Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, १६ जानेवारी २००९
विशेष

(सविस्तर वृत्त)

नंदुरबार-धुळ्यातील पवनऊर्जा अक्षय्य?

 

समाजातील काही ऐश्वर्य संपन्न बडय़ा मंडळींचा ‘पवन ऊर्जा निर्मिती’ हा निव्वळ नफा कमविण्याचा धंदा राहिलेला नाही, तर तो पवन ऊर्जेच्या नावाखाली राजरोस चालविला जाणारा एक गोरखधंदाही असल्याचे अलीकडेच सिन्नर मध्ये अशाच काही तथाकथित प्रसिद्ध कंपन्यांच्या विरोधात झालेल्या कारवाईतून पुढे आले आहे. नाशिकचे जिल्हाधिकारी सेतुराम चोक्कलिंगम यांनी या प्रकरणी प्रचलीत महसुली कायद्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करणाऱ्या वा अशा काही चालबाज कंपन्यांच्या कटकारस्थानांमध्ये सहेतूक सहभागी असलेल्या महसूल यंत्रणेतील सहा सरकारी मुलाजींमावर निलंबनाची कारवाई केली. अनियमितता, महसुली कायद्याचे उल्लंघन, शेतकऱ्यांची झालेली फसवणूक, उद्योग विकास आयुक्तांच्या अटी-शर्तीचा झालेला भंग याची गंभीर दखल घेत या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उशिरा का होईना कारवाईचा बडगा तरी उगारला, पण सिन्नरच्याही आधी ज्या धुळे व नंदुरबार जिल्ह्य़ांमध्ये अशास्वरुपाचे मेगा प्रोजेक्ट उभे राहात असताना उपरोक्त त्रुटींबाबत प्रचंड ओरड होवूनही तेथील प्रशासनाने मात्र त्याकडे पूर्णत: कानाडोळा करण्याची भूमिका अंगीकारली. परिणामी एका बाजुला सिन्नरमध्ये कारवाई होत असताना नंदुरबार-धुळ्यातील पवन ऊर्जा अक्षय्य कशी, हा प्रश्न आता डोके वर काढू लागला आहे.
भ्रष्टाचारी खात्यांच्या क्रमवारीत महसूल वा गृह खात्याचा क्रमांक नेहमीच अव्वल का असतो, या प्रश्नाचे उत्तर काही पवन ऊर्जा कंपन्यासह असंख्य वादग्रस्त प्रकल्पांना वेळोवेळी मिळणाऱ्या संरक्षणात दडले आहे. या क्षेत्रात सुप्रसिद्ध म्हणून मिरवणाऱ्या आणि ज्यांच्या शेअर्सचा भाव कधीकाळी ‘सत्यम’च्याही पुढे दोन पावलं टाकत असे अशा पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या दावणीला पोलीस यंत्रणा बांधली गेल्याचे उदाहरण धुळे-नंदुरबारमध्ये अनुभवास आले होते. या दोन्ही जिल्ह्य़ातील महसूल यंत्रणेनेही सदर कंपन्यांच्या अनियमिततांकडे डोळेझाक केल्याचे या अगोदर ‘लोकसत्ता’तून उघड केले आहे. संशयास्पद प्रकरणांची दखल गांभिर्याने घेवून त्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याबाबतही स्थानिक प्रशासनाने आजतागायत कधी स्वारस्य दाखविले नाही. त्यामुळे मागील पानावरून पुढे..या प्रमाणे तेथे जिल्हा प्रशासनाचा गाडा हाकणाऱ्या सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि त्यांच्यावर अमल असणाऱ्या वेळोवेळच्या विभागीय महसूल आयुक्तांनीही लक्ष दिले नाही. महसूल खात्याच्याच एका घटकाने केलेल्या चौकशीत पुढील अनेक गंभीर अनियमितता सकृतदर्शनी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यानुसार राज्याच्या उद्योग विकास आयुक्तांची परवानगी न घेता पवनचक्कीचे बांधकाम चालू करणे, अनधिकृत बिनशेती वापर केल्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ चा भंग करणे, एखाद्या रियालीटीज लिमिटेडने मूळ जमीन मालकासोबत केलेले साठेखत वा करारनामा नंतर दुसऱ्याच कंपनीच्या वा डेव्हलपर्सच्या नावे फिरविणे, तशी नोंद महसुली दस्तावेजात करताना अशा लिमिटेड कंपन्यांशी संगनमत करून चुकीच्या नोंदी प्रमाणित करणे, खरेदी खतामध्येही संशयास्पद नोंदी करणे वा घोटाळ्याला चालना मिळेल असे शेरे नोंदविणे यासारखे असंख्य गंभीर प्रकार स्थानिक तहसीलदार, तलाठी वा सर्कल आदी सरकारी मुलाजीमांच्या हातून झाले आहेत. त्यामुळे अशा दोषींविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे.
परिणामी, भूमाफिया, स्थानिक पातळीवरील जमीन व्यवसायातील दलालांनी महसूल व पोलीस यंत्रणेच्या संगनमताने शेतकऱ्यांची सर्रास फसवणूक केल्याचेही उघड सत्य आहे. सिन्नरमध्ये ज्या प्रमाणे एका जमिनीचा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार एकाचवेळी कंपनी, कंपनीचा मालक, बेनामी संचालक वा त्यांचे अधिकारपत्र घेवून व्यवहार नोंदविणारे दलाल यांनी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून अनेकांमध्ये फिरवित अक्षरश: व्यवहाराचा चिवडा केला. त्यामुळे नाडल्या गेलेल्या एखाद्या सामान्य शेतकऱ्याला न्याय मिळवायचा असला तरी त्याच्या व्यवहारामध्ये एवढा गुंता झाला आहे की, पुढे पुढे त्याची अवस्था ‘धरले तर चावते अन् सोडले तर पळते’ अशागत होवून बसली आहे. सिन्नरमधील वादग्रस्त प्रकरणे आणि नंदुरबार-धुळ्यातील काही पवन ऊर्जा कंपन्यांची प्रकरणे यात प्रचंड साम्य आहे. या दोन्ही जिल्ह्य़ातील वादग्रस्त जमिनींची प्रकरणे ही अधिकतर आदिवासी, दलित तसेच वनखात्याच्या जमिनीशी संबंधीत असल्यामुळे ही बाब अधिक गंभीर होते. किंबहुना येथील आणि तेथील फसवणुकीचा फॉम्र्युला एकच आहे. त्यामुळे जी कारवाई सिन्नरमध्ये होवू शकली तीच वा त्याहून अधिक कडक कारवाई नंदूरबार-धुळ्यातील प्रकरणांमध्येही होणे अभिप्रेत आहे. पण तसे होण्याच्यादृष्टीने तेथील प्रशासनाचे एकही पाऊल त्या दिशेने पडताना दिसत नाही. या अगोदर आबांच्या अखत्यारितील गृहखात्याचे हात बांधले गेले होते, पण आता महसूल खात्याचे हात कुठल्या अज्ञात शक्तीमुळे आखडले गेले असावेत. त्यामुळे अनेक वर्षे उलटून गेल्यावर आणि न्यायाच्या प्रतिक्षेतील ठाकरे नामक प्रकल्पग्रस्ताला प्राण गमवावे लागल्यानंतरही नंदूरबार-धुळे जिल्ह्य़ाचे प्रशासन ढिम्मच राहावे, यातच पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या वजनदारपणाचे गुपित दडले आहे, हे निश्चित.
जयप्रकाश पवार
pawarjp@gmail.com