा परिसरातील फुलांवर असंच एक पुस्तक प्रसिद्ध केलं होतं.. त्यानंतर तब्बल ५६ वर्षांनी हा ग्रंथ प्रकाशित झाला आहे..
बारामती परिसरातील तब्बल ९९४ वनस्पतींच्या (..अर्थातच फुले येणाऱ्या) प्रजातींची नोंद या ग्रंथात करण्यात आली आहे.. प्रत्येक वनस्पतीचं शास्त्रीय नाव, त्याचे यापूर्वीचे संदर्भ, वर्णन, उपयोग आणि बारामती परिसरातलं तिचं लोकेशन, या परिसरातलं तिचं प्रचलित नाव याची माहिती जशी या ग्रंथात आहे, तशीच जवळपास ४२४ प्रजातींची रंगीत चित्रंही या ग्रंथात आहेत..
राणी भगत यांनी हे संशोधन कोल्हापूरच्या न्यू कॉलेजचे डॉ. विनोद शिंपले आणि शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालयाचेच प्रा. राजकुमार देशमुख यांच्या सहकार्यानं केलं आहे.. हे संशोधन करताना ‘कार्बेयोनिया डिकम्बोन्स,’ ‘दीपकाडी सॅक्सोरम’ आणि ‘स्पोरोबोल्स स्पिकॅटस’ या तीन फुलवर्गीय वनस्पती त्यांनी प्रथमच महाराष्ट्राला ज्ञात करून दिल्या आहेत..
राणी भगत यांनी याच संशोधनावर एम.फिल. तर पुरी केली आहेच, पण बायोडिझेलचे महत्त्वाचे आधारघटक असलेल्या जट्रोफावर त्यांचं अधिक संशोधन सुरू आहे.. किंबहुना पीएच.डी.साठी त्यांनी तोच विषय घेतला आहे.. पुण्याच्या आघारकर संशोधन संस्थेतून त्यांचं हे संशोधन सुरू आहे..
या संशोधनादरम्यान ‘एरियोकोलॉन’ ही एक प्रजाती बारामतीजवळच्याच जळोचीच्या एका ओढय़ाशेजारी या संशोधकांना सापडल्याचा उल्लेख या ग्रंथात आहे.. जगात कधीही, कुठेही ही वनस्पती आजवर आढळलेली नव्हती असं या तिघाही संशोधकांचं म्हणणं आहे.. त्यामुळे या वनस्पतीची नोंद जागतिक पातळीवर करण्याची तयारी त्यांनी चालवली आहे.. त्या वनस्पतीला ‘बारामतीकम्’ असं नावही त्यांनी सुचवलं आहे..
बारामती परिसरातील १३६ कुळातील ९३८ प्रजातींच्या फुलवर्गीय वनस्पती या ग्रंथात आहेत.. ही विविधता सह्य़ाद्रीच्या रांगात आणि पूर्वेकडील भागात विपुल प्रमाणात आहे.. या जैवसंपदेचा उपयोग जीवन सुसह्य़ होण्यासाठी, आरोग्यसंवर्धनासाठी होण्यासारखा आहे.. त्यासाठीची अधिक व्यापक, सखोल संशोधनाची प्रेरणा हे पुस्तक त्यांना देईल यात शंका नाही.
sumajo51@gmail.com

इंटरेस्टिंग!
बासमती..टेक्समती!

भारत आणि पाकिस्तानात दहशतवादी हल्ल्यांवरून बेबनाव झाला असला तरी बासमतीच्या पेटंटवरून दोन्ही देशांत पूर्ण ऐक्य आहे. भौगोलिक वर्गवारीनुसार बासमती हे भारत-पाकिस्तानचे पीक आहे, यावर जागतिक शिक्कामोर्तब व्हावे यासाठी दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत. ही एकी आजची नाही. १९९७ मध्ये ‘राइस टेक’ या कंपनीने बासमतीचे पेटंट अमेरिकेत नोंदविले तेव्हापासून या प्रश्नावर हे दोन्ही देश संघटित आहेत. अर्थात बासमतीच्या कथेचा पट एवढाच नाही. पंजाबातल्या शेताप्रमाणेच आता हॉलीवूडच्या रूपेरी पडद्यावरही बासमतीचा सुवास दरवळणार आहे! १९०० च्या सुमारास आशियातला हा सुवासिक तांदूळ अमेरिकेत प्रथम दाखल झाला. त्यानंतर ‘चॉकलेट बेयु कंपनी’ (हिचेच नाव आता राइसटेक आहे) या कंपनीने या सुवासिक भातपिकाचे प्रथम कृषीक्षेत्रात मार्केटिंग केले. अमेरिकेत या पिकाचे प्रथम उत्पादन झाले ते टेक्सासमध्ये. या कंपनीने या पिकाचे अमेरिकेतील वाण तयार केले. या पिकाने हवेत पॉपकॉर्नच्या वासासारखा गंध दरवळत असे. त्यामुळे त्याचे नाव प्रथम ‘पॉपकॉर्न राइस’ असे ठेवले गेले. पण या नावामुळे गोंधळ व्हायला लागला तेव्हा टेक्सासमध्ये होणारा बासमती म्हणून त्याचे नाव पडले ‘टेक्समती’! १९७६ मध्ये टेक्समती हे नाव या कंपनीच्या नावावर नोंदले गेले. टेक्समतीपाठोपाठ जसमती, कासमती या नावाच्या तांदळाच्या जातीही या कंपनीने विकसित केल्या व नोंदविल्या. या सर्व नावांतला ‘मती’ हा शब्द इंग्रजीतला नसला तरी केवळ बासमतीच्या साधम्र्यासाठी तो वापरला गेला! राइसटेकने बासमतीचे प्रथम अमेरिकन ‘रुपांतर’ केले तेव्हा अर्थकारणाचे जागतिकीकरण झाले नव्हते. आता ग्लोबलायझेशनच्या युगात एखाद्या तांदुळाचे असे देशांतर, हा चित्रपटाचाही विषय होऊ शकतो याचा प्रत्यय देण्यासाठी हॉलीवूडमध्ये हालचाली सुरू आहेत. चित्रपट हॉलीवूडचा असला तरी तो बॉलीवूड स्टाईलने बनणार आहे. त्याचे बहुतांश चित्रीकरण भारतात होणार असून त्यात