Leading International Marathi News Daily                                 शनिवार, १० जानेवारी २००९
अग्रलेख

व्हाइट कॉलर टेररिस्ट
आपल्या संघटनात्मक ताकदीच्या जोरावर संपूर्ण देश कशा प्रकारे वेठीस धरला जाऊ शकतो, हे तीन दिवस संपावर असलेल्या तेल उद्योगातील अधिकाऱ्यांनी तसेच त्यांच्या जोडीला संपाचे हत्यार उपसलेल्या मालवाहतूकदारांनी दाखवून दिले आहे. मात्र या सरकारी तेल कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला वाढीव पगार आणि बऱ्याच चंगळवादी सुविधा मिळाव्यात, यासाठी संपूर्ण देशच वेठीस धरला होता. चार दिवसापासून या संपामुळे सर्वसामान्यांचे जनजीवन पूर्णत: विस्कळीत झाले होते. पंपावर पेट्रोल नाही, गॅसचा पुरवठाही सुरळीत नाही, कुणी आजारी पडल्यास त्याला रुग्णालयात नेण्यासाठी अ‍ॅम्बुलन्स नाही, इंधनाअभावी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही कोलमडत चालली आहे, अशी सध्याची स्थिती म्हणजे आपण युध्दग्रस्त अफगाणिस्तानात किंवा इराकमध्ये राहतो की काय असे वाटावे. अर्थात आम्हाला या अंदाधुंदीशी काही देणे-घेणे नाही, आम्हाला आमचा फक्त पगार वाढवून द्या, त्याशिवाय आम्ही संप मागे घेणार नाही, अशीच भूमिका संपकर्त्यां अधिकाऱ्यांनी घेतली. सरकारने गुरुवारी तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी केलेली चर्चा फिसकटली. अधिकारी वर्गाच्या युनियन्स आपल्या भूमिकेबाबत ताठर राहिल्या. शेवटी सरकारने अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार (एस्मा) कारवाई करण्यास सुरुवात केली. जे कर्मचारी कामावर हजर होणार नाहीत, त्यांना निलंबित करण्यास सुरुवात केली. सरकारने ही कारवाई खरे तर उशिराच सुरु केली आहे. शेवटी या कारवाईस नमून या संपातून भारत पेट्रोलियम व ऑइल इंडियातील अधिकाऱ्यांनी माघार घेतली आणि आता हळूहळू अन्य कंपन्यांही या संपातून माघार घेण्याची शक्यता निर्माण झाली. संप फुटणार असे दिसू लागल्यावर या अरेरावी अधिकाऱ्यांनी संप मागे घेतला. भरघोस पगार व भत्ते उकळणाऱ्या या सरकारी कंपन्यांतील तेल कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या जागतिक मंदीच्या काळात पगारवाढ देणे म्हणजे सध्या ज्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागत आहेत, अशा कामगार-कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्यासारखेच आहे. मुंबईवर झालेल्या अतिरेक्यांच्या हल्ल्यातून देश सावरत असताना, तेल कंपन्यांतील अधिकाऱ्यांनी आपल्या अतिरेकी मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी देश वेठीस धरला. त्याचबरोबर सध्या सीमेवर असलेल्या तणावाचेही या कर्मचाऱ्यांना देणेघेणे नाही. सीमेवरील तणावामुळे लष्कराची गरज सीमेवर आहे. या कर्मचाऱ्यांचा संप मोडून काढण्यासाठी सरकार देशातील तेल वाहतुकीच्या कामात लष्करालाही गुंतवू शकत नाही. तरी देखील विमान वाहतूक सुरळीत राहाण्यासाठी शेवटी सरकारला लष्कराची मदत घ्यावीच लागली. कदाचित सरकारची ही अडचणीची स्थिती असल्यामुळेच आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचा होरा कर्मचाऱ्यांनी बांधला असावा आणि संपाची वेळ निवडली असावी. एकीकडे ट्रकचालकांचा संप सुरु असल्याने जीवनावश्यक वस्तू मिळणे कठीण झाले असताना, नेमका हाच मोका साधून तेल कर्मचाऱ्यांनीही संपाचे हे हत्यार उपसले. त्यामुळे देशाचे व येथील जनतेचे कितीही हाल झाले तरी चालतील, आमच्या मागण्या आम्ही पदरात पाडून घेणारच, अशा इर्षेने हे तेल अधिकारी संपात उतरले. अशा या आत्मकेंद्रीत अधिकाऱ्यांची सरकारने अजिबात गय करता कामा नये. संपात सहभागी झालेल्या ज्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे, त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे उदार धोरण सरकारने अवलंबू नये. म्हणजे असे ‘व्हाइट कॉलर’ अधिकारी आपल्या अवास्तव मागण्या पुढे रेटण्यासाठी अशा प्रकारे संपूर्ण देश वेठीस धरण्याचे कृत्य