Leading International Marathi News Daily                                  सोमवार, १ जानेवारी २००९
प्रादेशिक

(सविस्तर वृत्त)

न्यायालयीन चौकशीची मागणी
मुंबई, १८ जानेवारी / प्रतिनिधी

 
म्हाडा उच्चपदस्थांच्या ‘गृहस्वप्न’ या सोसायटीबरोबरच जुहूसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी अनेक सोसायटय़ांना २.४ इतका एफएसआय देण्याचे प्रकरण उघड होऊनही त्याबाबत काहीही कारवाई झालेली नसतानाच आता गृहनिर्माण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने शासनाच्या विशेषाधिकाराचा परस्पर वापर करून मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली सुमारे ३५ घरे वाटून केलेल्या ‘व्यवहारा’ची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसचे आमदार चरणसिंग सप्रा यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना भेटून केली आहे.
गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांचा हा ‘व्यवहार’ उघड होऊ नये यासाठी या आदेशांच्या फायलीच गायब केल्या जाण्याची शक्यता गृहित धरून सेवानिवृत्त नव्हे तर विद्यमान न्यायाधीशाकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी आपण केल्याचे सप्रा यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. असा घोटाळा राजकारण्यांनी केला तर कमालीचा गहजब केला जातो. या प्रकरणात तर वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्यामुळे चौकशी आयोग कायद्याखाली चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्याचेही सप्रा यांनी सांगितले.
जानेवारी २००४ ते जून २००७ या काळात झालेल्या या या ‘व्यवहारा’चे सर्वप्रथम वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. अशा पद्धतीने ३५ नव्हे तर ५० हून अधिक घरे वितरीत करण्यात आल्याची आपली माहिती असल्याचेही सप्रा यांनी स्पष्ट केले. या सर्व कथित ‘शासन आदेशा’ची संपूर्ण यादी आपण देण्यास सांगितली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या फाईलीवर सही न घेता घरे वितरीत करणे ही जुनी पद्धत असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु हा संपूर्ण संबंधित विभागाच्या मंत्र्याचा (या प्रकरणात मुख्यमंत्री हेच गृहनिर्माण मंत्री असल्याने) अधिकार असल्यामुळे अंतिम आदेशाच्या वेळी फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविणे क्रमप्राप्त होते, अशी भूमिका गृहनिर्माण विभागाचे सचिव सीताराम कुंटे यांनीच घेतल्यामुळे हा ‘व्यवहार’ उघड झाल्याचेही आता स्पष्ट होत आहे. या प्रकरणात संबंधित लाभार्थींनी मुंबईत घर नसल्याबाबत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीही खोटी असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या साऱ्यांचीच चौकशी करण्याची मागणी केल्याचे सप्रा यांनी
सांगितले.