Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, १६ जानेवारी २००९
लोकमानस

आता तरुणांना संधी द्या

 

भैरोसिंग शेखावत यांच्यासारख्या राजकारण्यांनी पुन्हा ८६व्या वर्षी राजकारणात उतरून लोकसभेची निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केल्यामुळे भाजपमध्ये जोरदार रणकंदन माजले आहे. अशांनी पंतप्रधानपदाची आकांक्षा बाळगल्यामुळे सामान्य माणसांना प्रश्न पडतो की ५८ किंवा ६० वर्षांनंतर नोकरीतून निवृत्त व्हावे लागते, तो नियम या राजकारण्यांना का लागू पडत नाही?
८६ वा ९० वर्षांपर्यंतच्या राजकारण्यांना खुर्चीचा मोह सोडवत का नाही, त्याचे कारण राजकारणातून अमाप भ्रष्ट पैसा, मानमरातब वगैरे कमावता येतो, हे आहे. लालकृष्ण अडवाणी, वाजपेयी, अर्जुनसिंग असे वयस्क नेते सत्तेसाठी स्पर्धा करताना पाहून यांची नेतृत्व करण्याची व राज्यकारभार करण्याची क्षमता आहे का, अशी शंका येते.
ओमर अब्दुल्ला यांना मिळाली तशी संधी आता राजकारणातील तरुणांना दिली तर देशाचे भले होईल. राजकारण्यांचे निवडणूक लढवण्याचे वय ६५ वर्षांपेक्षा कमी असण्याची सक्ती केली पाहिजे. तसेच उमेदवाराच्या कुटुंबातील सर्वाचीच नामी-बेनामी संपत्ती जाहीर करून संबंधित खात्याकडून त्यांची चौकशी करावी.
नियाज फकीर मजगावकर, बोरिवली, मुंबई

पदकाबरोबर पदोन्नतीही द्यावी
अतिरेक्यांच्या अमानुष हल्ल्यामध्ये जे धारातीर्थी पडले, ज्यांना वीरमरण आले अशांना मरणोत्तर राष्ट्रपतीपदक देण्यात येणार आहे. पण जखमींना गुणवत्तापूर्ण सेवेचे पदक देऊन अथवा पुरस्कारांची लयलूट करून थांबण्यापेक्षा त्यांना त्याच्याच बरोबरीने एखाद-दुसरी विशेष पदोन्नतीही दिली गेली तर ते त्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने सुसंगत ठरेल.
पोलीस खात्यातील पदोन्नती प्राप्त करण्यासाठी वर्षांनुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते हे नुकत्याच शहीद झालेल्या विजय साळसकर यांच्या पोलीस सेवेवरूनही दिसून येईल. एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट विजय साळसकर, प्रफुल्ल भोसले, प्रदीप शर्मा, सुनील ब्रrो, सुनील चित्रे, अरुण बोरुडे इत्यादी नामांकित पोलीस अधिकारी १९८३च्या अरविंद इनामदार यांच्या बॅचचे आहेत. २५ वर्षे पोलीस खात्याची प्रदीर्घ सेवा इमानेइतबारे करून आणि आपल्या कर्तृत्वाची वेळोवेळी चुणूक दाखवूनसुद्धा त्यांच्यापैकी एकालाही अद्याप ‘इन्स्पेक्टर’ पदावरून पुढे एकही पदोन्नती दिली गेलेली नाही.
खाजगी ठिकाणी असा एखादा अधिकारी २५ वर्षांत कुठच्या कुठे पोहोचला असता!
सतीश कोर्डे, लालबाग, मुंबई

लोकशाही सुदृढ होत आहे
झारखंडचे बहुचर्चित मुख्यमंत्री शिबू सोरेन (ज्यांना त्यांचे निकटवर्ती ‘गुरुजी’ म्हणून ओळखतात) यांचा पोटनिवडणुकीतील पराभव हा जनतेचा संसदीय लोकशाही प्रणालीवरील विश्वास वृद्धिंगत करणारा आहे. गेल्या काही वर्षांंत राजकारणात गुंडपुंड आणि गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या मंडळींचे महत्त्व वाढले आहे. ‘आम्ही काहीही करू’, कसेही वागू आणि तरीही सत्तेवर राहू, अशा भ्रमात ही मंडळी वावरतात. दहशत आणि दबाव ही त्यांची महत्त्वाची आयुधे असतात.
पण मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या सोरेन गुरुजींना झारखंडमधील मतदारांनी लोकशाहीत जनता जनार्दन सर्वश्रेष्ठ आहे हे कृतीने दाखवून दिले आहे. माझ्या मते हा स्वागतार्ह बदल असून राजकारणाच्या शुद्धिकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे द्योतक आहे.
अन्य राज्यांतील जनतेनेही झारखंडचा कित्ता गिरवून राजकारणात दंडेली, अरेरावी करणाऱ्यांना मतपेटीद्वारे त्यांची जागा दाखवून द्यावी. संसदीय लोकशाही प्रणालीचे पावित्र्य जपण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
अशोक आफळे, कोल्हापूर

