Leading International Marathi News Daily                                  बुधवार , १४ जानेवारी २००९
विशेष लेख

मराठय़ांना आरक्षण : एक बाष्कळ मागणी

‘मराठा जात’ हे एक अजब रसायन आहे. शहाण्णव कुळी, इतर कुळी, अक्करमाशे, कुणबी वा शाळेत नाव घालताना मिळालेल्या जात बदलाच्या संधीमुळे ‘अपग्रेड’ झालेली इतर समाजातील मंडळी या साऱ्यांना एका पोतडीत घालून ‘आरक्षणा’च्या मिषाने ‘एकगठ्ठा’ मतदार म्हणून संबोधले जात आहे. यातील कुणबी समाजाला अगोदरच ‘इतर मागासवर्गीयां’चा दर्जा मिळालेला आहे. मुख्यत्वे शेतीची पाश्र्वभूमी असलेल्या या समाजाने स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्व क्षेत्रांत ज्या वेगाने मुसंडी मारली, त्यावरून या समाजाला दाखविली जाते तेवढी आरक्षणाची गरज आहे, असे वाटत नाही. वास्तवात शेती क्षेत्राला गरज आहे ती वेगळ्या मदतीची, आरक्षणाची नाही.
आरक्षण मिळाले तरी या समाजाच्या पदरात काही पडेल, अशी आरक्षण व्यवस्थेची क्षमता वा इतर परिस्थितीही राहिली नाही. ही आरक्षणाची मागणी मराठा समाजाकडून झालेली नसून काही हतबल झालेल्या व मार्ग सापडत नसलेल्या फुटकळ पुढाऱ्यांकडून होत आहे. केवळ मतपेटीचे राजकारण व येणाऱ्या निवडणुकीत चघळायला एखादा तुकडा असावा, यासाठी ‘धर्मनिरपेक्षता’ वा ‘सर्वधर्मसमभावाचा’ डांगोरा पिटणारे पक्षही हा आरक्षणाचा मुद्दा जाणीवपूर्वक जोपासताहेत.

 


