Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, १० जानेवारी २००९
प्रादेशिक

(सविस्तर वृत्त)

राज्य सरकारही लवकरच सहावा वेतन आयोग लागू करणार
मुंबई, ९ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

 
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करताना वेतनश्रेणी निश्चित करण्याकरिता नेमलेल्या हकीम समितीचा अहवाल वित्त खात्याला सादर करण्यात आला आहे. यामुळे सहावा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता थकबाकीची रक्कम तीन हप्त्यांत देण्यात यावी किंवा भविष्य निर्वाह भत्त्यात समाविष्ट करण्यास कर्मचारी संघटनेने तयारी दर्शविली आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना गेल्या सप्टेंबरपासून सहावा वेतन आयोग लागू झाला असला तरी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा आयोग लागू करताना वेतनश्रेणी निश्चित करण्याकरिता सरकारने निवृत्त सनदी अधिकारी हकीम यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल वित्त खात्याला सादर केला आहे. या अहवालावर लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल. शक्यतो लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यातील सुमारे २० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला जाईल, अशी शक्यता आहे. पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहाव्या वेतन आयोगावर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर १ जानेवारी २००६ पासूनच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला जावा, अशी मागणी अधिकारी महासंघाने राज्य सरकारकडे केली आहे. या तारखेबाबत कोणताही समझोता केला जाणार नाही, असे संघटनेचे सरचिटणीस ग. दि. कुलथे यांनी स्पष्ट केले. जानेवारी २००६ पासूनची थकबाकी कधी व कशी मिळणार याकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पाचव्या वेतन आयोगाची थकबाकी तीन टप्प्यांमध्ये देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकीची रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे कुलथे यांनी सांगितले. जागतिक पातळीवरील मंदीमुळे राज्य सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. परिणामी थकबाकीची रक्कम भविष्य निर्वाह भत्त्यात समाविष्ट केल्यास त्यालाही संघटनेची तयारी असल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.