Leading International Marathi News Daily                                  सोमवार, १ जानेवारी २००९
यंदाच्या लोकसभा निवडणुका हा सन २००९ सालातील मेगाइव्हेंट ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा काही आठवडय़ांवर येऊन ठेपली असताना काँग्रेस आणि भाजप या दोन सर्वात मोठय़ा आणि ‘राष्ट्रव्यापी’ पक्षांना असंख्य समस्यांनी ग्रासल्यामुळे त्यांच्या हालचालींना हवा तसा वेग आलेला नाही. उलट एका राज्यापुरत्या मर्यादित असलेल्या प्रादेशिक पक्षांनाच आगामी निवडणुकांची िझग चढत चालली असून त्यांच्यामुळे युपीए आणि रालोआमध्ये रस्सीखेच, हात पिरगळण्याच्या व राजकीय ब्लॅकमेलिंगच्या पर्वाला उधाण येत आहे. यंदा लोकसभा निवडणुकांमध्ये देशातील सारे राजकीय प्रवाह साधारणपणे तीन आघाडय़ांमध्ये सामावलेले दिसतील. भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआतील घटक पक्षांची संख्या आणि जागावाटपाचे सूत्र
 
(शिवसेना वगळता) जवळजवळ निश्चित आणि स्थिर आहे. गेल्या चार वर्षांत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि तृणमूल काँग्रेसला गमावणाऱ्या रालोआमध्ये हरयाणाच्या चौटालांचा इंडियन नॅशनल लोकदल आणि आसाम गण परिषद हे दोन पक्ष परतले आहेत. उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते अजित सिंह यांचा, रालोआमध्ये सामील व्हावे की नाही, याविषयी अजून निर्णय झालेला नसल्याने उत्तरेत भाजपला युतीच्या दृष्टीने कदाचित चौटाला आणि बादल पितापुत्रांवरच समाधान मानावे लागणार आहे; तर दक्षिणेत कर्नाटक वगळता एकाही राज्यात भाजपची सोयरीक झालेली नाही. आजच्या घडीला आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळमध्ये भाजपचे अस्तित्व शून्य आहे. तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता आणि त्यांच्या प्रभावाखाली असलेले छोटे पक्ष भाजपला थारा देईनासे झाले आहेत, तर आंध्रात तेलंगण राष्ट्रसमिती आणि प्रजा राज्यम यांनीही भाजपच्या पर्यायाविषयी विचार केलेला नाही. तेलुगू देसमचा कल डाव्यांच्या बाजूने दिसतो आहे. केरळमध्ये भाजपचे जुने साथीदार पी. सी. थॉमस आता डाव्या आघाडीत विलीन झाले आहेत.
दक्षिणेत भाजपची ही स्थिती, तर पश्चिम बंगालमध्येही भाजपसाठी युतीची संधी मावळल्यात जमा आहे. म्हणजे केंद्रात अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत परतण्यासाठी मैदानात उतरणाऱ्या भाजपला तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, पश्चिम बंगाल, जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांतील लोकसभेच्या दीडशेहून अधिक जागांवर लढण्यासाठी मित्रपक्षच उपलब्ध नाहीत. १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली १३ पक्षांची आघाडी असलेल्या रालोआमध्ये आज भाजप धरून सातच पक्ष आहेत. त्या सात पक्षांमध्येही पंजाबात शिरोमणी अकाली दल, महाराष्ट्रात शिवसेना आणि बिहारमध्ये जनता दल युनायटेड या बडय़ा मित्रपक्षांची मिजास भाजपला सहन करावी लागत आहे. भाजप-रालोआला लोकसभेच्या ३९० जागांमधूनच बहुमतासाठी आवश्यक २७२ चे लक्ष्य गाठावे लागणार आहे. म्हणजे ७० टक्के यश मिळाले तरच अडवाणींचे पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल. त्यासाठी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या राज्यांतील