मराठा समाज हा तसा शेतीशी निगडित समजला जातो. शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या पाहता या क्षेत्राची परिस्थिती फारशी चांगली आहे, असे म्हणता येणार नाही. या समाजाची अस्मिताही शिवाजी महाराजांशी जोडलेली आहे. शिवाजी महाराजांनी मराठय़ांचे राज्य आणले मावळ्यांच्या जीवावर. परंतु ऐष झाली ती सरदारांची व मामलतदारांची. तशीच विभागणी आजही झालेली दिसते. ज्यांचे पोट केवळ शेतीवर आहे, असे मावळे शेतकरी एकीकडे व ज्यांचा तसा अर्थाजन म्हणून शेतीशी काही संबंध राहिला नाही, असे शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधित्व करणारे नेते व या समाजाचे सरकारच्या विविध खात्यातील अंमलदार दुसरीकडे. या नेत्यांमध्ये हजारो करोडोंची साम्राज्ये असलेले निरनिराळ्या क्षेत्रातील सम्राट, मंत्री, आमदार-खासदार, ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद, सहकारातील विविध पदाधिकारी व सरकारदरबारी असलेले पोलीस, मुलकी, पाटबंधारे, शिक्षण, बांधकाम, कृषी वा तत्सम खात्यात पोलीस अधिकारी, तलाठी, शिक्षक, ग्रामसेवक, पाटकरी अशा कळीच्या जागांवर विविध खात्यांमध्ये नोकरीला असणाऱ्या ताकदवान नोकरशहांचा समावेश आहे. यांच्या नवीन पिढीने उद्योग व व्यापाराच्या क्षेत्रातही शिरकाव केल्याचे दिसते आहे. यातल्या राजकारण्यांनी आपल्या सग्यासोयऱ्यांना नोकऱ्या मिळवून देणे व नंतर या नोकरशहांनी मिळालेल्या अधिकाराने आपल्याच समाजास जेरीस आणणे यापलीकडे काही केले नाही. या सर्वाना या समाजाच्या खऱ्या समस्या काय आहेत, हे माहीत आहे. मात्र तरीही या समाजाला आरक्षणासारख्या फालतू मुद्दय़ामागे फरफटत नेण्यात आपापली अधिकारस्थळे टिकवून ठेवणे हाच हेतू आहे. समाजकारणाच्या नावाखाली ते राजकारण करीत आहेत, ते याचसाठी.
मुख्य मुद्दा हा या समाजाचा मुख्य व्यवसाय असणाऱ्या शेतीच्या अर्थकारणाचा आहे. आजची शेती निव्वळ कर्ज पिकविणारी आहे आणि त्याचे मूळ कारण शेतमालाला उत्पादनखर्चही भरून न निघणाऱ्या भावामुळे आहे हे आता सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्यांनी मोठय़ा आशेने निवडून दिलेल्या शेतकरी नेत्यांनीही आजवर या समाजाच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून शोषणाची व्यवस्थाच सुदृढ करण्यात हातभार लावला आहे. शेतकरी कुटुंबातून नोकरीसाठी बाहेर पडलेल्या मराठय़ांचीही एक नवीनच जात तयार झाली आहे.
बांधावरचा शेतकरी आणि हे मराठे यात महदंदत आले आहे. आरक्षण मिळाले तरी या बांधावरच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल का याचीच शंका आहे. या बांधावरच्या शेतकऱ्याच्या समस्या वेगळ्या आहेत. आरक्षणामुळे शेतमालाला रास्त भाव मिळेल का, याबद्दल कोणीही बोलायला तयार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्याबद्दल कोणीही गंभीर होऊन उपाय शोधत नाहीत. किंबहुना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या बऱ्याच नेत्यांना डोकेदुखीच ठरत आहेत.
सुदैवाने शेतकऱ्यांमध्ये रुजत असणारा आर्थिक विचार व जागतिक आणि देशात होत असलेले बदल हे शेतीला प्रोत्साहित करणारे आहेत. जागतिक पातळीवरची तेलाधिष्ठित अर्थव्यवस्था आता अन्नाधिष्ठित होते आहे. भारतात असणारे शेतीला पूरक हवामान, भौगोलिक परिस्थिती व कष्टाळू शेतकरी यांना सुगीचे दिवस येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा शक्यता पूर्वीही दिसल्या होत्या व त्याची नोंद इतिहासात आहे. परंतु ज्या ज्या वेळी सर्वसामान्य समाज अर्थवादाचा अंगीकार करण्यास सिद्ध होतो त्या त्या वेळी स्वार्थी राजकारणी जातीयवादासारखी क्षुद्र भुतावळ उठवतात व सर्वसामान्यांना अर्थवादाच्या फायद्यापासून दूर नेतात! याची ठळक उदाहरणे म्हणजे जागतिकीकरण व खुली व्यवस्था स्वीकारताना झालेला विरोध. नंतर जागतिक व्यापार करार करताना केलेला वितंडवाद. आजही या कराराच्या तरतुदी स्वीकारण्याच्या आड हीच मंडळी असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची नांदी असणाऱ्या दोहा कराराच्या शेतीमाल बाजार सुधारांना हेच विरोध करताहेत.
आरक्षण मागितले म्हणजे मिळते, एवढे ते सोपे नाही. हे या नेत्यांनाही माहीत आहे. ‘निवडून आल्यानंतर- निवडून येण्यासाठी- अशी आश्वासने द्यावीच लागतात’, अशा मुक्ताफळांची आठवण अजून ताजी आहे. मुळात या साऱ्या मराठी नेत्यांना ग्रामीण भागांत मत मागण्यासाठी काही मुद्दा राहिला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी आरक्षणाचे हे गाजर उपयोगी पडेल, असा कयास असावा. आरक्षणाची जादूही तशीच आहे. लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरी ढिम्म न हलणारे हे सरकार आहे. मात्र मंडल आयोगाच्या वेळी पाच विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या तर दिल्लीतील सरकार गडगडले. तसाच चमत्कार होण्याची भाबडी आशा या मराठी नेत्यांना वाटत असावी.
मी स्वत: एक शहाण्णव कुळी मराठा आहे. शेतीतील लाचारीचा अनुभव घेतलेला. ग्रामीण पाश्र्वभूमी असूनदेखील तीस-पस्तीस वर्षे वैद्यकीय व्यवसाय, सामाजिक बांधिलकी म्हणून शेतकरी चळवळीत काम, दोन्ही मुले अमेरिकेत सॉफ्टवेअर इंजिनीअर. धनार्जनाच्या वा शिक्षणाच्या संधी तशा दुर्मिळ समजल्या जात त्याही काळात मला आरक्षण असावे, असे कधी वाटले नाही. काही गोष्टी या आपण मिळवायच्याच असतात या विचारामुळे मराठा जातीत जन्मल्याचा फुका अभिमान वा एखादी गोष्ट मिळाली नाही म्हणून मराठा समाजात जन्मल्याचा पश्चाताप वाटला नाही.
मुळात काही मिळविण्यात वा गमविण्यात जात हे भांडवल ठरू शकते, असे मानणारे या समाजात फारसे नाहीत, असे एकंदरीत या समाजाच्या प्रगतीकडे पाहून म्हणता येईल. आरक्षणाचा फायदा झालाच तर हा मुद्दा घेऊन या निवडणुकीत लढणाऱ्या काही मराठा नेत्यांचा काही जागा अधिक मिळविण्यात होईल. आरक्षणाची ही मागणी साऱ्या मराठा समाजाकडून होते आहे, असे भ्रामक चित्र तयार केले जात आहे. आरक्षणापेक्षा अनेक गंभीर अशा समस्या या ग्रामीण मराठा समाजाला भेडसावत आहेत. अशा वेळी या समाजाला आरक्षणापोटी गर्तेत टाकणे व मूळ समस्यांवरून लक्ष विचलित करणे यापेक्षा या राजकारणी खेळाचे फारसे महत्त्व नाही.
डॉ. गिरधर पाटील
girdhar.patil@gmail.com