ताज्या मार्गावरही मेगाब्लॉक?
मुंबईत एकशेसाठ वर्षांंपूर्वी रेल्वे चालू झाली. रेल्वेला दीडशे वर्षे होईपर्यंत मुंबईकरांना ‘मेगाब्लॉक’ कसा असतो ते माहिती नव्हते. अलीकडच्या दहा-पंधरा वषार्ंत दर रविवारचा मेगाब्लॉक हा नित्याचा झालेला आहे. जुनी रेल्वे झाली म्हणून लोहमार्गावरील दुरुस्ती अनिवार्य होते हे समजू शकते; परंतु अलीकडच्या वीस-पंचवीस वषार्ंत टाकलेल्या लोहमार्गावरही दुरुस्तीची वेळ यावी त्याबद्दल आश्चर्य वाटते. (उदाहरणार्थ- मानखुर्द ते बेलापूर) या सर्वात सखेद आश्चर्याची बाब अशी की, अलीकडच्या पाच वर्षांंत टाकलेल्या ‘बेलापूर-पनवेल’ मार्गावरही मेगाब्लॉकपासून सुटका नसल्याचे आढळून येत आहे.
‘रविवार’ हा सुट्टीचा दिवस वाटतो म्हणून प्रवासी वाहतूक कामाच्या दिवसासारखी दाट नसते असे सकृद्दर्शनी वाटते; परंतु प्रत्यक्षातही रविवारी प्रवाशांची गर्दी काही कमी नसते. सुट्टी म्हणून बरीचशी मंडळी विविध पण अनिवार्य कारणास्तव सह-परिवार बाहेर पडतात. त्यात लहान मुले, लेकुरवाळ्या तसेच गरोदर महिला, वृद्ध माणसे यांचा सहभाग असतो. अशा मंडळींना गर्दी सोसवत नाही. तरीपण, गाडय़ांची मर्यादित संख्या व मेगाब्लॉकचा कालावधी यामुळे त्यांना नाइलाजास्तव जीवघेण्या गर्दीला तोंड द्यावे लागते. लोहमार्गाच्या कुठल्याही हिश्श्यावर मेगाब्लॉक जाहीर केला असला तरी सर्वच भागावरील प्रवाशांना धास्तीच पडते. कारण त्याप्रमाणे प्रवासाची आखणी करावी लागते.
‘मेगाब्लॉक’ ही केवळ अडचणच नाही तर प्रवाशांना संकट वाटते. कामावर जायचे नसते अथवा बायका-मुलांसह कुणी सकाळच्या प्रहरी बाहेर पडत नाही, अशा भल्या पहाटेपासून ते लवकर सकाळी मेगाब्लॉकचा कालावधी ठरवला तर तो कमी वर्दळीचा असल्यामुळे सुसह्य होऊ शकतो. म्हणून रेल्वे प्रशासनाने या विनंतीवजा सूचनेचा विचार करावा.
ज्ञानेश्वर गावडे, फोर्ट, मुंबई

देणगीदाखल मिळालेली चित्रे विकणे अनैतिक
रत्नागिरी जिल्ह्यातील देवरुखसारख्या तालुका स्तरावरील गावात देवरुख शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील १९ आणि २० व्या शतकातील अनेक नामवंत चित्रकारांची चित्रे १९७५ पासून चांगली सांभाळण्यात आलेली आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्याचेच सुपुत्र असलेले दिवंगत मुळ्ये गुरुजी आणि स्व. अरुण आठल्ये यांच्या प्रयत्नांमधून तेथील महाविद्यालयात ही चित्रे सांभाळली गेली. नामवंत चित्रकार धुरंधर, धोंड तसेच आबालाल रहमान यांची चित्रे येथे प्राणपणाने जपण्यात आली होती.
मुळ्ये गुरुजी व आठल्ये यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यात कायमस्वरूपी आर्ट गॅलरी उभारण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न केले होते. अनेक कलाकारांनी संस्थेला ही चित्रे दान म्हणून दिली होती.
पण संस्थेमध्ये कारभार चालविण्यासाठी आलेल्या विद्यमान काही पदाधिकाऱ्यांनी या संग्रहातील ९२ चित्रे परस्पर विकून संस्थेच्या नावाला बट्टा लावला आहे. देणगी म्हणून दिलेली चित्रे विकणे हे अनैतिक कृत्य आहे आणि यातील अनेकांनी ते बेमुर्वतखोरपणे केले आहे. या वादावर पडदा टाकायचा असेल तर चित्रे विकून आलेले पैसे संस्थेने पुन्हा परत करावेत आणि ही चित्रे संस्थेच्या ताब्यात पुन्हा मिळवावी. तसे झाल्यास अनेक चित्रप्रेमींना त्यातून दिलासा मिळेल.
इंद्रनील तावडे, गिरगाव, मुंबई