Leading International Marathi News Daily                                  सोमवार, १ जानेवारी २००९

(सविस्तर वृत्त)

लीजवरील जमिनींचा १० दिवसांत आढावा घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
बाजारभावाच्या एक टक्का दराने महसूल वसूल करणार
समर खडस, मुंबई, १८ जानेवारी

 
राज्यातील व विशेषत मुंबईतील जे भूखंड लीजने (मोठय़ा कालावधीसाठी भाडेपट्टय़ाने) विविध संस्था, व्यावसायिक आस्थापने, कारखाने, क्लब्ज यांना देण्यात आले आहेत, त्यांचा र्सवकष आढावा घेऊन त्याचा अहवाल येत्या १० दिवसांमध्ये आपल्याला द्यावा, असे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी महसूल, उद्योग तसेच अर्थ खात्याच्या सचिवांना दिला आहे. तसेच हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या जमिनींची नाममात्र लीज वाढवून ती बाजारभावाच्या एक टक्का वसूल करण्याचा नवा फॉम्र्युला बनविता येईल किंवा कसे हे पहावे, असे सूचक उद्गारही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत काढल्याचे समजते. मुंबईत अनेक संस्थांना, रुग्णालये चालविणाऱ्या खाजगी ट्रस्टना, तसेच मुंबईतील नामांकित व उच्चभ्रू क्लब्जना शासकीय जमिनी ३० ते ९९ वर्षांच्या लीजने देण्यात आलेल्या आहेत. अत्यंत नाममात्र दरामध्ये दिलेल्या या जमिनी अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असून त्यातून सरकारला कोणतेही फारसे उत्पन्न मिळत नाही. तसेच त्या जमिनींवर उभ्या असलेल्या आस्थापनांमधून सामान्य नागरिकांना फार मोठा दिलासा मिळेल, अशीही कोणती कामे होताना दिसत नाहीत. या उलट भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या या जमिनींचा नाममात्र महसूल भरण्याबाबतही अनेक संस्था टाळाटाळ करतात. अनेक संस्थांनी तर वर्षांनुवर्षे संबंधित जमिनीच्या भाडेपट्टय़ाचे पैसेच भरलेले नाहीत. तर अनेकांची भाडेपट्टय़ाची मुदत संपून १० ते १५ वर्षे उलटली असली तरी त्या भाडेपट्टय़ाच्या नूतनीकरणासाठी सरकारची परवानगी घेण्याची तसदीही संबंधित संस्था व खाजगी कंपन्या घेत नाहीत. त्यामुळे सरकारचा कोटय़वधींचा महसूल दरवर्षी बुडतो. याबाबत ठोस धोरण ठरविण्याची वेळ आली असून याबाबत कायमस्वरुपी तोडगा काढलाच पाहिजे, असे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ठरविले असून तशा सूचना संबंधितांना दिल्या आहेत. राज्यातील कोणते आणि किती भूखंड भाडेपट्टय़ावर दिलेले आहेत. त्यातील किती जण वेळेवर भाडेपट्टय़ाचे पैसे भरतात, त्या जमिनी कोणत्या संस्थांना दिलेल्या आहेत. त्या जमिनीवर सध्या कोणते व्यवसाय वा धर्मादाय कामे चालतात, त्यातून सामान्यांना काय व कोणता फायदा मिळतो अथवा राज्याच्या आíथक विकासामध्ये त्याचा वाटा नक्की किती आहे, किती भूखंडांची भाडेपट्टय़ाची मुदत संपलेली आहे व त्यातील किती जणांनी भाडेपट्टय़ाच्या नूतनीकरणासाठी सरकारकडे परवानगी मागितली आहे, आदी सगळ्या गोष्टींची माहिती येत्या १० दिवसांमध्ये आपल्याकडे आली पाहिजे, असे कडक आदेशच मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. किमान सहा महसूल विभागांमधील सहा प्रमुख भूखंडांच्या भाडेपट्टय़ाबाबत तरी माहिती तात्काळ जमा करावी, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले आहे. हा सगळा आढावा घेतल्यानंतर सध्याचा भाडेपट्टय़ाचा नाममात्र दर बदलून बाजारभावाच्या एक टक्का रक्कम या भूखंडधारकांकडून वसूल करण्याचा शासननिर्णय जारी करण्याचाही सरकारचा मानस असल्याचे समजते. हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना प्राप्त झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय चर्चेला घेऊन नंतर याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सध्या मोठय़ा कालवधीसाठी भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या ज्या जमिनी व्यवसायिक कामांसाठी वापरल्या जातात, त्या जमिनींचा महसूल कोणत्या व्यावसायिक महसूल फॉम्र्युल्यानुसार वसूल केला जातो, तेदेखील पाहावे, असे आदेश चव्हाण यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे लीजवर दिलेल्या जमिनींच्या महसुलामध्ये ४० ते १०० टक्के वाढ होऊन सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार असल्याचे अर्थखात्यातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.