Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, १६ जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘रेडिरेकनर’मध्ये १० टक्के कपातीचा प्रस्ताव
मुख्यमंत्री लवकरच निर्णय घेणार
पुणे, १५ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

 
मंदीच्या लाटेमुळे जमीन व सदनिका खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणावर घट झाल्याने ‘रेडिरेकनर’मध्ये साधारणत: दहा टक्क्यांनी कपात करण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. या प्रस्तावावर येत्या पंधरवडय़ात निर्णय अपेक्षित असून त्यामुळे सदनिकांचे दर कमी होण्यास मदत होणार आहे.
जागतिक मंदीचे परिणाम गेल्या सहा महिन्यांपासून जाणवू लागले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत तर अनेक उद्योगांना प्रत्यक्ष मंदीचे चटके बसले आहेत. याचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर झाला आहे. जमिनीचे व्यवहार तसेच सदनिका खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. सदनिकांची मागणी घटल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी सदनिकांचे दर कमी केले आहेत. परंतु बडय़ा बांधकाम व्यावसायिकांची तग धरण्याची क्षमता असल्याने त्यांनी अजून दर कमी केले नाहीत. तसेच बांधकाम व्यावसायिक संघटनेने दर कमी करण्यास नकारच दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘रेडिरेकनर’ चर्चेत आला आहे. गतवर्षी पहिले सहा महिने बांधकाम उद्योग तेजीत होता. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी-विक्री व्यवहार झाले. त्यानंतर मंदीमुळे यात घट झाली. त्याचा परिणाम मुद्रांक वसुलीवर झाला आहे. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर या तीन महिन्यांत उद्दीष्टापेक्षा कमी मुद्रांक शुल्क वसुली झाली आहे. डिसेंबर २००८ मध्ये तर ३३९ कोटी रुपयांच्या महसुलात घट झाली आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या सरासरीवर जमिनीची शासकीय दरप्रणाली (रेडिरेकनर) ठरविली जाते. ऑक्टोबरपर्यंत बांधकाम क्षेत्र तेजीत असल्याने रेडिरेकनरमध्ये वाढ करण्याची परिस्थिती होती. परंतु त्याचवेळी बाजारातील जमिनीचे दर मात्र पडले होते. या परिस्थितीमुळे नव्या वर्षांत रेडिरेकनरमध्ये वाढ न करता गतवर्षीचाच दर कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र गेल्या काही दिवसांत मंदीची तीव्रता आणखी भेदकपणे जाणवू लागली आहे. महसुलातील वाढती घट, सदनिकांचे दर कमी झाल्याच्या जाहीराती, बांधकाम व्यावसायिकांची मागणी या बाबी लक्षात घेऊन ‘रेडिरेकनर’ सरासरी दहा टक्क्य़ांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विचाराधीन असून यासंदर्भात पुढील पंधरवडय़ात निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे महसूल खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. रेडिरेकनर कमी झाल्यावर सदनिका वा जमीन खरेदी-विक्रीपोटी भरावे लागणारे शुल्क कमी होणार आहे. त्यामुळे सदनिकांचे दर खाली येतील व सामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजना फलद्रुप होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.