Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, १६ जानेवारी २००९
विशेष लेख

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला झाला. हा हल्ला करणाऱ्यांपैकी पकडला गेलेला अजमल कसाब या तरुणाचा जबाब पाहून हे तरुण केवळ ‘कठपुतळ्या’ आहेत हे जाणवते. त्यांचे प्रशिक्षकही मूळ सूत्रधार असतीलच याची खात्री नाही.
गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: भाजपचे सरकार आले तेव्हापासून भारत सरकारची अमेरिका व इस्रायलशी घसट वाढली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने जोपासलेल्या अलिप्ततवादी धोरणापासून देशाने फारकत घेणे सुरू केले. जगातील अनेक गटांच्या मनात भारताच्या बदललेल्या भूमिकेमुळे अविश्वास, शत्रुत्व वाढीस लागणे शक्य आहे.
अमेरिकेतली व्यवस्था पाहता भोगलोलुपतेला समृद्ध जीवनशैली म्हणतात. ती प्राप्त करून देणाऱ्या शस्त्रास्त्र निर्यातीने, त्यातून साधलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीने एकीकडे जगात तणाव, दहशतवाद वाढविला तर दुसऱ्या बाजूस ऊर्जेच्या प्रचंड वापराने ग्लोबल वॉर्मिगच्या प्रक्रियेतील सर्वात मोठा वाटा घेतला. अमेरिकेच्या तथाकथित समृद्धीचा पाया असा जगभरातील तणाव व युद्धावर आधारित आहे. दहशतवाद या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. उपभोगवादी जीवनशैलीसाठी व विकासाचा दर वाढता राहावा यासाठी अरब व लॅटीन अमेरिकन तेलसाठे ताब्यात ठेवण्याच्या प्रयत्नांत अमेरिकन तेल कंपन्या व सरकारने विधिनिषेध बाळगला नाही. म्हणूनच त्यावर संबंधित देशातून दहशतवादी प्रतिक्रिया उमटली.

 


या संदर्भाच्या अनुषंगाने दहशतवादाचा चाकोरीबाहेर जाऊन विचार व्हायला हवा. १९२९ पासून आलेल्या ऐतिहासिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धाने अमेरिकेला हात दिला. त्यानंतर इराकवरील हल्ल्यापर्यंत तेलसाठय़ांवर कब्जा करणे किंवा घसरती अर्थव्यवस्था सुधारणे असे अमेरिकन हस्तक्षेपामागे एक कारण होते.
पाकिस्तानची निर्मिती धर्माधिष्ठित राष्ट्राच्या संकल्पनेवर झाली असूनही १९७१ सालात २४ वर्षांनंतर त्याची दोन शकले झाली. खरे तर भाजप सरकारने सत्तेत आल्याबरोबर अपरिपक्वतेने व उन्मादाने अणुबॉम्बचे स्फोट केले. तसे केले नसते तर नेमक्या त्याच काळात म्हणजे बांगलादेश निर्मितीनंतर दोन तपांनी पाकिस्तान स्वत:च अनेक तुकडय़ांत विघटित होऊन संपुष्टात येण्याच्या अवस्थेत होता. परंतु भाजपच्या अविचारी कृतीने त्याला जीवदान मिळाले. आता पुन्हा एकदा पाकिस्तान आपल्या पापाच्या भाराने नष्ट होण्याच्या बेतात आहे. अशा वेळी भारतविरोधी भावनेच्या आधारे त्याचे अस्तित्व वाढविणे ही घोडचूक ठरेल. सध्या भारतीय मानसिकता एका संतापाच्या स्फोटाच्या अवस्थेत आहे. पकिस्तानवर हल्ला करण्याचा विचार त्यामुळे बळावू शकतो. परंतु ती एक मोठी चूक ठरेल.
वर्णद्वेष्टी राजवट टिकविण्यासाठी १८६० सालात अमेरिकन संघराज्यातून दक्षिणेकडील राज्ये फुटून बाहेर पडली. मग वर्णद्वेषाआडून संघराज्याचे ऐक्य टिकविण्यासाठी स्वातंत्र्य, समता, जन्मजात मूलभूत अधिकाराचा उद्घोष करणाऱ्या घटनेशी बांधील, अविचल राहून राष्ट्राध्यक्षपदी असलेल्या अब्राहम लिंकन यांनी या राज्यांविरुद्ध युद्ध पुकारले. मानवी प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले. राजीव गांधींच्या संदर्भात तशीच स्थिती भारतात शाहबानो प्रकरणाने निर्माण केली होती. पण देशाच्या घटनेतील उच्च तत्त्वे दृढमूल करण्याची ही कसोटीची वेळ त्यांनी गमावली, याचे दूरगामी दुष्परिणाम झाले. हिंदू-मुस्लिम धर्माधांना बळ मिळाले. बाबरी मशीद पाडली गेली. याचा फायदा बाह्यशक्ती न घेत्या तरच नवल. देशाला खरा धोका देशातील जनतेच्या वर्तणुकीतून आहे.
