Leading International Marathi News Daily                                  बुधवार , १४ जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

पिसाळलेल्या श्वानांच्या उपद्रवामुळे धुळेकर त्रस्त
धुळे / वार्ताहर

 

शहरात पिसाळलेल्या श्वानांची संख्या दिवसागणिक वाढतच चालली असून महापालिका प्रशासनाने केवळ अ‍ॅन्टी रेबीज लस उपलब्ध करून देण्यापलिकडे श्वान निर्बिजीकरण किंवा श्वानांनाही अ‍ॅन्टी रेबीज लस देण्याच्या कामाचा अवलंब केलेला नाही. परिणामी, गल्ली बोळात दबा धरून बसलेले असंख्य श्वान पादचारी किंवा वाहन चालकांवर धावतात. गेल्या नऊ महिन्यात श्वानांनी चावा घेतल्यामुळे लोकांनी घेतलेल्या लशींची संख्या तब्बल दोन हजार ३७६ एवढी झाली आहे. ही आकडेवारी केवळ महापालिका रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्यांची आहे. याशिवाय जिल्हा रुग्णालय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्यांची संख्या वेगळी आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती विलास खोपडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ मार्च २००८ रोजी झालेल्या सभेत प्रामुख्याने अ‍ॅन्टी रेबीज लस, श्वानगृह व श्वानाचे निर्बिजीकरण हे विषय चर्चेत आले होते. पिसाळलेल्या श्वानांची संख्या वाढत असताना अँटी रेबीजच्या महागडय़ा लसीपासून शहरवासिय वंचित राहात असल्याने केवळ ही लस महाग आहे आणि जिल्हा रुग्णालयातही ती बऱ्याच वेळा उपलब्ध होत नाही. परिणामी श्वानाने चावा घेतला तरी जुजबी उपचार करून जगणाऱ्यांची संख्याही वाढली होती. भविष्यात अशा श्वानाने चावा घेतलेल्या लोकांच्या जिवाला होवू शकणारा धोका आणि त्यांच्या भोवतालच्या लोकांनाही होणारा धोका लक्षात घेवून महापालिकेच्या स्थायी समितीत यावर केवळ मानवतेच्या दृष्टीने विचार झाला. अन्य ठिकाणी रेबीजची लस मोफत आणि आणि अन्य कुटुंबियांकडून लसीमागे प्रत्येकी ५० रुपये दर आकारून विशेष तरतूदही सुचविण्यात आली. तसेच श्वानगृह व श्वानाचे निर्बिजीकरण करणाऱ्यासाठी ५० लाखाची तरतूद सुचविण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार श्वानाला ठार मारणे हा गुन्हा ठरत असल्याने आणि श्वानाची संख्या वाढू नये यासाठी श्वानांचे निर्बिजीकरण करणे आवश्यक असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. या प्रक्रियेत श्वानास पकडून आणणे व त्यावर शस्त्रक्रिया करून त्यास अ‍ॅन्टीबेरिज लस देणे तसेच त्याची पाच दिवसापर्यंत काळजी घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. यामुळे शहरातील श्वानांची नव्याने पैदासही थांबेल असे म्हटले गेले मात्र या साऱ्या बाबी केवळ चर्चेपुरत्याच मर्यादित राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. श्वानगृह किंवा श्वानाचे निर्बिजीकरण करण्यासाठीची पावले महापालिका प्रशासनाने उचलल्याचे दिसत नाही.
दरम्यान, महापालिका प्रशानाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते डिसेंबर २००८ या नऊ महिन्यांच्या कालावधित तब्बल २ हजार ३७६ लसीचा लाभ दारिद्रय रेषेखालील आणि सर्वसाधारण कुटुंबियांना देण्यात आला. गेल्या नऊ महिन्यांतील दारिद्र्य रेषेखालील व सर्वसाधारण कुटुंबियांतील लोकांना मिळून एकूण २,३७६ लसी देण्यात आल्या आहेत. १३ फेब्रुवारी ०८ पासून रेबीज लसीकरण विशेष मोहीमेची सुरुवात महापालिका प्रशासनाने केली आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयात दरमहा जवळपास २५० ते ३०० लशींची आवश्यकता असते. महापालिकेने आजवर ७ लाख १२ हजार ८०० रूपयांच्या लशींची खरेदी केली आहे. शासनाच्या दरपत्रकानुसार महापालिकेच्या रेबीज लसीकरण मोहीमेत १ लाख ९८ हजार रुपयांचा फायदा झाला असा दावा करण्यात येत आहे. दिवसेंदिवस शहरातील जवळपास सर्वच वसाहतींमध्ये मोकाट आणि पिसाळलेल्या श्वानांची संख्या वाढत चालली आहे. श्वानदंश झालेल्या रुग्णांच्या जीवाची काळजी घेणाऱ्या प्रशासनाने आता श्वानगृह आणि श्वानांचे निर्बिजीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला प्राधान्य द्यावी तसेच श्वान पकडण्यासाठी महापालिकेने संबधितांना आवाहनही केल्याचे म्हटले जात आहे. पण कुणीही यासाठी पुढे सरसावलेला नाही. यामुळे तब्बल ५० लाख रुपयांची तरतूद सूचवूनही महापालिका हे करू शकलेली नाही. मोकाट आणि पिसाळलेले ८ ते १० श्वान एकत्र येवून शेळ्या, मेंढय़ांचे पिल्लू, कोबंडी अशांचा फडशा पाडतानाचे दृष्यही काही भागात नेहमीचे झाले आहे. आसपासच्या लोकांनाही ही कुत्री चावे घेतात. त्यामुळे रात्री-अपरात्री कुठल्याही एखाद्या वसाहतीत पायी किंवा मोटार सायकलीवर सहज जाणे-येणे धोक्याचे झाले आहे. येथील जिल्हा रुग्णालय आणि महापालिका रुग्णालयांमध्ये रेबीजच्या लसी मुबलक उपलब्ध करुन देण्याची मागणी होत आहे.