लोकसभेच्या जवळजवळ २२० पैकी जास्तीत जास्त जागाजिंकाव्या लागतील. रालोआचे संख्याबळ सव्वा दोनशेच्या आसपास पोहोचले तर जयललिता, मायावती आणि चंद्राबाबू नायडू यांचेही हृदयपरिवर्तन व्हायला वेळ लागणार नाही. पण मे महिन्यातील या सुगीच्या दिनाची प्रतीक्षा करण्यापूर्वी भाजपसाठी पंतप्रधानपदासाठी भैरोसिंह शेखावत आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नावांच्या चर्चेला पूर्णविराम लावणे आवश्यक ठरणार आहे. अडवाणी हेच आमचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत, असे मोदींना उद्योगपतींच्या व्यासपीठावर ठामपणे सांगता आले असते. पण त्यांनीही काही दिवस या पतंगबाजीची मजा लुटली. शेखावतांवर भाजपचे नियंत्रणच उरलेले नाही. या घडामोडींचा राजस्थान आणि गुजरातसह सर्वत्र भाजपच्या कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यातच उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंह नाराज आहेत. भाजप मुख्यालयातून दोन कोटी ६० लाखाच्या रकमेची चोरी झाल्यापासून पक्षात येणारा निधी जुन्याच लोकांनी हाताळायचा की नव्या चमूवर ही जबाबदारी सोपवायची यावर अजून निर्णय झालेला नाही. लोकसभा निवडणुकांच्या काळात येणारा कोटय़वधींचा निधी कोण हाताळणार हा प्रश्न निधी संकलनापेक्षाही महत्त्वाचा ठरला आहे. पंजाबचे वृद्ध आणि आजारी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांना उपमुख्यमंत्रिपदी आणि नंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर सुखबीरसिंग बादल यांना बसविण्याची घाई झाली आहे. भाजप आणि अडवाणींच्या मजबुरीचा फायदा घेण्याचा हा उघड प्रयत्न आहे. शिवसेनेला लोकसभा निवडणुकांनंतर करावयाच्या फ्युचर ट्रेिडगसाठी भाजपकडून जास्त जागा हव्या आहेत. बिहारमध्ये नितीशकुमार भाजपशी ऐनवेळी कोणती चाल खेळतील याची शाश्वती नाही. अजूनही मनाने तिसऱ्या आघाडीतच असलेले रालोआचे संयोजक शरद यादव, अडवाणींविषयी अनुकूल नसलेले भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह अशा अनेक आव्हानांना भाजप-रालोआला सामोरे जायचे आहे.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएमध्येही अशीच आव्हानात्मक स्थिती आहे.
राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, लोक जनशक्ती पार्टी, पीएमके, झारखंड मुक्ती मोर्चा, एमडीएमके, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट, मुस्लीम लीग, रिपाइं आणि एआयएमआयएम अशा ११ पक्षांच्या युपीएमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सची भर पडली आहे. यादरम्यान त्यांनी बाहेरून ६२ खासदारांची शक्ती देणाऱ्या डाव्या आघाडीचे समर्थन गमावले असले तरी केरळ आणि पश्चिम बंगालमधील डाव्यांना बसणारा फटका काँग्रेस आघाडीच्याच पथ्यावर पडणार आहे. लोकसभेच्या जागावाटपावरून भाजप-रालोआमध्ये बऱ्यापैकी शांतता आहे, पण काँग्रेस आणि मित्रपक्षांमध्ये जोरदार रस्सीखेच, खडाजंगी आणि राजकीय ब्लॅकमेलिंग सुरू आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी ८० जागांच्या वाटणीच्या मुद्याच्या आडून काँग्रेस आणि मनमोहन सिंग सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उत्तर प्रदेशात मायावती यांना नामोहरम करण्यासाठी सपाला काँग्रेसशी युती करण्यावाचून पर्याय