पाच गाणीही आहेत. बासमतीचे अमेरिकेत उत्पादन करण्याचा एक कंपनी चंग बांधते. त्यासाठी कंपनीची एक महिला प्रतिनिधी भारतात जाते. तेथे एक सरकारी अधिकारी आणि एक कृषीसंशोधक यांच्याशी प्रथम व्यावहारिक पातळीवर निर्माण झालेल्या संबंधांतून प्रेमाचा एक त्रिकोण निर्माण होतो, अशी या चित्रपटाची मध्यवर्ती कल्पना आहे. विशेष म्हणजे चित्रपटाची शास्त्रीय बाजू अचूक असावी आणि बासमतीच्या देशांतराचा शास्त्रीय पाया योग्य तऱ्हेने मांडला जावा यासाठी चित्रपटाची पटकथा कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील कृषीसंशोधकांकडून तपासूनही घेण्यात आली आहे. दोन वर्षे या चित्रपटाची पूर्वतयारी सुरू असून २००९ मध्ये तो पडद्यावर झळकण्याची अपेक्षा आहे.
उमेश करंदीकर

विदर्भ
चंद्रकांत ढाकुलकर
पाणी आताच पेटलेले..

उन्हाळा उगवायला जेमतेम दीड-पावणेदोन महिने राहिलेले असतानाच विदर्भात पाणी पेटले आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात काही तालुक्यांमधील धरणांचा पाणीसाठा लक्षात घेता हे पाणी उन्हाळ्यात जनतेची तहान भागवावी म्हणून राखून ठेवायचे की, उन्हाळी पिकांसाठी द्यायचे, असा पेच संबंधित खात्यापुढे निर्माण झाला आहे. यावरूनच आंदोलनानेही जोर धरला आहे.
नागपूर विभागातील धरणांमध्ये ऐन हिवाळ्यात केवळ १७ टक्के जलसाठा शिल्लक असल्यामुळे उन्हाळ्यात साऱ्यांनाच तीव्र पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे, हे उघडच दिसत आहे. पावसाळ्यात झालेल्या अपुऱ्या पावसाअभावी ही स्थिती निर्माण झाली, हेही सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असले तरी सिंचनासाठी आणि जनतेला पिण्याचे पाणी देताना कुठेतरी नियोजन तर चुकले नाही ना, असाही वाद निर्माण झाला आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे, असे शासनाचे धोरण आहे तर मग शेतीला पाणी कधी आणि कसे देणार, असा प्रश्न आता सातत्याने विचारला जात आहे. आहे तो धरणांमधील जलसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवलेला असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने शेतकरी पेटून उठलेला आहे. नागपूर जिल्ह्य़ातील रामटेक, पारशिवनी, मौदा, हिंगणा, उमरेड, भिवापूर आदी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शिवसेनेचे आमदार आशीष जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली शेतीला पाणी मिळावे म्हणून आंदोलन सुरू केलेले आहे. काही दिवसांपूर्वी तर त्यांनी शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातच ठिय्या दिला होता. या तालुक्यांमधील सुमारे ४०० गावातील २५ हजार एकर शेतीला पाणी दिले जाणार नसेल तर आम्हाला सरळ फाशी द्या, अशी टोकाची भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. आंदोलन मागे न घेतल्यामुळे रात्री त्यांना अटक करण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी आमदारांसह शेतकऱ्यांनी जामीन घेणे नाकारल्याने त्या साऱ्यांची रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली. यानंतर या तालुक्यांमध्ये त्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. जाळपोळ, रास्ता रोकोही करण्यात आला. हे आंदोलन चिघळल्यामुळे ते कसे आकार घेईल, याची कल्पना करता येऊ शकत नाही. भरीसभर जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री आणि कृषीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शेतीला पाणी देणेही शक्य नाही आणि नुकसान भरपाई देण्याची तर पद्धतच नसल्याने तीही देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल्याने आता हे आंदोलन वेगळ्या वळणावर जाणार, असेच दिसते. तोतलाडोह धरणात १७ टक्के, कामठी खैरी १९, रामटेक ८, वडगाव धरणात ३७ टक्केच पाणीसाठा उपलब्ध आहे. या विभागात वास्तविक १४ मोठे जलप्रकल्प असतानाही वर्धा जिल्ह्य़ातील धाम प्रकल्प वगळता अन्य सर्व प्रकल्पांमध्ये ३७ टक्क्यांहून कमीच साठा असल्यामुळे सरकारी यंत्रणेपुढेही मोठा पेच निर्माण झाला आहे. चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली या जिल्ह्य़ातील धान पिकांना तर पावसाअभावी यापूर्वीच जबर फटका बसलेला आहे.
