Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, १० जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

करवसुली विभागात सगळाच गोलमाल
 
संजय बापट
मालमत्ता कर हा महापालिकेचा एक प्रमुख उत्पन्न स्रोत असून या करापोटी महापालिकेस मोठा महसूल मिळतो. या महसुलाचा नियमाप्रमाणे हिशोबच ठेवला जात नाही. एवढेच नव्हे, तर रेकॉर्डही ठेवले जात नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचा ठपका लेखा परीक्षकांनी ठेवला आहे.
करवसुली विभागाच्या अनागोंदी कारभारावर यापूर्वीही अनेक लेखा परीक्षण अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले होते. तरीही या विभागाने आपल्या कार्यपद्धतीत कसलाच परिणामकारक बदल केला नसल्याचे पुन्हा एकदा उघडकीस आले आहे. या विभागाने प्रभागनिहाय कर आकारणी पुस्तक, मागणी पुस्तक, मूल्य निर्धारणाविरुद्ध आलेल्या तक्रार अर्जाचे नोंद रजिस्टर, कराची थकबाकी वसुलीसाठी डिमांड नोटीस बजावल्यानंतर व मुदतीत रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधितांच्या स्थावर जंगम मिळकती जप्त करण्याबाबतच्या अधिपत्राचे नोंद रजिस्टर ही लेखा पुस्तकेच या विभागाने ठेवलेली नाहीत. एवढेच नव्हे, तर मागणी रजिस्टर, असेसमेंट रजिस्टर यासारखी महत्त्वाची हिशेबी पुस्तके तसेच त्या अनुषंगाने ठेवावयाची अधिपत्र रजिस्टर, अपील रजिस्टर, पावती पुस्तकांचे साठा रजिस्टर यासारखी दुय्यम पुस्तकेच ठेवलेली नाहीत. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून करवसुली विभागाकडील आर्थिक व्यवहाराचे परिपूर्ण लेखा परीक्षणच झालेले नाही. मालमत्ता करापासून मोठी रक्कम जमा होत असतानाही या विभागाने नियमाप्रमाणे हिशेब ठेवण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका पालिकेच्या लेखा परीक्षकांनी ठेवला आहे.
त्याचप्रमाणे काही प्रभाग समित्यांमध्ये मालमत्ता करापोटी वसूल रकमेपेक्षा कमी/जास्त भरणा पालिकेकडे केल्याचे आढळून आले असून वसुलीपेक्षा कमी रक्कम पालिकेत जमा करणे ही बाब गंभीर स्वरूपाची आहे. त्याचप्रमाणे मिळकतीचे करयोग्य मूल्य निश्चित करताना क्षेत्रफळ व दर यातील चुकांमुळे किंवा कमी दराने कर आकारणी केल्यामुळे पालिकेचे नुकसान झाल्याचे अनेक प्रभाग कार्यालयाच्या लेखा परीक्षणात उघडकीस आले आहे. तसेच पालिकेने ठरविलेल्या दरापेक्षा कमी दराने हस्तांतरण फी वसूल करण्यात आल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याच्या अनेक बाबी आढळून आल्या आहेत. तर सर्वच प्रभाग समित्यांमध्ये मालमत्ता व पाणी बिलाच्या वसुलीबाबतचे रेकॉर्डच नसल्याने लेखा परीक्षण करता आलेले नाही.
करवसुली विभागाप्रमाणेच पाणीपुरवठा विभागाच्या कारभारातही सगळीकडे पाणी मुरत असल्याची आणि मार्च ०६ अखेर सुमारे ७० लाखांची वसुलीच झाली नसल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे परिणामकारक प्रयत्न केले जात नाहीत, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. कळवा, मुंब्रा, रायलादेवी, चितळसर-मानपाडा या भागातील पाणीपुरवठय़ाची संयोजने खंडित केल्याप्रकरणी मीटरधारकांकडून मार्च २००६ अखेर ३९ लाख, ५४ हजार तर कळवा प्रभाग समिती क्षेत्रातील मीटरधारकांनी पाणीपुरवठय़ाची देयके व मागील थकबाकी अशी ३० लाख ६२ हजार रुपयांची अद्याप वसुली झालेली नाही. एवढेच नव्हे तर अनेकांना पाणीपुरवठा विभागाकडून बिलेच पाठविली जात नसल्याची बाबही आढळून आली आहे. मात्र याबाबत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी याबाबत कोणतेच स्पष्टीकरण दिले नाही. तसेच अन्य रजिस्टर व कागदपत्रेही ठेवलेली नसल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
(क्रमश:)