नाही. लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाल्यावर जागावाटपाची बोलणी आपोआपच मार्गी लागतील, याची मुलायम सिंह यादव आणि त्यांचे उजवे हात अमर सिंह यांना कल्पना आहे. मुलायम सिंह यादव यांच्या कुटुंबाच्या बेहिशेबी संपत्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणात तसेच स्पेक्ट्रम वाटपाच्या मुद्यावर छुपा अजेंडा पूर्ण व्हावा म्हणून लोकसभेच्या ५२ जागांची घोषणा करणारे अमर सिंह लखनौतून संजय दत्त यांना निवडणूक िरगणात उतरविण्याची नौटंकी करीत आहेत. जागावाटपाच्या वाटाघाटीत आपल्या पोळीवर जास्तीत जास्त तूप ओढून घेण्याचा प्रयत्न केवळ सपानेच चालविलेला नाही. शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसही काँग्रेससोबत देशव्यापी युती करण्याच्या ‘उदात्त’ हेतूने प्रेरित झाला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये युपीएच्या भवितव्याची चिंता सोनिया गांधींपेक्षा जास्त पवार यांना लागलेली दिसते. महाराष्ट्राबाहेरच्या राज्यांतील जागांवर डल्ला मारण्याचा इरादा जाहीर करून काँग्रेस आणि युपीएमधील अन्य घटक पक्षांमध्ये जागावाटपावरून तणाव निर्माण करण्याचा राष्ट्रवादीचा डाव आहे. सपाने उत्तर प्रदेशाबाहेर आणि राजदने बिहार-झारखंडबाहेर काँग्रेसला असेच वेठीस धरावे, हाही त्यामागचा उद्देश आहेच. पण महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त जागा पदरी पाडण्याची आतुरता राष्ट्रवादी काँग्रेसला लपविता आलेली नाही. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जास्त जागांसाठी शिवसेना भाजपवर दबाव वाढवीत असतानाच राष्ट्रवादीनेही काँग्रेसवर दबाव आणावा, हा योगायोग असू शकतो काय? बिहारमध्ये लोकसभेच्या सर्व ४० जागा लढण्याची घोषणा करून रामविलास पासवान यांची लोक जनशक्ती पार्टी लालूंच्या राजदचे मागचे सारे हिशेब चुकते करू पाहात आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी काँग्रेसलाच मध्यस्थी करावी लागत आहे. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्रिपद गमावल्यानंतर लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शिबू सोरेन यांचे वाढते नखरे खपवून घेण्यावाचून काँग्रेसला फारसे पर्याय नसतील. तामिळनाडूमध्ये स्पेक्ट्रमच्या वाटपावरून करुणानिधींचा द्रमुकही तहानलेला आहे, तर आंध्र प्रदेशात मेयटासला हजारो कोटींची कंत्राटे बहाल करणाऱ्या राजशेखर रेड्डी सरकारवर सत्यमच्या घोटाळ्याचे शिंतोडे उडण्याची चिन्हे आहेत.
ऐन निवडणुकांच्या मध्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांच्या निवृत्तीमुळे भाजप आणि काँग्रेसच्या गोटात समस्या निर्माण होतील. निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्या विरोधात भाजप-रालोआच्या पावणेदोनशे खासदारांनी केलेल्या तक्रारींविषयी निर्णय घेण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चेंडू गोपालस्वामींच्या कोर्टात टोलविला. पण दरम्यानच्या काळात चावलांना हटविण्याच्या अधिकारांवर गोपालस्वामींना विचारही करणे शक्य झाले नाही. आता तेच चावला त्यांचे उत्तराधिकारी ठरणार आहेत. तेही ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत. या मुद्यावरून युपीए-रालोआमध्ये उद्भवणारा संघर्षही लोकसभा निवडणुकांच्या मेगाइव्हेंटमध्ये नाटय़ाचे रंग भरणारा ठरेल.
सुनील चावके