Leading International Marathi News Daily                                  बुधवार , १४ जानेवारी २००९
प्रादेशिक

(सविस्तर वृत्त)

मुख्यमंत्र्यांच्या सहीविना घरे वितरीत झालेल्या ३५ व्हीआयपींच्या फायली गायब?
मुंबई, १० जानेवारी / प्रतिनिधी

 
म्हाडा उच्चपदस्थांच्या ‘गृहस्वप्न’ या सोसायटीबरोबरच जुहूसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी अनेक सोसायटय़ांना २.४ इतका एफएसआय देण्याचे प्रकरण गाजत असतानाच गृहनिर्माण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने शासनाच्या विशेषाधिकाराचा परस्पर वापर करून मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली सुमारे ३५ घरे लाटून केलेल्या महाघोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्याचे कळते. मात्र हा घोटाळा उघड होऊ नये यासाठी या आदेशांच्या फायलीच गायब करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
जानेवारी २००४ ते जून २००७ या काळात झालेल्या या प्रकाराची गृहनिर्माण विभागामार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र आता या घोटाळ्याची मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी उद्या सविस्तर माहिती मागविली आहे. ३५ घरे परस्पर लाटताना गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांनी ती बेनामी नावांवर विकत घेतली असण्याची शक्यताही म्हाडातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. या घरांची शासनाच्या दरानुसार चार ते पाच लाख रुपये इतकी किमत होती. बाजारभावात मात्र हीच घरे ४० ते ८० लाखांच्या घरात आहेत. गृहनिर्माण विभागातील ‘हाजी हाजी’ करणारा एक अवर सचिव यात गुंतल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. याच अवर सचिवाने म्हाडा उच्चपदस्थांच्या ‘गृहस्वप्न’ सोसायटीचा घोटाळाही दाबण्याचा प्रयत्न केला होता. मुख्यमंत्र्यांचा सर्वाधिकार असलेली ही घरे लाटण्यामागे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात गेली अनेक वर्षे असलेल्या एका सहसचिवाचाही हात असल्याची चर्चा ऐकायला मिळते. याच सहसचिवाने म्हाडातील भ्रष्ट १९ अभियंत्यांना पाठिशी घातले होते.
अशा प्रकारे मुख्यमंत्र्यांची सही न घेता २३ मे २००८ रोजी शेवटचे घर वितरीत करण्यात आले. त्यानंतर सचिवपदी आलेल्या सिताराम कुंटे यांनी अशा प्रकारच्या वितरणासाठीची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे सहीसाठी पाठविली. मात्र त्याची गरज नसल्याचे गृहनिर्माण विभागातील एका डेस्क अधिकाऱ्याने निदर्शनास आणले. तेव्हा हा घोटाळा उघड झाल्याचेही म्हाडातील एका उच्चपदस्थाने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या डेस्क अधिकाऱ्याने मुख्यमंत्र्यांची सही न घेता ३५ घरांचे वितरण झाल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतरच हा घोटाळा उघड झाला.