या भागात दोन-दोन, तीन-तीन पिके घेतली जातात पण, आता पाण्याअभावी उन्हाळी पिके घेणेच शक्य होणार नाही. धान हे तसे पाणी पिणारे पीक आहे. मागील वर्षी नागपूर विभागातील धरणांमध्ये असलेला ६४ टक्के जलसाठा यंदा केवळ १७ टक्क्यांवर आला आहे. अपुऱ्या पावसाअभावी हे संकट या विभागावर ओढवले आहे. इतका कमी जलसाठा असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीसोबतच शेतीलाही पाणी देऊन पुन्हा जलसाठा टिकवून ठेवण्याची कसरत करायची कशी, असा पेच या विभागासमोर उभा ठाकला आहे.
पूर्व विदर्भातील ही अशी बिकट स्थिती असताना पश्चिम विदर्भात फार चांगली स्थिती आहे, असेही नाही. अमरावती, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्य़ांमध्ये जलसाठय़ाची अवस्था कमीअधिक अशीच आहे. अमरावती जिल्ह्य़ातील अप्पर वर्धा धरणातील जलसाठा याच अवस्थेला आला आहे. म्हणूनच अमरावती जिल्ह्य़ात चार औष्णिक वीज प्रकल्प उभारले जाण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यावर हिवाळी अधिवेशनात त्यावर आमदार बी.टी. देशमुख यांनी आवाज उठवून हे प्रकल्प विजेची भूक भागवणारे असले तरी त्यासाठी भूसंपादन कराव्या लागणाऱ्या जमिनीमुळे सिंचनाचे क्षेत्र कसे मार खाणार आहे, हे आकडेवारीसह सभागृहापुढे मांडले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी तूर्तास चार चारपैकी एकाच वीज प्रकल्पाचा विचार करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आधीच विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष वाढत वाढत आज ३५ हजार कोटी रुपयांवर गेलेला आहे, असे पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता ए.के. शेणोलीकर यांनी द इंस्टिटय़ुशन ऑफ इंजिनिअर्सच्या वतीने केलेल्या त्यांच्या सत्कार समारंभात बोलून दाखवले. त्यामुळे विदर्भातील विकासाच्या संधींना बाधा निर्माण झाली आहे. निधीचा अभाव, याही कारणांवर त्यांनी बोट ठेवले. विदर्भातच काय, राज्यातील अनेक प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करणे कसे आवश्यक आहे किंबहुना, त्यालाच प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. काही प्रकल्पांची कामे केवळ वन कायद्यामुळे अडली. त्यामुळेही विदर्भात हव्या त्या प्रमाणात सिंचनाच्या सोयी होऊ शकल्या नाहीत, हे माजी मंत्री मधुकरराव किंमतकर यांनी याचवेळी बोलून दाखवले. गेल्या अनेक वर्षांपासून मधुकरराव किंमतकर आणि प्रा. बी.टी. देशमुख सातत्याने विदर्भाच्या सिंचन अनुशेषावर अभ्यासपूर्ण मांडणी करीत आहेत. पण, संबंधित यंत्रणेला वेळीच त्याकडे लक्ष देण्यास फुरसतच मिळालेली नाही. आता पिण्यासाठी पाणी की, शेतीसाठी पाणी इतक्या बिकट अवस्थेला हा प्रश्न येऊन ठेपला आहे. पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपाठोपाठ आता या पाण्याअभावी पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांचे घसे कोरडे होण्याची वेळ आलेली आहे. वाशीम जिल्ह्य़ात आजच पाणी टंचाई जाणवू लागलेली आहे. मंगरूळपीर तालुक्यातील गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. बुलढाणा जिल्ह्य़ातील ४८८ शाळांमध्ये आजच पाण्याचा ठणठणाट आहे. शेतकऱ्यांनाही त्याचा फटका बसलेला आहे. या विद्यार्थ्यांना शाळेत डब्यातील जेवण घेतल्यावर पाण्यासाठी गावकऱ्यांच्या दारादाराशी जाऊन ओंजळ पुढे करावी लागते, इतके हे चित्रच भीषण झाले आहे.