दहशतवादी मानवी बॉम्ब का निर्माण होतात याचे एक कारण कसाबच्या जबाबातून स्पष्ट होते. मुंबईतील १९९३ च्या बॉम्बस्फोटात मदत करणाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीतूनही ते स्पष्ट होते. दारिद्रय़, बेकारी, महागाई, दहशतवादाच्या सूत्रधारांना मानवी इंधन पुरवितात. पाणी, जमीन, शेती, उद्योग याबाबतचे मूलभूत आकलन जगभरच चुकले आहे. सध्याच्या औद्योगिकीकरणवादी, शहरीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतून ऐहिक तसेच मानसिक प्रश्न बिकट झाले. तंत्रज्ञानाने जग छोटे झाले, पण त्याच वेळी माणसांची मने विकारग्रस्त झाली. लाच, भूखंड हडपणे यासाठी भ्रष्टाचार हा शब्द रूढपणे वापरला जातो. तो व्यापक भ्रष्ट आचरणाचा एक भाग आहे. देश म्हणजे देशाचा केवळ भूभाग नसून देशातील जनता आहे. पैशाचा असो वा भूखंडाचा भ्रष्टाचार हा जनतेशी द्रोह आहे. ‘दारिद्रय़’, बेकारी हे जरी इंधन असले तरी दहशतवाद भडकवणारे सर्वच भौतिकदृष्टय़ा दरिद्री नाहीत. अमेरिकेच्या ट्विन टॉवरवर विमाने धडकवणारे मोहम्मद अट्टा व त्याचे इतर सहकारी हे शिक्षित व आर्थिक सुस्थितीत होते. त्यांना प्रवृत्त करणारे लादेनसारखे तर गर्भश्रीमंत आहेत. याला कारण खऱ्या-खोटय़ा, सांस्कृतिक-धार्मिक आक्रमणाच्या, अन्यायाच्या कल्पना आहेत. दहशतवादाचे उत्तर तंत्रज्ञानात नाही ते तत्त्वज्ञानात आहे.
सध्याच्या राजकारण्यांना हे माहीत आहे की, जनता संघटित होऊन कोणताही मूलभूत बदल करणार नाही. राजकारण्यांना केवळ ‘खुर्ची सोडा’ असे बजावण्याने ते खुर्ची सोडणार नाहीत. त्यांना सत्तेवरूनच नाही तर राजकीय परिघातून घालवावे लागेल. त्यानंतर देश चालविण्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. आजही देशात रचनात्मक कार्य करणारी माणसे मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. परंतु त्यांना मार्क ट्वेनच्या वाक्याप्रमाणे वाटते की, सत्ता भ्रष्ट करते, अनिर्बंध सत्ता पूर्ण भ्रष्ट करते, म्हणून ते सत्तेपासून दूर राहतात किंवा त्यांची अंगभूत अनासक्ती त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवते. निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांपैकी कुणीही योग्य नाही, असे म्हणून काहीही साध्य होणार नाही. आम्ही समाजासाठी वेळ देणार नाही परंतु कुणा माणसाने, आमचा प्रतिनिधी बनणाराने नि:स्वार्थीपणे वेळ द्यावा अशी अपेक्षा दिसते. लिंकनने कोणत्या प्रसंगात लोकशाहीची सुप्रसिद्ध व्याख्या दिली ते पाहावे. वर्णद्वेषाविरुद्धच्या युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांसाठी स्मशानभूमी तयार केली गेली. त्याप्रसंगी दीड लाख नागरिकांपुढे झालेले ऐतिहासिक भाषण ‘गेटिसबर्गचा संदेश’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यात लिंकन म्हणतात की, ‘ज्यांनी या ठिकाणी प्राणार्पण केले त्यांचे बलिदान व्यर्थ न जाऊ देण्याची आपण प्रतिज्ञा करूया. जनतेचे, जनतेसाठी, जनतेने चालविलेले शासन या पृथ्वीतलावरून नष्ट होऊ देणार नाही असा संकल्प करूया.’ याचे मनन करण्याची आज गरज आहे. राजकारण्यांचा वीट आलेल्या जनतेला प्रस्थापितांकडूनच राजकारणाचा वीट येण्याच्या अवस्थेत ढकलले जाते. निवडणुकांवर बहिष्कार घालावा असा दिशाभूल करणारा प्रचार केला जातो.
अमेरिकेत दहशतवादी हल्ल्यानंतर यावर चिंतन न झाल्याने घसरण चालूच राहिली. आता अर्थव्यवस्था ढासळल्यानंतर मात्र देश खडबडून जागा झाला. निवडणुकीत त्याचे प्रतिबिंब उमटले. गरिबी, पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य यांना प्रचारात प्रमुख स्थान देणारे कृष्णवर्णीय ओबामा सत्तेवर आले.
