Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, १६ जानेवारी २००९
प्रादेशिक

(सविस्तर वृत्त)

राज्य ग्रंथालयाला ‘दादा’गिरीचा फटका!
संदीप प्रधान
मुंबई, १५ जानेवारी

 
कालिना येथील चार एकर भूखंडावर राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारणीच्या गेली १४ वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पाला
जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव काल झालेल्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजूर होऊ शकला नाही. ग्रंथालय उभारणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी याकरिता प्रयत्नशील असलेल्या उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ व अर्थमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी अखेर अजितदादांच्यापुढे हात टेकले. मात्र पुणे येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला २५ एकराचा भूखंड बिल्डरला विकसित करण्यास देण्याच्या प्रस्तावावर एक चकार शब्दाची चर्चा न होता हा प्रस्ताव मंजूर झाला. बाबा बोडकेसारख्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्यांना ग्रंथालयाच्या ससेहोलपटीची सल काय बोडक्याची कळणार, अशा शब्दांत ग्रंथप्रेमी व वाचनसंस्कृतीशी निगडित मंडळींनी संताप व्यक्त केला आहे.
राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाची स्थापना १९५५ साली करण्यात आली. परंतु सध्या हे ग्रंथालय एशियाटिक सोसायटीच्या इमारतीत भाडय़ाच्या जागेत अंग चोरून बसले आहे. सध्या या ग्रंथालयाकडे सुमारे १२ लाख पुस्तके, वृत्तपत्र, दुर्मिळ मासिके अशी ग्रंथसंपदा आहे. जागा अपुरी पडत असल्याने मुंबादेवी, भायखळा येथील शाळेतील २६ खोल्या, बालभवन आणि
मुलुंड येथील महापालिकेचे कार्यालय भाडेतत्वावर घेऊन तेथे ही पुस्तके ठेवली आहेत. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आली तेव्हा १९९५ साली २३ कोटी रुपये खर्च करून कालिना येथील चार एकर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर ग्रंथालय उभारण्याचे ठरले. १९९७-९८ च्या अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या रकमेतून आवारभिंत व अन्य किरकोळ कामे करण्यात आली. कालांतराने निधीअभावी ग्रंथालयाची एकही विट रचली गेली नाही. यापूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचे मंत्री असलेल्या दिलीप वळसे-पाटील यांनी १३ एप्रिल २००४ रोजी बैठक बोलावून बीओटी तत्त्वावर ग्रंथालय उभारणीचा प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ग्रंथालयाकरिता लागणारी जागा वापरून विकासकाला ७० हजार चौ.फू. जागा देण्यात येणार आहे. या बदल्यात ८५ कोटी रुपयांची ग्रंथालयाची इमारत विकासक बांधून देणार आहे.
पुणे शहर ते पुणे विमानतळ (लोहगाव) या अतिमहत्वाच्या रस्त्यावरील एक लाख ३८ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडातील ९८ हजार चौरस मीटर भूखंडावर निवासी, कार्यालयीन इमारती तसेच विश्रामगृह उभारण्यात येणार आहे. या भूखंडापैकी ३९ हजार चौरस मीटर भूखंड विकासकाला खुल्या बाजारात विक्रीकरिता उपलब्ध होणार आहे. बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना हे काम देण्याची औपचारिकता केवळ बाकी असल्याची चर्चा आहे. हा प्रस्ताव चर्चेला आला तेव्हा त्यावर चकार शब्द कुणी काढला नाही.
याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव एम. एस. शहा यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, कालच्या बैठकीत कालिना येथील ग्रंथालयाच्या उभारणीचा प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. पुढील बैठकीत तो मंजूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.