पुन्हा करण्यास धजावणार नाहीत. सहसा संपावरील अधिकाऱ्यांना संप मिटल्यावर पुन्हा कामावर युनियनच्या आग्रहामुळे घेतले जाते. परंतु यावेळी मात्र सरकारने असे करू नये, आणि या संपकर्त्यां अधिकाऱ्यांना चांगलाच धडा शिकवावा. बँक व विमा या उद्योगातल्या युनियन्स प्रामुख्याने डाव्या पक्षांच्या युनियन्स पगारवाढीच्या मागण्या पुढे रेटण्यासाठी नेहमीच सज्ज असतात. या कर्मचाऱ्यांना वास्तवाचे भान व सध्याच्या परिस्थितीची अजिबात जाणीव नाही. सध्या अनेक उद्योगधंदे मंदीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. त्यामुळे कामगार-कर्मचाऱ्यांवर आपल्या नोकऱ्या गमावण्याची पाळी येत आहे. एवढेच कशाला जगातील खनिज तेलाच्या किमतीत वर्षभरात लक्षणीय घट झाली आहे. जून महिन्यात असलेल्या प्रति बॅरल १५० डॉलरच्या किमती आता ४९ डॉलरपेक्षा खाली घसरल्या आहेत. याचा सर्वात जास्त तोटा भारतीय तेल कंपन्यांना सहन करावा लागला आहे. अजूनही या कंपन्या तोटय़ातच आहोत. कंपनी तोटय़ात असली तरी चालेल, आम्हाला मात्र वाढीव पगार व भत्ते मिळाले पाहिजेत, अशी टोकाची भूमिका हे ‘व्हाइट कॉलर’ अधिकारी मांडत आहेत. अशा स्थितीत हे तेल अधिकारी आपल्या पगारवाढीची मागणी पुढे रेटत आहेत, ही बाब अत्यंत खेदजनकच म्हटली पाहिजे. देशातील संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने नोकरीची हमी लाभलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांत गेल्या काही वर्षांत आत्मकेंद्री प्रवृती वाढीस लाभली आहे. आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात या कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक स्तर चांगल्या प्रमाणात वाढला आहे. शनिवार-रविवारी सुट्टीच्या दिवशी मॉलमध्ये जाऊन दिवाळी करणारा हाच वर्ग आपल्याला शहरात दिसतो. त्यांना आपल्या भोवती असलेल्या असंघटित कामगार-कर्मचारी तसेच ग्रामीण भागातील शेतमजुरांविषयी काही देणेघेणे नसते. असंघटित कामगार आणि कष्टकरी आपले जीवन कसेबसे जगत असतात. शेतमजुरांना किमान वेतन मिळविण्यासाठी अजूनही झगडावे लागते. आपल्या देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यांहून जास्त जनतेची ही स्थिती आहे. या वास्तवाचे भान या मध्यमवर्गीय सरकारी बाबूंना नाही. जगात आणि देशात काहीही स्थिती असो, आम्हाला आमची पगारवाढ दर तीन वर्षांनी मिळालीच पाहिजे, ही त्यांची केवळ एकमेव मागणी असते. अशा या स्वत:च्याच आर्थिक पगारवाढीवर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सर्वसामान्य जनतेने आस्था तरी का ठेवावी? खरे तर सरकारने संपाच्या पहिल्याच दिवसापासून या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारायला पाहिजे होता. त्यामुळे सध्याची टंचाईची स्थिती उद्भवली नसती. परंतु सरकारने नरमाईचे धोरण राबविले आणि अगदीच गळ्याशी आल्यावर त्यांच्यावर कारवाई केली. यामुळे चार दिवसात पेट्रोल पंप ओस पडले आणि लोकांचे हाल झाले. देशात कधी नव्हे अशी आणीबाणी सदृश्य स्थिती निर्माण झाली. सरकारने सुरुवातीपासूनच या संपाविरोधात कडक पावले उचलायला पाहिजे होती. या तेल अधिकाऱ्यांच्या जोडीला ट्रकचालकांनीही आपला अगोदरच पुकारलेला संप चालूच ठेवला होता. त्यांची अशी समजूत आहे की महागाई कमी करण्याचा ठेका आपल्याकडेच आहे. म्हणूनच ट्रकचालक डिझेल स्वस्त करा, टोल व सेवा कर कमी करा, अशा मागण्या पुढे रेटत आहेत. मात्र हेच ट्रकचालक सध्याच्या महागाईचा बोजा काही स्वत: उचलत नाहीत. ते हा बोजा ग्राहकांवरच टाकतात. त्यांच्या या संपाचा समाचार आम्ही याच स्तंभातून यापूर्वी घेतला आहे. तेल कर्मचारी असोत वा ट्रकचालक, त्यांच्या संपाचे सर्मथन कुणीच करु शकत नाही. सरकारने या अधिकारी वर्गाला जास्त न गोंजारता त्यांना संप मागे घ्यायला लावला हो बरेच झाले. यातून तरी पुढील काळात या ‘व्हाइट कॉलर’ अधिकाऱ्यांच्या टेररिझमला आळा बसेल, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही.