Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, १६ जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

केंद्रीय विकासाची द्राक्षे नाशिकला आंबटच
लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीची औपचारिक घोषणा अद्याप झाली नसली तरी या निवडणुकीचे पडघम मात्र वाजायला लागले आहेत. त्यादृष्टीने खासदारांच्या कामगिरीची चर्चाही सुरू झाली आहे. नाशिक-पुणे रेल्वे, अलीकडेच सुरू झालेली नाशिक-मुंबई विमानसेवा, महामार्गाचे चौपदरीकरण अशा काही कामांनी गेल्या पंचवार्षिकात नाशिकमध्ये गती घेतली असली तरी अद्यापही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. किंबहुना असेही अनेक मुद्दे आहेत की जे खासदार पदाच्या माध्यमातूनच मार्गी लागू शकतात. मात्र, त्याऐवजी अनेकदा कुठल्या तरी फुटकळ कामांची यादी पुढे करून खूप कामे झाल्याचा गाजावाजा केला जातो. त्या अनुषंगाने नाशिक लोकसभा मतदारसंघाच्या आजवरच्या वाटचालीचा अजित पत्की यांनी घेतलेला धांडोळा..
 
सध्याच्या राजकीय मंडळींबाबत विचार करताना एक गोष्ट प्रकर्षांने आठवते. मी केवळ सहा वर्षांचा असताना शेजारच्या मानकर काकांनी विचारले, ओळख कोणाची रांगोळी आहे ही ? महाराष्ट्राचे एक असामान्य व्यक्तीमत्व.. इतक्या लहान वयातील पोराबाळांच्याही मनावर ठसलेले ते चित्र होत,े यशवंतराव चव्हाणांचे ! तो काळच वेगळा होता. स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याचा मंगल कलश, त्यासाठी १०५ सामान्य नागरिकांचे हुतात्मा चौकातील बलीदान, बंबई राज्याचे त्यावेळचे सर्वेसर्वा मोरारजी देसाई, या सगळ्या वातावरणात शाळकरी पोरांनाही राजकारणी मंडळी ठाऊक होती. पण त्या तुलनेत आज आज खासदार कोण, असे विचारले तरी शाळकरीच काय पण कॉलेजला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे तरी किती हात वर येतील ?
हा विषय केवळ सर्वसामान्यांची राजकारणातील उदासिनता एवढाच मर्यादित नाही, तर आमच्या सातपूरच्या छोटय़ाशा कंपनीत लंचटाईमध्ये रंगलेली ही प्रातिनिधिक परिचर्चा होती. नाशिकला अध्र्या शतकात केंद्रीय मंत्रीपद केवळ एकदाच का मिळाले, असा प्रश्न त्यातून पुढे येतो. आता हा प्रश्न वेगळ्या तऱ्हेने देखील विचराल जाऊ शकतो, तो म्हणजे या आळसावलेल्या शहराला ते एकदा तरी का मिळाले ? तर मंडळी त्यावरूनच यशवंतरावाची आठवण निघाली. कारण, नाशिक मतदारसंघाने त्यांना एकदा दिल्लीत पाठविले आहे.
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतरावांचे तडफदार व्यक्तीमत्व आणि कर्तबगारी पाहून केंद्रात त्यांना सरक्षण मंत्री म्हणून बोलावले गेले. मंत्रीपद मिळाल्यावर सहा महिन्यात लोकसभेवर अथवा राज्यसभेवर निवडून जाणे क्रमप्राप्त होते. त्यावेळी नाशिकची लोकसभेची जागा रिक्त होती. त्यामुळे यशवंतरावांना नाशिकने अविरोध निवडून दिले. मग, दिल्लीत गेल्यावर त्यांनी या शहराशी तसा काही जवळचा संबंध नसतानाही नाशिकला एच.ए.एल. कारखाना उभारून प्रेमाची पावती दिली. मुद्दा असा की, या घटनेनंतर नाशिकला एकदाही केंद्रीय मंत्रीपद मिळाले नाही. कायम तोंडाला पाने पुसली गेली. नाशिकची गोड आंबट द्राक्षे साऱ्या जगाने खाल्ली. इकडची साखर साऱ्या भारताचे तोंड गोड करून गेली, इथल्या कांद्यामुळे साऱ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते आणि त्याचे भाव चढले की अनेकदा डोळ्यातून पाणीही येते.. इतकेच नाही तर मागे कांद्याच्या भावामुळे दिल्लीची सत्ता गमावण्याची वेळ तत्कालीन सरकारवर आली होती. सध्याही वाईन उद्योगाबरोबरच इथे रुजलेल्या इंजिनिअरिंग, ऑटोमोबॉईल उद्योगांमुळे शहर भारतातील अनेकांचे लक्ष वेधून घेते. देशातील कुठल्याही राज्याचा सरकारी अधिकारी एकदा येथे येऊन सेवा बजावून गेला की, निवृत्तीनंतर सहसा येथेच स्थायिक होतो. इतके सगळे असताना पुन्हा या शहराचे प्रश्नही या काळात वाढतच चालले आहेत. पन्नास वर्षांपूर्वीचे केवळ तीर्थक्षेत्र असलेले, धार्मिक-भोळसटांचे हे गाववजा शहर गेल्या २५ वर्षांत अनेक कारणांमुळे गाजले आहे. इथले उद्योग, स्वच्छता, सुंदर रस्ते, थंड हवामान यामुळे चांगल्या दर्जाचे, सुशिक्षित नागरिक येथे स्थिरावले. काही वादग्रस्त प्रकरणे उदा. विहारी कामगारांचा छळ, राजकीय गुंडगिरी यामुळेही अधून मधून ते वेगळ्या अर्थाने देशाच्या नकाशावर झळकत असते.
