Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, १० जानेवारी २००९
प्रादेशिक

(सविस्तर वृत्त)

निवडणुका जिंकण्यासाठी भले सरकारची तिजोरी रिती करण्याची राज्यकर्त्यांची तयारी!
मुंबई, ९ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

 
मोफत वीज तसेच विविध सवलतींचा २००४च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीला फायदा झाल्यानंत्ांर पुन्हा निवडणुकाजिंकण्याच्या उद्देशाने सत्ताधाऱ्यांनी शेतकरी वर्गापाठोपाठ विविध घटकांवर सवलतींचा वर्षांव करण्याचे सूचित केले आहे. समाजातील सर्व वर्गांना खूश करण्याकरिता भले सरकारची तिजोरी रिती करण्याची भाषा राज्यकर्त्यांनी सुरू केली आहे. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी तसे विधानच केले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसने श्रेय लाटण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मोफत विजेची घोषणा केल्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून लोकशाही आघाडी सरकारने हा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची मते मिळविली. मोफत विजेच्या निर्णयाचा काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीला निवडणुकीत फायदा झाला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी समाजातील उपेक्षित वर्गाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली होती.
शिंदे यांच्या पुढाकाराने समाजातील तळागळातील वर्गांना फायद्याकरिता सुमारे ८०० कोटींच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. याचाही सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत फायदा झाला होता. या पाश्र्वभूमीवर समाजातील सर्व घटकांना खूश करण्याचा काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचा प्रयत्न आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केल्यानंतर याचा फायदा न झालेल्या पाच एकरापेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जात सवलत देण्याचे सुमारे सहा हजार कोटींचे पॅकेज राज्य सरकारने जाहीर केले. शेतकरी वर्गाला खूश केल्यानंतर विविध दुर्बल घटकांना खूश करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
तोटय़ातील विविध महामंडळाकडून व्यवसाय किंवा उपजिवीकेसाठी घेतलेले कर्ज माफ करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्य सरकारकडे केली आहे. मतांच्या राजकारणाकरिता राष्ट्रवादीची ही मागणी मान्य होणार हे निश्चित आहे. याबरोबरच आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने देण्यात आलेले ३०० ते ३५० कोटींचे कर्ज माफ करण्याची योजना आहे. एकूणच शेतकरी, आदिवासी, विविध दुर्बल घटकांवर सवलतींचा वर्षांव करून या वर्गाची मते मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
शेतकरी वर्गाचे कर्ज माफ केल्यानंतर समाजातील अन्य घटकांना सवलती देण्याचा सरकारचा मानस असून त्यासाठी प्रसंगी सरकारची तिजोरी रिती झाली तरी चालेल, असे विधान उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी कालच बीडमध्ये केले. सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम देताना सरकारची गोची झाली आहे. यापाठोपाठ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. विविध महामंडळांकडून घेतलेली कर्ज माफ केल्यास राज्य सरकारवर आणखी १८०० कोटी ते दोन हजार कोटींची बोजा पडणार आहे. शेतकऱ्यांपाठोपाठ विविध घटकांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी पुढे आली असून याबाबत विचार करण्यात येत असल्याचे वित्तमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
शेतकरी पॅकेजच्या सहा हजार कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नसल्याने नेहमीप्रमाणे मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण (एम.एम.आर.डी.ए.) किंवा अन्य आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेल्या सरकारी मंडळांकडून निधी घेण्याची योजना आहे. याबाबत वळसे-पाटील यांना विचारले असता त्यांनी सर्व पर्यायांवर विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकरी पॅकेजचे श्रेय मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व पर्यायाने काँग्रेसला मिळाल्याने राष्ट्रवादीने दुर्बल घटकांवर सवलतींचा वर्षांव पाडून त्याचे श्रेय घेण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू केला आहे.