केंद्रीय सरकारच्या रॉ (Research and Analysis Wing) या संस्थेने या हल्ल्याबाबत महाराष्ट्र सरकारला आधीच सूचना दिल्याचे जाहीर झाले आहे. पण उपभोगात आणि दैववादात गुरफटलेला समाज व त्याचे मंत्रिगण, वरिष्ठ अधिकारी यांना ग्लानी आली आहे. या परिस्थितीला जबाबदार असणारांकडूनच आता देश अपमानित झाल्याचा बदला घेण्याची, सुरक्षा ही प्राथमिक गरज असण्याची, भ्रष्टाचार नष्ट करण्याची भाषा सुरू होईल. जे फाटाफूट घडवत आले तेच आता ‘कसोटीच्या क्षणी सर्वांनी एकजूट दाखविण्याची निकड आहे’ असे म्हणत आहेत. या ढोंग्यांना आपली जागा दाखविली पाहिजे. सुरक्षेला प्राधान्य देण्याच्या नावाखाली एक नवा धोका निर्माण होत आहे. यातून शस्त्रास्त्र व इतर संबंधित उद्योगांचे हितसंबंध साधले जात आहेतच पण आधीच कर्जबाजारी झालेल्या देशावर व राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर हा नवा बोजा पडत आहे. यामुळे शिक्षण, आरोग्य, शेती, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास यांच्या तरतुदींनाच कात्री लागणार आहे. दुसरा महत्त्वाचा धोका म्हणजे अधिक कडक कायद्यांची मागणी होत आहे. ‘टाडा’ असताना मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले. ‘पोटा’ असताना संसदेवर हल्ला झाला. प्रश्न केवळ कडक कायद्यांचा नाही. कर्तव्याबाबत प्रामाणिक असण्याचा आहे. या कायद्यांचा वापर वैयक्तिक वैमनस्य शमविण्यासाठी झाला त्याचप्रमाणे देशात शोषितांची आंदोलने दडपण्यासाठी झाला. लोकशाहीचा संकोच होत गेला. यातूनच प्रतिक्रिया म्हणून नक्षलवादी दहशतवाद वाढू शकतो. छोटय़ा शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त करून कॉर्पोरेट्सकडे शेती जावी असा प्रयत्न होत आहे. राजकारण्यांनी अभिजनांची अशी समजूत करून दिली आहे की ते जे करतात तीच प्रगती आहे. शेतकऱ्यांची संरक्षणे काढून घेण्याचा निर्णय जागतिकीकरणाच्या नावाने असाच घ्यायला लावला गेला. जागतिकीकरण अयशस्वी झाले आहे. परंतु पोपट मेला आहे हे जाहीर करण्याची कुणाची प्राज्ञा नाही. ते लपविण्यासाठी दहशतवादी हल्ल्यांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
मुंबईने अनुभवलेला दहशतवाद काश्मीर, पंजाब, आसामसारख्या राज्यांनी गेल्या काही दशकांत अनुभवला. आता आपल्यावर वेळ आली. पण देशातील शेतकरी, आदिवासींची एका वेगळ्या शासकीय दहशतवादाशी यापूर्वीच गाठ पडली आहे. ओरिसातील काशीपूर येथे बॉक्साइटच्या खाणी परदेशी खासगी कंपन्यांना देण्याचे प्रकरण असो वा हरयाणातील गुरगाव येथील होंडा कंपनीच्या कामगारांचे प्रकरण असो. बंगालमध्ये सिंगूर आणि नंदिग्रामच्या शेतकऱ्यांवर उद्योगपतींच्या संगनमताने सरकारने अनन्वित अत्याचार केले. अनेक ‘सेझ’ क्षेत्रात दडपशाही होत आहे. या देशात विकास कल्पनेचा दहशतवाद बोकाळला आहे. यामुळे ग्लोबल वॉर्मिगचा धोका सिद्ध झालेला असतानाही मोटारींचे अमाप उत्पादन करू इच्छिणारे ‘टाटा’ भाग्यविधाता वाटतात. देशाची भूक भागविणाऱ्या शेतकऱ्याला ‘प्रगतीचा विरोधक’ ठरविले जाते. अशा विकृत कल्पना रुजविल्या गेल्याने देश आतून पोखरला गेला आहे आणि देशाने दहशतवादाला विरोध करण्याचा नैतिक हक्क गमावला आहे. शिवाय दंगे घडविणारे, आपल्याच शांतताप्रेमी बांधवांचे बळी घेणारे दहशतवादी आहेतच. ते एरवी करकरेंसारख्या देशभक्तांना शिव्याशाप देतात. परंतु सीमेपलीकडचे दहशतवादी आले की मात्र या सीमेअलीकडच्या दहशतवाद्यांना घाम फुटतो.
भ्रष्टाचारामुळे दहशतवादी हल्ला करू शकले, याची जाणीव नागरिकांना झाली आहे. भ्रष्टाचार न करण्याची प्रेरणा ही दहशतवादाच्या परिणामांबद्दलची प्रतिक्रिया म्हणून घडली तरी स्वागतार्ह आहे. पण त्याहीपुढे जाऊन ती सदाचाराने जगण्याच्या भूमिकेतून एकत्वाच्या भावनेतून आली तर ते अधिक हृद्य ठरेल.
गिरीश राऊत