Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, १० जानेवारी २००९
प्रादेशिक

(सविस्तर वृत्त)

सत्यमच्या ऑडिटर्सना कारणे दाखवा नोटिस
मुंबई, ९ जानेवारी / प्रतिनिधी

 
चार्टर्ड अकाऊंटंट्सची देशातील शिखर संस्था ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्स इन इंडिया (आयसीएआय)’ने आज सत्यम कॉम्प्युटरचे ऑडिटर प्राइस वॉटरहाऊस कूपर्सला कारणे-दाखवा नोटिस उद्या बजावणार असल्याचे स्पष्ट केले. सत्यमच्या संशयास्पद लेखा परीक्षणाबाबत आपली बाजू मांडण्यासाठी प्राइस वॉटरहाऊस कूपर्सला १५ दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे.
या आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी चार्टर्ड अकाऊंटंट किंवा ऑडिटिंग कंपनी दोषी आढळल्यास, आजीवन बंदी आणि तुरुंगवासासारख्या कठोर शिक्षेचा अवलंब केला जाईल आणि पुढील महिन्याभरात दोषी कोण हे नेमके स्पष्ट होईलच, असे आयसीएआयचे अध्यक्ष वेद जैन यांनी सांगितले. दरम्यान या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त संस्थेचे जागतिक सीईओ सॅम्युअल डी. पिएझा ज्युनियर सत्यमसंबंधीच्या ताज्या घडामोडींशी प्राइस वॉटरहाऊस कूपर्सच्या संलग्नतेचा आढावा घेण्यासाठी उद्या भारतात दाखल होत असल्याचे वृत्त आहे.
संशयास्पद भूखंड-खरेदी व्यवहारांबाबत तक्रारींकडे कानाडोळा
सेबीसह सर्व नियामक संस्थांनी सत्यममध्ये सुरू असलेल्या वित्तीय गैरव्यवहारांबाबत त्यांनी केलेल्या लेखी तक्रारींकडे अक्षम्य कानाडोळा केला, असा गंभीर दावा आज केंद्रीय अर्थ विभागाचे माजी सचिव ई. ए. एस. शर्मा यांनी केला. सत्यममध्ये २००१ सालापासून हिशेबात गैरव्यवहार सुरू होते आणि २००२ साली चौकशीही सुरू केली गेली होती. पण त्या संबंधाने पुढे कोणतीही प्रगती दुर्दैवाने झाली नाही, असे शर्मा यांनी पीटीआयशी फोनवरून बोलताना स्पष्ट केले. भारतीय प्रशासकीय सेवेतून २००१ साली मुदतपूर्व निवृत्ती स्वीकारणाऱ्या शर्मा यांनी आजवर कंपनी व्यवहार खात्यातील आर्थिक गुन्हे विभागआणि सेबीला, आंध्र प्रदेशमधील वारेमाप भूखंड-खरेदी व्यवहारात सत्यम आणि राज्य सरकारच्या दुष्ट युतीबद्दल अनेकवार लेखी तक्रारीद्वारे खुलासा केला होता, असे आज सांगितले. पण या तक्रारवजा इशाऱ्यांकडे दोन्ही नियामक संस्थांकडून अक्षम्य दुर्लक्ष झाले, असा आरोपही त्यांनी केला. त्यांचे निवासस्थान असलेल्या विशाखापट्टणमधील कपुला उप्पडा गावानजीकची सुमारे ३०० कोटी बाजारभाव असलेली ५० एकरचा सरकारी भूखंड सत्यमला केवळ एक कोटी रुपयांना अलीकडेच विकण्यात आला, अशी शर्मा यांनी माहिती दिली. या भूखंड-विक्रीविरोधात ‘फोरम फॉर बेटर विशाखा’ या नागरी संघटनेचे निमंत्रक या नात्याने आपण आंध्रच्या मुख्य सचिवांसह सर्व नियामक संस्थांकडे तक्रार दाखल केली आहे, अशीही त्यांनी माहिती दिली.
राज्य सरकारच्या मेहरबानीने मेटास इन्फ्रा या राजू यांच्याच कंपनीला बहाल केल्या गेलेल्या कंत्राटांना रद्द केले जावे, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.