Leading International Marathi News Daily                                  गुरुवार, १५ जानेवारी २००९
प्रादेशिक

(सविस्तर वृत्त)

कर्जमाफीच्या पक्षपाताविरुद्ध मुंडे यांची रस्त्यावर व कायदेशीर लढाई
मुंबई, १४ जानेवारी/प्रतिनिधी

 

केंद्रातील सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू न दिल्याच्या विरोधात रस्त्यावरील आणि न्यायालयीन लढाई करण्याची घोषणा भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोपीनाथ मुंडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. राज्य सहकारी बँक सावकार आहे का, असा सवाल करणाऱ्या मुंडे यांनी ही बँक कुणाचीही जहागिरी नाही, अशी टीकाही केली.
मुंडे म्हणाले की, कर्जमाफीच्या पहिल्या हप्त्यापोटी आलेले ३१०० कोटी राज्य सहकारी बँकेने जिल्हा सहकारी बँकांना दिले नाहीत व त्यांच्या थकित रकमेपोटी ही रक्कम वळती केली. ३६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर झाली. परंतु बँकेच्या निर्णयामुळे २८ लाख शेतकऱ्यांना नवे कर्ज मिळाले नाही. त्यामुळे या आठवडय़ात ३० जिल्हा बँकेत भाजपचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी जातील आणि किती शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले त्याची यादी व जिल्हा बँकेला प्राप्त झालेली रक्कम याची माहिती गोळा करतील. त्यानंतर पक्षाचे कार्यकर्ते सर्वच्या सर्व २८ लाख शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन कर्जमाफीच्या वस्तूस्थितीची माहिती गोळा करतील. राज्य सरकार व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करेपर्यंत व्यापक चळवळ करील. राज्य सहकारी बँकेच्या कार्यालयासमोर धरणे धरण्यापासून कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांचे मेळावे घेण्यापर्यंत आंदोलने करण्यात येतील. याखेरीज एक शेतकरी या नात्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे मुंडे यांनी जाहीर केले.
स्वतला शेतकरी म्हणवून घेणाऱ्या व शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा करणाऱ्या जाणत्या राजाला व त्याच्या अनुयायांना शेतकऱ्यांची अशी क्रुर थट्टा करणे शोभत नाही, अशी टीका मुंडे यांनी केली. दरम्यान, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील यांनी कर्जमाफीच्या घोषणेनुसार एकूण ५०५३ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळणार असून त्यापैकी २८३० कोटी प्राप्त झाले आहेत. ही रक्कम जिल्हा बँकांच्या खाती जमा देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकांना या रकमा न देता राज्य सहकारी बँकेने थकित रकमेकरिता वसूल केली हा आरोप चुकीचा असल्याचा दावा केला. २००८-०९ या वर्षी ३०५८ कोटींची अल्पमुदतीची कर्ज मंजूर झाली असल्याचाही दावा केला. मात्र राष्ट्रीय बँकेने राज्य सहकारी बँकेला १९ पात्र जिल्हा बँकांसाठी १३०० कोटींची फेरकर्ज मर्यादा मंजूर केली तर उर्वरित १० बँकांना राष्ट्रीय बँकेची फेरकर्ज मर्यादा मंजूर नसतानाही राज्य बँकांनी स्वनिधीतून सवलतीच्या दराने ११४५ कोटींची कर्ज मंजूर केली आहेत. राज्यातील जिल्हा बँकांनी २२४४ कोटींचे खरीप व २४० कोटींचे रब्बीचे पीककर्ज वितरण केले आहे. त्याला गती देण्याकरिता प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्राची कर्जमाफी योजना जाहीर झाल्यामुळे कर्ज वसुलीवर परिणाम झाला आहे.