या पाश्र्वभूमीवर, आता वरील प्रश्न म्हणजे दिल्लीत जाणारे येथील लोकप्रतिनिधी नेमके या शहरासाठी काय करतात त्याची उकल करायला गेल्यास अनेक मुद्दे समोर येतात. एक म्हणजे यशवंतरावांचा अल्पकाळाचा अपवाद वगळता नाशिक केंद्रीय मंत्रिपदापासून का वंचित राहिले ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला गेल्यास असे जाणवते की, केंद्रात मंत्रीपद मिळायला प्रामुख्याने काय लागते.. पैसा, शिक्षण, पक्षातील स्थान, केंद्रीय वरिष्ठांची मर्जी, नागरिकांचा पाठपुरावा, खासदाराची महत्वाकांक्षा, नागरिकांच्या प्रश्नांची जाण.. मग यामध्ये नाशिक नेमके कोठे कमी पडले ?
या अनुषंगाने या मतदारसंघाची उजळणी केली तर असे दिसते, की प्रत्येकच गोष्टीत आपण कमी पडलो. राजकीय परिस्थिती कधीच परिपक्व नव्हती. उमेदवार निवडण्यापासून ते वैचारिक धोरणे, शहर विकासाच्या वाटा ओळखणारे, उद्दीष्टे, आश्वासने पाळणारे व्यक्तीमत्व.. अशा बहुतेक बाबींचा दुष्काळच होता. परिणामी, अपवाद वगळता नाशिक केंद्रीय योजनांच्या नकाशावर कायम दुर्लक्षितच राहिले. कारणपरत्वे अनेक योजनांच्या माध्यमातून पैसा जरूर आला, पण तो कुठे गेला, कोणालाच समजले नाही. एच.ए.एल. नंतर तसे पाहता या शहराच्या झोळीत घसघशीत असे काहीच पडले नाही. महामार्ग, विकास, रेल्वे, विमानतळ.. पण या सर्व गोष्टींच्या बाबतीत आपण कायम ‘फास्ट लोकलचे एक दुर्लक्षित स्टेशन’ म्हणून ओळखले गेलो. शहराच्या गरजा ओळखून सामान्यांचे कल्याण करणारा खासदार या शहराने अपवाद वगळता कधी पाहिलाच नाही.
आताचे शहराचे जे काही थोडेफार वैभव आहे, कारखानदारी आहे, मॉल्स आहेत, विकासाच्या अशाच काही खाणाखुणा आहेत, त्यांचे मानकरी खरे वेगळेच आहेत. केंद्राने या शहराला काहीच दिलेले नाही. पण ते का दिले नाही, ते नाशिककर म्हणून आपण कधी संबंधितांना विचारले आहे ? गेल्या ५० वर्षांत असा प्रश्न विचारला नसला तरी, आता मात्र बदलत्या काळात आपण आपला लोकप्रतिनिधी म्हणून दिल्लीत कोणाला पाठविणार आहोत, त्याचा विचार प्रत्येकाने गांभिर्याने करावा व तशी उत्तरे संबंधितांकडून घ्यावीत. तरच भविष्यात नाशिकच्या विकासाची गती वाढू शकेल.
खासदारांकडून असलेल्या अपेक्षा
नाशिककरांचे केंद्रीय पातळीवरून सुटण्याजोगे अनेक प्रश्न वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे खासदारपदावर बसणाऱ्या व्यक्तीकडून जनतेच्या काही अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. त्यातील हे काही ठळक मुद्दे :
बिहार-उत्तर प्रदेश प्रमाणे परिसरातही आवश्यक तेथे रेल्वेचे लिंक एक्स्टेंशन व्हावे. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर एखाद्या प्रस्तावित मार्गाचे सर्वेक्षण करून नंतर तोंडाला पाने पुसण्याचे राजकारण बंद व्हावे. नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाच्या उभारणीला तातडीने चालना मिळावी.
२) सध्याची नाशिक-पुणे रेल्वेगाडी अनेक दृष्टीने गैरसोयिची आहे. त्याऐवजी दोन्ही कडून ती रातराणी झाल्यास उभय ठिकाणच्या रहिवाशांना तिचा अधिक उपयोग होईल.
३) मेट्रो-रेल, स्काय बस, पादचारी पूल याचे व्यवस्थित आराखडे आखून खरोखरीच नागरिकांना उपयोगी पडेल अशी सोय त्यामुळे व्हावी.
४) खासदारपदी बसलेल्या वा बसू इच्छिणाऱ्या मंडळींनी बाजार समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, रेल्वे स्टेशन पार्कीग सोय या पलीकडेही जाऊन विचार करावा. समाजाचे आपण खरोखरीच काही देणे लागतो या भावनेने त्यांनी कामाचा लेखाजोखा तयार करावा. आजी-माजी खासदारांनी, त्यांच्या पक्षांनी स्वत:ची बाजू अधिक स्पष्ट केल्यास नागरिकांना त्यांच्या पुढील आश्वासनांवर किती विश्वास ठेवायचा, हे ठरविणे शक्य होईल.