Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, १० जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

बलात्काराच्या खटल्यासाठी दोन महिन्यात निवाडा बंधनकारक
फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील नवे बदल - १
दत्ता सांगळे
औरंगाबाद, ९ जानेवारी

 
फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील नव्या बदलाला लोकसभेत नुकतीच मान्यता देण्यात आली. यानुसार यापुढे बलात्काराचा खटला महिला न्यायाधीशासमोरच चालविण्यात यावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत तो दोन महिन्यांत निकाली निघावा, असे बंधन घालण्यात आले आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे अशा गुन्ह्य़ाच्या खटल्यांमध्ये वकीलांना तारखेवर तारीख मागून घेता येणार नाही.
बलात्काराच्या खटल्याची प्रत्येक सुनावणी बंद खोलीत व केवळ संबंधितांपुढेच (‘इन कॅमेरा’) घेण्याचीही सक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत हे कायद्याने बंधनकारक नव्हते. मागणीनंतर न्यायाधीश ते ठरवत असत. ही प्रकरणे दोन महिन्यांत कोणत्याही परिस्थितीत सुनावणी होऊन त्यावर निकाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी वकिलांना पुढील तारीख मागताच येणार नाही. वकील अन्य खटल्याच्या युक्तिवादात व्यग्र आहे, हे कारणही यापुढे देताच येणार नाही. शिवाय पक्षकाराचे वकील आजारी आहेत, ही सबबही चालणार नाही. वकील खरेच आजारी असला तरीही सुनावणी खंडित ठेवता येणार नाही. वकील नसेल तर न्यायालय स्वत:च साक्षीदाराची उलटतपासणी करील आणि योग्य तो निर्णय देईल, असे या कलमात म्हटले आहे.
याशिवाय न्यायदानाला होणारा विलंब टाळण्यासाठी न्यायालय आरोपीला लेखी प्रश्न विचारेल आणि त्याने ते लेखी द्यावे, अशीही तरतूद १६७ या कलमात आहे. आतापर्यंत फिर्यादीला सरकारकडून वकील असतो. स्वत:चा वकील देण्याचा अधिकार फिर्यादीला नाही. आता मात्र पक्षकाराला वकील नियुक्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
बलात्काराच्या गुन्ह्य़ाचा तपासही महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनीच करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. तपास करताना पीडित महिला-मुलींच्या घरीच तपास व्हायला हवा. तपासाच्या नावाखाली पीडित महिलेला पोलीस ठाण्यात बोलविण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आले आहे. बलात्कारित मुलगी कायद्याने अज्ञान म्हणजेच १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची असेल, तर पालकांच्या उपस्थितीत तिची विचारपूस व्हायला हवी. पालक नसतील तर परिसरातील प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या उपस्थितीतच विचारपूस व्हायला हवी, असे १७५ क्रमांकाच्या कलमात म्हटले आहे.